मोदी सरकारचा विकासाचा निर्धार

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच झाले. हे अधिवेशन 19 जुलै ते 13 ऑगस्ट 2021पर्यंत नियोजित होते. परंतु दोन दिवस आधीच 11 ऑगस्ट रोजी कामकाज थांबविण्यात आले. एक समज निर्माण झाला आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला विरोधकांनी पेगाससच्या मुद्द्यावरून असे काही कोंडीत पकडले की, सरकारला कामच करता आले नाही. वस्तुस्थिती वेगळी आहे. कामाच्या तासांच्या दृष्टीने विचार केला तर लोकसभेतील उत्पादकता 21 टक्के, तर राज्यसभेतील 28 टक्के इतकी कमी होती. विरोधकांनी सातत्याने अडथळे आणल्यामुळे काम करणे अवघड झाले. पण एवढ्या कमी वेळातही मोदी सरकारने निर्धाराने एकूण 22 विधेयके मंजूर करून घेतली आणि आपला देशाच्या विकासाचा आपला निर्धार दाखवून दिला. या विधेयकांमध्ये काही ऐतिहासिक महत्त्वाच्या सुधारणा आहेत.

 

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज सोमवार, दि. 19 जुलै रोजी सुरू होणार होते. त्याच्या आदल्या दिवशी रविवार दि. 18 जुलै रोजी द वायर या डाव्यांचा प्रभाव असलेल्या ऑनलाइन प्रकाशनाने बातमी दिली की, पेगासस हे इस्रायली सॉफ्टवेअर वापरून भारतातील 2019च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एका एजन्सीकडून 40 पत्रकारांचे मोबाइल फोन हॅक करून हेरगिरी करण्यात आली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ही बातमी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाली आणि काँग्रेस पक्षाने, इतर विरोधी पक्षांनी आणि त्यांच्या इकोसिस्टिमने आरडाओरडा सुरू केला. एनएसओ या इस्रायली कंपनीचे हे सॉफ्टवेअर आहे व त्याचा वापर करून मोबाइल फोनमधील माहिती काढता येते, तसेच हे सॉफ्टवेअर सरकारी संस्थांना विकले जाते यावरून मोदी सरकारला संशयाच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचा प्रयत्न झाला. चर्चा वाढत गेली, तसे नवे मुद्दे जोडण्यात आले. प्रत्यक्षात तीनशे भारतीयांचे नंबर हेरगिरी करण्याच्या यादीत होते व त्यामध्ये राहुल गांधी यांच्यासारखे विरोधी पक्षांचे नेते, प्रशांत किशोर हे रणनीतिकार, दोन केंद्रीय मंत्री, पत्रकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित काही कर्मचारी यांचा समावेश असल्याचे आरोप करण्यात आले. या कथित हेरगिरीबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना मंत्री मंडळातून वगळावे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या याविषयातील भूमिकेची चौकशी करावी, अशी काँग्रेस पक्षाने मागणी केली. काँग्रेसने व त्या पक्षाच्या इकोसिस्टिमने हा विषय चांगलाच तापविला.

 

 

विरोधकांनी सातत्याने गदारोळ केल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. परंतु जो काही कामकाजाचा वेळ मिळाला, त्यातही मोदी सरकारने चपळाईने देशाच्या हिताची अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेतली. सरकारने या अधिवेशनात एकूण 22 विधेयके मंजूर करून घेतली. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह या संस्थेने केलेल्या अध्ययनानुसार लोकसभेने या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केलेल्या विधेयकांवरील चर्चेचा सरासरी वेळ 34 मिनिटे होता. लिमिटेड लाएबिलिटी पार्टनरशिप (अमेंडमेंट) बिल, 2021 हे विधेयक तर केवळ पाच मिनिटांत मंजूर करण्यात आले. दुसरीकडे राज्यसभेत एका विधेयकावरील मंजुरीपूर्वीचा चर्चेचा सरासरी वेळ 46 मिनिटे होता. केवळ 127व्या घटनादुरुस्तीच्या विधेयकावर एक तासापेक्षा अधिक काळ चर्चा झाली. लोकसभेत तर पंधरा विधेयके कोणत्याही चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आली. अर्थसंकल्पाच्या 23 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांना नऊ मिनिटांच्या चर्चेनंतर मंजुरी देण्यात आली. पीआरएसच्या अध्ययनावरून हे स्पष्ट झाले की, विरोधकांच्या गदारोळामुळे सभागृहांमध्ये कामाचा वेळ खूपच कमी राहिला, तरीही विरोधक सरकारचे काम रोखू शकले नाहीत. मोदी सरकारला जी विधेयके मंजूर करायची होती ती मंजूर झालीच, पण विरोधकांनी त्यावर चर्चा करण्याची आणि टीका टिप्पणी करण्याची संधी गमावली. देशाच्या हिताचे इतके महत्त्वाचे कामकाज होत असताना विरोधक कितपत गंभीर होते, हेच त्यावरून दिसते. माध्यमातील इकोसिस्टिमच्या आधारे काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी बातम्यांमध्ये स्थान मिळवले, पण ते मोदी सरकारचा अजेंडा रोखू शकले नाहीत.

मोदी सरकारने या गदारोळातही मंजूर करून घेतलेल्या विधेयकांमध्ये घटनेचे 127वे दुरुस्ती विधेयक या महत्त्वाच्या विधेयकाचा समावेश आहे. ओबीसींच्या राष्ट्रीय मागास आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या 102व्या घटनादुरुस्तीचा सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे अर्थ लावला, त्यावरून संभ्रम निर्माण झाला होता, तो संभ्रम मोदी सरकारने 127व्या घटनादुरुस्तीने दूर केला. घटनेच्या 102व्या घटनादुरुस्तीनंतरही आपापल्या राज्यातील मागासांची यादी निश्चित करण्याचा अधिकार त्या राज्याला आहे, अशी केंद्र सरकारची भूमिका सातत्याने होती व सरकारतर्फे मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत ती मांडण्यातही आली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तीन विरुद्ध दोन अशा मतांनी 102व्या घटनादुरुस्तीनंतर आता एखाद्या जातीला मागास ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना नव्हे, तर केंद्र सरकारला आहे, असे मे महिन्यातील निकालात म्हटले होते. मोदी सरकारने या अधिवेशनात केलेल्या नव्या दुरुस्तीमुळे राज्यांना आपापल्या राज्यातील मागास जाती ठरविण्याचा अधिकार आहे, असे निर्विवाद स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यास त्यामुळे मोठी मदत होईल. आता राज्य सरकारला मराठा आरक्षण देण्यास पूर्ण अधिकार मिळाले आहेत.

डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (अमेंडमेंट) बिल 2021 हे सर्वसामान्य माणसासाठी महत्त्वाचे विधेयक या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले. त्यातील तरतुदीनुसार एखाद्या बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लागू केल्यानंतर त्या बँकेचे व्यवहार ठप्प झाले, तरी ठेवीदारांना पाच लाखापर्यंतच्या ठेवी 90 दिवसांत मिळतील. बँक बुडाली तर माझे काय? अशी चिंता ठेवीदारांना वाटते, पण मोदी सरकारने हे विधेयक मंजूर करून सर्वसामान्य माणसाला दिलासा दिला आहे. पीएमसी बँक, रुपी बँक अशा महाराष्ट्रातील अडचणीत आलेल्या सहकारी बँकांसह अनेक बँकांतील छोट्या ठेवीदारांना त्याचा लाभ होणार आहे. या नव्या विधेयकामुळे 98 टक्के ठेवींना संरक्षण मिळाले आहे.

लिमिटेड लाएबिलिटी पार्टनरशिप (अमेंडमेंट) बिल 2021 या मंजूर केलेल्या विधेयकामुळे स्टार्ट अप्ससाठी अधिक पोषक वातावरण निर्माण होईल. अशा प्रकारच्या भागीदारीतील गुन्ह्यांची सुनावणी वेगाने होण्याची आणि गैरव्यवहाराला शिक्षा होण्याची दक्षता घेतानाच सरकारने कायदा पाळणार्‍या व्यवसायांना अधिक सुलभतेने काम करता येईल याच्या तरतुदी केल्या आहेत. केंद्रीय विद्यापीठांविषयीचे एक विधेयक मंजूर करून लडाखमध्ये सिंधू विद्यापीठ हे केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. अत्यावश्यक संरक्षण सेवांसाठीच्या उद्योगात संप, लॉकआउट आणि लेऑफ यांना मनाई करणार्‍या एका अध्यादेशाचे विधेयकही मंजूर करण्यात आले.

 

सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना सहजपणे आर्थिक पुरवठा व्हावा आणि त्यांचे अर्थचक्र चांगल्या रितीने चालू राहावे, यासाठीची सुविधा निर्माण करणारे फॅक्टरिंग रेग्युलेशन (अमेंडमेंट) बिल हे विधेयकही मंजूर करण्यात आले. छोट्या उद्योगांमधून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होते व त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे मोदी सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार सरकारने या उद्योगांचा महत्त्वाचा प्रश्न सोडविण्याचे पाऊल उचलले. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व परिसरातील प्रदूषणाची समस्या सोडविण्यासाठी अधिक चांगल्या समन्वयाच्या हेतूने नवा आयोग निर्माण करण्याचेही विधेयक मंजूर करण्यात आले.

द जनरल इन्शुरन्स बिझनेस (नॅशनलायझेशन) अमेंडमेंट बिल 2021 हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे केंद्र सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांमधील आपले समभाग 51 टक्क्यांपेक्षा कमी करता येतील. न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन, जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओरिएंटल इन्शुरन्स आणि युनायटेड इन्शुरन्स या सरकारी जनरल विमा कंपन्या आहेत. या कंपन्यांचे आता खासगीकरण करता येईल.