तालिबानांच्या ताब्यात अफगाणिस्तान?

विवेक मराठी    03-Aug-2021   
Total Views |
यापुढल्या काळात अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानांच्या हातीच पुन्हा सत्ता जाणार हे उघड आहे. 1990च्या दशकातले तालिबान हे विस्कळीत होते. आता ते अतिशय संघटित आहेत आणि ते पाकिस्तानच्या मदतीने अधिक बलवान झाले आहेत. कराचीमध्ये आणि क्वेट्ट्यामध्ये त्यांचे कायमचे निवास आहेत. अमेरिका आता अफगाण सरकारच्या मदतीला येणार नाही. त्यामुळेच पाकिस्तानपुरस्कृत तालिबानी सत्ता अफगाणिस्तानात येईल, तेव्हा त्यापासून भारताला धोका संभवतो.

musalim_2  H x
अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने सैन्य मागे घ्यायचे ठरवले आणि सगळ्यात जर कोणाला तालिबानांपेक्षा जास्त आनंद झाला असेल, तर तो पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना आणि त्यांच्या रावळपिंडीतल्या मुख्य लष्करी केंद्राला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अफगाणिस्तान प्रकरणात अमेरिकेला मदत करायचे नाकारताना अल काईदाचा म्होरक्या राक्षस ओसामा बिन लादेन याचा ‘शहीद’ म्हणून उल्लेख केला होता, तो चुकून नक्कीच नव्हता. जे मनात असते, ते असे बाहेर येते आणि ते मनापासून असते. अफगाणिस्तानातल्या सर्वात मोठ्या बग्राम विमानतळावरून अमेरिकेने आपले सैन्य अलीकडेच मागे घेतले. आता तिथे नाटोचे वा अमेरिकेचे सैन्य असणार नाही. या सैन्याची पाठ वळताच अफगाणिस्तानमधला 85 टक्के भाग तालिबानांच्या नियंत्रणाखाली गेल्याचे सांगितले गेले. कंदाहार हा तालिबानांच्या कब्जात असलेला एकेकाळचा प्रदेश. तिथे आता तालिबान आणि अफगाण सैनिक यांच्यात तुंबळ युद्ध चालू आहे. अमेरिकन फौजांनी त्या भागात अफगाण सैनिकांना लढाऊ विमानांचे संरक्षण दिले आहे. अमेरिकन सैन्याच्या मध्यवर्ती कमांडचे प्रमुख जनरल केनेथ मॅकेन्झी यांनी अफगाणिस्तानच्या सैन्याला अमेरिकेचे पूर्ण संरक्षण राहील असे जाहीर केले असले, तरी ते कुठपर्यंत राहील? कारण अमेरिका उशिरात उशिरा ऑगस्टअखेरपर्यंत अफगाणिस्तानातून माघार घेणार आहे. त्यानंतरच्या काळात काय होईल हे पाहायचे, तर ते भयावह संकटात लोटणारे असेल. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी हे अमेरिकेत पलायन करतील आणि तो दिवस काही दूर नाही. म्हणजेच ते त्या दिवशी सत्ता सोडतील. तो दिवस तालिबानांच्या आणि पाकिस्तानच्या दृष्टीने एकत्रित आनंदाचा दिवस असेल. घनी गेल्यानंतर आपल्याला पर्यायी व्यवस्था काही दिवस चालेल, कारण सत्ता हे आमचे साधन नाही, असे तालिबानांनी ‘तत्त्वचिंतन’ केले आहे.

सध्या तरी अनेक अफगाण सैनिक तालिबानांना शरण गेल्याचे चित्र पाकिस्तानने उभे केले आहे. पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मोईद युसूफ यांनी अफगाणिस्तानमधली परिस्थिती अतिशय गंभीर असल्याचे सांगून अनेक तालिबान अफगाणिस्तानवर हल्ला करण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये निर्वासित बनून येतील, असे सांगितले आणि लगेचच दीड-दोन हजार अफगाण सैनिक पाकिस्तानमध्ये आश्रित (म्हणजे शरणार्थी) म्हणून आल्याचे जाहीर करण्यात आले. एका पाकिस्तानी अधिकार्‍याशी तीन तारांकित अफगाण लष्करी अधिकारी हस्तांदोलन करून आपले सैनिक पाकिस्तानला शरण येत असल्याचे सांगत असल्याचे पाकिस्तानच्या जिओ टीव्हीवर दाखवण्यात आले. पाकिस्तानचा लष्करी अधिकारी त्याचे स्वागत करताना म्हणाला की, “पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्कके साथ है।” याचाच अर्थ असा की, ‘अफगाणिस्तान आता पाकिस्तानच्या नियंत्रणात येत आहे.’ पाकिस्तानने आपल्या सरहद्दीवर असणार्‍या अफगाण ठाण्यांवर सुरक्षेसाठी असणार्‍या सैनिकांना वश करून या ठाण्यांना मोकळे करून घेतले आहे. हे अफगाण सैनिक यापुढे पाकिस्तानचे ‘फ्रंटिअर’ म्हणजेच आघाडीवरचे सैनिक बनून अफगाणिस्तानशीच लढतील. तालिबानांशी लढताना किंवा उर्वरित अफगाण सैनिकांशी लढताना ते मृत्युमुखी पडले, तरी पाकिस्तानचे त्यात नुकसान काहीच होणारे नाही.
हे निर्वासित पाकिस्तानसाठी हवे असणारे दहशतवादीही असतील, ज्यांचा उपयोग ते काश्मीरमध्ये वा पंजाबमध्ये घुसखोरी करण्यासाठीही करू शकतात. हे त्यांचे दीर्घकालीन धोरण आहे यात शंका नाही. पाकिस्तानमध्ये सध्या कोणी तालिबानी नाही, असा पाकिस्तानचा दावा असला तरी प्रत्यक्षात क्वेट्टा ते कराची या पट्ट्यात असे तालिबानांचे तळ असून त्यांना तिथे नियमित प्रशिक्षण देण्यात येत असते. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी “अफगाणिस्तानमध्ये सत्तेत कोणाला वाटा हवा असेल, तर त्यास मदत करण्याची पाकिस्तानची तयारी आहे” असे जाहीर केले, याचा अर्थ समजून घ्यायला फार कष्ट पडायचे कारण नाही. तालिबानांच्या हाती सत्ता येत असल्याचेच त्यांना यातून दाखवायचे आहे. हे म्हणजे हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवण्याचा प्रकार झाला. थोडक्यात, पाकिस्तानला तिथे स्वत:चे बाहुले सरकार स्थापन करायचे आहे. खुद्द इम्रान खान यांना पाकिस्तानातच काय, बाहेरही ‘तालिबानी खान’च म्हणून ओळखले गेले आहे. तिकडे पाकिस्तानचे इंटर सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्सचे महासंचालक मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार यांनी अफगाणिस्तानचा प्रश्न बंदुकीने सुटणारा नसून तो चर्चेनेच सुटू शकेल असे म्हटले आहे. गेल्या 20 वर्षांत हे काम करता आले असते, असेही ते म्हणतात. याचा अर्थ त्यांना अमेरिकेवरही दुगाण्या झाडायच्या आहेत, असा होतो. गंमत म्हणजे त्यांनी पाकिस्तान हा शांतता प्रक्रियेचे साधन होता, पण याचा अर्थ आम्ही त्या शांततेची हमी घेतलेली आहे असे नाही, असे म्हटले होते. याचा अर्थही त्यांना तिथे शांतता राहावी असे वाटतच नाही, असा होतो. वास्तविक अफगाणिस्तानच्या प्रश्नात अफगाणिस्तान अशांत कसा राहील अशीच पाकिस्तानची भूमिका राहिली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी अलीकडेच अफगाण निर्वासितांसाठी 10 कोटी डॉलर्सची जादा मदत जाहीर केली. त्याचा लाभ पाकिस्तानकडूनच उठवण्यात येईल अशी शक्यता आहे. पाकिस्तानचे नेते त्यावर डोळा ठेवूनच आहेत. त्यासाठी शाह मेहमूद कुरेशी किंवा मोईद युसूफ, तसेच पाकिस्तानचे अमेरिकेला भेट देतील. त्या वेळी ते पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती निर्वासितांमुळे किती खराब झाली आहे असे रडगाणेही गातील. याआधीही त्यांनी अनेकदा ते गायले आहे. पाकिस्तानची पार्श्वभूमी तशीच आहे.


musalim_1  H x
शाह मेहमूद कुरेशी
 
अलीकडच्या काळातच अफगाणिस्तानमधून शेकडो अफगाण सैनिकांनी शेजारच्या ताजिकिस्तानमध्ये पलायन केल्याचेही सांगितले गेले आहे. ताजिकिस्तानमध्ये रशियाचा तळ असल्याने त्याचेही लक्ष ताजिकिस्तान-अफगाणिस्तान सरहद्दीवर आहे. हे सैनिक परत अफगाणिस्तानमध्ये यावेत म्हणून अफगाण सरकारने काबूलमधून या तळापर्यंत खास विमाने पाठवली होती. त्याचे फलित काय, ते मात्र कळले नाही. हेरातमध्ये तालिबानांबरोबर अफगाण सैन्याची जोरदार लढाई चालू आहे. पण तिथल्या सैनिकांनी आपल्या कुटुंबीयांना आधीच काबूलमध्ये पाठवून दिले आहे. अफगाण सैन्यात कशा प्रकारची घबराट आहे, हे समजून घ्यायला या काही घटना पुरेशा आहेत. हेरात हे अफगाणिस्तानचे मुख्य आर्थिक केंद्र मानले जाते. अरांडू आणि चित्रळ (पाकिस्तान) दरम्यानच्या लष्करी ठाण्यांवर असणार्‍या अफगाण राष्ट्रीय सेनेच्या कमांडरने आपल्या कमांडमध्ये असलेल्या 46 सैनिकांना पाकिस्तानी सैन्याच्या स्वाधीन केल्याची बातमी अशीच धक्कादायक आहे. कोणत्या तरी प्रलोभनाने त्यांना फोडण्यात आले असल्याचे दिसते आहे.

थोडे मागे वळून पाहिले असता असे लक्षात येते की, कम्युनिस्ट सोव्हिएत युनियनच्या सैन्याने अफगाणिस्तानची सरहद्द ओलांडून 24 डिसेंबर 1979 रोजी आक्रमण केले. त्या वेळी लक्षावधी अफगाण निर्वासित सरहद्द ओलांडून पाकिस्तानमध्ये शिरले. त्यांना पेशावर आणि कराची शहरांच्या परिसरात वसवण्यात आले. त्यांचा खर्च पाकिस्तानला सोसावा लागतो आहे या सबबीवर आणि कम्युनिस्ट सोव्हिएत युनियनचे सैन्य पाकिस्तानच्या नजीक असल्याच्या कारणावरून पाकिस्तानचे तेव्हाचे हुकूमशहा जनरल झिया उल हक यांनी अमेरिकेला जवळ केले. त्याआधी झियांनी लोकशाहीने निवडून आलेले सरकार उलथून लावल्याच्या कारणावरून अमेरिकेने पाकिस्तानला झिडकारले होते. अमेरिकेला जवळ करण्याचे एक निमित्त सापडताच झियांनी त्यात उडी घेतली आणि अमेरिकेनेही त्यांना जवळ करून सर्वतोपरी मदत केली. अमेरिकेला असे उल्लू बनवण्यात पाकिस्तानला नेहमीच आसुरी आनंद मिळत असतो. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा ओघ तेव्हा पाकिस्तानकडे सुरू झाला. आपल्याला आठवत असेल तर जेव्हा सोव्हिएत सैन्याने 1989मध्ये अफगाणिस्तानमधून माघार घ्यायला प्रारंभ केला, तेव्हा पाकिस्तानने जवळ केलेले ताजिक, उझ्बेक, किरगिझी आणि पख्तुन तथाकथित मुजाहिदीन काश्मीरमध्ये घुसवण्यात आले. त्या वेळी आपल्याकडे विश्वानाथ प्रताप सिंह यांचे अतिशय कमकुवत आणि धोरणहीन सरकार सत्तेवर होते. तेव्हाच काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचा सुळसुळाट सुरू झाला. त्या नेभळट सरकारमध्ये मुफ्ती महमद सईद गृहमंत्री होते आणि रुबिया नामक त्यांच्या मुलीला दहशतवाद्यांनी पळवून नेऊन काही दहशतवाद्यांची सुटका करवून घेतली होती. हे सर्व नाटक रचणारे तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्रीपदी पहुडले होते.


पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी ऑफ अफगाणिस्तानने, म्हणजेच अफगाणिस्तानच्या कम्युनिस्ट पक्षाने 1978मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता हस्तगत केली. एका उठावात नूर महमद तराकी यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांनी आधुनिकीकरण चालू केले. ते अफगाणिस्तानच्या ग्रामीण भागात तेवढे पसंत नव्हते. मग सरकारने तो विरोध चिरडून टाकण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. या सगळ्या दडपशाहीच्या कारभारात अनेक नागरिक ठार झाले आणि लक्षावधींना शेजारच्या पाकिस्तानात आश्रय घ्यावा लागला. अफगाणिस्तानात महमद तराकी यांचा खून त्यांचेच परराष्ट्रमंत्री हाफिजुल्ला अमीन यांच्या आदेशाने करण्यात आला. अमीन हे अध्यक्ष बनले आणि सोव्हिएत युनियनशी त्यांचे संबंध चांगले राहिले नाहीत. तेव्हाच सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश केला. अमीनचाही खून झाला. सोव्हिएत युनियनचे अध्यक्ष लिओनिद ब्रेझनेव्ह यांनी बाब्रक कर्माल यांना अध्यक्ष नेमले. ब्रेझनेव्ह यांच्या म्हणण्यानुसार हा हस्तक्षेप होता, तर अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार ते आक्रमण होते. इस्लामी देशांच्या संघटनेने त्या आक्रमणाला विरोध केला तर संयुक्त राष्ट्रसंघाने 104 विरुद्ध 18 मतांनी सोव्हिएत हस्तक्षेपाला विरोध करून त्या देशाला तातडीने माघार घ्यायचे आवाहन केले. त्या वेळी राष्ट्रसंघात 152 सदस्य होते आणि 12 सदस्य राष्ट्रांनी मतदानात भाग घेतला नाही. भारताने सोव्हिएत बाजूने मतदानात भाग घेतला. तेव्हा ब्रजेश मिश्रा हे राष्ट्रसंघात प्रतिनिधी होते. इंदिरा गांधी यांनी निवडणूक प्रचारात मात्र सोव्हिएत आक्रमणाला विरोध केला होता. मिश्रा यांनी त्या वेळी बोलताना ‘हाफिजुल्ला अमीन यांच्या मागणीनुसार सोव्हिएत सैन्य अफगाणिस्तानात गेले असल्या’चे म्हटले. हेच ब्रजेश मिश्रा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या कारकिर्दीत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. त्यानंतरच्या काळात मुजाहिदीनांना शेजारच्या पाकिस्तानमध्ये आणि चीनमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येऊ लागले. अमेरिकेकडून पाकिस्तानात शस्त्रास्त्रे ओतली जाऊ लागली आणि ती दहशतवाद्याांकडे पोहोचवली जाऊ लागली. भारताच्या दृष्टीने पाकिस्तान नवनव्या दहशतवाद्यांना तयार करायला लागले होते. दहशतवाद्यांच्या मोठमोठ्या कारखान्यांचीच उभारणी केली जात होती. भारताने हा धोका अनेक देशांच्या लक्षात आणून दिलेला होता. सोव्हिएत युनियन भारताच्या सरहद्दीजवळ येऊन ठेपणे हा धोका होता, पण त्यापेक्षाही मोठा धोका तिथे तयार होणार्‍या दहशतवाद्यांपासून होता. मी नेमका त्याच काळात पाकिस्तानात दोन वेळा जाऊन आलो आहे. सोव्हिएत फौजांनी 15 मे 1988पासून माघार घ्यायला प्रारंभ केला आणि 15 फेब्रुवारी 1989 रोजी संपूर्ण माघार पूर्ण झाली.
 
सोव्हिएत युनियनच्या माघारीनंतर लगेचच अफगाणिस्तानात अफगाणांच्या दोन-तीन गोटांमध्ये लढायांना प्रारंभ झाला. त्यातच मुल्ला-मौलवींचा पगडा वाढला. तो पाकिस्तानच्या फायद्याचाच होता. 1990मध्ये पाकिस्तानमध्ये आश्रय घेतलेल्यांनी तिथल्या धार्मिक संस्थांमधून आपली एक फळी तयार केली. त्यातच अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानांनी, म्हणजेच इस्लामच्या विद्यार्थ्यांनी फतवे काढायला प्रारंभ केला. दाढ्या वाढवा, महिलांनी परपुरुषाच्या बाहेर पडता कामा नये, महिलांनी बाहेरच पडता कामा नये, घरादारात बुरख्यामध्येच वावरले पाहिजे, चित्रपट बंद, गाणी ऐकायची नाहीत आदी सक्त इशारे देण्याचे काम त्यांनी सुरू केले आणि तालिबानांनी आपल्या हाती अफगाणिस्तानची सत्ताच घेतली. त्याचेच पडसाद वायव्य सरहद्द प्रांतात उमटले. तिथेही महिलांचे शिक्षण बंद यासारख्या प्रकारापासून ते गाण्याच्या कॅसेट्स रोडरोलरखाली चिरडण्यापर्यंत सर्व प्रकार केले गेले. आता 25 वर्षांनंतर परत तीच परिस्थिती उद्भवते आहे. तेव्हाचे तालिबानांचे घोडे आता अधिक मोठे झाले आहेत.


musalim_4  H x
वकील अहमद मुत्तवकील हा तालिबानांचा तेव्हा परराष्ट्रमंत्री होता. मुल्ला ओमर हा त्यांचा कमांडर होता. मुल्ला ओबेदुल्ला अखुंड हा त्यांचा संरक्षणमंत्री होता. ही मंडळी नियमितपणे पाकिस्तानात येऊन आपले फतवे जारी करत असत. त्यांना पाकिस्तानात मुक्त संचार होता. यातले बरेचसे अमेरिकेच्या हल्ल्यात पाकिस्तानात मारले गेले. अफगाणिस्तानात ओसामा बिन लादेनला तालिबानांनीच सर्वप्रथम आश्रय दिला होता. तालिबान आणि पाकिस्तानातल्या लष्कर ए झंगवी, लष्कर ए तैयबा, जैश ए महमद यांच्यात त्या त्या काळात घनिष्ट संबंध प्रस्थापित झाले. 11 सप्टेंबर 2001 रोजी, म्हणजेच पाकिस्तानचे निर्माते महमद अली जिना यांच्या स्मृतिदिनी अमेरिकेवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. न्यूयॉर्कच्या ट्विन टॉवरवर सर्वप्रथम विमान धडकवणारा दहशतवादी महमद अट्टा याला एक लाख डॉलर्सची बॅग नेऊन पोहोचवणारा उमर सईद शेख हा पाकिस्तानी होता. त्याला ही बॅग आयएसआयकडून देण्यात आलेली होती. तेव्हापासून पाकिस्तान हा अमेरिकेच्या स्कॅनरखाली होता. सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तानवर समजा दहा वर्षे राज्य केले, तर अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर वीस वर्षे राज्य केले. तेव्हा सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तानमध्ये जाण्याची गरज नव्हती आणि अमेरिकेने अफगाणिस्तानचा घास घेण्याआधी पाकिस्तानला धडा शिकवायला हवा होता. हा शेख उमर सईद कोण? तर भारताचे विमान पळवून पाकिस्तानमार्गे अफगाणिस्तानात कंदाहारला नेऊन त्यातल्या प्रवाशांच्या बदल्यात ज्या दहशतवाद्यांनी मौलाना मसूद अझहर, शेख उमर सईद आणि मुश्ताक अहमद झरगर आदींची मागणी केली. आपण या तिघांना सोडले. शेख हा लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचा विद्यार्थी. पाकिस्तानातून भारतात आला असताना काश्मीरमध्ये पकडला गेला. त्याला तेव्हाचे आपले परराष्ट्रमंत्री जसवंतसिंग यांनी खास विमानातून नेऊन कंदाहारला पोहोचवले होते. त्यानंतर याच शेखने अमेरिकी पत्रकार आणि वॉल स्ट्रीट जर्नल या वृत्तपत्राचा आशियाई प्रतिनिधी डॅनिअल पर्लला गळा चिरून मारले. त्याबद्दल त्याला झालेली फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात येऊन तो आता मुक्त आहे. सर्व काही संगनमताने चाललेले. ज्या ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानात घुसून ठार करण्यात आले, त्याला हुतात्मा ठरवायची हिंमत आतापर्यंत जनरल मुशर्रफ ते आसिफ अली झरदारी यांच्यापर्यंत कोणालाही दाखवता आलेली नव्हती. ती इम्रान खान यांनी दाखवली.
 
 
“काबूलच्या हमीद करझाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून जेव्हा अमेरिकेचे सैन्य कायमचे माघारी जाईल, तेव्हा तुर्कस्तानचे सैन्य ‘नाटो’चा एक सदस्य या नात्याने त्या विमानतळाचे रक्षण करण्यास सज्ज असेल” असे तुर्कस्तानचे लष्करप्रमुख कर्नल अकमुराद अनामेदोव्ह यांनी जाहीर केले. पण आम्ही कोणत्याही अन्य देशाच्या सैनिकांना अफगाणिस्तानमध्ये शिरकाव करू देणार नाही, असे तालिबानांचा प्रवक्ता सुहेल शाहीन याने म्हटले आहे. त्याने अल काईदा ही दहशतवादी संघटनाही अफगाणिस्तानात अस्तित्वात नाही, असे म्हटले असले तरी या दोघांमध्ये अफगाणिस्तानची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी जोरदार युद्ध व्हायची शक्यता आहे. अल काईदाकडे शस्त्रसाठा आणि मनुष्यबळही आहे. ते सध्या पाकिस्तानच्या आदिवासी भागात (फटा - फेडरली अ‍ॅडमिनिस्टर्ड ट्रायबल एरिया) दबा धरून बसलेले आहेत. ते अफगाणिस्तानमध्ये घुसतील, तेव्हा तिथे जोरदार संघर्ष पाहायला मिळेल. त्यांच्या संघर्षात पाकिस्तान आपली पोळी भाजून घेणार आहे. या स्थितीत अमेरिकेने चुकीच्या वेळी आपल्या सैन्याला माघारी बोलावले असल्याचे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलेले आहे.

या परिस्थितीचा फायदा मिळवू पाहणारा आणखी एक देश आहे, तो म्हणजे चीन. चीनमध्ये उईघर भागात तेथील मुस्लिमांवर अन्याय होतो आहे. त्यांना फासावर लटकवले जात आहे. मात्र चीनने त्याचा इन्कार केला आहे. तो इम्रान खान यांनी मान्य केला आहे. आपला सार्वकालिक मित्र चीन जे सांगतो तेवढेच एकमेव सत्य आहे, असे इम्रान खान म्हणाले आहेत. उईघरच्या निर्वासितांना अफगाणिस्तानात थारा नाही, असे सुहेल शाहीन म्हणाला. तेच इम्रान खान यांचे पाकिस्तानच्या बाबतीत म्हणणे आहे. अमेरिकेला तुर्कस्तानची मदत चालणार असली, तरी तुर्कस्तानचे अध्यक्ष तायिब एर्दागन यांना इस्लामी देशांचे नेतृत्व स्वत:कडे घ्यायचे असल्याने तेही अमेरिकेला कधी तोंडघशी पाडतील ते सांगता येणार नाही.

तालिबानांशी भारताने गुप्त बोलणी केल्याचा आरोप होत आहे. भारताने तिथे जे प्रकल्प उभे केले आहेत, त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ती बोलणी आवश्यक होती. याचा आणखी एक अर्थ आपण काढू शकतो - यापुढल्या काळात अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानांच्या हातीच पुन्हा सत्ता जाणार हे उघड आपणही त्यांच्याशी पडद्यामागून केलेल्या चर्चेतून दाखवून दिले आहे. (भारताने अशी चर्चा झाल्याचे नाकारले आहे.) पाकिस्तानपुरस्कृत तालिबानी सत्ता अफगाणिस्तानात येईल, तेव्हा त्यापासून भारताला धोका संभवतो. महमद सुहेल शाहीन याने अलीकडेच एका भारतीय वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ‘भारताने निष्पक्ष असायला हवे’ अशी मागणी केली आहे. त्याने असेही म्हटले आहे की आम्ही धोरण म्हणून कोणत्याही वकिलातीवर हल्ला करणार नाही, किंवा कोणत्याही प्रकल्पाला हात लावणार नाही, कोणा मदत संघटनेच्या कार्यालयावरही हल्ला करणार नाही, पण आम्ही अफगाण सैन्याच्या तळांवर हल्ला करून त्यांना शरण यायला भाग पाडू. अमेरिकेच्या माघारीनंतर आपल्याला येऊन मिळालेल्यांमध्ये असंख्य अफगाण सैनिक असल्याचा दावाही त्याने केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अफगाण सैन्याच्या पलायनाच्या दाव्याकडे पाहिले पाहिजे. 1990च्या दशकातले तालिबान हे विस्कळीत होते. आता ते अतिशय संघटित आहेत आणि ते पाकिस्तानच्या मदतीने अधिक बलवान झाले आहेत. कराचीमध्ये आणि क्वेट्ट्यामध्ये त्यांचे कायमचे निवास आहेत. अमेरिका आता अफगाण सरकारच्या मदतीला येणार नाही. पाकिस्तानी लष्कर त्यांच्या मदतीला आहे. आता अमेरिकेची पर्वा न करणारे शासन पाकिस्तानमध्ये आहे आणि ते चीनच्या अधिक जवळचे आहे. इम्रान खानांनी सर्वप्रथम काय केले असेल तर त्यांच्या गुप्तचरांकडून मिळालेली कोणतीही माहिती अमेरिकेला तसेच अफगाणिस्तानमध्ये असलेल्या ‘नाटो’च्या लष्कराला पुरवायला नकार दिल्यानंतर अमेरिकेची कोंडी झाली. त्यानंतरच अमेरिकेने तातडीने माघार घेण्याचा निर्णय घेतला, याकडे डोळेझाक करता येणार नाही.