सकल विकास झेप

विवेक मराठी    14-Sep-2021
Total Views |
@धनंजय गांगल  9821032830
  
कोरोना काळात झालेल्या नुकसानाची भरपाई व्हावी आणि व्यापारउदीम, उद्योगधंदे सुरू व्हावेत, जेणेकरून अर्थव्यवस्था रुळावर येईल, या हेतूने केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या टप्प्यांत विशेष आर्थिक पॅकेजेस देऊ केली. तसेच मंदीतील आणखी एक तारणहार म्हणजे निर्यात. 2019मधल्या निर्यातीपेक्षा 2020-21 वर्षातील निर्यातकिमान वीस टक्क्यांनी अधिक आहे. सध्याच्या कोरोना-मंदीच्या काळात हे थोडं अनाकलनीय आहे, पण कदाचित सरकारने देशांतर्गत अर्थवृद्धीसाठी उचललेल्या वेगवेगळ्या पावलांचा हा नकळत परिणाम असेल.

india_1  H x W:

निसर्गात अमूर्त स्वरूपात असलेली साधन-संपदा (कृषी व औद्योगिक) निसर्गातून वेचून ती उपभोग्य स्वरूपात निर्मिती करण्यात एक मोठी मनुष्यसाखळी गुंतलेली असते. ह्याला आपण विकास म्हणतो. या विकासाचे, मनुष्यसाखळीच्या श्रमांचे किमतीत मोजमाप म्हणजे जीडीपी, असे सर्वसाधारणपणे (loosely) म्हणता येईल. जीडीपीमध्ये सकारात्मक वाढ हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले लक्षण आहे. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक स्थितीचे जीडीपी म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हा अनेक मापदंडांपैकी एक आणि महत्त्वाचा मापदंड आहे. सोप्या शब्दांत, जीडीपी वाढला तर आर्थिक विकास वाढला असे म्हणता येते. जीडीपीचा दर घटला असेल, तर देशाची आर्थिक स्थिती खालावली असं समजलं जातं. एका विशिष्ट कालावधीत देशातल्या वस्तूंच्या आणि सेवांच्या उत्पादनाची किंमत म्हणजेच जीडीपी होय. यात कृषी, उद्योग आणि सेवा या तीन आघाड्यांवर किती उत्पादन झालं, यांची बेरीज केली जाते. जेव्हा सध्याच्या मूल्यानुसार म्हणजे किमतीनुसार जीडीपीचा दर निश्चित केला जातो, तेव्हा त्यात महागाईचा दरही सामील असतो. त्याला ‘नॉमिनल’ संबोधतात. पण यातून अर्थव्यवस्थेबद्दलचे चुकीचे निष्कर्ष निघू शकतात - म्हणजे प्रत्यक्ष फारसा विकास न होता केवळ महागाई वाढली म्हणून जीडीपी फुगलेला दिसू शकतो. केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेतर्फे उत्पादन आणि सेवा या दोन्हींच्या मूल्यांकनासाठी एक वर्ष निश्चित केलं जातं. त्या वर्षातल्या किमतींना प्रमाण मानून उत्पादन आणि सेवांसाठीच्या किमतींचं परीक्षण केलं जातं. त्याआधारे तुलनात्मक वाढ किंवा घट यांची गणना केली जाते. त्यामुळे एक प्रमाणवर्ष (सध्या 2011-12) मानून त्यासापेक्ष असलेली महागाई आणि त्या महागाईचा दर वजा करून जीडीपी काढला जातो. याला ‘रियल’ म्हणजे खरा जीडीपी म्हटलं जातं आणि यावरूनच देशाच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज बांधला जातो. सध्या 2011-12 हे वर्ष प्रमाण मानलं जातं. त्याआधारे उत्पादनाच्या मूल्यात किती वाढ किंवा घट होते, यावरून जीडीपी दोन पद्धतींनी निश्चित केला जातो. कारण चलनवाढ वजावट केली की उत्पादन खर्चात घट होते. हे प्रमाण ‘कॉन्स्टंट प्राइस’ अर्थात कायमस्वरूपी दर आहे. यानुसार जीडीपीचा दर आणि उत्पादनाचं मूल्य एका वर्षासाठीच्या उत्पादनासाठी येणार्‍या खर्चानुसार ठरतं. दुसर्‍या पद्धतीनुसार करंट प्राइस अर्थात सध्याच्या मूल्यानुसार जीडीपीचा दर निश्चित केला जातो. त्याअंतर्गत उत्पादन मूल्यामध्ये महागाईचा दरही सामील असतो. उदाहरणार्थ, 2011मध्ये दहा रुपये किमतीच्या 100 वस्तू तयार झाल्या, तर एकूण जीडीपी 1000 रुपये होतो. 2021मध्ये तेच उत्पादन 90 वस्तू इतकं झालं, मात्र किंमत दीडपट - म्हणजे 15 रुपये झाली, तर नॉमिनल जीडीपी 1350 रुपये झाला. म्हणजे 1000च्या वर 350ने जास्त झाला. पण ही आभासी वाढ आहे. प्रत्यक्षात उत्पादन वाढलं का? तर नाही, उलट कमीच झालं. 2011 या प्रमाणवर्षानुसार कॉन्स्टंट किंमत 10 याप्रमाणे जीडीपी 900 रुपये होतो, म्हणजे जीडीपी दरात घट झाली आहे असं स्पष्टपणे म्हणता येईल!

राष्ट्रीय उत्पन्नाचे (नॅशनल इन्कमचे) अंदाज आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्टचा - जीडीपीचा) वाढदर यांचे आकडे गेल्या मंगळवारी (31 ऑगस्ट) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केले. भारताच्या जीडीपीमध्ये (सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये) नुकत्याच सरलेल्या एप्रिल ते जून 2021 या पहिल्या तिमाहीत 20.1 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. या वाढीमुळे देशाची आर्थिक स्थिती पुन्हा रुळावर येत असल्याचं दिसत आहे. जीडीपी कोणत्याही देशाची आर्थिक स्थिती दर्शवत असते. जीडीपीची आकडेवारी दर तिमाहीला प्रसिद्ध केली जाते. जीडीपीसाठी देशातील उत्पादन आणि सेवा यांचा विचार केला जातो. कृषी, उद्योग आणि सेवा या क्षेत्रांत उत्पादन घटलं, वाढलं यावर सरासरीद्वारे जीडीपीचा दर ठरवला जातो. गेल्या आर्थिक वर्षात पहिल्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी उणे 24.4 टक्क्यांनी घसरला होता. हा गेल्या साडेचार दशकांतील नीचांक होता. त्या निम्नस्तराशी तुलना रूपात प्रस्तुत झालेल्या यंदाच्या पहिल्या तिमाहीच्या आकडेवारीने मोठी झेप घेतलेली दिसून येते. जीडीपीची वाढ मोजण्यासाठी याआधीच्या वर्षातील कालवधीची तुलना केली जाते. गेल्या वर्षी कोरोनाचा पहिला तडाखा आणि त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीने जवळपास ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्था आणि बंद उद्योगधंदे यामुळे जीडीपीची एवढी मोठी घसरण नोंदवण्यात आली होती. दुसरी लाट ओसरल्यानंतर अनेक राज्यांनी निर्बंध शिथिल केले आहेत. या वर्षी कोरोना रुग्णांची घट आणि लसीकरण मोहीम वेगाने होत असल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. 2011-12च्या स्थिर किमतीच्या आधारे यंदाच्या तिमाहीतील जीडीपी 32 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज बांधला आहे, तर गेल्या वर्षी याच तिमाहीत तो 27 लाख कोटी रुपये होता. त्याचप्रमाणे सरलेल्या तिमाहीत सकल मूल्यवर्धन 19 टक्क्यांच्या वाढीसह 30 लाख कोटी रुपये राहिलं, जे गतवर्षी याच तिमाहीत 25 लाख कोटी रुपये होतं.

 
रिझर्व्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालय नेहमीच आशावादी अनुमान व्यक्त करतात. प्रत्यक्षात जीडीपी सहसा अनुमानापेक्षा कमीच असतो. रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला द्विमासिक पतधोरण आढाव्यात एप्रिल-जून 2021 तिमाहीसाठी जीडीपी वाढीचा दर 21.4 टक्के राहण्याचं अनुमान व्यक्त केलं होतं. त्यापूर्वीचा मध्यवर्ती बँकेचा कयास 26.4 टक्क्यांचा होता, जो नंतर सुधारून कमी केला असला, तरी प्रत्यक्षात पुढे आलेली आकडेवारी सुधारित अंदाजापेक्षाही कमी नोंदली गेली आहे. रिझर्व्ह बँकेने संपूर्ण आर्थिक वर्षांसाठी 9.5 टक्क्यांचा अंदाज वर्तवला आहे. कोरोनाची तिसरी लाट येते का नाही आणि किती वाईट येते, यावर हे अवलंबून आहे. देशभरातल्या उत्पादन आणि सेवांसंदर्भातील आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी संस्था गोळा करते. यासाठी ही संस्था विविध निर्देशांकांवर नजर ठेवून असते. यामध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक यांचा समावेश असतो. विविध केंद्रीय आणि राज्यांतील संस्थांचे आकडे एकत्र करण्याचं काम केंद्रीय सांख्यिकी संस्था करते. घाऊक किंमत निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक मोजण्यासाठी उत्पादन आणि कृषी क्षेत्राचे आकडे ग्राहक मंत्रालयातर्फे गोळा केले जातात.

2021-22 या आर्थिक वर्षात गुंतवणुकीची पातळी 10.2 लाख कोटी रुपये (सार्वजनिक आणि खासगी) इतकी उदासीन राहिली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या तिमाहीत ती बरीच जास्त असली, तरी 2019-20मध्ये याच तिमाहीत प्राप्त केलेल्या 12.33 लाख कोटी रुपयांपेक्षा (स्थिर मुदतीत) ती 17.1 टक्के कमी आहे. कोरोना काळात झालेल्या नुकसानाची भरपाई व्हावी आणि व्यापारउदीम, उद्योगधंदे सुरू व्हावेत, जेणेकरून अर्थव्यवस्था रुळावर येईल, या हेतूने केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या टप्प्यांत विशेष आर्थिक पॅकेजेस देऊ केली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 7 ते 8 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड सुलभता (लिक्विडिटी) उपलब्ध करून दिली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सुमारे 6 लाख कोटी रुपयांचं प्रोत्साहन पॅकेज, एक लाख 10 हजार कोटी रुपयांची कर्जहमी योजना, आरोग्य क्षेत्रासाठी सर्वाधिक 50 हजार कोटी, तर अन्य क्षेत्रांसाठी एकत्रित 60 हजार कोटींच्या कर्जहमी अशी अनेक पावलं उचलली. सुमारे 80 वर्षांपासून लागू असलेल्या विमा कायदा 1938मध्ये प्रस्तावित केलेले बदल हेही गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठीचं एक पाऊल आहे. यामुळे बाजारातील भांडवलाच्या उपलब्धतेत वाढ होईल अशी सरकारला आशा आहे. 2019-20 सालातील स्तरापेक्षा गतवर्षी कृषी क्षेत्राने 3.6 टक्के वार्षिक वाढ नोंदवली आणि या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीतील 4.5 टक्के वाढीसह आजही कृषी क्षेत्र वाढीचा आणि रोजगाराचा स्रोत ठरला आहे.
 
मंदीतील आणखी एक तारणहार म्हणजे निर्यात. अभियांत्रिकी, रासायनिक, कापड, इलेक्ट्रॉनिक्स अशा अनेक उद्योगांत निर्यात प्रचंड वाढली आहे. 2020 हे कोरोना-वर्ष म्हणून सोडून देऊ या, पण याच काळात कोरोना-पूर्व - म्हणजे 2019मधल्या निर्यातीपेक्षा किमान वीस टक्क्यांनी अधिक आहे. सध्याच्या कोरोना-मंदीच्या काळात हे थोडं अनाकलनीय आहे, पण कदाचित सरकारने देशांतर्गत अर्थवृद्धीसाठी उचललेल्या वेगवेगळ्या पावलांचा हा नकळत परिणाम असेल. देशांतर्गत मंदीत तरून जाण्यासाठी कृषी आणि निर्यात या दोन्ही क्षेत्रांनी वैविध्यपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे आणि वैविध्यपूर्ण बाजारपेठेचे फायदे अधोरेखित केले. सरलेल्या ऑगस्ट महिन्यात वस्तू व सेवा करातून (जीएसटीमधून) 1.12 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. जीएसटी संकलनाने सलग दुसर्‍या महिन्यात एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये 86,449 कोटी रुपये जीएसटी संकलन झालं होतं. या तुलनेत यंदाच्या ऑगस्टमध्ये सरकारला मिळालेला महसूल 30 टक्के अधिक आहे.

उत्पादक गुंतवणूक वाढवण्याची आपली क्षमता, सध्याच्या गुंतवणुकीतून चांगलं उत्पादन काढण्याची आपली क्षमता आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुढील दिशेने नेण्यासाठी संशोधन आणि विकास अद्ययावत करण्यात गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा मानस आहे. पण त्या दिशेने पावलं धीम्या गतीने पडत आहेत, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. सध्या देशाची गरज आहे ती मागणी कशी वाढेल यासाठी प्रयत्न करण्याची. त्यासाठी विविध क्षेत्रांतील उत्पादनं, सेवा आदींची मागणी कशी वाढेल यासाठी योजना हव्या आहेत. सरकारचा सर्व भर आहे तो पुरवठा कसा वाढेल यावर. अर्थव्यवस्थेला गती येण्यासाठी मागणी व पुरवठा ही दोन्ही चाकं फिरावी लागतात. सध्या मागणीच नाही, तर पुरवठा वाढवून काय उपयोग? अशी टीका विरोधक करत आहेत. गॅस, डिझेल आणि पेट्रोल यांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत, त्यामुळे महागाई वाढत आहे आणि अर्थव्यवस्थेवर ताण येतोय. ‘जीडीपी’वृद्धी म्हणजे विकासदरातील वाढ नव्हे, तर गॅस-डिझेल-पेट्रोलची दरवाढ (जीडीपी) आहे!’ असा विनोदही होतो आहे. ‘थेट बँकखात्यांत पैसे’ ही योजना खरोखरच तळागाळातील 20 ते 25 टक्के लोकसंख्येपर्यंत जर सरकारने पोहोचवली असती (तेवढे पैसे बँकखात्यांत जमा केले असते), तर त्याही लोकांनी हात थोडाफार मोकळा सोडून ‘खासगी अंतिम उपभोक्ता खर्च’ या श्रेणीत भर घातली असती आणि आपली अर्थव्यवस्था वाढली असती. पण आधीच 2016-17नंतर सातत्याने घटणार्‍या जीडीपीमुळे सरकारकडे पैसा कमी होता, तर पैसा उभारण्याची (कर्जं घेण्याची) आणि तो लोकांसाठी खर्च करण्याची धमक दाखवण्यात हे सरकार कमी पडलं, हे म्हणणं विरोधक सातत्याने लावून धरत आहेत.

 
असो. सरकार आणि नागरिक यांच्या एकत्रित प्रयत्नाने कोरोना काळातील साचलेलं हे मळभ दूर होईल आणि लवकरात लवकर अच्छे दिन येतील, अशी आशा करू या.