कोरडी झालेली शहरे आणि येणारा पूर

विवेक मराठी    14-Sep-2021
Total Views |
 
@महेश गोगटे
 
अतिक्रमण, झपाट्याने कमी होणारी मिठागरे आणि खारफुटीची जंगले, तसेच महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमध्ये असलेल्या समन्वयाचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे मुंबईला आणि इतर शहरांना दर वर्षी या संकटाचा सामना करावा लागतो. मुंबईचे भौगोलिक वैशिष्ट्य आणि ब्रिटिश राजवटीत सुरू झालेली शहराची पुनर्रचना पुरासाठी अगदी अनुकूल आहे. इंग्रजांची भारतावरील सत्ता आणि त्यांनी आपल्यावर लादलेले शहरी नियोजनाचे पश्चिमी विचार हे प्रामुख्याने कोरडी झालेली शहरे आणि येणारी पूर यांना कारणीभूत आहेत.
 
 
flood_3  H x W:

26 जुलै 2005च्या दिवशी मुंबई शहरात 944 मि.मी. इतक्या अभूतपूर्व पावसाची नोंद करण्यात आली. मुसळधार पावसाने आणि अनेक भागात पाणी साचल्याने मुंबईचे गतिमान जीवन पूर्णपणे कोलमडून गेले. 2005च्या जलप्रलयानंतर महाराष्ट्र राज्य सरकारने तज्ज्ञांची एक समिती नियुक्त केली. प्रसिद्ध जलतज्ज्ञ माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील ह्या समितीने ‘जागतिक उष्णतावाढ’ तसेच हवामान बदल ह्या संदर्भात जरूर उल्लेख केला. पण आपल्या सविस्तर अशा अहवालात समितीने शहर आणि त्या शहराची वैशिष्ट्यपूर्ण अशी भौगोलिक रचना (उदा., जमिनीची उतरण-चढ, सखल भाग, समुद्रसपाटीपासूनची उंची, शहराचा साधारण आकार, वगैरे) आणि महानगरांचे आपत्ती व्यवस्थापन करणार्‍या विभागांची कार्यक्षमता ह्या गोष्टींना सर्वाधिक महत्त्व दिले.
 
मुंबई हे सात द्वीपकल्प जोडून तयार करण्यात आलेले शहर. मुंबई शहराची ही ओळख अहवालात परत एकदा अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. इंग्रजी राजवटीत ह्या सात द्वीपांना अलग करणार्‍या खाड्या भर टाकून बुजविल्या गेल्या. नंतर मुंबई शहर जसजसे वाढत गेले, तसतसे अधिक जमीन संपादन करण्याच्या हेतूने दक्षिण टोकाच्या किनारपट्टीवर समुद्र मागे हटवून जमीन भरण (रिक्लेमेशन) करण्यात आले. मुंबईचे हे भौगोलिक वैशिष्ट्य आणि ब्रिटिश राजवटीत सुरू झालेली शहराची पुनर्रचना पुरासाठी अगदी अनुकूल आहे. मुंबईचा अथवा भारतामधील इतर शहरांचा विचार करताना अतिवृष्टी हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. पण आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की नैर्ऋत्य मान्सून कालावधीत - म्हणजेच पावसाळ्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात मुंबईत जास्त पाऊस पडतो. आतापर्यंत अनेक संशोधकांनी 2005पासून मुंबई शहरातील अतिवृष्टी आणि शहर जलमय होणार्‍या समस्येवर अनेकदा चर्चा आणि वेळोवेळी विस्तृत लेख लिहिले आहेत. अभ्यासकांच्या मते खराब नागरी नियोजन, सदोष सांडपाणी वाहक व्यवस्था, मिठी, दहिसर, ओशिवरा आणि पोयसर ह्या नद्यांच्या पात्रात होणारे अतिक्रमण, झपाट्याने कमी होणारी मिठागरे आणि खारफुटीची जंगले, तसेच महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमध्ये असलेल्या समन्वयाचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे मुंबईला दर वर्षी ह्या संकटाचा सामना करावा लागतो. पाणी शहराच्या सखल भागात तुंबते आणि त्याचा लवकर निचरा होत नाही.

खरे म्हणजे नदीला पूर येणे ही एक नैसर्गिक गोष्ट आहे. पूर हा जलचक्राचा एक भाग आहे. 1965च्या उत्तर प्रदेश जिल्हा संदर्भपुस्तिकेमध्ये अर्थात ‘गॅझेटियर’मध्ये पुरासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण नोंदी आपल्याला वाचायला मिळतील. वाराणसी जिल्हा गॅझेटियरमध्ये ‘नदीला पूर येणे’ ही एक नैसर्गिक आणि दर वर्षी घडणारी सामान्य घटना म्हणून नोंद करण्यात आली आहे. पण दुर्दैवाने पूर समजून घेण्यात आणि त्याचे शक्य तेवढ्या प्रमाणात ‘नियमन’ करण्यात आपण कमी पडत आहोत. मोठ्या प्रमाणावर पूर नियंत्रण कार्यक्रम राबवूनदेखील 2005च्या मुंबई जलप्रलयानंतर महाराष्ट्रातील अनेक शहरांना आणि गावांना गेल्या काही वर्षांत अतिवृष्टीला आणि येणार्‍या महापुराला सामोरे जावे लागले आहे. ह्या वर्षी महापुरामुळे महाड, चिपळूण, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली अशा अनेक शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी आणि मालमत्तेचा विध्वंस झाला.


flood_2  H x W:
 
पाऊस अनियमित झाला आहे. थोड्याच वेळात जास्त पाऊस पडतो आणि सरासरी भरून काढतो. ऋतुमानात बदल होत आहे. हा बदल आता सर्वत्र जाणवत आहे. हा बदल ज्यामुळे होतो आहे, त्याची कारणे आणि मर्यादित उपाययोजना आपल्या हातात आहे. तरीदेखील ह्या जबाबदारीकडे आपण वारंवार दुर्लक्ष करत आहोत. उदाहरणार्थ, नदीचा नैसर्गिक प्रवाह आणि तिची वाहनक्षमता, उपनद्यांचे होणारे योगदान, नदीवर नव्याने बांधलेले बंधारे आणि धरणे, शहराची भौगोलिक रचना (ज्याचा उल्लेख चितळे समितीने आपल्या अहवालात केला आहे) आणि त्यात होत असलेला बदल, इत्यादी अनेक गोष्टींचा अभ्यास आणि चर्चा फक्त पूरजन्य परिस्थिति उद्भवली की केली जाते. एकदा का पुराचे पाणी ओसरले की मग परत येरे माझ्या मागल्याची स्थिती. मग पुढचा पूर जोपर्यंत येत नाही, तोपर्यंत कोणतीही कृती घडत नाही.

माझ्या मते प्रामुख्याने गेल्या दोनशे-अडीचशे वर्षांत पुराकडे बघायचा आपला दृष्टीकोन पूर्णपणे बदलून गेला आहे. हा बदल होण्यास इंग्रजांची भारतावरील सत्ता आणि त्यांनी आपल्यावर लादलेले शहरी नियोजनाचे पश्चिमी विचार हे प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत. भारतात कोसळणारा पाऊस, वातावरणातला ओलावा-आर्द्रता, लहान-मोठ्या नद्या, त्यांच्या अनेक उपनद्या, असंख्य नाले-ओहोळ-ओढे, विशाल तलाव-तळी, मंदिरांचा अविभाज्य भाग असलेली कुंड-पुष्करिणी-वापी ह्यासारख्या असंख्य गोष्टींमुळे भारतातील गावे, नगरे एका अर्थाने ‘आर्द्र’ स्वरूपात असायची. इथली गावे कोरडी अथवा शुष्क नव्हती. विख्यात वास्तुविशारद दिलीप दा-कुन्हा यांच्या शब्दात सांगायचे झाले, तर ‘इथल्या नद्या ह्या काही फक्त नकाशावर दर्शविलेल्या दोन निळ्या रंगांच्या मधून बरोबर वाहत नव्हत्या. नदीचे पात्र ही सीमारेषा सातत्याने बदलत असते आणि इथल्या लोकांमध्ये त्याची जाणीव होती. मातीची सुपीकता टिकविण्यासाठी, शेतीयोग्य जमीन बनविण्यासाठी पुराची आवश्यकता असते.’ नदी साक्षरता ही सहजरित्या आत्मसात होते, ती शिकवायला लागत नाही. आपल्या दासबोध ग्रंथात समर्थ रामदास स्वामींनी नदी, कूप, विहिरी, कालवे यांचे आणि त्यामधून वाहणार्‍या पाण्याचे उत्तम वर्णन करून ठेवले आहे. समर्थ फक्त जमिनीवरील दिसणार्‍या ‘आपोनारायणाचे’ म्हणजेच पाण्याचे वर्णन करून थांबत नाहीत, तर त्यापुढे जाऊन सोप्या आणि मोजक्या शब्दांत भूगर्भातील पाणी आणि त्याचे महत्त्व त्यांनी आपल्याला समजावून सांगितले आहे. भूगर्भातील पाण्याच्या स्रोतावर नदीचे पाणी उन्हाळ्यातही आपले अस्तित्व टिकवू शकते. समर्थ लिहितात,
 
पृथ्वीतळीं पाणी भरलें। पृथ्वीमधें पाणी खेळे। पृथ्वीवरी प्रगटलें। उदंड पाणी॥

इंग्रजांच्या राजवटीत जमीन आणि पाणी ह्यांना स्पष्टपणे विभागणारी रेषा आखायचा कार्यक्रम सुरू झाला. अधिक महसूल गोळा करायचा असेल, तर मग अधिक प्रदेशावर आपली सत्ता हवी. गंगेच्या सुपीक आणि विशाल अशा पूरमैदानात इंग्रजांसमोर सर्वात मोठी समस्या होती, ती म्हणजे गंगा आणि इतर उपनद्यांच्या झपाट्याने वाढणार्‍या पाण्याची, तसेच त्यांना येणार्‍या महापुराची. नदीचे पाणी वाढले की मग सैन्य लवकरात लवकर हालचाल करू शकत नाही. सैन्याचा वेग मंदावतो. पुराचे पाणी अनेक अडचणी निर्माण करते, तसेच ते रोगराईलादेखील आमंत्रित करते. साहजिकच मग कोरडी शुष्क भूमी ओलसर आणि दलदलीच्या भूभागापेक्षा अधिक सरस आणि अनुकूल ठरते. त्या वेळच्या इंग्लंडमधील नद्यांवर जे प्रयोग झाले, त्यांची पुनरावृत्ती इथेदेखील झाली. भारतीय वसाहतीत करावा लागणारा खर्च, त्यातून होणारा फायदा आणि त्या ठरावीक प्रदेशात असलेले आपले महत्त्वाचे मनुष्यबळ हे सर्व ध्यानात घेऊन अधिकाधिक भूमी कोरडी करण्याचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. पाण्यासाठी विहीर, तलाव, तळी, नदी अशी अनेक जलसंसाधने उपलब्ध असताना पाणीपुरवठ्यावर पूर्ण नियंत्रण मिळविण्यासाठी नळातून येणारे पाणी हेच कसे शुद्ध आणि सुरक्षित आहे हे पटवून देण्यात आले. त्यामुळे आपल्या शहराला पाणीपुरवठा कसा आणि कोठून होतो, ह्याची माहितीदेखील अनेकांना नसते.


flood_1  H x W:

एकोणिसाव्या शतकाच्या अगदी सुरुवातीपासून इंग्रजांनी आपल्या ताब्यातील प्रदेशावर पूर्ण नियंत्रण मिळविण्यासाठी त्या भागात मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करायला सुरुवात केली. इंग्रज अधिकारिवर्ग आणि सैनिक ह्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता यासाठी मुख्य शहरापासून थोडी दूर वेगळी वसाहत (कॅन्टोन्मेंट-लष्करी छावणी) तयार करणे, कोणताही उठाव किंवा विरोध मोडून काढण्यासाठी मोठे रस्ते बांधणे, रस्त्यांचे रुंदीकरण करणे, साथीच्या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गावातील तलाव, कुंड, विहिरी, नाले इत्यादी बुजवून त्याजागी रस्ते किंवा उद्याने बांधणे, नदीला मिळणारे हंगामी नाले-ओहोळ नष्ट करणे, पावसाचे पाणी आणि सांडपाणी एकाच नलिकेतून वाहून नेणे ह्यासारखे अनेक बदल होणारा विरोध आणि स्थानिक सूचना डावलून केले गेले. भारताला स्वातंत्र्य मिळूनदेखील गेली कित्येक दशके परकीय राजवटीत आपल्यावर लादलेले त्यांचे विचार, संकल्पना आणि बदल ह्या गोष्टी आजही आपल्या योजनांमधून त्यांचे अस्तित्व टिकवून आहेत. ह्याचा परिणाम म्हणून मग आपण पूर म्हणजे अनिष्ट, पूर म्हणजे संकट असे एक घट्ट समीकरण तयार केले. इथे मला स्पष्ट केले पाहिजे की नुकसान पुरामुळे होत नसून पूर समजून न घेता पुराचे नियंत्रण आणि तो रोखण्यासाठी केल्या गेलेल्या सदोष कार्यपद्धतीमुळे होते.
पूर म्हणजे काय? तो का येतो? तो येण्यामागची अनेक कारणे समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न केला नाही. पूर हानी घडवितो, त्यामुळे मग तो रोखण्यासाठी ‘पूर नियंत्रण’ नावाचा कार्यक्रम 1954मध्ये तयार केला गेला. पूर नियंत्रणाचा भाग म्हणून मग सरकारला पूर नियंत्रित करण्यासाठी नदीच्या काठावर मोठे बांध बांधणे, मैदानी भागातून वाहणार्‍या नद्यांचे प्रवाह बहुतेक नागमोडी असल्याने नद्यांची ही नागमोडी वळणे काढून पुराची तीव्रता कमी करणे, किंवा नदीच्या काठावर उंच अशी संरक्षक भिंत बांधणे ह्यासारख्या योजना सुचविल्या गेल्या. त्यामधील कित्येक योजनांवर अनेक कोटी रुपये खर्च झाले, तरीदेखील पूर मात्र ऐकत नाही, तो परत येतो.
आपण जोपर्यंत नदीचे संपूर्ण खोरे, पात्र आणि तिची वळणे, गाळ वाहून नेण्याची क्षमता, तिला मिळणार्‍या उपनद्या, एकूण पाणलोट क्षेत्र, नदीच्या पूर मैदानात होणारी बांधकामे, अतिक्रमणे, प्रदूषण ह्यासारख्या असंख्य बाबींचा विचार करत नाही, तोपर्यंत नदीचे पाणी - मग ते धरणातून होणार्‍या विसर्गामुळे अथवा अतिवृष्टीमुळे धोक्याची पातळी ओलांडून शहरांत घुसत राहील. तात्पुरते पूर नियंत्रणाचे प्रयत्न करून आपण एखादवेळेस आपल्या भागातील पुराचा प्रश्न (?) सोडवू, पण तोच प्रश्न नदीच्या पुढच्या भागात ढकलला जाईल आणि तिथे तो अधिक मोठा होईल.

शेवटी थोडक्यात आपण कृष्णा नदी आणि सांगली शहरात 2005, 2019 आणि ह्या वर्षी, म्हणजेच 2021मध्ये आलेल्या महापुराविषयी थोडी माहिती घेऊ या. एकूण 1400 कि.मी. लांब असणारी कृष्णा नदीची सांगली जिल्ह्यातील लांबी 105 कि.मी. इतकी आहे. कृष्णेला वेण्णा, कोयना, येरळा अशा अनेक उपनद्या मिळतात. जिल्ह्यातील आणि पुढे कर्नाटक राज्याच्या सीमाप्रदेशात कृष्णा मुख्यत्वे मैदानी भागातून वाहते. जर आपण उपग्रहाद्वारे घेतलेली छायाचित्रे बघितली, तर कृष्णा नदी अनेक वळणे घेत आग्नेय दिशेला वाहत असलेली आपल्याला दिसेल. सांगली जिल्ह्यात प्रवेश केल्यावर शहराच्या थोडे पुढे कृष्णा नदी अचानक वक्री होऊन उत्तरेला वळते आणि लगेच परत दक्षिणमुखी होते. इथेच हरिपूर गावात कृष्णा आणि वारणा दोघींचा संगम होतो. सरळ वाहणार्‍या नदीच्या मानाने नागमोडी नदीचा उतार तुलनात्मक कमी असतो. ह्यामुळे नदीची वहनक्षमतादेखील कमी होते. परिणामी वळणांच्या भागात पुराचे पाणी लवकर पसरते. तसेच नदीच्या पूर्वेला जिथे सांगली शहर वसलेले आहे, तो भाग पश्चिमेच्या सांगलवाडीपेक्षा थोडा अधिक सखल आहे. सांगलीची ही वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक रचना पूरनियमन करताना लक्षात घेणे गरजेची आहे.
 
आतापर्यंतच्या उपलब्ध माहितीनुसार 1853, 1856, 1914 आणि 1962 साली कृष्णेला महापूर आल्याची नोंद आहे. 2005नंतर 2019मध्ये सांगलीमध्ये महापूर आला. पुराचे पाणी आठ ते नऊ दिवस उतरले नाही. मागच्या महिन्यात धरण आणि पाणलोट क्षेत्रामध्ये अत्यल्प काळात झालेली पर्जन्यवृष्टी, त्याचबरोबर कोयना धरणातून मोठ्या प्रमाणावर झालेला पाण्याचा विसर्ग आणि कृष्णा नदीची तुलनात्मक कमी प्रवाह वहनक्षमता ह्या सर्व गोष्टींमुळे नदीची पाणीपातळी 55 फुटापर्यंत पोहोचली.
 
 
2019च्या कृष्णा खोर्‍यातील महापुराच्या अभ्यासासाठी जलसंपदा विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नियुक्त केली होती. समितीने आपल्या अहवालात पुराचे विश्लेषण, पूर येण्याची कारणे आणि पुराचा धोका कमी करण्यासाठी उपाय सुचविले होते. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये महापूर आल्यावर लगेचच चर्चेत येणारे उत्तर कर्नाटकातील अलमट्टी धरण हे सांगलीपासून साधारण 200 कि.मी., तर कोल्हापूरपासून 250 कि.मी. अंतरावर आहे. समितीने आपल्या अहवालात अलमट्टी तसेच हिप्परगी धरणांमुळे सांगली आणि कोल्हापूरमधील पूर परिस्थिती गंभीर होण्याचा संबंध नाकारला आहे. चितळे समितीच्या अहवालाप्रमाणे वडनेरे समितीनेदेखील पुराची कारणमीमांसा करताना पूरप्रवण शहरांची, तसेच गावांची भौगोलिक रचना आणि नदी, नदीपात्राची रचना, त्यात होणारे बदल ह्या संदर्भात अधिक लक्ष दिले आहे. समितीने ह्याशिवाय नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्रात होणारे बांधकाम, अतिक्रमण, प्रदूषण, पुराचे पाणी वाहून नेणार्‍या व्यवस्थेची खालावलेली स्थिती, नदीतील गाळ साचत जाऊन उंचावलेले नदीपात्र अशा अनेक कारणांची चर्चा केली आहे. समितीने आपल्या अहवालात पूर परिस्थितीचे नियमन करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे उपाय राज्य सरकारला सुचविले आहेत. पूर परिस्थिती हाताळण्यासाठी पुराचे ठोस अनुमान करणारी, तसेच सूचना देणारी यंत्रणा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान ह्यांची गरज समितीने परत एकदा अधोरेखित केली आहे. ह्या शिफारसींच्या यादीत नदीची नागमोडी वळणे काढून तिचा मार्ग सरळ करणे हादेखील एक उपाय सुचविला आहे. पण समितीने लगेचच पुढे अशा कोणत्याही उपाययोजनांचे नियोजन करण्यापूर्वी प्रतिकृतीच्या साहाय्याने त्याचा सखोल अभ्यास होणे नितांत आवश्यक असल्याचेदेखील नमूद केले आहे. शहराच्या भौगोलिक रचनेचा अभ्यास आणि त्यात होणारे बदल हे पूरनियमन आणि आपत्ती व्यवस्थापन करताना विचारात घेतले गेले पाहिजेत. नदीच्या पात्ररचनेत बदल न करता किंवा पूर संरक्षक भिंत न बांधता पुराचे अतिरिक्त पाणी साठविणारे तलाव-तळी, ते पाणी वळविणारे हंगामी नाले अशा इतर अनेक पद्धतींचा वापर केला जाऊ शकतो. अभ्यास समितीच्या ह्या अहवालाच्या प्रस्तावनेमधील शेवटच्या तीन ओळी ह्या खर्‍या अर्थाने अहवालाचा गोषवारा ह्या वाचकासमोर मांडतात. समितीचे अध्यक्ष ह्या नात्याने नंदकुमार वडनेरे लिहितात,
 
 
तिचा मार्ग मोकळा करा, तिला वाहू देऊ या..
 
तिच्यासोबत आपण विकसित होऊ, हे सुनिश्चित करू या.

नदीचा आदर करू या!
 
 
प्रशासन, राजकीय नेतृत्व तसेच नागरिक ह्या सर्वांनी जलसंवेदनशील शहरे आणि गाव बनविण्याच्या दृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. आपली शहरे कोरडी आणि शुष्क न होता उपलब्ध अशा वैविध्यपूर्ण जलसंसाधनामुळे ती सदैव आर्द्र कशी राहतील, ह्याचा विचार आपण केला पाहिजे असे मला वाटते.
 
 
(रिसर्च फेलो, क्योतो विद्यापीठ, क्योतो, जपान. रिसर्च फेलो, श्यामाप्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, नवी दिल्ली, भारत.)