महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि बेफिकीर, निर्दय सरकार - भाजपा प्रदेश उपाध्यक्षा चित्रा वाघ

महिलांवरच्या आणि मुलींवरच्या अत्याचाराच्या घटना प्रत्येक सरकारच्या काळात घडल्या आहेत. पण त्या त्या वेळचे सरकार महिलांवरील आणि मुलींवरील अत्याचाराबाबत काय कारवाई करते हे पाहणे महत्त्वाचे असते. महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे की, जसे हे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आहे, त्यांनी बलात्कारींना पाठीशी घालायचे काम केले आहे. त्यांना राजाश्रय देण्याचे काम केले आहे. अशा बऱ्याच घटना झाल्या आहेत. राज्यातील महिलेने थेट मंत्र्यावर बलात्काराचे आरोप केले आणि आजवर कधी हे घडलेले पाहिले नव्हते. पुण्यात एका तरुण मुलीने जीव दिला. पण तिला ज्या मंत्र्यामुळे आत्महत्येला प्रवृत्त व्हावे लागले, त्याच्यावर राज्यकर्त्यांनी साधा एफआयआरही दाखल केला नाही. नंतर त्याचा राजीनामा घेतला, पण अजूनही त्याच्याविरोधात

एफआयआर नाही, हे दुर्दैव आहे. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या बाबतीत एक महिला पुढे आली. धनंजय मुंडे यांनी लेखी कबूल केले आहे की, संबंधित महिला त्यांची पत्नी आहे व तिला आपल्यापासून मुले झाली आहेत. हा व्यभिचारच आहे, पण त्याला वेगळ्या पद्धतीने प्रतिष्ठा देण्यात येत आहे. नुकतीच ती महिला तिकडे मंत्र्यांच्या गावात गेली, त्या वेळी तिला कशी वागणूक दिली, हे सर्वांनी पाहिले. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची एक क्लिप व्हायरल झाली आहे, ज्यामध्ये एक मुलगी राष्ट्रवादी कार्यकर्त्याकडे मदतीसाठी गेली, तर त्यानंतर मंत्र्यांनी सांगितले की त्यांना फोन आला होता, त्यामुळे हे प्रकरण सोडावे. "ती मरते तर मरू दे" असे बोलल्याचे व्हायरल झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष मेहबूब शेख याच्याविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला असताना, सत्तेचा गैरवापर करून आरोपीविरुद्ध पुरावा सापडला नाही असे सांगून तपास थांबवला (बी समरी केला). मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकरणात पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत व त्यामुळे पुन्हा तपास चालू होणार आहे, असे कळले.

अमरावती जिल्ह्यात हिंगणघाटला अंकिता पिसुड्डे या मुलीला गेल्या वर्षी २०२०मध्ये फेब्रुवारी महिन्यात जिवंत जाळले, त्या वेळी महाराष्ट्र हादरला. त्या वेळी सरकारने त्या कुटुंबाला मदतीसाठी लिहून दिले आहे की, कुटुंबातील एकाला नोकरी देऊ आणि आर्थिक साहाय्य देऊ, पण अजूनही त्याची पूर्तता केली नाही. तिच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्रात महिलांच्या रक्षणासाठी शक्ती कायदा लागू करण्याच्या घोषणा झाल्या. पण अजूनही तो लागू झालेला नाही. सरकार कोरोनाच्या नावाखाली विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचे कामकाजच पुरेसा वेळ करत नाही, त्यामुळे हा कायदाही झालेला नाही. कोरोनाच्या नावाखाली महिलांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. मुंबईत साकीनाका येथे महिलेवर बलात्कार करून तिला लोखंडी रॉडने इजा करण्याची घटना अत्यंत निर्घृण आणि पाशवी आहे. आपण अनेक वर्षे महिलांच्या प्रश्नांसाठी संघर्ष करताना अनेक दुर्दैवी प्रसंग पाहिले आहेत, पण असे पाहिले नाही, इतकी त्या महिलेची विटंबना करण्यात आली. ही घटना झाल्यावर विरोधी पक्ष म्हणून भाजपाने आणि आपण सर्वांनी भूमिका मांडली. त्यानंतर पोलिसांच्या उच्चस्तरीय बैठका चालू झाल्या. शक्ती कायद्यासाठी परत आता हालचाली सुरू झाल्या आहेत. म्हणजे हे सगळे व्हायला कोणाला तरी मरावे लागते. म्हणजे जोपर्यंत बाई मरत नाही, ती आत्महत्या करत नाही, तिला कोणी मारत नाही, तोपर्यंत या राज्य सरकारच्या लेखी तिची किंमत शून्य आहे.

 केवळ सर्वसामान्य महिलांनाच नाही, तर अधिकारी महिलांनाही त्रासाला तोंड द्यावे लागत आहे, त्याबद्दल काय म्हणाल ?
वनखात्यातील अधिकारी दीपाली चव्हाण गेली. खात्यातील छळामुळे तिने आत्महत्या केली. तिला आजही न्याय मिळू शकलेला नाही. पारनेरची तहसीलदार ज्योती देवरे हिच्यावर आरोप ठेवले. आरोप खरे की खोटे हे शोधण्यासाठी व्यवस्था आहे, पण म्हणून कोण्या स्थानिक आमदाराला तिला गलिच्छ बोलण्याचा, शिवीगाळ करण्याचा आणि ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याच्या धमक्या देण्याचा अधिकार तर कोणी दिलेला नाही. ज्या पद्धतीने तिला राष्ट्रवादीचे आमदार निलेश लंके यांनी धमक्या दिल्या आणि गलिच्छ शिवीगाळ केली, ते धक्कादायक आहे. पारनेर आरोग्य केंद्राच्या दोन महिला डॉक्टरांच्या अंगावर आमदार धावून गेले व त्यांना शिवीगाळ केली. त्याक्षणी एका महिला डॉक्टरने नोकरी सोडली, तर एक रजेवर गेली, ती अजूनही परत कामावर आलेली नाही. कोरोनाच्या साथीत धडाडीने काम करणाऱ्या डॉक्टरांशी अभद्र वागणाऱ्यांवर आजही गुन्हा दाखल नाही. आणि या सरकारचा न्याय कसा आहे पाहा - आमदाराच्या दबावाला बळी पडून तहसीलदार ज्योती देवरेची जळगावला बदली केली. सरकारने तिचे एकटीचे मनोबल खच्ची केले नाही, तर पाचशेहून अधिक महिला तहसीलदार राज्यात काम करतात, त्या सगळ्यांचे मनोबल खच्ची करण्याचे काम केले. हे सरकार लोकधार्जिणे नाही. हे सरकार त्यांचे मंत्री, आमदार, बगलबच्चे यांचे धार्जिणे आहे. त्यांना लोकांशी काही घेणेदेणे नाही. नुकतेच पुणे जिल्ह्याच्या हवेली तालुका कदमवाक वस्तीमध्ये लोकनियुक्त सरपंच गौरी गायकवाड हिला राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी थप्पड मारली, इथपर्यंत यांची मुजोरी पोहोचली आहे. ठाण्यात अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पदावरील महिला अधिकारी कारवाई करत असताना तिची दोन बोटे छाटली गेली. खरे तर हा तिच्या जिवावरचा हल्ला होता.

 

साकीनाका बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर परवा उच्चस्तरीय बैठक झाली आणि काल पालघरमध्ये बलात्काराची एक घटना घडली. त्याचबरोबर दहिसरमध्ये एका मुलीवर, तर बोईसरमध्ये बारा वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार झाले. नाशिकमध्ये दुचाकी गाडी अडवून त्या मुलीला उचलून नेऊन तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. उल्हासनगरमध्ये बलात्कार. जालन्यामध्ये बलात्कार. आजच्या आणखी काही बातम्या आल्या. साकीनाका घटनेनंतर हा विषय इतक्या उच्चस्तरावर आला, तरी या सगळ्या घटना चालू आहेत. सरकार नावाची व्यवस्था अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा इतकी वाईट अवस्था राज्यामध्ये झाली आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचे इतके वाईट पद्धतीने धिंडवडे निघालेले आजपर्यंत पाहिले नाहीत. महाराष्ट्रात अनेक सरकारे येऊन गेली, पण इतकी वाईट अवस्था झाली नाही.

सरकारच्या ढिलाईमुळे अत्याचाराच्या घटना वाढतात का?
 

गुन्हेगारांना राजाश्रय मिळतो, म्हणून असे प्रकार वाढतात हे नक्कीच आहे. मंत्र्यांचे काही नुकसान झाले नाही तर आमचे काय होणार, असे अनेकांना वाटते. विकृतांना बळ देण्याचे काम नकळत सरकारकडून होत आहे. शक्ती आणि अभय नक्की कोणाला दिले जात आहे, हा महत्त्वाचा मुद्दा यामध्ये आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या केसमध्ये कारवाई होत नसल्याने इतरांना मेसेज जातो. मेहबूब शेख तिकडे उजळ माथ्याने फिरतो आणि इकडे ती मुलगी टाहो फोडून सांगते की त्याने तिच्याबरोबर काय केले. आणि पोलीस तर जसे यांच्या दावणीला बांधलेले आहेत. त्यांनी संजय राठोड यांच्या प्रकरणामध्ये, मेहबूब शेख प्रकरणामध्ये आणि धनंजय मुंडे यांच्या प्रकरणामध्येही काही केले नाही. त्या पीडित महिला नाहीत का? त्यांना वाचवायची सरकारची भूमिका नाही का?

मला वाटते की महिलांवर आणि मुलींवर होणारे अत्याचार आणि अशा प्रकारे होणारे लैंगिक गुन्हे हा कोणाचाही राजकारणाचा विषय असू शकत नाही. हा राजकारणाच्या पलीकडचा विषय आहे. खरे तर सर्वांनी या बाबतीत एकजुटीने एकत्र आले पाहिजे व त्या समस्येच्या विरोधात लढले पाहिजे. गेली पाच वर्षे विरोधी पक्षात असताना महिलांच्या प्रश्नांवर ज्यांनी आंदोलने केली, त्या नेत्यांसाठी आज सत्ता आल्यावर महिला सक्षमीकरणाची व्याख्या बदलते का? हा माझ्यासारख्या कार्यकर्तीला पडलेला प्रश्न आहे. आता त्या प्रश्नांचे गांभीर्य राहिले नाही का, या प्रश्नांनी आपण व्यथित होत नाही का, असे प्रश्न पडतात. 'महिलांवर आणि मुलींवर अत्याचार होत असताना मुख्यमंत्र्यांना झोप येते कशी?' हा प्रश्न त्या वेळी केला जात होता, तर आताच्या मुख्यमंत्र्यांना झोप येते कशी? हा प्रश्न मला पडलाय. कोणी काय करावे हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण भाजपासाठी निश्चितपणे हा विषय राजकारणाचा नाही, तो राजकारणाच्या पलीकडचा विषय आहे. याचे वाईट वाटते की, महाराष्ट्रातील घटनांबाबत आम्ही बोलतो, त्या वेळी सत्ताधारी पक्षातील लोक हाथरसचे उदाहरण देतात. कठुआ-उन्नावचे उदाहरण देतात. ज्या राज्यात भाजपाची सत्ता आहे, तेथील उदाहरण देतात. मला त्यांना सांगायचे आहे की, देशात कोठेही अशी घटना घडली तरी त्याबद्दल संवेदना नक्कीच आहे. हाथरसच्या विषयावर महाराष्ट्रात मोर्चे काढावेत आणि बोलावे, पण आपण सत्तेत असताना आपल्या नाकाखाली एवढ्या घटना घडतात, त्याच्यावर आपण काहीही न बोलणे याला काय म्हणू शकाल?

 

 

महिला सशक्तीकरण-सक्षमीकरणावर गप्पा मारणारे आणि स्वतःला पुरोगामी महाराष्ट्राचे समजणारे सत्तेत आहेत, पण जवळजवळ दोन वर्षे झाली महिला आयोगाला अध्यक्ष दिलेला नाही. स्वतः महिला बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी जाहीरपणे सांगितले की त्यांनी आठ वेळा मुख्यमंत्र्यांकडे फाइल पाठवली, तसेच उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली, पण त्यावर सही झाली नाही. महिला बालकल्याण मंत्र्याची महाराष्ट्रात ही अवस्था आहे. त्या कॅबिनेट मंत्री आहेत, काँग्रेसच्या मोठ्या नेता आहेत, राज्यात महिलांचे नेतृत्व करतात; पण या महिला नेत्याची अशी दखल घेतली जाते.. म्हणजे त्यांची फाइल केराच्या टोपलीत पाठवण्यात येत असेल, तर या मुख्यमंत्र्यांची आणि उपमुख्यमंत्र्यांची, तसेच या सरकारची महिलांच्या बाबतीत काय भूमिका हे अगदी स्पष्ट आहे. मागे एक मोठ्या महिल्या नेत्या म्हणाल्या की महिला आयोगाला अध्यक्ष नसेल तर काही हरकत नाही, काम तर चालू आहे. या सरकारला महिला आयोगाची आवश्यकता वाटत नसेल, तर तत्काळ बरखास्त करावे.

 

राज्यातील महिलांवर आणि मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल आवाज उठवला, म्हणून आम्हाला टार्गेट केले जाते. आता तर मेहबूब शेखने माझ्यावर गुन्हा दाखल केला आहे, असे समजले. का, तर मी म्हणते तो बलात्कारी आहे. बलात्काऱ्याला बलात्कारी म्हणणार नाही, तर आणखी काय म्हणणार? ती मुलगी आली होती, तिने सांगितले काय घडले. ज्या वेळी असे कोणाला एकटे पाडले जाईल, ज्या वेळी पीडिता पुढे येतील, त्या वेळी त्यांना पूर्ण मदत करणे आपले काम आहे. आम्ही अशा धमक्यांना घाबरत नाही. काय करता येईल ते करा. गुन्हे दाखल केले. परिवाराला टार्गेट केले. आयुष्यात कधी ऐकल्या नव्हत्या अशा शिव्याशाप ऐकल्या. घरापर्यंत रेकी करणे असे प्रकार झाले. पण मी त्याला घाबरत नाही. उलट अशा घटना आम्हाला आणखी कणखर बनवतात आणि आणखी काम करण्यास प्रेरित करतात.