भारतीय कृषी संशोधनाचा पाया घालणारे डॉ. मोहिंदरसिंग रंधवा

 

एखाद्या सुप्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्वाचा वेध घेताना आपण त्याच्या विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील कामगिरीचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करतो. अशी व्यक्ती जर आपल्या स्वत:च्या शैक्षणिक अभ्यासाविषयाच्या पलीकडच्या विविध क्षेत्रांतही डोळे दिपवणारी कामगिरी करीत असेल तर आपण अचंबित होतो. अशा व्यक्तिमत्त्वाचा वेध घेणं खूप अवघड असतं. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे डॉ. मोहिंदरसिंग रंधवा. त्यांचा मूळ शैक्षणिक विषय वनस्पतिशास्त्रातील शैवालवर्गीय वनस्पती हा होय. मात्र त्यांनी उच्च प्रशासकीय पदांसाठी आवश्यक अशा अन्य स्पर्धात्मक विषयांचाही अभ्यास केला आणि ते भारतीय लोकसेवा (तत्कालीन इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस - आयसीएस) स्पर्धेमध्ये 1934 साली उच्च गुणवत्ता मिळवून उत्तीर्ण झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर उच्च प्रशासकीय पदभार सांभाळण्याच्या अनेक जबाबदार्‍या आल्या व त्या त्यांनी यशस्वीरित्या पारही पाडल्या. या व्यतिरिक्त त्यांनी कृषिक्षेत्रातसुद्धा अत्यंत मोठं कार्य करून नेत्रदीपक यश मिळवलं आहे. भारतीय हरितक्रांतीचे ते एक आधारस्तंभ होते. त्यामुळे त्यांचं व्यक्तिमत्त्व अष्टपैलू झालं. त्यांच्या अशा व्यक्तिमत्त्वाचा वेध घेतल्यावर ते शोभादर्शकातून दिसणार्‍या नयनरम्य बहुरंगी आकृतीप्रमाणे अत्यंत विलोभनीय असल्याचं दिसतं. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या प्रत्येक पैलूंची मांडणी करण्यासाठी खरं तर अनेक स्वतंत्र प्रकरणंच लिहावी लागतील. मात्र इथे आपणास फक्त त्यांच्या कृषीसंबंधीच्या कार्याची नोंद घ्यावयाची आहे.

रंधवा कुटुंबीयांचं मूळ स्थान म्हणजे तत्कालीन पंजाब प्रांतातील होशियारपूर जिल्ह्यामधील बोदलां हे गाव होय. मात्र त्यांचा जन्म 2 फेब्रुवारी 1909 रोजी पंजाबमधील फरोजपूर जिल्ह्यातील (आताच्या मुक्तसर जिल्ह्यातील) झिरा या गावी झाला. शीख समाजातील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबामधील एस. शेरसिंग रंधवा हे त्यांचे वडील, तर श्रीमती बचितसिंग या त्यांच्या मातोश्री होत. त्यांचं सुरुवातीचं मॅट्रिकपर्यंतचं माध्यमिक शिक्षण मुक्तसरच्या खालसा प्रशालेतून 1924मध्ये पूर्ण झालं. नंतर त्यांनी 1926 साली महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेचं प्रथम वर्षाचं शिक्षण, तर विज्ञान शाखेच्या पदवी परीक्षेचं (बी.एस्सी.) शिक्षण 1929 साली आणि पदव्युत्तर एम.एस्सी.चं शिक्षण 1930 साली लाहोरच्या शासकीय महाविद्यालयातून पूर्ण केलं. पुढची विद्यावाचस्पती (पीएच.डी.) ही पदवी त्यांनी पंजाब विद्यापीठातून 1955मध्ये मिळवली. त्यासाठी शैवाल या वनस्पतिवर्गातील झिग्रेमटेसी या शेवाळावर त्यांचं विशेष संशोधन होतं.

 

कृषिक्षेत्रातील नेत्रदीपक योगदान

डॉ. रंधवा यांच्या कृषिकार्याचा आढावा घेताना त्यांच्या भारतीय कृषिसंशोधन संस्थेमधील कार्याची माहिती महत्त्वाची ठरते. आताची ही संस्था ((ICAR)) मुळात 23 मे 1929 रोजी इंपीरियल काउन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च ((ICAR)) या नावाने सुरू झाली. तिचंच नामकरण 1947मध्ये इंडियन काउन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च ((ICAR)) असं झालं. या संस्थेच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी व कार्य समजून घेणं उचित होईल.

ब्रिटिश राजवट असताना आपल्या शेतीकडेही त्यांचं लक्ष होतं. कारण त्यांचा महसूल वाढवण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार होता. त्यांनी 1926 साली प्रथम ‘द रॉयल कमिशन ऑन अ‍ॅग्रिकल्चर’ या विशेष आयोगाची स्थापना केली. पहिले अध्यक्ष होते व्हिक्टर अ‍ॅलेक्झांडर जॉन पोप. ते मूळचे स्कॉटलंड देशातल्या लिनलिथगो या परगण्याचे. कृषीविषयक सर्वांगीण संशोधन करण्यासाठी त्यांच्या आयोगाने वरील इंपीरियल काउन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरची स्थापना केली. या मंडळाच्या अध्यक्षपदी सर मुहम्मद हबिबुल्ला यांची नेमणूक झाली. स्वातंत्र्यानंतर या आयोगाचं नाव ‘इंडियन काउन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च’ असं झालं. या आयोगाच्या अंतर्गतच भारतीय कृषी अनुसंधान संस्था व कृषी विद्यापीठे येतात.

1955मध्ये डॉ. रंधवा या भारतीय कृषी अनुसंधान आयोगाचे उपाध्यक्ष झाले. त्यांनी लगेच वनस्पतिशास्त्र आणि कृषिशास्त्र या विषयांसंबंधीची ग्रंथंनिर्मिती आणि नियतकालिकं आणि अन्य संदर्भसाहित्याची निर्मिती असा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. त्या वेळी संस्थेला भेट देण्यासाठी एक रशियन शिष्टमंडळ आलं होतं. त्यांना भेट देण्यासाठी एकही पुस्तक उपलब्ध नव्हतं. परंतु डॉ. रणजित सिंग व डॉ. एस.एल. कल्याल यांचं आंबा या विषयावरचं हस्तलिखित तयार होतं. ते तातडीने छापून घेऊन प्रसिद्ध करण्यात आलं. त्याची उच्च गुणवत्ता सांभाळण्याची काटेकोर काळजी घेण्यात आली. मागोमाग डॉ. रंधवा यांनी संस्थेच्या स्वतंत्र प्रकाशन विभागाचीच स्थापना केली. शास्त्रज्ञांच्या, विद्यार्थ्यांच्या आणि शेतकर्‍यांच्या जिव्हाळ्याचा अनेक विषयांच्या माहितीपूर्ण संदर्भग्रंथांची निर्मिती आणि कृषी नियतकालिकांची प्रकाशनं याला उत्तम चालना मिळाली. त्यासाठी उपयुक्त अशा सुमारे 10,000 फोटोंच्या निगेटिव्ह्जचं संग्रहालयच निर्माण झालं. विविध विषयतज्ज्ञ लेखकांची निवड झाली. अनेक भाषामाध्यमांचा वापर सुरू झाला. या योजनेतून Rice India हे पहिलं पुस्तक 1956मध्ये प्रसिद्ध झालं. आंब्यावरील पुस्तक 1957मध्ये, तर स्वत: रंधवांचं Flowering Trees हेही पुस्तक 1957मध्येच निघालं. शेवाळ हा तर त्यांच्या संशोधनाचाच विषय. त्यावरचे दोन ग्रंथ 1959मध्ये प्रसिद्ध झाले. नंतर 1959मध्ये नऊ, 1960मध्ये तेरा, 1961मध्ये नऊ आणि 1962मध्ये चौदा पुस्तकं प्रकाशित झाली. यापूर्वी 1931मध्ये प्रसिद्ध होणारी दोन कृषिसंशोधन नियतकालिकं म्हणजे "The Indian Journal of Agricultural Science आणि The Indian Journal of Veterinary Science And Animal Husbandry ही होत. परंतु शेतकर्‍यांसाठी त्यांचं रूप 1940मध्ये बदलत गेलं व Indian Farming असं नामकरण झालं. त्याचीच हिंदी आवृत्ती म्हणजे ‘खेती’. याशिवाय 1956मध्ये Indian Horticultureअसं फळबागायतीचं नवं त्रैमासिक डॉ. रंधवांनी सुरू केलं. पाठोपाठ 1959मध्ये Indian Journal of Agriculture and Veterinary Education व Indian Potato Journal  ही दोन वेगळी नियतकालिकंही सुरू केली. याबरोबरच शेतकरी, संशोधक व सामान्य वाचकांसाठी अनेक भाषांतील विविध कृषि-वार्तापत्रांचीही सुरुवात झाली.

 

पुढे या केंद्रीय आयोगाच्या अखत्यारीतच बरीच नवी कृषिमहाविद्यालयं आणि कृषिविद्यापीठांची स्थापना झाली. 1966मध्ये आठ विद्यापीठं होती. त्यामध्ये भर पडून ती 21 झाली आहेत. कृषिविज्ञान शिक्षण खूप सुधारलं आणि व्यापक झालं.

1964मध्ये भारतात भीषण दुष्काळाची छाया पसरली होती. त्या वेळी अन्नधान्याची आयात होई. डॉ. रंधवा केंद्रीय नियोजन समितीचे सल्लागार होते. टी.टी. कृष्णम्माचारी अर्थमंत्री होते. त्यांनी रंधवांच्या कामाची माहिती घेतली. डॉ. रंधवा त्या वेळी भारतातील उपलब्ध नैसर्गिक स्रोतांच्या सर्वेक्षणात गुंतले होते. हे ऐकून कृष्णम्माचारींनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते रंधवांसारख्या तरुणाचं हे काम नाही. त्यांनी यापेक्षा कालानुरूप अधिक उपयोगी काम करणं आवश्यक होतं. म्हणून रंधवांवर त्यांनी सर्वसमावेशक कृषिविकास योजनेची जबाबदारी सोपवली. एकूण 1080 भौगोलिक विकास विभागापैकी 114 विभागांचं संपूर्ण काम त्यांनी करायचं ठरवलं. या योजनेचे डायरेक्टर जनरल म्हणून डॉ. रंधवांची नियुक्ती झाली. त्यानुसार गहू, तांदूळ, बाजरीवर्गीय धान्यं आणि डाळी यांचं उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात आला. योजनेमध्ये शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात सामावून घेतलं गेलं. मार्च 1964मध्ये कामाला सुरुवात झाली. शासकीय यंत्रणा, संशोधक व शेतकरी यांना प्रभावीपणे कामाला लावलं गेलं. योजनेत शेवटचा घटक म्हणून ग्रामसेवकांना सामावून घेतलं गेलं. रासायनिक खतं, स्थानिक सेंद्रिय खतं, अन्नधान्य साठवण्याची कोठारं, पीक संरक्षण यंत्रणा, कृषी पणन, बहुश्रेणीय कृषिशिक्षण आणि कृषिविज्ञान-तंत्रज्ञानाचा प्रसार या कामाचं जाळं विणलं गेलं. कृषीविषयक उद्योजकांचंही साह्य मोठ्या प्रमाणात घेण्यात आलं. त्यामुळे प्रगतीच्या वाटा मोकळ्या झाल्या. हरितक्रांतीचा हाच काळ होता.

 

पंजाब कृषी विद्यापीठ लुधियानाचे उपकुलगुरू म्हणून 1968मध्ये डॉ. रंधवांची नियुक्ती झाली. त्यांच्या कार्यालयात मोठा आधुनिक दुग्धव्यवसाय विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला. पुढे 1974मध्ये आदर्श डेअरीची स्थापना होऊन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते तिचं उद्घाटन झालं. पुढच्या श्वेत दुग्धक्रांंतीची जणू मुहूर्तमेढ रोवली गेली. दुग्धप्रक्रियेची 13 शासकीय व सार्वजनिक केंद्रं सहकारी तत्त्वावर उभी करण्यात आली. 40 शीतकरणाची केंद्रं सुरू झाली. त्यावर प्रक्रियाकरण सुरू झालं. त्याचबरोबर गोवंश सुधारण्यासाठी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञानाचा व निवड पद्धतीने प्रजोत्पादन तंत्रज्ञानाचा उपयोग व्हायला लागला.

दुग्धव्यवसायाप्रमाणेच कोंबडीपालन व्यवसायावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. भारतीय जाती व परदेशी आयात जाती यांचं नियोजनपूर्वक प्रजनन व निवड पद्धतीने त्यांच्यात सुधारणा यामुळे भारतीय जातीही सुधारल्या. सहकारी कोंबडीपालन पद्धत स्वीकारली जाऊ लागली. पंजाबमध्ये कृषी पिकांचं नवं सुधारित वाण तयार करण्याच्या योजना अंमलात आणल्या गेल्या. शेतकर्‍यांचे मोठे मेळावे, चर्चासत्रं, प्रदर्शनं यावर भर दिला जाऊ लागला. पंजाब कृषी विद्यापीठ म्हणजे सामान्य शेतकर्‍यांंचं विद्यापीठ असं समीकरण दृढ होऊ लागलं. कृषी सिंचनासाठी व पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी कूपनलिका तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर दिला गेला. त्याचप्रमाणे ट्रॅक्टरचा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू झाला. तांत्रिक शेतीचा पाया घातला गेला. काढणी यंत्राचा, मळणी यंत्राचा विकास झाला.

 

कूपनलिकांच्या योजनेची पार्श्वभूमी खूप उद्बोधक आहे. मागे 1934मध्ये डॉ. रंधवांची नेमणूक तत्कालीन युनायटेड प्रॉव्हिन्स म्हणजे संयुक्त प्रांतातील सहाराणपूर येथील उपजिल्हाधिकारी म्हणून झाली होती. 1935मध्ये त्यांचा रुरकी विभागाचा दौरा होता. त्या वेळी तत्कालीन मुख्य सिंचन अभियंता सर विल्यम स्टाम्पे त्यांची भेट यांच्याशी झाली. त्यांनीच प्रथम कूपनलिकांचा प्रारंभ केला होता. या अभियंत्यांच्या कल्पनेत लुप्त सरस्वती नदीच्या भूगर्भस्थ जलप्रवाहाचा असा वापर करण्याची योजना होती. ती त्यांनी मांडली होती. अशातूनच भूजलाच्या वापराचा विचार पुढे आला. 1945मध्ये रंधवा हे अमेरिकेतील क्वेबेक येथील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ((United Nationsच्या) जागतिक अन्न व कृषी परिषदेत सहभागी झाले होते. त्या वेळी कमी वीज लागणार्‍या पंपांचा उपयोग भूजल उपशासाठी आणि चारा कापणी यंत्रांसाठी केल्याचं त्यांनी पाहिलं. भारतातही असा वापर करता येईल असं त्यांना वाटलं. 1950मध्ये त्यांच्याकडे कृषि-पुनर्वसन योजना सोपवण्यात आली. त्यासाठी डॉ. रंधवांनी वरील कल्पनांचा उपयोग करण्याचं ठरवलं होतं. प्रारंभीच्या 2937 कूपनलिकांसाठी वीजपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली. हा आकडा नंतर पन्नास हजारापर्यंत पोहोचला. फाळणीच्या वेळेचे विस्थापित निर्वासित पंजाबातच आले. अशांपैकी हजारो शेतकर्‍यांच्या पुनर्वसनाची मोठी योजना डॉ. रंधवांनी यशस्वी केली. पाकिस्तानात पळून गेलेल्या मुस्लीम शेतकर्‍यांच्या जमिनी भारतीय निर्वासितांना दिल्या. डॉ. रंधवा यांचं मूलभूत संशोधन वनस्पतिशास्त्रातील असूनही निष्णात प्रशासक म्हणून त्यांनी कृषिक्षेत्रात केलेली कामगिरी थक्क करणारी आहे. हरितक्रांतीमध्येही त्यांचा सहभाग उल्लेखनीय ठरतो.

 

डॉ. रंधवांनी ब्युटिफाइंग इंडिया, ब्युटिफुल ट्रीज अँड गार्डन्स, हिस्टरी ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर इन इंडिया (चार खंड), डेव्हलपिंग व्हिलेज इंडिया, फार्मसी ऑफ इंडिया (4 संयुक्त खंड) असे कृषीविषयक महत्त्वाचे ग्रंथ लिहून प्रसिद्ध केले. हिस्टरी ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर इन इंडिया या पुस्तकात प्राचीन भारतीय कृषीपासून स्वातंत्र्योत्तर कृषीविषयक शिक्षण-संशोधन, कृषितंत्रज्ञान, प्रसार, प्रकाशनं इत्यादी सर्व पैलूंची अभ्यासपूर्ण माहिती मिळते. सर्व घटना व संदर्भ पुस्तकात नमूद केले आहेत. डॉ. रंधवांची ही ग्रंथनिर्मिती अभ्यासकांना अत्यंत मोलाची ठरेल. ते उत्तम चित्रकार होते. त्यांनी कांग्रा बसोली आणि चंबा चित्रशैलीवर पुस्तकं लिहिली. त्याचप्रमाणे हिमाचली लोकगीतांचा संग्रहही प्रकाशित केला. ते अशा अर्थाने केवळ कृषिशास्त्रज्ञच होते, असं नसून त्याचं व्यक्तिमत्त्व बहुआयामी होतं. समाजाबद्दल आणि लोककलांबद्दल त्यांना खूप आस्था होती. त्यामुळेच त्यांच्या प्रशासकीय कार्यात त्यांना अनेक व्यक्तींचं साहाय्य मिळू शकलं, असं म्हणता येईल.