बुडीत कर्ज निवारणासाठी ‘बॅड बँक’

विवेक मराठी    24-Sep-2021
Total Views |
@राजीव माधव जोशी 9322241313
गेली अनेक दशके सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अनुत्पादित मालमत्तेच्या आजाराने दुर्बळ केले होते. शिवाय जागतिक कोविड महामारीमुळे उद्भवलेल्या मंदीचे दुष्परिणाम दिसणे अटळ आहे. या पार्श्वभूमीवर मार्च 2021 अखेरीस 8.35 लाख कोटी रुपये इतकी अनुत्पादित मालमत्ता एकूण बँक कर्जाच्या 7.5% टक्के झाल्यावर बॅड बँक असणे हे अपरिहार्य होते. म्हणूनच केंद्र सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात ‘बॅड बँके’ची निर्मिती करण्याचे सूतोवाच केले होते.

bank_2  H x W:
गेली अनेक दशके आपल्याकडील सरकारी बँका अनुत्पादित मालमत्तेच्या ओझ्याखाली अडकलेल्या आहेत, असे चित्र आपण पाहत होतो. पण अलीकडे इतकी वर्षे कार्यक्षम असलेल्या प्रायव्हेट बँकादेखील कॉर्पोरेट-लेंडिंगच्या - एनपीएच्या जाळ्यात गुरफटलेल्या दिसत आहेत. आजवर अशी सर्वाधिक कर्जे सरकारी बँका देत होत्या आणि त्यांच्या कारभारामुळे ठपका ठेवणे सोप्पे होते. बेशिस्तपणा, दिरंगाई, साटेलोटे, भ्रष्टाचार, राजकीय हस्तक्षेप अशा अनेक कारणांनी अनुत्पादित कर्जे वाढत होती. पण आता खाजगी बँकांनाही ही कीड कशी काय लागली? कारण त्या बँकांमध्ये अधिक प्रोफेशनल्स, स्वतंत्र निर्णयप्रक्रिया, दायित्व, शिवाय थेट राजकीय ढवळाढवळ नाही किंवा असल्यास अल्प प्रमाणात, असे असताना तिथेही मोठी कर्जे बुडू लागली. कॉर्पोरेट लेंडिंग अधिक जोखीमयुक्त आहे, म्हणून काही खाजगी बँकांनी नफा-कमाईसाठी रिटेलवर आपले लक्ष केंद्रित केले, तर काहींनी सरकारी प्रकल्पात सहभागी होणे टाळले.. म्हणजे पाणी नेमके कुठे मुरतेय? मुळात भारतीय बँका चुकत आहेत की बड्या उद्योगांची बड्या कर्जाबाबतची अ-व्यावसायिकता कर्जफेडीसाठी हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करतेय? कर्ज देण्याचा निर्णय घेताना, कर्जवसुली करताना कोणाची कोणाशी हातमिळवणी असते का? निर्णय आणि अंमलबजावणी ह्यातील तफावत पोखरते का? छोट्या कर्जदारांबाबत कठोर धोरण आणि मोठी धेंडे मोकाट! असे कसे? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. अनेक बँका गेली काही वर्षे वसुलीच्या हजारो केसेसमध्ये गुंतलेल्या आहेत. एकीकडे बँक भांडवल अपुरे म्हणून केंद्र सरकारकडून नित्य भांडवलपुरवठा होतो आहे. दीर्घकालीन दुखण्यावर विविध इलाज करूनही आवश्यक परिणाम नाही. आधीच्या मोठमोठ्या अनुत्पादित एनपीएजमुळे सरकारी बँका नवीन कर्जे देताना सबुरीचे धोरण वापरत आहेत. ह्यातून काय होणार? उद्योगाला अर्थपुरवठा मिळाला पाहिजे, तसेच दिलेली कर्जे नियमितपणे फेडली गेलीच पाहिजेत, म्हणून काही सनदशीर उपाय केले गेले.
दीर्घकालीन आजारावर ठोस इलाज
 
रिझर्व्ह बँकेने दीर्घकालीन आजारावर ठोस इलाज करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या सक्त धोरणामध्ये (झउअमध्ये) आजारी-अशक्त बँकांनी 2000 कोटी रुपयांवरील कर्जे कशा पद्धतीने हाताळावीत, ह्याची मार्गदर्शक सूत्रे होती. कर्जाचा ठरलेला हप्ताफेडीस अगदी एक दिवस जरी विलंब झाला, तरी दयामाया न दाखवता त्या कंपनीवर ‘दिवाळखोर’ म्हणून शिक्कामोर्तब करा आणि कार्यवाही सुरू करा! तसेच पुढील 180 दिवसांत पर्यायी योजना आखा.इतके कठोर पाऊल उचलले गेल्यावर निषेधात्मक प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक. बुडीत कंपन्यांची एकजूट आणि राजकीय हस्तक्षेप वा न्यायालयीन मार्गदेखील अवलंबला गेला. कारण अनेक उद्योगांना ‘दिवाळखोर’पणाचे लेबल नको होते. पण रिझर्व्ह बँक ठाम होती आणि केंद्र सरकारदेखील पाठीशी होते. दरम्यान काही बड्या थकीत कर्जदारांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली. त्यातून एक स्पष्ट झाले की बँकांची कर्जे, थकीत कर्जे ह्याबाबत शिस्त आणि नियमन ह्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे.
 
 
बुडीत कर्जवसुली आणि व्यवस्थापन ह्याकरिता स्वतंत्र पर्यायी बँक
 
जागतिक पातळीवरदेखील बॅड बँकेच्या निर्मितीने बँकिंग उद्योग व्यवसायाला नवसंजीवनी प्राप्त झाल्याचे अनेक दाखले आहेत. 1988मध्ये अमेरिकेत मेलन बँक, 2008च्या विश्वव्यापी मंदीचे सावट दूर करण्यासाठी एक प्रभावी उपाय म्हणून अमेरिका, फिनलंड, इंडोनेशिया इत्यादी देशांनी बॅड बँकांची निर्मिती केली होती. परदेशात अशा प्रकारे बॅड बँक (इरव इरपज्ञ) असते, तशी आपल्याकडे असावी अशी विचारसरणी अर्थधुरीणांमध्ये व सरकारी पातळीवर सुरू झाली, कारण अर्थव्यवस्थेच्या घटक असलेल्या सरकारी आणि खाजगी बँकांना अशी खराब कर्जांची लागण झाली, त्यातून त्यांच्या कार्यक्षमतेला ग्रहण लागले, तर टिकणार कोण? स्मॉल फायनान्स बँक - पेमेंट बँक्स, सहकारी बँक्स आणि एनबीएफसीज टिकतील का? बुडीत कर्जाचा परीघ वेळीच मर्यादित केला पाहिजे, नाहीतर एकेक उद्योगाला गिळंकृत करत संपूर्ण अर्थव्यवस्थेलाच पोखरेल! अशा भीषण अवस्थेपासून सुटका पाहिजे. त्याकरिता कॉर्पोरेट लेंडिंगची गुणवत्ता-नियमन-नियंत्रण काटेकोरपणे झाले पाहिजे. तशी स्वतंत्र व ह्याच विशिष्ट कामासाठी बँक निर्माण झाली, तर सर्व सरकारी बँकांच्या एनपीएजवर एकत्रित कारवाईबाबत ठोसपणे कृती करता येईल. तसे झाल्यास अनुत्पादित कर्जवसुलीची जटिल कायदेशीर प्रक्रिया, त्यासाठी पारंगत, अनुभवी असे मनुष्यबळ-साधने गुंतवणे ह्यात सरकारी बँकांतील व्यवस्थापनाचा अधिक वेळ व निधी जाणार नाही आणि त्यांना पूर्णत: गुणात्मक कर्जवाटपावर आपले लक्ष केंद्रित करता येईल. कारण कॉर्पोरेट लेंडिंग हे अतिशय महत्त्वाचे आहे, ते टाळून चालणार नाही. ते कर्ज व्यवस्थापन प्रोफेशनलपणे झाले पाहिजे, कारण रिटेलइतकीच किंवा त्याहीपेक्षा कॉर्पोरेट क्षेत्रावर उद्योग-धंद्याची मदार आहे, हे विसरू नये.
 
 
गेली अनेक दशके सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अनुत्पादित मालमत्तेच्या आजाराने दुर्बळ केले होते, त्यावर काही वर्षे नियोजनबद्ध उपाय केले गेले. तरीही महाकाय एनपीएजचा बोजा कमी होत नाही. शिवाय जागतिक कोविड महामारीमुळे उद्भवलेल्या मंदीचे दुष्परिणाम दिसणे अटळ आहे. या पार्श्वभूमीवर मार्च 2021 अखेरीस 8.35 लाख कोटी रुपये इतकी अनुत्पादित मालमत्ता एकूण बँक कर्जाच्या 7.5% टक्के झाल्यावर बॅड बँक असणे हे अपरिहार्य होते. म्हणूनच केंद्र सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात ‘बॅड बँके’ची निर्मिती करण्याचे सूतोवाच केले होते आणि नुकतेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ह्यांनी यासंबंधी अधिकृत घोषणा केली. देशातील पहिल्यावहिल्या बॅड बँकेची स्थापना झाल्याने संपूर्ण देशातील बँकिंग क्षेत्रावर व एकूणच अर्थव्यवस्थेवर कोणते सकारात्मक बदल होतील, हे आपण पाहणार आहोत.
बॅड बँक म्हणजे काय?
 
बँकांकडे जमा झालेली अनुत्पादित मालमत्ता - बुडीत कर्जे कमीत कमी किमतीत खरेदी करून अधिक कार्यक्षमतेने फोकस पद्धतीने वसुली करणे; तसे केल्याने मूळ कर्ज देणार्‍या बँक/ बिगर बँकिंग कंपनी किंवा बँकांचा समूह ह्यांना अशा बोजापासून मुक्त करणे व त्यांना पूर्णपणे नवीन कर्जे व नफादायक ताळेबंद उभा करण्याची मुभा मिळणे; आजवर प्रयत्न करूनही अनेक वर्षे मुद्दल व व्याजाबाबत कोणत्याही प्रकारची वसुली न झालेल्या अति-जोखमीच्या मालमत्ता बॅड बँकेने विकत घेणे व बाजारात विकणे हे बॅड बँकेचे मुख्य काम. बँकांच्या ताळेबंदातील तोटा कमी करण्यासाठी अशी व्यवस्था असणे जरुरीचे आहे. सर्वसाधारणपणे ए.आर.सी. म्हणजेच मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी व ए.एम.सी. - मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी ह्यांच्या माध्यमातून अशी बँक निर्माण होते. आपल्याकडे राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीची - छअठउङची निर्मिती कंपनी कायद्यान्वये झालेली आहे. शिवाय केंद्र सरकारची 30,600 कोटी रुपयांची हमी पाठीशी आहे. आजवर अनेक वर्षे बँकांनी बड्या उद्योगांना मोठी कर्जे दिल्याने बँकांची कामगिरी समाधानकारक नसणे, नवीन कर्ज देण्यास उत्साह न दाखवणे, नव्याने मोठी कर्ज देण्यासाठी अधिक जोखीम न घेणे असे करण्याने बँका आपली कर्जवितरण कर्तव्य करू शकत नाहीत. शिवाय अशा बँकांना सातत्याने अतिरिक्त भांडवल देण्याची आर्थिक जबाबदारी सरकारवर येते. अशा अनेक अकार्यक्षम बाबी टाळण्यासाठी बुडीत कर्जांच्या वसुलीसाठी बॅड बँक किंवा तत्सम स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण झाली, तरच बँकिंग यंत्रणा कार्यक्षम होईल व त्यांच्याद्वारे उद्योग-धंद्यांना नित्य कर्जपुरवठा मिळत राहिल्यास अर्थव्यवस्था सक्षम राहील, या विचारधारेतून हा पर्याय स्वीकारला गेला. त्यामुळेच अशी स्वतंत्र रिकव्हरी बँक उभी राहते आहे. बँकिंगमधील अधिकारी, व्यवस्थापक बँकिंग कामात प्रशिक्षित व अनुभवी असतात. त्यांना बुडीत कर्जाचे व्यवस्थापन, विक्री, कोर्ट-कज्जे याचा अनुभव नसतो. म्हणूनच स्वतंत्र बँक किंवा कॉर्पोरेशन असणे हे जरुरीचे असते. तुमचा कोअर बिझनेस बाजूला ठेवून तुम्ही अनभिज्ञपणे पुढे जाऊ शकत नाही, मग वसुली तरी करणार कशी? व्यक्तिगत बँकांनी आजवर जे प्रयत्न केले, त्यातून जे काही बुडीत कर्जांबाबत हाती लागले किंवा लागू शकले नाही, असा सारासार विचार करूनच अशी स्वतंत्र बँक असण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले असावे. बँक, उद्योग-व्यवसाय व खातेदार या सर्वांच्या दृष्टीने ही दिलासादायक बाब आहे. ही बँक नेमके काय करणार, तर एखाद्या सार्वजनिक बँकेकडे असलेल्या बुडीत कर्जाच्या 15 टक्क्यांपर्यंत रोख रक्कम त्यांना मिळू शकेल आणि उरलेली 85 टक्के सिक्युरिटी रिसीटद्वारे मिळू शकतील.

bank_1  H x W:
 
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका यापुढे अधिक प्रभावीपणे आपले भांडवल, कर्ज देण्याची कुवत व कार्यक्षमता यांचा सक्षमतेने वापर करू शकतात आणि म्हणूनच बँकिंग क्षेत्राने या सरकारी कृतीचे स्वागत केले आहे. बुडीत कर्जवसुली, पाठपुरावा करणे ह्यात बँकांचे व्यवस्थापन व मनुष्यबळ ह्यांचा वेळ व कार्यक्षमता व्यग्र न राहता पूर्णत: बँकिंग व्यवसायावर केंद्रित करता येईल. मागील कटू पार्श्वभूमी बाजूला ठेवून नवनवीन कर्जप्रकल्प प्रस्तावांकडे, जुन्या कॉर्पोरेट्सच्या नव्या कर्जमागणीकडे वस्तुनिष्ठपणे पाहता येईल. आजवर अशा बँकांनी कोणतीही जोखीम न घेण्याची, नवे मोठे कर्ज सहसा न देण्याची सार्वत्रिक प्रवृत्ती व नीती राबवली होती, त्या कारणाने उद्योग-व्यवसायिकांना जितका कर्जपुरवठा मिळायला हवा, तितका मिळू शकत नव्हता. आपले सावध व संकुचित धोरण सोडून सार्वजनिक बँक पुन्हा एकदा प्रोफेशनल पद्धतीने बड्या कर्ज प्रस्तावांकडे पाहतील. परिणामी कोविड काळात मंदावलेले ‘उद्योग-चक्र’ गतिमान होण्यास प्रारंभ होईल. अनेक बडे उद्योग आपले विस्तार-प्रकल्प सुरू करू शकतील, त्याद्वारे रोजगारनिर्मिती व उत्पादनवाढ होऊ शकेल. निर्यातवृद्धीचे उद्दिष्ट गाठता येईल. अशा विविधस्तरीय प्रभावामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्ववत होण्यास वेग येऊ शकेल. बॅड बँक आल्याने सर्व एनपीएज अचानक कमी होणार नाहीत, मात्र अनेक सरकारी बँकांच्या लोन पोर्टफोलिओवरील कर्जवसुलीचा भार एकत्रितपणे पाहणारी एक स्वतंत्र बँक असेल, ज्यातील व्यवस्थापन कर्जवसुलीच्या कामातील अनुभवी असतील, शिवाय त्यांचे हेच पूर्णवेळ काम असल्याने पाठपुरावा करणे व कायदेशीर विलंब टाळून पैसे वसूल करण्याकडे अधिक कार्यक्षमतेने पाहिले जाईल. सरकारी बँकेतील वसुली अधिकारी व त्याच्याशी निगडित असलेल्या लीगल खात्यातील मंडळींच्या प्रयत्नापेक्षा सर्वच बँकांतील बुडीत कर्जाबाबत संघटित प्रयत्न हे केव्हाही निर्णायक स्वरूपाचे असू शकतात. उदाहरणार्थ, एखादा बडा कॉर्पोरेट कर्जदार असेल तर मोठ्या उद्योग समूहाचे बडे कर्ज हे तीनशे कोटींच्या घरातील असल्यास त्याकरिता एकच बँक नव्हे, तर चार-पाच बँकांनी एकत्र येऊन कर्जपुरवठा केलेला असतो. कारण एकाच बँकेचे तशी क्षमता असतेच असे नाही. समजा असली, तरी जोखीम विभागली जावी या हेतूने काही बँका एकत्र येऊन कर्जपुरवठा करतात, अशा बड्या कर्जांबाबत एकाच बँकेने किंवा अन्य बँकांनी वेगवेगळे प्रयत्न करण्यात मनुष्यबळ, श्रम व पैसा ह्यांचा अपव्यय होऊ शकतो. किंवा इतके करूनही हव्या त्या प्रमाणात वसुली न होऊ शकणे हे टाळण्यासाठी एकत्रित व नियोजनपूर्वक प्रयत्न झाले, तरच ह्यात अपेक्षित यश मिळू शकेल. म्हणून हा विशेष बँकेचा प्रयोग आपल्याकडे होतो आहे.सर्व पीएसयू बँकांतील अशी मालमत्ता विकण्यासाठी एकसंघ कायदेशीर प्रक्रिया करणे अशी स्पेशलाइज कामे बॅड बँक करू शकते. अशा कर्जाचे एकत्रीकरण झाल्यास विक्री करण्यास सोईचे ठरू शकेल. कर्जवसुलीबाबतचा अनुभव असलेली व्यावसायिक अनुभवी तज्ज्ञ मंडळी हे काम व्यावसायिक बँक अधिकारी, व्यवस्थापन ह्यांच्यापेक्षा अधिक प्रभावीपणे करू शकतील. तसेच मालमत्ता मूल्यमापन अधिक वास्तव व वस्तुनिष्ठपणे केले जाईल. परिणामी बँकांचे ताळेबंदात सकारात्मक बदल होऊ शकतोतोट्याचे प्रमाण कमी होणे इत्यादी

 
बॅड बँक - अनुत्पादित मालमत्तेचे भवितव्य
 
एकूणच भारतीय बँकिंग व्यवस्थेला सशक्त, कार्यक्षम करून अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी हे पाऊल उचलणे जरुरीचे आहे. बुडीत कर्जाचे ओझे कायमचे दूर झाल्याने सार्वजनिक बँका पूर्णपणे प्रोफेशनलपणे बडी कर्जे - कॉर्पोरेट लोन्स देण्यास कार्यक्षम राहतील व भविष्यात असे अनुत्पादित मालमत्तेचे डोंगर उभे राहूच नयेत म्हणून प्रयत्नशील राहतील, अशी अपेक्षा आहे. म्हणजे आपल्या बँकिंग यंत्रणेला बॅड बँकेची कधीच गरज भासू नये. पण ही खूपच आदर्शवादी अपेक्षा ठरेल. सांप्रत बॅड बँकेने एनपीएजी जबाबदारी निभवावी व सार्वजनिक बँकांनी आपला डागाळलेला भूतकाळ ‘राइट ऑफ’ करून नव्याने प्रोफेशनल बँकिंगचा अध्याय सुरू करावा! सशक्त सरकारी बँका असणे ही आता काळाची नव्हे, तर आपल्या प्रगतिशील अर्थव्यवस्थेची गरज आहे, म्हणून हि धोरणात्मक कृती जरुरीची आहे.
 
 
सहकारी बँकांतील बुडीत कर्जाबाबत काय होणार? त्याकरिता केंद्र सरकारमध्ये ‘सहकार’ ही स्वतंत्र खाते आता निर्माण झालेले आहे. शिवाय कर्जवसुली प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी व सहकारी बँकांत व्यावसायिकता आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला अधिक अधिकार देण्याचे धोरण कार्यान्वित आहेच. तसेच खाजगी बँकेतील कर्जवसुली व एकूणच बुडवेगिरीसंदर्भात अर्थ खाते, रिझर्व्ह बँक अधिक काटेकोरपणे पाहत आहे. कारण भारतीय बँकिंग व्यवस्था कार्यक्षम असणे ही आता देशाची गरज आहे. उद्योग-व्यापार-व्यवसाय ह्यांना आवश्यक असा वित्तपुरवठा मिळणे, त्यातून उत्पादन, रोजगार व क्रयशक्ती ह्यांना वेग येणे क्रमप्राप्त आहे. बॅड बँकेच्या कामगिरीतून आजवर बुडीत ठरलेली मालमत्ता विक्रीस निघेल, राष्ट्रीयकृत बँकांची डोईजड झालेली समस्या सुटू लागेल, तरच भारतीय सरकारी बँका उद्योगांना व अर्थव्यवस्थेला पोषक अशी कामगिरी करू शकतील. बॅड बँक यशस्वी होणे ही त्याची नांदी ठरावी!
 
लेखक बँकिंग अभ्यासक आाहेत.