विश्वासघाती राजकारणाची मर्यादा

विवेक मराठी    08-Sep-2021
Total Views |
@डॉ. दिनेश थिटे
 
"शरद पवार यांनी पाठीत खंजीर खुपसल्याचे एक उदाहरण दाखवा, मी राजकारण सोडतो" असे आव्हान शिवसेनेचे नेते खा. संजय राऊत यांनी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांना नुकतेच दिले, त्या निमित्ताने..


pawar_1  H x W:
 
महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘पाठीत खंजीर खुपसला’ हा वाक्प्रचार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याविषयी वापरला जातो. त्याविषयीची घटना १९७८ साली - म्हणजे ४३ वर्षांपूर्वी घडली. आणीबाणीनंतर १९७८ साली राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली. या निवडणुकीत जनता पार्टीने सर्वाधिक ९९ जागा जिंकल्या. तथापि, इंडियन नॅशनल काँग्रेस आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेस (आय) या एकाच कुळातील दोन पक्षांनी अनुक्रमे ६९ व ६२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यांनी एकत्रित सरकार स्थापन केले. इंडियन नॅशनल काँग्रेस पक्षाचे नेते वसंतदादा पाटील यांनी ७ मार्च १९७८ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासह त्यांच्याच पक्षाचे शरद पवार मंत्री झाले. शरद पवार १९६७पासून आमदार म्हणून निवडून येत होते आणि १९७२पासून राज्यमंत्री व नंतर कॅबिनेट मंत्री होते. वसंतदादांचे सरकार टिकले नाही. त्यांनी चार महिन्यांत १७ जुलै १९७८ रोजी मुख्यमंत्रिपद सोडले. त्यांच्या पक्षाचे शरद पवार सत्ताधारी आमदार सोबत घेऊन बाहेर पडले व त्यांनी जनता पक्षाच्या पाठिंब्याने १८ जुलै १९७८ रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आणि पुरोगामी लोकशाही दलाचे (पुलोदचे) सरकार स्थापन केले.
 
 
शरद पवार यांनी आपल्याच पक्षाच्या वसंतदादा पाटील यांना दगा दिला, त्यांचे सरकार पाडले आणि जनता पक्षाच्या मदतीने सरकार स्थापन करून मुख्यमंत्रिपद पटकावले, हा घटनाक्रम धक्कादायक होता. शरद पवार यांना आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांचा वरदहस्त लाभला होता. यशवंतरावांनी त्यांना तरुण वयात आमदार होण्याची आणि पक्षाचा पदाधिकारी होण्याची संधी दिली होती. ज्या काँग्रेस पक्षाने शरद पवार यांना मोठे केले, त्या काँग्रेस पक्षाला आणि यशवंतरावांना सोडून पवारांनी आपल्याच पक्षाच्या वसंतदादांचे सरकार पाडले, म्हणजे विश्वासघात केला, म्हणून पाठीत खंजीर खुपसला असे म्हणतात. येथे 'पाठीत खंजीर खुपसला' हा वाक्प्रचार म्हणून अपेक्षित आहे. खरेच एखादा खंजीर हातात घेऊन पाठीत खुपसला, याचे पुरावे द्या असे कोणी बालिशपणे विचारेल, तर त्याला भाषेचे मूलभूत ज्ञान नाही असे म्हणावे लागेल.
 
१९७८ साली काँग्रेसचे वसंतदादांचे सरकार पाडून सत्ता बळकावली, त्यानंतरही त्यांनी सोईस्कर उड्या मारल्या आणि काहीही करून सत्तेत राहण्याचा प्रयत्न केला. १९८० साली इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान म्हणून परतल्या व त्यांनी अनेक राज्यांतील सरकारे बरखास्त केली, तसे महाराष्ट्रातील पुलोद सरकारही बरखास्त केले व शरद पवारांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. १९८०च्या विधानसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस (आय)ने १८६ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळविले. शरद पवारांच्या काँग्रेस (यू) या पक्षाला ४७ जागांवर समाधान मानावे लागले.
इंदिरा गांधींना आणि त्यांच्या मुख्य ठरलेल्या काँग्रेसला शरद पवारांची गरज नव्हती. शरद पवारांना विरोधी पक्षनेता म्हणून भूमिका पार पाडावी लागली. दगाबाजी करून मिळविलेल्या एक वर्ष सात महिन्यांच्या मुख्यमंत्रिपदानंतर पवार विरोधी पक्षनेते झाले. पहिल्यांदाच विरोधी पक्षाचे काम करावे लागले. पण त्या वेळी शरद पवार यांची लोकप्रियता शिखरावर होती. त्यांना तरुणांचा पाठिंबा होता. प्रस्थापितांच्या विरोधात ते राजकारणात नवी फळी उभी करतील अशी अपेक्षा होती. त्यांनी त्या बळावर १९८५ साली विरोधी पक्षांची आघाडी केली आणि इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसशी संघर्ष करण्याचा प्रयत्न केला. पण उपयोग झाला नाही. ज्या वसंतदादांना त्यांनी दगाबाजी करून मुख्यमंत्रिपदावरून हटवले होते, ते वसंतदादा पाटील पुन्हा २ फेब्रुवारी १९८३ साली मुख्यमंत्री झाले होते. त्यांनी १९८५च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे यशस्वी नेतृत्व केले व १६१ जागांसह काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळवून दिले. वसंतदादा पाटील पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर मात्र शरद पवारांना आणखी संघर्ष करणे शक्य झाले नाही.
इंदिरा गांधी यांचे १९८४ साली निधन झाले. पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसचे नवे राजकारण चालू झाले होते. अशात शरद पवार विरोधी पक्षांची आघाडी सोडून १९८६ साली राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील इंडियन नॅशनल काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. दोन वर्षांनी १९८८ साली काँग्रेसच्या माध्यमातून शरद पवारांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले आणि गंगेत घोडे न्हाले. (हासुद्धा वाक्प्रचार आहे. गंगा नदीत घोड्याने अंघोळ केली याचा पुरावा द्या असे कोणी म्हटले, तर तो बावळटपणा ठरेल.)


pawar_3  H x W:
 
१९७८ साली शरद पवार यांनी विरोधी जनता पक्षाशी हातमिळवणी करून मुख्यमंत्रिपद मिळविले होते त्याचे काय झाले, १९८०नंतर विरोधी पक्षाचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला होता त्याचे काय झाले, १९८५ साली निवडणुकीत जागावाटप करून विरोधी पक्षांची आघाडी बनविली होती त्याचे काय झाले, काँग्रेसमधील प्रस्थापितांच्या विरोधात मोठ्या आशेने शरद पवारांभोवती तरुणांची गर्दी जमली होती त्यांचे काय झाले, असे प्रश्न अनुत्तरित राहिले. शरद पवारांचे राजकीय गुरू यशवंतराव चव्हाण १९८१ साली काँग्रेसमध्ये परतले, त्या वेळीही शरद पवारांनी त्यांची साथ दिली नाही. अशा स्थितीत ते विरोधी पक्षांचे राजकारण निष्ठेने करतील अशी अपेक्षा कशाला करायची?
ते १९६७पासून विधानसभेवर निवडून आले, पण त्यांचा पक्ष बदलत राहिला. १९६७, १९७२, १९७८ या तीन निवडणुकांत ते आयएनसी म्हणजे इंडियन नॅशनल काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले. १९८० साली ते काँग्रेस (यू) पक्षाचे आमदार होते. १९८५ साली त्यांच्या स्वतःच्या इंडियन काँग्रेस (सोशालिस्ट) या पक्षाच्या तिकिटावर ते निवडून आले.
१९८४ साली लोकसभा निवडणुकीत निवडून आल्यानंतर शरद पवार यांनी मार्च १९८५मध्ये लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. राष्ट्रीय पातळीवरही विरोधी पक्षाचे राजकारण चिकाटीने केले नाही. १९८४च्या निवडणुकीत काँग्रेसला ४०४ जागा मिळाल्या होत्या आणि विरोधी पक्ष भुईसपाट झाला होता. शरद पवारांच्या आयसीएस पक्षाला त्यांच्यासह चार जागा मिळाल्या होत्या. भारतीय जनता पार्टीचे दोन खासदार निवडून आले होते. त्या वेळी शरद पवारांनी चिकाटीने विरोधी पक्षाचे राजकारण केले असते, तर १९८९ साली सत्तापालट झाला त्या वेळी त्यांना मोठी संधी मिळाली असती, पण त्यांनी आयुष्यात कोणतीच बाजू निष्ठेने लढविली नाही. दर वेळी केवळ स्वतःचा फायदा पाहिला आणि त्यासाठी कोणाशीही हातमिळवणी केली. त्या बाबतीत त्यांनी कधीच आपला आणि परका असा भेद केला नाही.
 
राजीव गांधी यांनी १९८८ साली शरद पवार यांना मुख्यमंत्री करून मोठेपण दिले, पण हा निर्णय काँग्रेसला महागात पडला. १९९०च्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवारांनी काँग्रेसचे नेतृत्व केले आणि काँग्रेसने बहुमत गमावले. बहुमतासाठी १४५ जागांची गरज असते, तर काँग्रेसला १४१ जागा मिळाल्या. काँग्रेसने कसेबसे सरकार स्थापन केले. त्यानंतर काँग्रेसची घसरण सुरू झाली. १९९५ साली मुख्यमंत्री शरद पवारांच्याच नेतृत्वात काँग्रेसचा राज्यात पराभव झाला आणि युतीची सत्ता आली. मधल्या काळात एकदा शरद पवार देशाचे संरक्षणमंत्री म्हणून काम करून परतले होते.
१९९५ साली राज्यात काँग्रेसची सत्ता गेली आणि शरद पवारांची चलबिचल सुरू झाली. तिकडे १९९६पासून केंद्रातही काँग्रेस सत्तेपासून दूर होती. काही काळ शरद पवार यांनी केंद्रात विरोधी पक्षनेते म्हणून काम केले. पण काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यावर त्यांनी केंद्रात पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना त्यांच्या कृपेने २००१ साली डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटीचे उपाध्यक्षपद मिळविले. त्या पदाला कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा होता आणि त्यामुळे २००४पर्यंत सत्तेची ऊब कायमच राहिली.

अटलजींच्या कृपने सत्तेच्या सावलीत राहिले, तरीही पवारांच्या राजकीय उड्या चालूच होत्या. १९९९ साली त्यांनी सोनिया गांधी यांच्या परदेशी मुळाच्या मुद्द्यावरून बंड केल्यानंतर काँग्रेस पक्षाने त्यांची हकालपट्टी केली व त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. १९९९ साली राज्यात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस लढली. तरीही निकालानंतर सोनियांच्याच काँग्रेसशी हातमिळवणी करून राज्यात सत्तेत प्रवेश केला. तिकडे केंद्रात अटजींच्या कृपेने डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटी आणि मंत्रिपदाचा दर्जा चालूच राहिला. काँग्रेसशी आघाडी करून १९९९ ते २०१४पर्यंत राज्यात सत्ता आणि २००४नंतर २०१४पर्यंत दहा वर्षे केंद्रात कृषिमंत्रिपद मिळविले. पण २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस–राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचा पराभव झाल्यानंतर काही महिन्यांनी शरद पवारांनी राज्यातील आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार पाडले. राज्यात अल्पकाळ राष्ट्रपती राजवट होती, पण ती निवडणुकीच्या धामधुमीत लक्षात आली नाही. नंतर त्यांनी २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसविरोधात लढून निकालानंतर भारतीय जनता पार्टीला सत्तेसाठी बिनशर्त पाठिंबाही जाहीर केला.


pawar_2  H x W:

पुढे २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा–शिवसेना युतीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर युतीमधील शिवसेनेला बाजूला करून आणि काँग्रेसला सोबत घेऊन महाआघाडी सरकारही बनविले. त्या दरम्यान एक खेळ झाला. शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र दिले आणि त्यामुळे राज्यपालांनी भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदाची, तर अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. हे सरकार ऐंशी तास चालले आणि अजित पवार यांना शरद पवारांनी परत बोलाविल्यामुळे पडले. हा प्रयोग शरद पवारांना विचारूनच झाला होता, हे नंतर संबंधितांनी स्पष्ट केले. अर्थात पवार एकाच वेळी दोन खेळ चालू ठेवू शकतात, हे त्यांनी दाखवून दिले.
थोडक्यात, शरद पवार यांचे आयुष्यभराचे राजकारण हे केवळ स्वतःची सोय पाहण्यासाठी झाले आहे. त्यासाठी ते कोणालाही दगा देऊ शकतात आणि कोणाशीही हातमिळवणी करू शकतात. ज्यांना विरोध केला त्यांना कालांतराने साथ देणे आणि ज्यांची मदत घेतली त्यांना कालांतराने विरोध करणे असेही त्यांनी केले आहे. या सगळ्यामुळे शरद पवार यांच्या राजकारणाला गंभीर मर्यादा आली आहे. त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका निर्माण झाल्यामुळे त्यांनी कधीही मोठी झेप घेतली नाही. त्यांनी चार वेळा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली खरी, पण त्यांचा त्या पदाचा एकूण कालावधी पाच वर्षे सात महिने इतकाच आहे. त्यांना त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जोरावर कधीही दोन आकडी लोकसभा सदस्य निवडून आणता आले नाहीत. त्यांना कधीही महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत पूर्ण बहुमत मिळविता आले नाही. त्यांनी काँग्रेसच्या छत्रछायेबाहेर पडून राजकारण केले, त्या वेळी त्यांच्या पक्षाला कधीही आमदारांची शंभरची संख्याही ओलांडता आलेली नाही. (पवारसमर्थक देवेंद्र फडणवीस यांची कुचेष्टा करतात, पण फडणवीसांच्या नेतृत्वात भाजपाने सलग दोन विधानसभा निवडणुकात शंभर जागांचा आकडा ओलांडला आहे.) शरद पवार यांच्या पक्षाला त्यांच्या जिल्ह्यात पुणे महानगरपालिकेत बहुमत मिळविता आले नाही. खरे तर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका वगळता राष्ट्रवादी काँग्रेसला कोणत्याही महानगरपालिकेत बहुमत मिळवता आलेले नाही. नवी मुंबई हे गणेश नाईक यांचे यश होते, ते पक्षातून गेल्यावर त्यांचे नगरसेवकही गेले. जिल्हा परिषदांमध्येही पुणे आणि सातारा जिल्हा परिषद वगळता शरद पवारांच्या पक्षाला कोणत्याही जिल्हा परिषदेत बहुमत मिळविता आलेले नाही.

शरद पवार यांच्या गुणवत्तेबद्दल आणि पुरोगामी दृष्टीकोनाबद्दल त्यांचे माध्यमसेवक सातत्याने त्यांची भलामण करत असतात. पण १९९९ ते २०१४ या काळात राज्यात पवारांच्याच आघाडीचे सरकार असताना मराठा समाजाला आरक्षण का दिले नाही?, पवारांनी घडविलेल्या आघाडीचे राज्य असताना मराठा समाजाचे असलेले आरक्षण का गमावले?, ओबीसींचे असलेले राजकीय आरक्षण का गमावले?, दलित–आदिवासींचे पदोन्नतीतील आरक्षण का रद्द केले?, असे प्रश्न माध्यमसेवक उपस्थित करत नाहीत. लोकांना वेदना जाणवतात. हा नेता आपलाही विश्वास राखत नसेल तर त्या त्या समुदायाने तरी मते का द्यावीत? निवडणुकांमध्ये त्या पक्षाचे अपयश दिसतच राहणार. विश्वासघाताच्या राजकारणाची ही मर्यादा आहे.
 
 
शरद पवारांनी जवळ केले म्हणून शिवसेनेच्या संजय राऊत यांना सध्या अपार वाटत आनंद आहे त्यामुळे ते सातत्याने पवारांची वकिली करत असतात. पवारांच्या राजकारणाचा झटका अनुभवाला येईल, त्या वेळी त्यांना पाठीत खंजीर खुपसण्याचा पुरावा मागावासा वाटणार नाही.