भाजपा आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य?

विवेक मराठी    13-Jan-2022
Total Views |
@ॲड. आशिष जाधवर (औरंगाबाद उच्च न्यायालय) 
सभासदाला निलंबित करण्याचा अधिकार सभागृहाला आहे, परंतु ५९ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पीठासीन अधिकाऱ्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी १२ भाजपा आमदारांनी विधानसभेतून एक वर्षाच्या निलंबनाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सांगितले. “हकालपट्टी झाल्यास, रिक्त जागा भरण्याची यंत्रणा आहे. एका वर्षासाठी निलंबन हे मतदारसंघावरील शिक्षेसारखे होईल”, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.

bjp
 
महाराष्ट्र विधानसभेने दि. ६ जुलै रोजी भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात सदरील आमदारांनी आव्हान दिलेल्या याचिकेची सुनावणी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर दि. ११ जानेवारी २०२१ रोजी पार पडली. याचिकेत सदरील निलंबन हे घटनाबाह्य असून अन्यायकारक आणि प्रमाणाबाहेर असल्याचे याचिकाकर्त्या आमदारांचे म्हणणे आहे. 
 
सुनावणीदरम्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केले. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मत प्रदर्शित केले की, निलंबनाची मुदत अनुज्ञेय मर्यादेपलीकडे आहे. खंडपीठाने एक वर्षासाठी निलंबन हे 'हकालपट्टीपेक्षा वाईट' असल्याची टिप्पणी केली. सहा महिन्यांच्या आत जागा भरण्याचे वैधानिक बंधन असल्याचे लक्षात घेऊन खंडपीठाने म्हटले, “तुम्ही घटनात्मक शून्यता निर्माण करू शकत नाही. मतदारसंघासाठी अन्यायात्मक परिस्थिती निर्माण करू शकत नाही. आणि, तो एक मतदारसंघ आहे की १२ मतदारसंघ, काही फरक पडत नाही. प्रत्येक मतदारसंघाला सभागृहात प्रतिनिधित्व मिळण्याचा समान अधिकार आहे.” सभासदाला निलंबित करण्याचा अधिकार सभागृहाला आहे, परंतु ५९ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पीठासीन अधिकाऱ्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी १२ भाजपा आमदारांनी विधानसभेतून एक वर्षाच्या निलंबनाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सांगितले. “हकालपट्टी झाल्यास, रिक्त जागा भरण्याची यंत्रणा आहे. एका वर्षासाठी निलंबन हे मतदारसंघावरील शिक्षेसारखे होईल”, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.
 
निलंबित आमदारांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अॅड. महेश जेठमलानी यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अलीकडेच जेव्हा राज्यसभेने १२ आमदारांना बेशिस्त वर्तनासाठी निलंबित केले, तेव्हा ते केवळ अधिवेशनाच्या कालावधीसाठीच चालले. मतदारसंघाचे हक्कही जपायचे आहेत. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे सभागृहाकडून उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ रोहतगी यांनी केला.
 
bjp
 
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या गंभीर निरीक्षणानंतर प्रतिवादींनी म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर ह्या प्रकरणी पुढील सुनावणी दि. १८ जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.
आमदारांचे निलंबन आणि त्यावर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्राथमिक मतप्रदर्शनानंतर असे लक्षात येते की, सदरील आमदारांचे निलंबन हे लोकशाही मूल्यांच्या आणि भारतीय राज्यघटनेत नमूद लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात आहे. कुठलाही लोकप्रतिनिधी ही केवळ एक व्यक्ती नसून तो त्या ठरावीक मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत असतो. एका मर्यादेपलीकडे केलेले निलंबन हे त्या मतदारसंघाचे त्या निलंबनाच्या कालावधीकरिता केलेले निलंबन असते. राज्याची विधानसभा हे मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करण्याचे, सामान्य जनतेचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचे व्यासपीठ असते. महाराष्ट्रात घडलेले आमदारांचे एक वर्षाचे निलंबन हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९०शी विसंगत असल्याचे लक्षात येते. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी कुठलाही मतदारसंघ प्रतिनिधित्वाशिवाय ठेवता येत नाही. असे असताना, एक वर्षासाठी आमदारांचे निलंबन हे घटनाबाह्य असून सदरील मतदारसंघावर आणि पर्यायाने मतदारसंघातील जनतेवर संपूर्ण जनतेच्या हिताविरुद्ध आणि लोकशाहीच्या सांविधानिक मूल्यांची पायमल्ली करणारे असल्याचे लक्षात येते.