आणि पवारांना जाग आली

  शरद पवार बैठक घेऊन एसटी कामगार संघटनांशी चर्चा करून मध्यस्थ होण्यासाठी पुढे का आलेत? या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला हवीत. शरद पवारांनी बैठक घेऊनही संप मिटला नाही, या बैठकीनंतर अमरावती जिल्ह्यातील एसटी कामगारांचे कुटुंबीय रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत होते, याचा अर्थ शरद पवारांवर एसटी कामगारांचा विश्वास नाही असा घ्यायचा की, शरद पवारांचे नेतृत्व त्यांना मान्य नाही?

 

दोन महिने एसटीचा संप चालू आहे. असे म्हणतात की, शरद पवारांना ग्रामीण महाराष्ट्राची नस माहीत आहे. ग्रामीण भागात एसटीचे किती महत्त्व आहे आणि ग्रामीण भागातील जनतेने एसटीअभावी कोणत्या परिस्थितीला तोंड दिले असेल हे जर शरद पवार यांना कळते, तर मग दोन महिने ते कशाची वाट पाहत होते? बरे, बैठकीत शरद पवारांनी काय सल्ला दिला? - ‘जास्त ताणू नका. ताणून धरण्यात कोणाचा फायदा नाही.’ दिवाळीच्या आधी एसटी कामगारांना सदाभाऊ खोत आणि गोपीनाथ पडळकर यांनी हाच सल्ला दिला, तेव्हा त्यांना संपफोडे घोषित केले. आता शरद पवारही तेच बोलत आहेत, त्यांना काय म्हणायचे? संप सुरू झाल्यापासून शाब्दिक सूचना देण्यापलीकडे शरद पवार यांनी काहीही केले नव्हते. एसटी कामगार ज्या विलीनीकरणासाठी आग्रही आहेत, ते शक्य होणार नाही असे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी जाहीर केले, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी बैठक करून कामगारांना पगारवाढ जाहीर केली, तरीही संप चालू ठेवण्यात कोणाचा हात होता? आणि आता शरद पवार बैठक घेऊन एसटी कामगार संघटनांशी चर्चा करून मध्यस्थ होण्यासाठी पुढे का आलेत? या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला हवीत. शरद पवारांनी बैठक घेऊनही संप मिटला नाही, या बैठकीनंतर अमरावती जिल्ह्यातील एसटी कामगारांचे कुटुंबीय रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत होते, याचा अर्थ शरद पवारांवर एसटी कामगारांचा विश्वास नाही असा घ्यायचा की, शरद पवारांचे नेतृत्व त्यांना मान्य नाही?

 

 

शरद पवारांनी सहजासहजी या विषयात उडी घेतली नाही, असे आमचे मत आहेत. महाराष्ट्रात जेवढे राजकीय पक्ष आहेत, तेवढ्याच एसटी कामगारांच्या संघटना आहेत. नुकताच औद्योगिक न्यायालयाने इंटकने दाखल केलेल्या एका जुन्या खटल्याचा निकाल देऊन संघटनेची मान्यता रद्द केली आहे, ती संघटना शरद पवारांच्या पक्षाचे नेतृत्व मानणारी होती का? याचा शोध घेतला पाहिजे. औद्योगिक न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता एसटी महामंडळात कोणतीही अधिकृत कामगार संघटना अस्तित्वात नाही. ज्या कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन महासंघ स्थापन केला आणि संपाची हाक दिली, त्या संघटना आता डेपोतील बोर्डपुरत्या मर्यादित झाल्या आहेत. आज या संघटना एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरणासाठी संप करत आहेत, उद्या परस्परांशी लढून त्यांना महामंडळावरचे आपले वर्चस्व सिद्ध करावे लागणार आहे आणि हे लक्षात घेऊन शरद पवारांनी एसटी संपाच्या निमित्ताने एंट्री घेतली आहे का? कामगारांच्या हितासाठी लढू म्हणणार्‍या संघटना कामगार विरोधात काम करताना दिसतात, एक संघटना दुसर्‍या संघटनेविरुद्ध औद्योगिक न्यायालयात जाते आणि मान्यताप्राप्त म्हणवून घेणार्‍या संघटनेचे कृष्णकृत्य उघड होते, हे लक्षात येताच शरद पवार निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी परिवहन मंत्र्याबरोबर बैठक करतात का?

 

 

एसटीचा संप सुरू होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. या काळात त्रेसष्ट कामगारांनी आत्महत्या केली आहे, तर एसटी महामंडळाने हजारो कामगारांना निलंबनाची नोटीस बजावली आहे. अनेक कामगारांना उपासमारीचा सामना करावा लागतो आहे. या सार्‍या गोष्टी शरद पवारांच्या लक्षात आल्या नसतील असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. मात्र त्यांनी इतके दिवस मौन का पाळले? मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना राजी करणार्‍या शरद पवारांनी अधिकारवाणीने मुख्यमंत्र्यांना हा विषय तातडीने सोडवण्यास का सांगितले नाही? हा प्रश्नही आता पुढे येतो आहे. पण याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न हा एसटी महामंडळाच्या अस्तित्वाचा आहे, सर्वसामान्य जनतेचा आहे, तो आहे ‘एसटी कधी चालू होणार?’ या प्रश्नाचे उत्तर लवकरात लवकर शोधणे महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे. कारण अर्ध्यापेक्षा जास्त महाराष्ट्राचे जीवन एसटीवर अवलंबून आहे. ते सुरळीत चालू झाले पाहिजे, सर्वसामान्य एसटी कामगारांच्या रास्त मागण्या मंजूर केल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी केवळ शरद पवार यांना जाग येऊन चालणार नाही, तर एसटीसंबंधित निर्णय घेण्याचे अधिकार ज्यांना आहेत असे उच्चपदस्थ अधिकारी, संबंधित मंत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांना जाग यायला हवी.