आरंभ है प्रचंड! विधानसभा निवडणुका 2022

विवेक मराठी    14-Jan-2022   
Total Views |

पाच राज्यांच्या निवडणुका महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. ओमायक्रॉन व्हेरिएंटच्या सावटाचा प्रभाव या निवडणुकीवर राहण्याची चिन्हं सध्यातरी दिसत आहेत. निवडणुकीचा कार्यक्रम आता जाहीर झाला असला, तरी भाजपाने प्रचाराचा जोरदार शुभारंभ करत विशेषत: उत्तर प्रदेशात मोठी आघाडी घेतली आहे. उत्तर भारतातील या तीन, ईशान्य भारतातील एका आणि दक्षिण भारतातील एका राज्यातील जनतेचा कौल कुणाच्या पाठीशी उभा राहतो, हे येत्या 10 मार्चलाच स्पष्ट होईल.


bjp

अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा असलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम नुकताच निवडणूक आयोगाने घोषित केला. अनेक माध्यमांनी, विश्लेषकांनी ‘लोकसभेची उपांत्य फेरी’ असं या निवडणुकीचं वर्णन केलं आहे. अनेकदा राजकीय विश्लेषक मंडळी विधानसभा निवडणुकांना ‘लोकसभेची सेमी फायनल’ असाच रंग देतात आणि त्यावरून त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचे अंदाज वर्तवत बसतात. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तर हा प्रकार अधिकच वाढलेला दिसतो. मात्र अनेकदा अशा प्रकारे होणारी मांडणी वास्तवाला धरून नसते. उदाहरणार्थ, 2019 लोकसभा निवडणुकीपूर्वी डिसेंबर 2018मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण, मिझोराम आदी राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांतील सत्ता भाजपाने गमावली. यानंतर लगेचच येत्या लोकसभेत मोदी सरकारला कसा मोठा फटका बसणार आहे आणि हे निकाल मोदींच्या संभाव्य पराभवाची कशी सूचना आहे.. वगैरे रकानेच्या रकाने भरून लोकांनी विश्लेषणं प्रसिद्ध केली. प्रत्यक्षात झालं काय? तर लोकसभा निवडणुकीत या तिन्ही राज्यांत भाजपाने काँग्रेसला अक्षरश: भुईसपाट केलं. ग्रामपंचायत-नगरपालिकेपासून ते विधानसभा, लोकसभेपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीचे मुद्दे, गणितं वेगवेगळी असतात. भले राष्ट्रीय स्तरावर प्रभावी चेहरा/नेतृत्व असलं, तरी स्थानिक गणितं अनुकूल असल्याशिवाय ती निवडणूक जिंकता येतेच असं नाही. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा विचार केल्यास ही 2024च्या लोकसभेची रंगीत तालीम वा उपांत्य फेरी निश्चितच नाही.
 
 
या पाच राज्यांपैकी सर्वाधिक चर्चेत असणारी किंवा लक्षवेधी निवडणूक म्हणजे अर्थातच उत्तर प्रदेशची निवडणूक. देशातील सर्वाधिक खासदार आणि आमदार निवडून देणारं राज्य ही उत्तर प्रदेशची ओळख. त्यामुळेच नवी दिल्लीतील केंद्रीय सत्ताप्राप्तीचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, असं म्हणतात. त्यामुळेच मागील दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने आपल्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारास उत्तर प्रदेशातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं. इतकंच नव्हे, तर 80 खासदार आणि 403 आमदार निवडून देणार्‍या या उत्तर प्रदेशची देशाच्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतील भूमिकाही महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे स्वाभाविकच राजकीय पक्षांसाठी, प्रसारमाध्यमांसाठी, राजकीय विश्लेषकांसाठी या राज्याची निवडणूक सर्वाधिक लक्षवेधी ठरते. यामध्ये आणखी काही कारणांची भर या वेळच्या निवडणुकीत पडली आहे. मागील निवडणुकीत - म्हणजेच 2017मध्ये भाजपा तब्बल 300हून अधिक जागा मिळवून सत्तेत आला. त्यापूर्वी मागील 37 वर्षांत असा विक्रम कोणत्याही पक्षाला करता आला नव्हता. 1977मध्ये जनता पक्ष, 1980मध्ये काँग्रेस पक्ष उत्तर प्रदेशात 300हून अधिक जागा प्राप्त करू शकला आणि त्यानंतर थेट 2017मध्ये भाजपा. दुसरी गोष्ट म्हणजे, 1991नंतर पहिल्यांदाच भाजपा या राज्यात स्वबळावर सत्तेत आला. 2017मधील या महाविजयात ज्यांचा चेहरा, प्रभाव निर्णायक ठरला ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: सलग दोन लोकसभा निवडणुकांत याच राज्यातील वाराणसी मतदारसंघातून निवडून जात आहेत. त्यामुळे 2017च्या या महाप्रचंड विजयाची पुनरावृत्ती करण्यास भाजपा उत्सुक असून त्या दृष्टीने भाजपासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे.
 
 
bjp

सर्वाधिक चर्चेत असणारी  निवडणूक म्हणजे अर्थातच उत्तर प्रदेशची निवडणूक
  
या निवडणुकीतील आणखी एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट जी 2017च्या निवडणुकीत नव्हती, ती म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं नेतृत्व. गोरखपूरमधून सलग पाच वेळा खासदार झालेल्या योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची कमान भाजपाने सोपवली, तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. योगी आदित्यनाथ यांना राज्यकारभार चालवणं कितपत जमेल.. अशा शंका-कुशंकाही देशातील तमाम तथाकथित लिबरल्स, पुरोगामी, सेक्युलर वर्तुळातून उपस्थित केल्या जात होत्या. मात्र या सार्‍याला योगींनी पाच वर्षांतील आपल्या कामगिरीतून उत्तर दिलं. त्यामुळे आज केवळ उत्तर प्रदेशातच नव्हे, तर देशभरात योगी आदित्यनाथ यांचा प्रभावच नव्हे, तर ‘क्रेझ’ दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या खालोखाल योगी आदित्यनाथ हे भाजपाचे ‘स्टार कॅम्पेनर’ बनले आहेत. याचं कारण नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात ज्या प्रकारे विकासाचं आणि हिंदुत्वाचं ‘गुजरात मॉडेल’ राबवलं गेलं, त्याच धरतीवर योगींनी ‘उत्तर प्रदेश मॉडेल’ राबवलं आहे. 2017पूर्वीची उत्तर प्रदेशची ‘गुंडाराज’ प्रतिमा पुसून टाकण्यात योगींना मोठ्या प्रमाणावर यश मिळालं आहे. प्रशासकीय सुधारणांबरोबरच पायाभूत सुविधांचा, उद्योगांचा विकास साधत त्याच जोडीने कट्टर हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारं हे ‘उत्तर प्रदेश मॉडेल’ भाजपाच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी असणार आहे. अयोध्येतील राममंदिराचं भूमिपूजन, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचा विकास याद्वारे केवळ उत्तर प्रदेशाच्याच नव्हे, तर देशातील हिंदूंच्या मनाला भाजपाने साद घातली आहे. इस्लामी आक्रमणांच्या काळात बदलण्यात आलेली शहरांची नावं पुन्हा बदलून त्यांची मूळ नावं देण्यात योगी सरकारने कोणतीही भीडभाड बाळगलेली नाही.
 
 
bjp

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या खालोखाल योगी आदित्यनाथ हे भाजपाचे ‘स्टार कॅम्पेनर’


केंद्रातील नरेंद्र मोदी आणि राज्यातील योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वामुळे उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात घडून आलेला महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष कालबाह्य ठरत जाणं. काँग्रेस तशीही गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात उतरणीला लागलेली आहेच. उरलेल्या या सपा-बसपाचा आतापर्यंतचा एकमेव आधार होता, तो म्हणजे जात आणि जात-आधारित राजकारण. मात्र हिंदुत्व आणि विकासाच्या अजेंड्यापुढे या दोन्ही पक्षांची जातीय समीकरणं निष्प्रभ ठरत आहेत. 2012मधील पराभवानंतर मायावतींचा बसप सातत्याने उतरणीला लागला असून हा पक्ष पुन्हा उभारी घेण्याच्या शक्यता जवळपास संपुष्टात आल्या आहेत. दुसरीकडे समाजवादी पक्ष अखिलेश यादव यांच्या भरवशावर ही निवडणूक लढवत आहे. अखिलेश यांनी आतापर्यंत सर्व प्रयोग आजमावून पाहिले आहेत - उदा., बसपाबरोबर आघाडी असेल किंवा काँग्रेसबरोबर आघाडी.. प्रत्येक वेळी समाजवादी पक्षाचं तोंड पोळून निघालं आहे आणि स्वबळावर लढत असतानाही प्रभावी ठरतील असा कोणताच अजेंडा आज अखिलेश यांच्यापाशी आढळत नाही. काँग्रेसने प्रियांका गांधी-वढेरा यांच्या नेतृत्वाची कितीही हवा केली असली, तरी प्रियांका यांच्या मर्यादा दर वेळी दिसून आल्या आहेत. राहुल गांधींबाबत तर काही बोलण्याची आवश्यकताच नाही. पिढ्यानपिढ्या आपली जहागीर बनवलेले अमेठीसारखे मतदारसंघदेखील गांधी घराण्याला राखता आलेले नाहीत आणि आता तर रायबरेलीमध्येही भाजपा जोरदार मुसंडी मारण्याची तयारी करत आहे. थोडक्यात, ‘केंद्रात मोदी, राज्यात योगी’ हे मॉडेल यशस्वी करण्यात भाजपाला यश मिळालं असून या निवडणुकीतही तेच यशस्वी ठरेल, अशी चिन्हं आहेत.
 
 
उत्तर प्रदेश वगळता या निवडणुकीतील पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर ही चारही राज्यं आकार, लोकसंख्या, मतदारसंघांची संख्या अशा सर्वच दृष्टींनी छोटी राज्यं आहेत. तथापि, यातही पंजाब आणि गोवा या दोन राज्यांकडे या वेळी देशाचं विशेष लक्ष असणार आहे. याचं कारण या दोन्ही राज्यांत मागील काही काळात घडलेल्या राजकीय उलथापालथी. पंजाबमध्ये कधी काय घडेल याची कल्पनाही करणं सध्या अवघड होऊन बसलं आहे. अकाली दल आणि भाजपा यांची युती तुटल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे. अनेक वर्षं या युतीमध्ये भाजपा दुय्यम स्थानी होता. त्यामुळे स्वबळावर सत्तेत येण्याइतपत ताकद पंजाब भाजपामध्ये नाही आणि तसा प्रभावी प्रादेशिक चेहराही भाजपाकडे नाही. शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर अकाली दल रालोआतून बाहेर पडल्यावर पंजाबमधील शेतकरी मतं आपल्याकडे वळतील अशी अकालींना आशा होती. मात्र दरम्यानच्या काळात आम आदमी पक्षाने आपली ताकद बर्‍यापैकी वाढवल्यामुळे अकालींची कोंडी झाली आहे. आपमुळे होणार्‍या मतविभागणीचा फटका तसा तिन्ही पक्षांना बसणार असला, तरी प्रामुख्याने अकाली दलाचंच नुकसान आप करेल असा अंदाज आहे. काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी आपले पत्ते बर्‍यापैकी राखून ठेवलेले आहेत. काँग्रेसने आपल्या अंतर्गत भांडणांमुळे हे राज्यही आपल्या हातून गमावण्याची वेळ आणली आहे. मात्र तरीही स्वबळावर सत्तेत येईल असा कोणताही पक्ष आज पंजाबमध्ये नाही. त्यामुळे निवडणुकीपश्चात त्रिशंकू परिस्थितीमध्ये विविध गणितं आजमावली जाऊ शकतात.
  
‘गोव्याचा खरा निकाल निवडणुकीनंतरच लागेल’ असं जवळपास सर्वच पक्षांची मंडळी म्हणत आहेत. तरीही, गोव्यात भाजपा हाच आजघडीला सर्वांत मोठा पक्ष असून तृणमूल, आप आणि काँग्रेस यांच्यातील मतविभागणीचा फायदा मिळवून भाजपा गोव्यामध्ये काही धक्कादायक निकालदेखील देऊ शकतो.
 
 काहीशी अशीच परिस्थिती गोव्यातही निर्माण झाल्याचं दिसतं. गोव्यात भाजपा रुजवण्यात सिंहाचा वाटा असणारे माजी मुख्यमंत्री, माजी संरक्षण मंत्री स्व. मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनानंतरची ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यशकट चालवण्यात यश मिळवलं आहे. तथापि, पर्रिकर यांच्यासारख्या उत्तुंग नेतृत्वाच्या निधनाने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यात गोवा भाजपला आणखी काही काळ नक्कीच लागेल आणि त्या दरम्यानच्या काळातील ही निवडणूक आव्हानात्मक ठरणार आहे. काँग्रेसचं राज्यात चांगलं संघटन असलं, तरी नेतृत्व आणि प्रभावी मुद्द्यांच्या अभावी हा पक्ष गोव्यातही गोंधळलेलाच आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीय नेतृत्व म्हणून उदयाला येण्याचा आणि पर्यायी नेतृत्व निर्माण करण्याचा खटाटोप प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी चालवलेला आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून गोव्यात यंदा तृणमूल काँग्रेस पक्ष मोठी ताकद लावून उतरला आहे. परंतु, असं एका रात्रीत एखाद्या भिन्न राज्यात जाऊन निवडणुका लढवणं काही पोरखेळ नव्हे. तूर्तास विविध पक्षांतील असंतुष्टांना आपल्याकडे घेऊन तृणमूल निवडणुकीत उतरली आहे, त्याचबरोबर आपदेखील पुन्हा गोव्यात स्वत:ला आजमावून पाहत आहे. मगोपचा तळ्यात-मळ्यात खेळ नेहमीप्रमाणे सुरूच आहे. त्यामुळे ‘गोव्याचा खरा निकाल निवडणुकीनंतरच लागेल’ असं जवळपास सर्वच पक्षांची मंडळी म्हणत आहेत. तरीही, गोव्यात भाजपा हाच आजघडीला सर्वांत मोठा पक्ष असून तृणमूल, आप आणि काँग्रेस यांच्यातील मतविभागणीचा फायदा मिळवून भाजपा गोव्यामध्ये काही धक्कादायक निकालदेखील देऊ शकतो.
 
 
मणिपूर या ईशान्य भारतातील महत्त्वाच्या राज्यात भाजपाने गेल्या काही वर्षांत ताकद वाढवलेली आहे. एकूणच ईशान्य भारतात भाजपाची वेगाने झालेली वाढ, मणिपूरमध्ये विद्यमान भाजपा सरकारने केलेली विकासकामं आणि तेथील स्थानिक गणितं यातून निकालात नेमकं काय निष्पन्न होतं, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. उत्तराखंडमध्ये गेल्या काही काळात भाजपाने वारंवार केलेला नेतृत्वबदल भाजपाचं नुकसान करू शकतो का, याबाबत विविध अंदाज वर्तवले जात आहेत.
 
 
या अशा सर्व परिस्थितीमुळे या पाच राज्यांच्या निवडणुका महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. शिवाय, कोविडच्या दुसर्‍या लाटेपश्चात आणि लसीकरण मोहिमेत भारताने मिळवलेल्या नेत्रदीपक यशानंतरच्या या पहिल्याच मोठ्या निवडणुका आहेत. मात्र ओमायक्रॉन व्हेरिएंटच्या सावटाचा प्रभाव या निवडणुकीवर राहण्याची चिन्हं सध्यातरी दिसत आहेत. निवडणुकीचा कार्यक्रम आता जाहीर झाला असला, तरी भाजपाने प्रचाराचा जोरदार शुभारंभ करत विशेषत: उत्तर प्रदेशात मोठी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे लेखात वर उल्लेखल्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशचं चित्र आताच स्पष्ट झाल्याचं दिसत असलं, तरी उत्तर भारतातील या तीन, ईशान्य भारतातील एका आणि दक्षिण भारतातील एका राज्यातील जनतेचा कौल कुणाच्या पाठीशी उभा राहतो, हे येत्या 10 मार्चलाच स्पष्ट होईल.
 
 

निमेश वहाळकर

सा. विवेकमध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत.  मूळचे कोकणातील चिपळूण येथील रहिवासी. सर परशुरामभाऊ कॉलेज पुणे येथून पदवी (राज्यशास्त्र) तर रानडे इन्स्टिट्यूट (सा.फु. पुणे विद्या.) येथून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण.