राज्यात महिला सुरक्षित आहेत का?

विवेक मराठी    03-Jan-2022
Total Views |
@अ‍ॅड. माधवी नाईक 9820329879
 
महिला आयोगाच्या विद्यमान अध्यक्षा विरोधी पक्षातील नेत्यांवर उठता-बसता टीका करत असताना सत्ताधारी पक्षातील कार्यकर्त्यांवर एफआयआर का दाखल होत नाही, याविषयी कधी आवाज उठवणार? गुन्ह्यांच्या वाढत्या संख्येची जबाबदारी कोण घेणार? राजकीय वरदहस्तामुळे फरार आरोपींची संख्या कधी कमी होणार? गुन्हेगारांना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्याकरिता सरकारी यंत्रणा कंबर कसून कधी उभी राहणार? या प्रश्नांच्या उत्तरांकडे तूर्तास महाराष्ट्रातील भगिनी आस लावून बसल्या आहेत.
 
women
 
घटनाकारांनी 72 वर्षांपूर्वी या देशातील नागरिकांना लिंग, वर्ण, जात, धर्म इत्यादींचा भेदभाव न करता समान अधिकार दिला. आज देशभरात भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षपूर्तीचे सोहळे साजरे होत आहेत आणि महाराष्ट्र सरकारला महिलांच्या सुरक्षिततेची सगळी आयुधं अपुरी पडायला लागली, म्हणून दोन दिवसांपूर्वीच नवीन ‘शक्ती कायदा’ संमत करावा लागला. महाराष्ट्रातील तमाम माता-भगिनींसाठी ही दुर्दैवाची बाब आहेच, तशीच महिलांना राज्यात सुरक्षा न देऊ शकणार्‍या राज्य सरकारसाठीही लांच्छनास्पद गोष्ट आहे.
 
 
 
गेल्या दोन वर्षांत या महाराष्ट्राने महिलांवर होणार्‍या अत्याचारांचा उच्चांक गाठलेला पाहिला. अजाण बालिका, अल्पवयीन मुली, मध्यमवयीन महिला... वासनांध विकृतीला बळी जाण्याकरिता कोणत्याही वयाचा अपवाद नाही. ही विकृती केवळ महिलेच्या शरीराचा उपभेाग घेण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. पुढे जाऊन तिचा जीव घेण्यापर्यंत क्रौर्याने थैमान मांडलं आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये सहा वर्षांच्या मुलीला दगडांत चिरून मारलं जातं. रोह्यामध्ये गावातल्या गावात स्कूटरवर बाहेर पडलेल्या अवघ्या आठवीतल्या मुलीचा विटंबना झालेला थेट मृतदेहच सापडतो, लातूरमध्ये 10 वर्षांच्या कोवळ्या लेकीलाही सामूहिक बलात्काराला बळी पडावं लागतं, पैठणजवळ दरोडा घालायला आलेले गुन्हेगार 20 दिवसांची ओली बाळंतीण आणि 8 महिन्यांची गरोदर आई होऊ घातलेल्या निरागस लेकीवरही सामूहिक बलात्कार करतात. पुण्यात कबड्डीचा सराव करणार्‍या विद्यार्थिनीवर कोयत्याने सपासप वार करून तिचं धड आणि शिर वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला जातो, अधिकारिपदावर असलेल्या महिलेला कार्यालयीन छळाला कंटाळून आत्महत्या करावी लागते आणि गजबजलेल्या मुंबईत विकृतीचा आणि क्रौर्याचा कळस गाठत पुन्हा एका निर्भयाला जीव गमवावा लागतो! कुठे चाललाय पुरोगामी महाराष्ट्र? मोगलांच्या सुनेला साडी-चोळी देऊन तिचा सन्मान करणार्‍या शिवरायांचा, समानतेचा अधिकार देणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आणि महिलांना सक्षमतेचा मूलमंत्र देणार्‍या जोतिबा फुलेंचा हा महाराष्ट्र अशी ओळख सांगायची आज लाज वाटते, मात्र निलाजरं सरकार यालाच ‘शिवशाही’ आणि ‘फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र’ संबोधत आहेत.
 
 
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एन.सी.आर.बी.च्या अहवालानुसार कोरोना काळात महाराष्ट्रात महिला तस्करीचं, बलात्कारांचं आणि बाल लैंगिक शोषणाचं प्रमाण वाढलं आहे. लॉकडाउनच्या काळात 1857 तरुण महिला बेपत्ता झाल्या आहेत, तर 2020-21 सालात सर्व वयोगटांतील मिळून 32283 महिला बेपत्ता आहेत. पुढे याच महिला मानवी तस्करी, वेश्याव्यवसाय, शोषण, अंमली पदार्थांची ने-आण या कचाट्यात सापडू शकतात, जिथून परतीचा मार्ग नाही. महाराष्ट्रात महिलांवरही विविध अत्याचारांच्या एकूण 35497 घटना नोंदवल्या गेल्या, त्यापैकी केवळ 1960 व्यक्तींना शिक्षा ठोठावण्यात आली. शिक्षेचा हा दर वाढला, तरच महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण होईल.
 

mva
 
या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकार मात्र महिला सुरक्षेच्या बाबतीत मूग गिळून गप्प बसलं आहे. पोलीस यंत्रणा दबावाखाली काम करीत आहे, औरंगाबादचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा युवा नेता बलात्काराच्या गुन्ह्यात आजही अटक होऊ शकला नाही. माजी मंत्री संजय राठोड यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला खरा, पण पूजा चव्हाणच्या आत्महत्येला जबाबदार धरून त्यांच्यावर आजवर कायदेशीर कारवाई मात्र झालेली नाही. राज्याचे गृहमंत्री, पदावर असतानाच त्यांच्याविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण गुन्हा नोंद होतो. पोलीस अधिकारी खुनाच्या आरोपात पोलीस कोठडीत जातो आणि माजी पोलीस आयुक्त फरार होतो, ही राज्य सरकारच्या तथाकथित प्रभावी पोलीस यंत्रणेची आणि राज्यातील कायदा सुव्यवस्था शाबूत असल्याची काही ठळक उदाहरणं! सत्तेत सहभागी असलेल्या या गुन्हेगारांबद्दल मा. मुख्यमंत्र्यांनी चकार शब्दात निषेध नोंदवला नाही किंवा त्यांच्यावर कठोर कारवाईंचे आदेश सोडा, पण ते अभिप्रेत असलेलं साधं विधानही केलं नाही. मग सर्व सामान्य गुन्हेगारांचं बळ वाढेल नाहीतर काय! पोलीस खात्याची जरबच उरली नसल्याने महिलांचा आक्रोश दडपला जातो आहे.
 
 
स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षांनीही महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी, त्यांची शारीरिक विटंबना थांबवण्यासाठी नवनवीन कायदे अंमलात आणावे लागत असतील, तर ते समाजाच्या अधोगतीचं आणि सरकारच्या नाकर्तेपणाचं द्योतक आहे, असं माझं स्पष्ट मत आहे. तरीही अंमलात येऊ घातलेल्या शक्ती कायद्याचं स्वागत करू या!
 
 
बदलणार्‍या सामाजिक स्थितीनुसार कायद्यांचं स्वरूप बदलणं अपरिहार्य आहे. सक्षम आणि स्वतंत्र झालेल्या महिला घराबाहेर पडल्या आणि त्यांना सामोरं जावं लागणार्‍या समस्यांचं स्वरूपही बदललं. स्वाभाविकच त्यांचा कायद्यांमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या. शक्ती कायद्यानुसार तपासाचा कालावधी 2 महिन्यांवरून 15 दिवसांवर आणला आहे. 2 महिन्यांऐवजी 30 दिवसांत खटला चालवणं बंधनकारक झालं आहे. तर अपिलाचा कालावधी 6 महिन्यांवरून 45 दिवसांवर आलेला आहे. समाजमाध्यमं, फेसबुक, ईमेल यांचा वापर करून महिलांचा छळ केला, तर तो अजामीनपात्र गुन्हा ठरून कठोर शिक्षेस पात्र ठरवला आहे. ओळखीच्या व्यक्तीने अज्ञान बालिकेवर बलात्कार केल्यास मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते, त्याचबरोबर खोटी तक्रार केली तर तक्रारदार महिलाही शिक्षेस पात्र ठरू शकते.
 
 
कोणताही कायदा हे दुधारी शस्त्र असतं. त्याचा गैरवापर आणि पळवाटांचा गैरफायदा घेतला जाणार नाही, याची जबाबदारी यंत्रणेवर असते. दिल्लीतील निर्भयाच्या घटनेनंतर वर्मा कमिशनने सुचवलेले अनेक बदल विचारात घेतले गेले, तरीही प्रत्यक्षात अत्याचारांचं प्रमाण कमी झालं नाही, याचाच अर्थ नवनवीन कायदे करण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करून कायद्याचा धाक वाढवणं हाच सरकारचा एककलमी कार्यक्रम असला पाहिजे. या कायद्याबरोबर तपास यंत्रणेची जाणीवजागृती वाढवण्यासाठी ठोस कार्यक्रम, न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधा, पुरेसं मनुष्यबळ यावर सरकारने अजूनही भाष्य केलं नाही. हे पूरक बदल केले नाहीत, तर दुर्दैवाने हाही कायदा केवळ कागदावरच राहील.
 
 
तीन पायांच्या तिघाडी सरकारला खुर्ची टिकवण्याची आणि विविध घोटाळ्यांमध्ये अडकलेल्या मंत्र्यांना वाचवण्याचीच इतकी मोठी जबाबदारी घ्यावी लागते की त्याच्या तुलनेत रोज महिलांवर होणार्‍या अत्याचारांची संख्या वाढली, तरी यांना त्याचं ना सोयर ना सुतक! हेच या महाराष्ट्राने आजवर अनुभवलेलं आहे. शक्ती कायदा आल्यानंतर सर्व गुन्ह्यांची नोंदणी त्वरित त्या कायद्याअंतर्गत करण्याची हिंमत आणि सजगता सरकार दाखवणार आहे का? त्यासाठीची यंत्रणा आणि मानसिकता सज्ज आहे का? राजकीय कार्यकर्ता असणार्‍या गुन्हेगाराला पाठीशी घालणार नाही, ही न्यायबुद्धी जोपर्यंत राज्यकर्त्यांमध्ये येणार नाही, तोपर्यंत अशा कायद्यांनी अत्याचारांचं प्रमाण कमी होईल ही आशा फोल आहे.
 
 
‘माझं कुटुंब माझी जबाबदारी’ असं जनतेला आवाहन करणार्‍या मा. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: मात्र या राज्याचा कुटुंबप्रमुख म्हणून कुटुंबातील माता-भगिनींच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी स्वीकारली नाही, हे आमचं थोर दुर्दैव. गेल्या 2 वर्षांत महिला अत्याचारांच्या अगणित घटना घडल्या. पण फरार आरोपी शोधून काढणं आणि गुन्हेगारांना शिक्षेपर्यंत पोहोचवणं यासाठी मा. मुख्यमंत्री खंबीरपणे उभे राहिले, याचं एकही उदाहरण सापडत नाही. पैठणच्या आणि लातूरच्या घटनांनंतर मा. मुख्यमंत्री कार्यक्रमांनिमित्त या शहरांमध्ये गेले, पण पीडितांच्या कुटुंबीयांना भेटावं असं त्यांना वाटलं नाही, हीच असंवेदनशीलता आदर्श म्हणून खाली झिरपते आहे आणि यंत्रणेची उदासीनता दिवसागणिक वाढते आहे. दोन वर्षांत महिला अत्याचारांनी उच्चांक गाठला असताना महिला बालकल्याण मंत्र्यांनाच महिला आयोगाला अध्यक्ष द्या म्हणून 10 पत्रं द्यावी लागत असतील, तर प्राधान्यक्रमात सरकारच्या यादीत महिलांचा क्रमांक शेवटचा आहे, हे वेगळं सागायची गरज नाही.
 
 
महिला आयोगाच्या विद्यमान अध्यक्षा विरोधी पक्षातील नेत्यांवर उठता-बसता टीका करत असताना सत्ताधारी पक्षातील कार्यकर्त्यांवर एफआयआर का दाखल होत नाही, याविषयी कधी आवाज उठवणार? गुन्ह्यांच्या वाढत्या संख्येची जबाबदारी कोण घेणार? राजकीय वरदहस्तामुळे फरार आरोपींची संख्या कधी कमी होणार? गुन्हेगारांना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्याकरिता सरकारी यंत्रणा कंबर कसून कधी उभी राहणार? या प्रश्नांच्या उत्तरांकडे तूर्तास महाराष्ट्रातील भगिनी आस लावून बसल्या आहेत.
 
 
लेखिका महाराष्ट्र भाजपाच्या प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत.