सहकार हेच सामाजिक - आर्थिक बदलांचे साधन

 

  

 

 - आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठा लौकिक असलेले उद्योगपती हेन्री फोर्ड यांचे हे उद्गार प्रसिद्ध आहेत. व्यापक दृष्टीने ग्रामीण जीवनात सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन घडवून आणणार्‍या सहकार चळवळीला ते तंतोतंत लागू होतात. या तिन्ही पायर्‍यांचा अनुभव घेत चळवळ उभी आहे. रोजच्या जगण्यामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी आणि प्रगतीची नवी शिखरे गाठण्यासाठी एकमेकांना धरून चालले पाहिजे, हेच मानवजातीचा इतिहास सांगतो. समूहाच्या सदस्यांची - म्हणजेच समाजाची एकजूट हाच सहकाराचा आत्मा म्हटला पाहिजे. तथापि या आत्म्याला किंवा चळवळीच्या गाभ्याला धक्का लावण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जातो आहे की काय, अशी साधार भीती अलीकडच्या काळात जाणवू लागली आहे.

 

 

 

जन्मभूमीत, म्हणजे महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीच्या वाटेत जाणीवपूर्वक अडथळे आणण्याचे प्रयत्न राजकीय स्वार्थापोटी होताना दिसत आहेत. असे चित्र असताना दिलासा मिळाला तो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे. या चळवळीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने निर्णायक पाऊल उचलून केंद्रात सहकार खात्याचे स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करण्यात आले. धडाडीची कार्यशैली हीच ओळख असलेल्या अमितभाई शहा यांच्याकडे नव्या मंत्रालयाची सूत्रे देण्यात आली. ते स्वतः पाव शतकाहून अधिक काळ या चळवळीशी संबंधित आहेत. सहकाराचा विचार कधीही कालबाह्य होणार नाही, असा त्यांना ठाम विश्वास वाटतो आणि तो चळवळीत काम केल्याच्या अनुभवातून आलेला आहे. ग्रामीण जीवनाचे रूप याच माध्यमातून बदलेल, अशी त्यांची धारणा आहे.

 

 

केंद्राने सहकारासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केल्यावर हितसंबंधीयांनी त्याच्या विरोधात काहूर माजवण्याचा प्रयत्न केला. सहकार हा राज्याच्या सूचीतील विषय आहे. नव्या मंत्रालयाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार त्यात हस्तक्षेप करणार, असा बागुलबुवा दाखवण्यात आला. विरोधाचा व टीकेचा असा सूर लावणार्‍यांना काही गोष्टींचा सोईस्कर विसर पडलेला दिसतो. राज्यातील सहकारी संस्थांना, विशेषतः सूतगिरण्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून (एन.सी.डी.सी. कडून) भागभांडवलाची मदत वेळोवेळी मिळाली आहे. एन.सी.डी.सी.च्या माध्यमातून चळवळीला मदत करण्याचीच भूमिका केंद्र सरकारने कायम स्वीकारलेली आहे. 'इफको', 'कृभको' या खतउत्पादक कंपन्या पूर्णतः सहकार क्षेत्रातील आहेत. म्हणजेच केंद्र सहकार चळवळीचे पंख छाटत नसून, भरारी घेण्यासाठी त्याला बळ देत आहे.

 

  

 

सावकारशाही, भांडवलशाही, बडे व्यापारी यांना तोंड देत सहकारी तत्त्वावर साखर कारखाना उभा करण्याचे आवाहन पद्मश्रींनी - विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी पाऊण शतकापूर्वी स्वीकारले. वैकुंठभाई मेहता व धनंजय गाडगीळ यांच्या अनमोल मार्गदर्शनामुळे हे आव्हान त्यांनी पूर्ण केले. त्यातूनच आशिया खंडातला पहिला प्रवरा सहकारी साखर कारखाना उभा राहिला. शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा कसा करायचा, या समस्येवर उत्तर शोधण्याच्या प्रयत्नातूनच सहकार चळवळ उभी राहिली. ती खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला मदत करणारी ठरली. ही चळवळ ग्रामीण महाराष्ट्राच्या मोठ्या भागासाठी जीवनशैली बनली. त्यातून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासाची कवाडे उघडली.

 

 

साधारण तीन दशकांपूर्वी जागतिकीकरण, उदारीकरण व खासगीकरण याचे आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर सहकाराचे काय होणार, अशी चिंता अनेकांना वाटत होती. सर्वसामान्यांच्या जीवनाच्या लक्षणीय बदल घडवून आणणारी ही चळवळ नव्या बदलांच्या झंझावातात टिकेल काय, याची भीती तज्ज्ञांसह सर्वसामान्यही बोलून दाखवत होते. सामाजिक विकास हेच ध्येयधोरण असणार्‍या सहकाराची मुळे इथे खोलवर रुजली आहेत. त्यामुळे जागतिक बदल स्वीकारून आणि पचवून पुढे जाण्याची ताकद त्या विचारसरणीत आहे. हे खरे असले, तरी एक गोष्ट खेदाने मांडावीशी वाटते की, सहकारात अडथळे आणण्याचे काम इथल्याच माणसांनी केले. राजकीय स्वार्थ डोळ्यांपुढे ठेवून चळवळीत मोडते घालण्याचे प्रयत्न सातत्याने चालू आहेत. सहकारासाठी ही अडथळ्यांची शर्यत बनलेली दिसते.

 

 

विकासाच्या दिशेने दमदार वाटचाल करणार्‍या या चळवळीला अधिक व्यापक व सक्षम करण्यावर भर देणे राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षित होते. पक्षीय स्वार्थ आणि स्वहित याच्या पलीकडे जाऊन पाहणे व त्या दृष्टीने प्रयत्न करणे, हे त्यांचे कर्तव्य आहे. साधारण ऐंशीच्या दशकापासून या समजाला धक्का बसू लागला. राज्य सरकारने व त्याच्या धुरीणांनी घेतलेली भूमिका निराशाजनक होती. राजकीय दृष्टीकोनातून सहकाराकडे पाहिले जाऊ लागले. 'आपली' आणि 'विरोधकांची' असे सहकारी संस्थांचे वर्गीकरण करणे सुरू झाले. त्यातून जिरवाजिरवीचे राजकारण खेळले जाऊ लागले. राज्यातील अनेक संस्थांना त्याचा फटका बसला. सहकाराला पक्षीय राजकारणाची अशी लागण होणे योग्य नाही, हे सर्वांत आधी ओळखले माजी केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांनी. त्याचा धोका ओळखून त्यांनी त्याकडे लक्ष वेधण्यास सुरुवात केली. हे करताना त्यांनी राजकीय किंमतही चुकवली.

 

 

महाराष्ट्रामध्ये साखर उद्योगात सहकाराच्या बरोबरीने खासगी कारखाने दिसू लागले आहेत. अलीकडचेच उदाहरण पाहू - २०२०-२१मध्ये महाराष्ट्रात ९५ सहकारी कारखान्यांनी पाच कोटी ६५ लाख टन उसाचे गाळप केले. तेवढ्याच, म्हणजे ९५ खासगी कारखान्यांनी चार कोटी ४९ लाख टन गाळप केले. हे प्रमाण अनुक्रमे ५६ व ४४ टक्के आहे. राज्यातील चाळीसहून अधिक सहकारी साखर कारखाने दहा वर्षांत बंद पडले. याच काळात खासगी कारखाने सेहेचाळीसने वाढले. एवढे भांडवलदार आले कुठून? साखर उद्योग अचानक फायद्याचा झाला की काय? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे राजकारणात सापडतात. चांगले चाललेले, पण विरोधकांचे असलेले कारखाने नोटिसा देऊन, चौकशीचे झेंगट मागे लावून बंद पाडायचे. तेच कारखाने मग राजकीय नेत्यांनी विकत घ्यायचे. 'मालक' शेतकर्‍यांना बेदखल करत नेत्यांनी भांडवलदार होण्याचे हे धंदे काही वर्षांपासून बिनबोभाट चालू आहेत, ही महाराष्ट्राची शोकांतिका होय. सक्तवसुली संचालनालयाच्या चौकशीतून हे 'राजकीय उद्योग' उघड होत आहेत! त्याची उदाहरणे महाराष्ट्रातील जनतेसमोर आहेत.

 

 

आर्थिक विकासाचे आदर्श उदाहरण ठेवणार्‍या सहकारी चळवळीला सुरुंग लावण्याचे आणि तिची बदनामी करण्याचे काम विशिष्ट नेतृत्वाकडून झाले, हे मान्य करायलाच हवे. सत्तास्वार्थ, स्वतःचे हितसंबंध जोपासणे याच हेतूने हे झाले. त्यामुळेच महाराष्ट्रात सहकार अडचणीत आला, हे उघडपणे जाणवते. हे चित्र बदलणारच नाही का? तसे अजिबात नाही. नेतृत्वाने इच्छाशक्ती दाखवल्यास सुधारणा निश्चित होतील. आपले पंतप्रधान व सहकार मंत्री त्यासाठी सक्षम आहेत, याचा अनुभव देशवासीयांना आला आहेच.

 

 

महाराष्ट्रात सहकार चळवळ अडचणीत आणली जात आहे, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. असे असले तरी नेमके प्रश्न शोधून त्यावर इलाज करणे शक्य आहे. नव्या बदलांना अनुसरून आपणही बदलायला हवे. जागतिक आर्थिक चौकटीच्या दृष्टीकोनातून सहकारी संस्थांचे त्यातील स्थान पुनश्च निश्चित करण्याचे मार्ग आणि माध्यम शोधणे आवश्यक आहे. 'थिंक ग्लोबली अँड अॅलक्ट लोकली' या धोरणाला अनुसरून ते उचललेले पाऊल असेल. सहकारी संस्था मूलत: आर्थिक संस्था असाव्यात आणि त्यांचे व्यवस्थापन व्यावसायिक हवे. त्यातून स्थानिक ते जागतिक नागरिकांच्या गरजा पूर्ण व्हायला हव्यात.

 

 

लाभार्थी घटकालाच थेट मदत (डायरेक्ट बेनिफिशरीज ट्रान्सफर - डीबीटी) देण्याच्या धोरणामुळे खर्‍याखुर्‍या गरजूंना लाभ मिळत आहे. त्याच धर्तीवर सहकाराच्या माध्यमातून आमच्या शेतकर्‍यांच्या उत्पादन क्षमतेचे रूपांतर जागतिक नागरिकांसाठी जागतिक दर्जाची उत्पादने घेणाऱ्यांमध्ये करणे हे सहकाराचे ध्येय असले पाहिजे. त्यासाठी सहकारी संस्थांचा केवळ आर्थिक संस्था म्हणून विचार करू नये. उत्पादन, प्रक्रिया, पणन, वितरण अशी सारी जबाबदारी या संस्थांनी उचलली पाहिजे. त्यातूनच त्या बड्या उद्योगांच्या स्पर्धेत टिकाव धरण्यासाठी सक्षम होतील. 'इफको', 'कृभको', 'अमूल' ही त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. सहकाराच्या माध्यमातून अशा पद्धतीच्या संस्थांची उभारणी करायला हवी.

 

 

जनतेचे समृद्ध भवितव्य, सामाजिक कल्याण आणि आर्थिक संशोधन अशा तर्‍हेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सहकारी संस्था मजबूत व विकसित असणे आवश्यक आहे. स्थानिक लोकसंख्येशी संबंधित आणि स्थानिक गरजांवर आधारित नवीन व्यवसायांचा शोध घेणे कालानुरूप गरजेचे आहे. अशा व्यवसायांचा कारभार विविध सहकारी संस्थांद्वारे करता येईल. हा बदल सहकारी चळवळीला अधिक मजबूत करील.

  

 

कोविड महामारीमुळे जगापुढे अनेक आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. त्याचे उत्तर सहकारातून मिळेल. सहकार चळवळ म्हणजे केवळ आर्थिक संस्था नसून सामाजिक-आर्थिक बदलांचे साधन आहेत. सामाजिक परिवर्तन घडवणारा हा आर्थिक उपक्रम आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या आणि सामाजिक स्थैर्याच्या दृष्टीने काही समस्या भेडसावत आहेत. त्या मूलभूत समस्यांवर सहकाराकडे उत्तर आहे. सहकाराच्या माध्यमातून सामाजिक जबाबदारी पेलून आर्थिक स्थैर्य टिकवता येते, हे सिद्ध झाले आहे.

 

 सहकाराच्या चालत्या गाड्याला खीळ बसवू पाहणार्‍यांना आता केंद्रातील सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून लगाम बसणार आहे. त्याचप्रमाणे नवनवीन गोष्टीही अमलात आणता येतील. 'सहकारातून समृद्धीकडे' या तत्त्वानुसार सहकार मंत्रालय काम करणार आहे. सहकार क्षेत्र विकसित करणे, ते सक्षम व भक्कम करणे, सहकारासाठी केंद्रीय पातळीवर वैधानिक आणि धोरणात्मक चौकट निर्माण करणे, आर्थिक विकासाचे प्रभावी मॉडेल म्हणून त्याचा वापर करणे, सहकारी संस्थांचे व्यावसायिक सुलभीकरण करणे, ज्या राज्यांमध्ये सहकारी चळवळीचा विकास झाला नाही, तेथे त्यासाठी पावले उचलणे अशा पद्धतीने सहकार मंत्रालयाचे काम चालेल, असा विश्वास अमितभाई शहा यांनी वेळोवेळी दिला आहे.

 

 प्रवरानगर येथील सहकार परिषद अशा विचारविनिमयासाठी संपन्‍न झाली. या परिषदेत सहकारी साखर कारखानदारी, सहकारी बॅंकांच्‍या प्रश्‍नांसंदर्भात मंथन झाले. त्यातून हाती लागणारे नवनीत सहकारी चळवळीसाठी पोषक ठरेल, एवढाच विश्वास या निमित्ताने व्यक्त करावासा वाटतो. राज्यातील सहकारी चळवळीची वाटचाल आपण पाहिली आहे. या चळवळीच्या माध्यमातून उभ्या राहिलेल्या संस्थांवर राज्य सरकारचे पूर्ण नियंत्रण आहे. ते वाढतानाच दिसत आहे. पण हे नियमन करीत असताना किंवा नियंत्रणे लादत असताना राज्य सरकारकडून सहकारी चळवळीला काय मिळाले, काय मिळणार आहे, ह्याचेही चिंतन व्‍हायला हवे, त्याची सुरुवात म्‍हणजेच ही सहकार परिषद म्‍हणावी लागेल.