राज्यात उद्योग क्षेत्राची अधोगती

 

 

 कोरोना संकटामुळे गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील उद्योग क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले. नवउद्योजकांची स्वप्ने उद्ध्वस्त झाली. सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी राज्य सरकार काहीच प्रयत्न करताना दिसत नाही. उलट राज्य सरकारच्या अनेक धोरणांमुळे या उद्योगांच्या समस्येत भर पडतानाच दिसतेय.

 

कोरोनामुळे राज्यातील सर्व क्षेत्रांना मोठा फटका बसला असून एकटे कृषी क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रांत घट दिसून येत आहे. राज्याचा 2020-21 सालचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाला. या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यातील हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. राज्यात उद्योग, सेवा अशा सर्वच क्षेत्रांत कोरोनामुळे घट झालेली आहे. उद्योग क्षेत्रातील घट 11.3 टक्के, तर सेवा क्षेत्रातील घट 9 टक्के आहे. मात्र एकट्या कृषी क्षेत्रात 11.7 टक्के वाढ झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात समोर आले आहे. उद्योग क्षेत्रापैकी वस्तुनिर्मिती क्षेत्रात 11.8 टक्के घट आहे, तर सर्वात जास्त घट बांधकाम क्षेत्रात असून ती 14.6 टक्के आहे. बांधकाम क्षेत्र हा सर्वात जास्त रोजगार देणारा उद्योग आहे. त्यामुळे त्याचा मोठा फटका बसला आहे. काय आहे आर्थिक पाहणी अहवालात, या संदर्भातला हा आढावा आधी घेऊ.

  

 

 

सन 2020-21च्या पूर्वानुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत (-)8.0 वाढ अपेक्षित आहे. (घट झाली आहे.)

 

 

सन 2019-20च्या तुलनेत 2020-21च्या सांकेतिक स्थूल उत्पन्नात 1,56,925 कोटी घट अपेक्षित आहे.

 

 

सन 2020-21चे दरडोई राज्य उत्पन्न 1,88,784 अपेक्षित आहे.

 

 

चांगल्या मान्सूनमुळे कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात 2020-21मध्ये 11.7 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

 

 

2020-22मध्ये उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे (-)11.3 टक्के आणि (-)9.0 टक्के वाढ अपेक्षित.

 

 

वस्तुनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्रावर कोविडचा मोठा फटका बसला आहे. त्यात अनुक्रमे (-)11.8 टक्के आणि (-)14.6 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. (परिणामी उद्योग क्षेत्राला फटका बसला आहे.)

 

 

स्थूल उत्पादनाचा वृद्धिदर (GDP) राज्याचा 5.7% आणि देशाचा 5.0% राहण्याचा अंदाज.

 

 

राज्याची सन 2021-21 अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महसुली खर्चाचे प्रमाण 68.7 टक्के आहे.

 

 

वार्षिक कर भरणार्‍या मालवाहतूक, पर्यटन वाहने, खनिजे, खासगी सेवा वाहने, व्यवसायिक शिबिरे वाहने आणि शालेय विद्यार्थी वाहतूक वाहने यांना 2020-21मध्ये वार्षिक कराच्या 50 टक्के कर माफ करण्यात मान्यता देण्यात आली आहे.

 

 

ऑक्टोबर 2020पर्यंत 37,887 कोटींच्या प्रकल्पांची नोंद झाली. त्यापैकी जमिनीवर अंमलबजावणी होऊन किती कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक आली? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र राज्य सरकारकडे नाही.

 

 

2019मध्ये राज्यात 14.93 कोटी भारतीय पर्यटकांनी, तर 55 लाख विदेशी पर्यटकांनी भेटी दिल्या. आज पर्यटन व्यवसायिक अत्यंत अडचणीत असताना कुठल्याही प्रकारची मदत - ना व्याजात सूट, ना विशेष प्रोत्साहन योजना अशी कुठलीही पावले राज्य सरकार उचलताना दिसत नाही.

 

 

हॉटेल, रेस्टॉरंट, लॉज सेवा उद्योग तर बंद पडण्याच्या स्थितीत आहेत, त्यांनासुद्धा वीजबिल, स्थानिक कर, राज्य सरकारचा महसूल यापैकी कुठेही सवलत सोडा, साधे मासिक हप्ते बांधूनसुद्धा दिले जात नाहीत.

 

 

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट ‘समृद्धी महामार्गा’साठी 92.3% जमीन संपादित करण्यात आली असूनही अनेक ठिकाणी कामाचा खोळंबा झालेला आपण पाहतो आहोत. त्याला जोडून प्रकल्पांतर्गत वेगवेगळे वृद्धी केंद्र विकसित होणार होती, त्याची चर्चाही बंद आहे.

 

 

राज्यासमोर आर्थिक अडचण असून विकासकामांना त्यामुळे कात्री लावावी लागली आहे, अशी राज्य सरकारमधील मंत्री एकीकडे मखलाशी करत असतानाच भ्रष्टाचाराचे आणि वसुलीचे गौडबंगाल मात्र दिसत आहे. अनेक घोटाळ्यांमध्ये अनेक मंत्री अडकून कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला दिसत आहे. जिथे गृहमंत्री तुरुंगामध्ये जातो, तिथे उद्योगपूरक वातावरण असेल याची कल्पनाही करवत नाही. उद्योगात वाढ नाही, त्यामुळे राज्याचे दरडोई उत्पन्नही कमी झाल्याचे दिसून येते.

 

 

राज्यावरील कर्जाचा भार या वर्षी 56 हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. गेल्या वर्षी राज्यावर 4 लाख 64 हजार रुपयांचे कर्ज होते, यंदा त्यात वाढ होऊन ते 5 लाख 20 हजार कोटींवर पोहोचले आहे. वस्तुनिर्माण क्षेत्रात 11.8 टक्के घट दिसते. बांधकाम क्षेत्रात 14.6 टक्के घट दिसते.

 

 महाराष्ट्रातील लघुउद्योग पुन्हा रुळावर केव्हा येतील?

 

 

मार्च 2020पासून लॉकडाउन सुरू झाला आणि अर्थव्यवस्थेचा कणा समजल्या जाणार्‍या लघुउद्योगावर संकट आले. केंद्र सरकारने वीस लाख 97 हजार कोटीचे पॅकेज देऊन एक उभारी देण्याचा प्रयत्न निश्चित केला, परंतु फक्त बँकिंग सपोर्ट देऊन अनेक उद्योगांचे पुनर्वसन होईल असे नाही.

 

 

अनेक उद्योग जागेच्या प्रतीक्षेत औद्योगिक महामंडळाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाकडे डोळे लावून बसलेले आहेत. परंतु मागील दोन वर्षांत प्लॉटचे वाटप थांबलेले दिसून येत आहे व जिथे मिळतात, तिथे मूलभूत सुविधा नाहीत. औद्योगिक महामंडळातील भ्रष्टाचाराबद्दल तर न बोललेलेच बरे.

 

  

आधीच मंदीत होरपळलेल्या उद्योगांना करात सवलत नाही, पेट्रोल-डिझेलच्या भावात हे राज्य सरकार कोणतेही कर कमी करून तिला साद देत नाही, विजेचे दर कोणत्याही उद्योगाला न परवडणारे असताना वसुली मात्र सक्तीची होताना दिसून येते. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी सौर ऊर्जा निर्मितीमध्येसुद्धा महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे. केंद्र सरकारने 600 कोटीची सबसिडी देऊ केली असूनसुद्धा महाराष्ट्र दोन मेगावॉटसुद्धा विजेची निर्मिती करू शकले नाही. या क्षेत्रात काम करणार्‍या महाराष्ट्रातील सर्व उद्योजकांनी नुकताच नागपूर ते मुंबई मोर्चासुद्धा काढला होता. उद्योजकांना मोर्चा काढायला लावणारे हे सरकार कोणत्या धोरणावर राज्याचा विकास करणार आहे, हे न बोललेलेच बरे!

 

 

अनेक नवोदित उद्योजकांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाल्यासारखे वाटत आहे. लॉकडाउननंतर आता पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण कामगारांचा तुटवडा, वाहतूक व्यवस्था विसकळीत होणे, तसेच ज्या ठिकाणी माल पाठवला जातो त्या ठिकाणी सध्या व्यवसाय सुरू नसणे या गोष्टींमुळे अद्याप अनेक उद्योग सुरू करता येणार नाही.

 

 

असे अनेक लघुउद्योजक देशात आणि राज्यात आहेत. एकूणच या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर कसा परिणाम झाला, याचादेखील विचार होणे आवश्यक आहे. परंतु राज्य सरकारला याची कुठलीही जाणीव दिसत नाही.

  

भारतात नोंदणीकृत सूक्ष्म आणि लघुउद्योगातील संस्थांची संख्या 1 कोटीहून अधिक आहे. कोविड-19ची आणि त्यात अकार्यक्षम सरकारची झळ या क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या अंदाजे अडीच कोटी लोकांना बसली आहे. महाराष्ट्रात सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांशी निगडित संस्थांची संख्या 8 लाख इतकी आहे. भारतातील लघुउद्योगांची वार्षिक उलाढाल 45 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. भारताच्या निर्यात क्षेत्रात या उद्योगांचा 49 टक्के वाटा आहे, तर 2019मध्ये या क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपीतील वाटा 29 टक्के इतका होता.

 

 

कोविडच्या उद्रेकानंतर सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची व्याख्या बदलली आहे. आधी सूक्ष्म उद्योग म्हणजे ज्यांची गुंतवणूक 25 लाखांच्या खाली आहे; आता 1 कोटीपर्यंत गुंतवणूक असणारे उद्योग या सूक्ष्म आहेत. आधी लघुउद्योग म्हणजे ज्यांच्यात 1 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे; आता 10 कोटीपर्यंतचे उद्योग या वर्गवारीत येतात. तर आधी 10 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले उद्योग मध्यम उद्योग होते, आता 20 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले उद्योग हे मध्यम उद्योग आहेत.

  

 

जुलै 2019मध्ये एका भाषणात सूक्ष्म आणि लघुउद्योग केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते, “सध्या या क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा 29 टक्के आहे आणि या क्षेत्राचा वाटा 50 टक्क्यांवर न्यायचे आमचे उद्दिष्ट आहे. तसेच निर्यातीचा वाटा 49%वरून 59% करण्याचे उद्दिष्ट आहे.”

 

 

राज्यात दोन वर्षांत ही परिस्थिती आता बदलली आहे. हे क्षेत्र आता कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. या क्षेत्राची स्थिती अत्यंत नाजूक असून या क्षेत्राला सावरण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करताना दिसत नाही.

 

  

सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे लघुउद्योजकांच्या समस्या खरेच सुटतील का? की त्यांना आणखी खूप मोठे अंतर चालावे लागणार आहे? सप्लाय चेन खंडित झाल्या आहेत. उद्योजकांकडे असलेल्या ठेवी आता संपत आल्या आहेत. बँकांची वसुली थांबत नाही, व्याज थांबत नाही, पगार थांबत नाही, वाहतूक खर्च वाढला आहे, अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने मोठ्या सोडा, पण छोट्या व्यावसायिकांनासुद्धा कवडीचीही मदत केली नाही.

 

  

उद्योग पूर्ववत होण्यासाठी राज्य सरकार काय करत आहे? या प्रश्नावर कोणताही मंत्री किंवा मुख्यमंत्री बोलायलाही तयार नाहीत.

नवीन गुंतवणूक नाही, असलेल्या उद्योगांनी इतर राज्यात जाण्याचे भाष्य करणे हे राज्य प्रगतिपथावर असल्याचे लक्षण नाही.

लॉकडाउनमुळे कामगारवर्गावर झालेल्या परिणामावर उपाय म्हणून सरकारने गरीब कुटुंबांना साधे धान्य दिले नाही.

 

 

कामगारांचा तुटवडा, कच्च्या मालाचा पुरवठा न होणे आणि तयार झालेले उत्पादन बाजारात न आणता येणे या समस्यांना उद्योजकांना तोंड द्यावे लागत आहे, याची सरकारला पूर्ण कल्पना आहे. या स्थितीतून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील दिसत नाही. स्थलांतरामुळे अंदाजे 5 लाख जागा रिकाम्या झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्या भरण्यासाठी काही जणांना प्रशिक्षण देण्याचेही काम सरकार हाती घेणार आहे अशी फक्त घोषणा झाली, परंतु प्रत्यक्षात कारवाई शून्य.

  

 

उद्योजक अशा अनेक संकटांतून जात असताना कायदा-सुव्यवस्थेचेही धिंडवडे निघालेले दिसतात. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या किती दुर्दैवी आहेत हे आपण जाणतोच, परंतु राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे यापुढील काळात उद्योजकांनासुद्धा अशाच प्रकारच्या मानसिकतेला बळी पडावे लागू नये, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.