वैद्यकीय आघाडीवर पूर्ण अपयशी

विवेक मराठी    06-Jan-2022
Total Views |
 @दिनेश थिटे 
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ऑनलाइन कारभार करत बहुतेक काळ घरात राहिले आणि फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून संदेश देत राहिले. त्यामुळे कोरोनाच्या बाबतीत राज्य सरकारची यंत्रणा तोकडी पडल्याचा वाईट अनुभव राज्याने घेतला. त्याच परिस्थितीत वैद्यकीय सेवा विभागाची भरती परीक्षा ऐन वेळी पेपरफुटीमुळे रद्द करण्याची नामुश्की या सरकारवर आली. एकूणच मोठ्या संकटाच्या वेळी राज्यातील आरोग्यव्यवस्था जनतेला दिलासा देताना कमी पडली आणि आरोग्याच्या विषयातही सतत केंद्र सरकारवर आरोप करून घाणेरडे राजकारण झाल्याचे जनतेने अनुभवले.
 
mva
 
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य आहे. उद्योग-व्यवसाय, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय सेवा या दृष्टींनी महाराष्ट्र राज्य देशातील सर्वात पुढारलेले राज्य आहे. पण प्रत्यक्षात कोरोना रुग्णसंख्या आणि कोरोना मृत्यू या दोन्ही बाबतीत महाराष्ट्र हे देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले. महाविकास आघाडी सरकारचे दोन वर्षांतील वैद्यकीय क्षेत्रातील अपयश कोरोनाच्या बाबतीत अधोरेखित झाले.
 
 
राज्य सरकारच्या वेबसाइटवरील सोमवार दि. 27 डिसेंबर 2021च्या ताज्या आकडेवारीनुसार देशातील एकूण 3 कोटी 47 लाख कोरोना रुग्णांपैकी 66 लाख 57 हजार महाराष्ट्र राज्यातील - म्हणजे 19 टक्के रुग्ण महाराष्ट्रातील होते. 2011च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राचा देशाच्या लोकसंख्येतील वाटा 9.3 टक्के असताना त्यापेक्षा दुप्पट प्रमाणात राज्यात कोरोना रुग्ण आढळले. देशात कोरोनामुळे 4 लाख 79 हजार रुग्ण मृत्युमुखी पडले व त्यामध्ये महाराष्ट्रातील 1 लाख 41 हजार होते - अर्थात देशातील एकूण कोरोना मृत्यूंपैकी 29 टक्के महाराष्ट्रातील होते. महाराष्ट्रातील 2.12 टक्के हा कोरोना मृत्युदरही देशाच्या 1.38 टक्के मृत्युदरापेक्षा खूपच अधिक होता.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी शपथ घेतली. अवघ्या चार महिन्यांत कोरोनाच्या महासाथीमुळे नेतृत्वाची कसोटी लागली. उद्धव ठाकरे यांना प्रशासनाचा अनुभव नसला, तरी त्यांच्यासोबत असलेल्या काँग्रेसच्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना तर सरकार चालविण्याचा दीर्घ अनुभव होता. पण हा अनुभव काही जनतेच्या कामी आला नाही. मार्चमध्ये महाराष्ट्रात रुग्ण आढळल्यानंतर भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. राज्य सरकारने मुंबई-पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या शहरात लॉकडाउनसारखे निर्बंध लावले. नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: जनता कर्फ्यूचे आवाहन केले आणि पाठोपाठ देशव्यापी लॉकडाउन जाहीर केला, त्या वेळी लोक घरात थांबले आणि कोरोनाविरोधी उपायांना गती आली.
मोदी सरकारने महाराष्ट्राला कोरोनाचा सामना करण्यासाठी मास्क, पीपीई किट, व्हेंटिलेटर्स अशा सर्व प्रकारची मदत केली. रुग्णालयांमध्ये बेड वाढविणे, ऑक्सिजनची सुविधा उपलब्ध करणे, चाचण्यांसाठी मदत करणे अशा सर्व बाबतीत केंद्राने मदतीचा हात पुढे केला. कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवला, त्या वेळीही मोदी सरकारने हवाई दल, रेल्वे अशा सर्वांचा वापर करून ऑक्सिजनची उपलब्धता वाढविली. मोदी सरकारने संपूर्ण जनतेसाठी लसपुरवठा केला. मोदी सरकार कोरोनाचा सामना करण्यासाठी पुढाकार घेत असताना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार मात्र केंद्राच्या प्रयत्नांना साथ देताना दिसले नाही. माध्यमांमधून सतत तक्रारी करणे आणि केंद्र सरकारवर खापर फोडणे यातच आघाडीचे नेते मग्न दिसले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जीव धोक्यात घालून राज्यभर कोविड केंद्रांना भेटी दिल्या आणि रुग्णांच्या वेदना समजून घेतल्या. पण तशा पद्धतीने सत्ताधारी आघाडीच्या एकाही नेत्याने राज्यभर प्रवास करून कोरोनाग्रस्तांचे दु:ख स्वत: जाणून घेतले नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ऑनलाइन कारभार करत बहुतेक काळ घरात राहिले आणि फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून संदेश देत राहिले. सगळा कारभार अधिकार्‍यांच्या हवाली करून सत्ताधारी आघाडीतील नेते स्वत: कोठेतरी बसल्याची निराशाजनक परिस्थिती राज्याने अनुभवली. सरकार हतबल आहे आणि अधिकारी मुजोर आहेत, असा अनुभव आला.

bjp
 
कोरोनाची लाट आली असताना रुग्णांना रुग्णालयात बेड मिळणे कठीण झाले. रुग्णालयात प्रवेश मिळाला नाही, म्हणून रुग्णाला तडफडावे लागल्याच्या घटना घडल्या. कोविड केंद्रात महिलांवर अत्याचाराच्या घटना घडल्या. कोविड केंद्रे चालविण्यात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी झाल्या. बीडमध्ये एकाच रुग्णवाहिकेतून 22 कोरोना मृतदेह कोंबून नेल्याची धक्कादायक घटना घडली. प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेमुळे घडलेली ही अशी एकमेव घटना नव्हती. अशा अनेक घटनांच्या बातम्या झाल्या. एकाच बेडवर दोन दोन रुग्णांवर उपचार, शेजारच्या बेडवर मृतदेह असताना रुग्णावर उपचार असे अंगावर काटा आणणारे प्रकार घडले. या काळात अनेक खासगी रुग्णालयांनी अफाट बिले आकारली आणि त्यावर सरकारचा काहीच अंकुश नसल्याचे दिसले. रुग्णालयांमध्ये दुर्घटना, आगीच्या घटना यामुळे दु:खात भर पडली. केंद्र सरकारकडून लस मोफत मिळत राहिली, पण त्याच्या आधारे राज्यात जनतेला पुरेशी माहिती देऊन व्यवस्थितपणे लसीकरण करण्यातही राज्यातील यंत्रणा कमी पडली. कोरोनासाठी जनतेने देणगी म्हणून दिलेल्या निधीचा पुरेपूर वापर राज्य सरकारने केला नाही.

कोरोनाच्या बाबतीत राज्य सरकारची यंत्रणा तोकडी पडल्याचा वाईट अनुभव राज्याने घेतला आणि त्याच परिस्थितीत वैद्यकीय सेवा विभागाची भरती परीक्षा ऐन वेळी पेपरफुटीमुळे रद्द करण्याची नामुश्की या सरकारवर आली. एकूणच मोठ्या संकटाच्या वेळी राज्यातील आरोग्यव्यवस्था जनतेला दिलासा देण्यात कमी पडली आणि आरोग्याच्या विषयातही सतत केंद्र सरकारवर आरोप करून घाणेरडे राजकारण झाल्याचे जनतेने अनुभवले.