चीनला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्याची गरज

 

 

 

भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान सुमारे 3800 किलोमीटरची सीमारेषा आहे. एप्रिल 2020पासून ही सीमारेषा अत्यंत तणावपूर्ण बनली आहे. विशेषत: पूर्व लदाखमध्ये भारत आणि चीन यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तणाव निर्माण झाला आहे. या क्षेत्रातील भारताच्या आधिपत्याखालील अनेक भूभागांवर चीनने आपला दावा सांगितला आहे. साधारणत: 21 महिन्यांपूर्वी चीनने भारताच्या पूर्व लदाखमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न केला होता आणि भारताच्या आधिपत्याखालील पेंगाँग त्सो, गलवानच्या क्षेत्रावर दावा सांगण्यास सुरुवात केली होती. तेथून हुसकावून लावण्यात भारताला यश आले असले आणि त्यानंतर दोन्ही देशांदरम्यान लष्करी चर्चेच्या 12 फेर्‍या झाल्या असल्या, तरी सीमेवरचा तणाव अद्यापही कायम आहे. भारतावर सातत्याने दबाव टाकण्याचे चीनचे प्रयत्न सुरूच आहेत. एकीकडे चीन भारताबरोबर चर्चेचे नाटक करत आहे, चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवला जावा, संघर्ष टळावा अशी आमची भूमिका आहे, असे चीन जगाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे; तर दुसरीकडे भारताला डिवचण्याची एकही साधी संधी सोडण्याच्या मन:स्थितीत चीन नाहीये.

  

 

विशेषत: डिसेंबर-जानेवारी या महिन्यामध्ये हे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसून येत आहे. सीमेवर सैन्याची कुमक वाढवणे, क्षेपणास्त्रे तैनात करणे, युद्धसराव करणे आणि त्याचे वेगवेगळे व्हिडिओ बनवून जाणीवपूर्वक जगभरात प्रसारित करणे असे उद्योग चीनकडून नित्यनेमाने सुरू आहेत. या माध्यमातून भारताला घाबरवण्याचा, धमकावण्याचा, इशारा देण्याचा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दबाव टाकण्याचा चीनचा इरादा स्पष्ट दिसत आहे. विशेष म्हणजे चीनने काही बाबतीत अतिरेक केला आहे. अरुणाचल प्रदेशशी जोडलेल्या सीमारेषेवर चीनने अनेक नवीन गावे वसवण्यास सुरुवात केली आहे. या संदर्भात चीनने एक नवा कायदाच तयार केला आहे. चीन हा जगातला एकमेव असा देश आहे, ज्या देशाच्या सीमारेषा 14 देशांबरोबर भिडलेल्या आहेत. या चौदा देशांबरोबर चीनची 22 हजार किलोमीटर सीमा जुळली गेलेली आहे. या संपूर्ण सीमारेषेला संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने नव्या कायद्यामध्ये तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यानुसार सीमाक्षेत्रात राहणार्‍या नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. अर्थात, ही गावे वसवणे हा केवळ दिखावा आहे. या गावांच्या माध्यमातून भारत-चीन सीमेवर लष्करी तळ उभारले जात आहेत. भविष्यात भारत-चीन यांच्यादरम्यान युद्ध झाल्यास ही गावे चीनची ‘फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेन्स’ म्हणजेच भारताविरुद्धचे युद्धाचे तळ म्हणून वापरली जाणार आहेत. याचा अर्थ, युद्ध झाले तर आपल्या देशाच्या सीमांच्या संरक्षणाची जबाबदारी या गावांची असणार आहे. ही गावे संरक्षणाची प्राथमिक भूमिका निभावतील. ती चोखपणे पार पाडली जावी, यासाठी त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये अशी अनेक बेटे होती, जिथे कसल्याही प्रकारची मानवी वस्ती नव्हती. तेथे कोणी जाण्यास तयार नव्हते. अशा बेटांवर चीनने प्रवेश करून तिथे गावे वसवली. या गावांमध्येे साधनसंपत्तीचा विकास केला. तेथील वस्त्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास केला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ही प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर चीनने या गावा-वस्त्यांचे रूपांतर नौदल केंद्रांमध्ये केले. आज ही बेटे चीनची नेव्हल सेंटर्स आहेत. चीनने या बेटांचे लष्करीकरण केले आहे. या बेटांवर चीनचे सैन्य तैनात आहे. तसेच संरक्षण शस्त्रसामग्री आहे. त्यामुळे भविष्यात दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनशी युद्धाची वेळ आल्यास ही बेटे चीनची ‘फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेन्स’ असणार आहेत. आता अरुणाचल प्रदेशनजीकच्या क्षेत्रात चीनने असाच प्रकार सुरू केला आहे.

 

 

सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, चीनने अरुणाचल प्रदेशचे नामकरण केले आहे. भारताचे अविभाज्य घटक राज्य असणार्‍या अरुणाचल प्रदेशचा उल्लेख चीन आता ‘दक्षिण तिबेट’ असे करू लागला आहे. या राज्यातील 15 प्रदेशांची नावे एकतर्फीपणाने चीनने बदलून टाकली आहेत. अर्थात चीनने नावे बदलण्याने वस्तुस्थिती बदलणार नाही. भारताचे क्षेत्र भारताकडेच राहणार आहे. चीनलाही याची कल्पना आहे, पण तरीही केवळ भारताला डिवचण्यासाठी चीन असे प्रकार करत आहे.

 

 

अलीकडेच चीनने गलवानमध्ये चिनी ध्वज फडकावण्यात आला. वास्तविक, याच गलवानमध्ये सैन्यमाघारीचा निर्णय झाला होता आणि मे 2019च्या पूर्वीची जी परिस्थिती होती, तशी स्थिती निर्माण करण्याबाबत चीनने संमती दर्शवली होती. असे असूनही चीनने गलवानमध्ये ध्वज फडकावून भारताची कुरापत काढली आहे.

  

 

याहून पुढची कडी म्हणजे, चीनच्या भारतातील राजदूतांनी आता अरुणाचल प्रदेशामध्ये केंद्रातील कोणत्या नेत्याने जावे, कोणी जाऊ नये यावरून टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. इतकेच नव्हे, तर तिबेटी लोकांकडून दिल्लीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या समारंभांना भारताचे काही खासदार उपस्थित राहिल्याबद्दल चीनच्या राजदूतांनी नाराजी व्यक्त केली. यावरून चीनची मजल कुठवर गेली आहे, याचा अंदाज येईल.

 

 

 

दुसरीकडे, चीनने लदाखनजीकच्या सीमेवर रोबो सैनिक तैनात केले आहेत. याचे कारण या भागात प्रचंड थंडी असल्याने आणि तापमानाचा पारा नीचांकी पातळीवर गेल्याने चिनी सैनिकांना त्या हवामानात तग धरणे दुरापास्त झाले आहे. पण आपल्या सैनिकांची ही उणीव समोर आणू न देता रोबो सैनिक तैनात करून चीन त्यातून आपल्या सामरिक सज्जतेतील अत्याधुनिकतेचे दर्शन घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

 

 

यामागचे कारण काय? याचा विचार करता, भारत आणि अमेरिका यांच्यात वाढत चाललेले मैत्रिबंध चीनच्या डोळ्यात खुपत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात भारत-अमेरिका संबंध नव्या उंचीवर पोहोचले. तथापि, बायडेन यांच्या काळात या संबंधांना ग्रहण लागेल, त्यात तणाव निर्माण होतील अशी अनेक राष्ट्रांनी अटकळ बांधली होती आणि त्यात सर्वांत अग्रेसर चीन होता. जो बायडेन यांनी ट्रम्प यांची काही धोरणे बदलली असली, तरी त्यांनी चीनसंदर्भातील धोरण कायम ठेवले आहे. त्यांनीही चीनविषयी अत्यंत आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे. ट्रम्प यांनी या प्रश्नाबाबत ज्याप्रमाणे भारताला महत्त्व दिले होते, झुकते माप दिले होते त्याच वाटेने बायडेनही चालत आहेत. राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतरच्या वर्षभराच्या काळात जो बायडेन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दोन वेळा प्रत्यक्ष आणि दोन वेळा ऑनलाइन भेट झालेली आहे. इतकेच नव्हे, तर अमेरिकेच्या पुढाकाराने विकसित वा स्थापित झालेल्या सर्वच संघटनांमध्ये भारत सहभागी असावा, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. उदाहरणार्थ, आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाला रोखण्यासाठी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत या चार देशांनी मिळून ‘क्वाड’ ही संघटना स्थापन केलेली असून त्यामध्ये आता बायडेन यांनी अधिक रुची दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. अलीकडेच त्यांनी पश्चिम आशियासाठी अशाच प्रकारचा ‘क्वाड’ गट तयार केला आहे. यामध्ये भारत, इस्रायल, अमेरिका आणि संयुक्त अरब आमिराती यांचा समावेश आहे. थोडक्यात, पूर्वेकडील भागातही भारताची सक्रियता अमेरिकेला हवी आहे. यावरून भारताचे सामरिक महत्त्व अधोरेखित होत असून तेच चीनला नको आहे. आज भारताचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व वाढत असून चीनला काहीही करून ते कमी करायचे आहे. यासाठी सीमेवर तणाव निर्माण करण्याचा चीन प्रयत्न करत आहे. अशा प्रकारचा तणाव निर्माण झाल्यास भारत आपल्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या व्यवस्थापनामध्ये अडकून पडेल, भारताची प्रचंड शक्ती आणि पैसा या सीमेवर खर्ची होईल. याचे एक उदाहरण म्हणजे, गलवानच्या संघर्षानंतर भारताने जी सैन्यतैनात केली, त्याचा प्रतिदिवशीचा खर्च सुमारे 300 कोटी इतका होता. यावरून चीनच्या रणनीतीचा अंदाज येऊ शकतो. एकीकडे असा खर्च वाढवून भारताला आर्थिक धक्काही द्यायचा आणि त्याच वेळी अमेरिकेच्या जवळ जाण्याच्या भारताच्या इराद्यालाही खीळ बसवायची, असा चीनचा दुहेरी हेतू आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारताची भूमिका दक्षिण आशियापुरती मर्यादित राहील व हिंद-प्रशांत क्षेत्रापर्यंत ती जाणार नाही, अशा प्रकारच्या खेळी चीन सातत्याने करत आला आहे.

 

वास्तविक, चीनसंदर्भातील अनेक मुद्द्यांबाबत भारत अमेरिकेसोबत नाहीये. उदाहरणार्थ, अमेरिकेने तिबेटमध्ये आपला स्वतंत्र राजदूत नेमला आहे. भारत तसा विचार कधीही करू शकत नाही. दुसरे उदाहरण म्हणजे आज चीन थेट अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगून त्याचे नामकरण करण्यापर्यंत मजल गाठत असतानाही भारताने आपली ‘वन चायना पॉलिसी’ कायम ठेवली आहे. याच पॉलिसीअंतर्गत तिबेट आणि तैवान यांना भारत चीनचा भाग मानतो. याबाबत भारत अमेरिकेची साथ देण्यासही तयार नाहीये. चीनच्या भीतीमुळे तैवानबरोबरचे संबंध विकसित करण्याबाबत भारत नेहमीच आखडता हात घेत आला आहे. आज भारत-तैवान यांच्यातील व्यापार केवळ 2 अब्ज डॉलर्स इतकाच आहे. तो किमान 200 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतो, इतकी तैवानची क्षमता आहे. पण चीनमुळे भारत त्या दिशेने पावले टाकत नाही.

 

 

 

चीनबाबत आक्रमक धोरण न स्वीकारण्यामागे किंवा अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या ‘वन चायना पॉलिसी’चा पुनर्विचार न करण्यामागे एक प्रमुख कारण आहे, ते म्हणजे आजही भारत अनेक बाबतीत चीनवर अवलंबून आहे. गेल्या 20 महिन्यांमध्ये भारत-चीन यांच्यातील सीमेवरील तणाव वाढत होता, त्या काळात दोन्ही देशांतील व्यापारात 60 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. चीनकडून भारताला होणार्‍या निर्यातीत भरभक्कम वाढ झाली आहे. आज चीन भारताला 80 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू निर्यात करतो, पण भारताकडून चीनला 25 अब्ज डॉलर्स इतकीच निर्यात होते. दोन्ही देशांदरम्यानची व्यापारतूट वाढत आहे. आजही कच्च्या मालासाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे. अगदी कोविड काळात वापरल्या जाणार्‍या व्हेंटिलेटरसाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे. औषधांसाठी लागणारा बहुतांश कच्चा माल चीनकडून आयात केला जातो. भारताच्या या अवलंबित्वाची चीनला कल्पना आहे. त्यामुळेच चीन सातत्याने भारताला दबावात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताला चीनच्या व्यापाराची-गुंतवणुकीची फार काळजी असेल, तर काही इशारे किंवा संकेत देत चीनच्या या धोरणाचा भारताने विरोध केला पाहिजे. यासाठी भारताने तैवानशी व्यापारी संबंध व व्यापारी गुंतवणूक वाढवण्यावर भर द्यायला हवा. याखेरीज भारताने तिबेट कार्डचाही वापर करायला हवा. यासाठी दलाई लामांच्या काही कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे, त्यांना उघड पाठिंबा देणे यांसारख्या पर्यायांचा विचार भारताने करायला हवा. अन्यथा चीनच्या कुरापती येत्या काळात वाढत जातील. या संदर्भात पाकिस्तानबाबतचे उदाहरण पाहता येईल. बालाकोट एअर स्ट्राइकनंतर पाकिस्तान भारतात दहशतवादी कारवाया करण्यास कचरत आहे. कारण भारताने प्रिएम्प्टिव अ‍ॅटॅकचे धोरण अवलंबले आहे. तशाच प्रकारचे आक्रमक धोरण भारताने चीनबाबत अवलंबायला हवे.

  

 

याखेरीज भारतानेही आता चीनप्रमाणे एखादा कायदा तयार करण्याची नितांत गरज आहे. तसेच चीनलगतच्या सीमाभागात आपणही गावे वसवली पाहिजेत. कारण सीमावर्ती भागात जेव्हा एखाद्या शत्रुराष्ट्राच्या सैन्याची घुसखोरी होते, तेव्हा स्थानिकांकडून त्याची सर्वप्रथम सूचना मिळत असते. त्यामुळे भारताने एकीकडे सीमावर्ती भागात नागरी वस्त्या वसवतानाच तेथे साधनसंपत्तीचा विकासही केला पाहिजे. कित्येकदा या गावांचा विकास न झाल्यामुळे तेथील रहिवासी मागे फिरतात. परिणामी लष्कराला, सैन्याला मिळणारा माहितीचा मुख्य स्रोत कमी होतो. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषा या पर्वतीय क्षेत्रात आहेत. तेथे अत्यंत प्रतिकूल हवामान असते. अशा वेळी तेथील स्थानिकांचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. कारण भारतीय लष्कराला फर्स्ट इंटेलिजन्स इनपुट तेथून मिळते. असे असूनही आजवर आपण या गोष्टीचे महत्त्व ओळखू शकलो नव्हतो. धक्कादायक बाब म्हणजे, सीमेवर साधनसंपत्तीचा विकास करायचा नाही, असे 2009पर्यंत भारताचे अधिकृत धोरणच होते. कारण आपण या भागात विकास केला तर चीन त्याचा वापर करेल, अशी समजूत होती. पण गेल्या 7-8 वर्षांत ही परिस्थिती पूर्णत: पालटवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले. हीच बाब चीनला खुपत आहे. त्यामुळेच चीन सातत्याने भारताबरोबरचे वेगवेगळ्या प्रकारचे संघर्ष उकरून काढत आहे. चीनची वाढती आक्रमकता पाहता भारताने लवकरात लवकर अशा स्वरूपाचा कायदा करणे ही काळाची गरज आहे. मात्र आपल्याकडे त्यासाठी एकमत होणे ही बाब खूप कठीण आहे.