गुजरातेत ‘रण’ तिघांचे!

विवेक मराठी    14-Nov-2022
Total Views |
@राहुल गोखले। 9822828819
 गुजरातची लढत त्रिकोणी आहे. यात आप आणि काँग्रेस हे भाजपालाच आव्हान देत असल्याने मतांची विभागणी होऊन भाजपालाच लाभ मिळतो की खरोखरच काँग्रेसच्या जनाधाराला आप खिंडार पाडतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. गुजरातची राजकीय समीकरणे कशी असतील हे 8 डिसेंबरला समजेल. तोवर पुढील महिनाभर गुजरातेत प्रचाराची राळ उडेल. त्यात अनेक मुद्दे उपस्थित होतील, आरोप-प्रत्यारोप होतील, शरसंधान होईल, टीकेचे बाण सोडले जातील, डावपेच रचले जातील. या सगळ्यातून निघणारा परिणाम आपले जीवन सुकर करणारा असेल, एवढीच सामान्य नागरिकाची अपेक्षा असेल!
 
gujrat
 
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे आणि साहजिकच गुजरातेत निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. पहिल्या टप्प्यात 89 मतदारसंघांत 1 डिसेंबर रोजी आणि उर्वरित 93 जागांसाठी दुसर्‍या टप्प्यात 5 डिसेंबर रोजी मतदान होऊन हिमाचल प्रदेशाबरोबरच 8 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होईल. या दोन्ही राज्यांत आता भाजपाचीच सत्ता आहे आणि आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने ही दोन्ही राज्ये केवळ तेथे सत्ता कायम राखण्याच्याच नव्हे, तर अन्य कारणानेही महत्त्वाची आहेत. हिमाचल हे भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांचे गृहराज्य, तर गुजरात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे गृहराज्य. भाजपाच्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या गृहराज्यांत भाजपासाठी ही लढत प्रतिष्ठेची असणार, यात शंका नाही.
 
 
भाजपाची दीर्घकाळ सत्ता
 
 
गुजरात हे भाजपाच्या दृष्टीने अन्य एका कारणानेही आगळ्या महत्त्वाचे राज्य आहे. काँग्रेसला 1990 साली भाजपाने तेथे पहिला धक्का दिला. तत्पूर्वीच्या निवडणुकीत काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकीत तब्बल 149 जागांवर विजय मिळाला होता. मात्र 1990 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे बलाबल 33वर उतरले. काँग्रेसचा पराभव केला तो जनता दलाने आणि भाजपाने. भाजपाला 67, तर जनता दलाला 70 जागा मिळाल्या आणि कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने जनता दल-भाजपा सरकार स्थापन झाले. चिमणभाई पटेल मुख्यमंत्री, तर केशुभाई पटेल हे उपमुख्यमंत्री होते. अर्थात ते सरकार लवकरच कोसळले आणि चिमणभाई पटेल यांनी पुन्हा काँग्रेसशी हातमिळवणी करून आपले मुख्यमंत्रिपद कायम राखले. बहुधा मतदारांना असल्या राजकीय कोलांटउड्या पसंत पडल्या नसाव्यात. त्यामुळे त्यापुढील 1995च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजपाच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली आणि 1990च्या निवडणुकीत ज्या भाजपाने 67 जागांवर विजय मिळविला होता, त्याच भाजपाने 1995च्या निवडणुकीत तब्बल 121 जागांवर विजय संपादन करीत स्वबळावर सरकार स्थापन केले. केशुभाई पटेल हे मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा गुजरातेत भाजपाचा सत्तेशी संबंध हा तीन दशकांपूर्वीपासून आहे. गुजरातेत काँग्रेसच्या र्‍हासाला तेव्हाच सुरुवात झाली. 1995पासून प्रत्येक निवडणुकीत भाजपाने शंभराहून अधिक जागा जिंकल्या आणि निर्विवाद बहुमत मिळविले. याला पहिला अपवाद ठरल्या त्या गेल्या वेळच्या - म्हणजेच 2017च्या विधानसभा निवडणुका. भाजपाला तेव्हा शंभराचा आकडा गाठता आला नव्हता आणि काँग्रेसने मात्र 77 जागा जिंकण्यात यश मिळविले होते. भाजपाला आणि काँग्रेसला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण हे अनुक्रमे 49 आणि 43 टक्के इतके होते. याचाच अर्थ गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपाला तुल्यबळ लढत दिली, असे म्हणता येईल.
 
 
भाजपाच्या त्या उतरत्या कामगिरीस पाटीदारांची नाराजी मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत होती. विशेषत: सौराष्ट्रात काँग्रेसला मतदारांनी ’हात’ दिला, तर शहरी भागांत मात्र आपले प्राबल्य कायम ठेवण्यात यशस्वी झाल्याने भाजपाला सत्ता कायम राखता आली होती. गेल्या पाच वर्षांत गुजरातेत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे आणि म्हणून 2017च्या निवडणुकांपेक्षा आता होणार्‍या निवडणुकांचे राजकीय नेपथ्य निराळे आढळेल. याचे मुख्य कारण म्हणजे गुजरातच्या निवडणूक रिंगणात आम आदमी पक्षाचा (आप) झालेला प्रवेश. 2017च्या निवडणुकीत आपने भाग घेतला होता, पण तेव्हा त्या राज्यात तो पक्ष अगदीच नवखा होता आणि त्यामुळे त्या पक्षाला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण अवघे 0.1 टक्के होते आणि लढत मुख्यत: भाजपा आणि काँग्रेस अशी दुरंगी होती. आता मात्र आपने गुजरातवर आपले लक्ष केंद्रित केल्याने ही लढत त्रिकोणी होईल आणि त्यामुळे राजकीय समीकरणांत मोठा फरक पडेल, अशी चिन्हे आहेत.
 
 
gujrat
 
 
भाजपाची घोडदौड आणि आव्हाने
 
 
भाजपाने गेल्या पाच वर्षांत विकासाच्या मुद्द्यांवर भर देतानाच पाटीदारांची नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषत: सौराष्ट्रात आणि उत्तर गुजरातेत भाजपाला गेल्या निवडणुकीत धक्का बसला होता. भाजपाने विजय रूपाणी यांना 2017 सालच्या निवडणुकांनंतर मुख्यमंत्रिपद दिले होते. मात्र गेल्या वर्षी - म्हणजेच गुजरात निवडणुका वर्षभर दूर असताना भाजपाने गुजरातेत खांदेपालट केला. भूपेंद्र पटेल हे पहिल्यांदाच आमदार म्हणून निवडून आले असूनही त्यांच्याकडे भाजपाने मुख्यमंत्रिपद सोपविले, एवढेच नव्हे, तर बहुतांश मंत्रीमंडळ नव्या चेहर्‍यांचे तयार केले. उत्तराखंडमध्ये भाजपाने काही महिन्यांच्या कालावधीत दोनदा मुख्यमंत्री बदलले होते. त्याचा लाभ तेथे भाजपाला सत्तेत पुनरागमन करण्यासाठी झाला. गुजरातेत भूपेंद्र पटेल यांच्याकडे धुरा सोपवून तो लाभ झाला का, हे लवकरच समजेल. काँग्रेसमधील पाटीदार नेते हार्दिक पटेल यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकत भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे, तेव्हा भाजपाला त्याचाही लाभ होईल. मोदी यांनी गुजरातला हजारो कोटींच्या विकासकामांची आणि प्रकल्पांची भेट दिली आहे. मुख्य म्हणजे एअरबस प्रकल्प असो किंवा वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प असो, ते प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातेत गेले म्हणून महाराष्ट्रात भाजपाविरोधक भाजपावर टीका करीत आहेत; मात्र गुजरातेत तेच प्रकल्प भाजपाला साथ देतील का? हेही पाहणे औत्सुक्याचे.
 
 
 
 
काँग्रेसने गेल्या वेळी भाजपाला तुल्यबळ लढत दिली असली, तरी त्यानंतर दोनच वर्षांत झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत गुजरातच्या सर्वच्या सर्व - म्हणजे 26 जागा जिंकत भाजपाने काँग्रेसचा दारुण पराभव केला होता. गेल्या वर्षभरात गुजरातच्या विविध महापालिकांच्या झालेल्या निवडणुकांतदेखील भाजपाने बाजी मारली आहे. अहमदाबाद महापालिकेत भाजपाने 199पैकी 159 जागा जिंकल्या, तर सुरतमध्ये 120पैकी 93. वडोदरा, भावनगर, जामनगर, राजकोट आणि गांधीनगर या महापालिकांमध्येदेखील भाजपाने निर्विवाद यश मिळविले. तेव्हा 2017नंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपाने आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. तथापि म्हणून ही निवडणूक सहज जिंकता येईल अशी भाजपाचीदेखील अपेक्षा नसावी, म्हणूनच भाजपाने तेथे आपली सर्व ताकद ओतली आहे. भाजपासमोर काही आव्हाने आहेत आणि ती नाकारता येणार नाहीत. शहरी भागांमध्ये रस्त्यांवर मोकाट गुरांनी येण्यावर निर्बंध लावणारे गुरे नियंत्रण विधेयक गुजरात विधानसभेने संमत केले होते. मात्र मालधारी समाजाने त्याला दर्शविलेल्या विरोधानंतर भाजपा सरकारला ते विधेयक मागे घ्यावे लागले. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कोणत्याही समाजाला किंवा समुदायाला नाराज करणे हे कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या दृष्टीने शहाणपणाचे नसते. मात्र आपने पांजरपोळांना मदत आणि प्रत्येक गाईमागे चाळीस रुपयांचे साहाय्य असे आश्वासन दिले आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या आणि अन्य अभ्यासक्रमाच्या परीक्षांच्या पेपरफुटीच्या घटना गुजरातेत वारंवार घडत आल्या आहेत. अशा घटनांनी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो. साहजिकच या मुद्द्यावर विरोधक भाजपाला घेरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विरोधकांसाठी भाजपावर शरसंधान करण्यासाठी आणखी एका मुद्द्याची भर पडली आहे आणि ती म्हणजे मोरबी येथील झुलता पूल कोसळण्याची दुर्घटना. या दुर्घटनेने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत आणि त्यावरून विरोधक भाजपाला कोंडीत पकडण्यासाठी प्रयत्न करतील हेही खरे. सरकारने या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे, ती शासकीय अधिकार्‍यांची आहे. मात्र ही चौकशी निष्पक्ष व्हावी म्हणून निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे आणि त्यावर लवकरच निर्णय येईल. या दुर्घटनेची चौकशी निष्पक्ष आणि सखोल करण्याच्या सूचना पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्या आहेत. तेव्हा जनतेच्या मनात किंतू राहणार नाही अशीच चौकशी होऊन दुर्घटनेस जबाबदार असणार्‍यांना शिक्षा होईल हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची असेल. पूल ढासळला असला, तरी सरकारची विश्वासार्हता ढासळलेली नाही हे सिद्ध करण्याचे दायित्व भूपेंद्र पटेल सरकारचे असेल.
 
 


gujrat 
 
 
तेव्हा गेल्या दोन वर्षांत त्या राज्यात झालेल्या सर्व निवडणुकांत भाजपाची सरशी झाली असली, तरी त्यासमोर असणार्‍या आव्हानांकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. विशेषत: जवळपास दोन-अडीच दशके सत्तेत असणार्‍या पक्षाला कितीही अमान्य केले तरी प्रस्थापितविरोधी (अँटी इन्कम्बन्सी) भावनेला तोंड द्यावेच लागते. त्यातून तग धरायचा तर कामगिरी हाच पर्याय असतो. तेव्हा गुजरातेत भाजपाला गेल्या पाच वर्षांतील आपली कामगिरी आणि भविष्यातील योजना, राष्ट्रीय नेतृत्वाचा करिश्मा या मुद्द्यांवर मतदारांना आकृष्ट करावे लागेल. गुजरात गौरव यात्रांमधून भाजपा सामान्य जनतेपर्यंत तोच संदेश पोहोचवेल. येत्या निवडणुकीत भाजपा दोन तृतीयांश जागांवर विजय मिळवेल, अशी अमित शाह यांनी ग्वाही दिली आहे. एका ताज्या सर्वेक्षणानुसार भाजपाला 131 ते 139 जागा मिळतील असे म्हटले आहे, तर काँग्रेसला 31 ते 39 आणि आपला 7 ते 15 जागांवर विजय मिळेल असे भाकीत करण्यात आले आहे. मात्र आता प्रचारास सुरुवात झाली आहे आणि महिनाभरात त्यात अनेक चढ-उतार येतील. भाजपाला सत्तेत पुनरागमन करण्याची संधी आहे असे आताचे चित्र आहे. तसे झाले, तर भाजपाने गुजरातेत जिंकलेली ही सलग सातवी विधानसभा निवडणूक असेल.
 
 
gujrat
 
 
मरगळलेली काँग्रेस
 
 
भाजपाला लढत देणार्‍या काँग्रेसची स्थिती फारशी उत्साहवर्धक नाही. गेल्या निवडणुकीत 77 जागा जिंकलेल्या काँग्रेसने गेल्या पाच वर्षांत संघटनेकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही, किंबहुना बेदिलीने काँग्रेसला ग्रासले आहे आणि त्यातूनच गेल्या पाच वर्षांत पंधराहून अधिक आमदारांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. हार्दिक पटेल यांनीही पक्षात आपल्याला निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळत नाही, या नाराजीतून काढता पाय घेतला. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला आपले खातेही उघडता आले नव्हते आणि गेल्या वर्षीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सुरतमध्ये काँग्रेसची तीच स्थिती राहिली. एकीकडे राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो यात्रा’ सुरू आहे; पण त्या यात्रेने निवडणुकांच्या काळातही गुजरातेत प्रवेश करण्याचे नियोजन केलेले नाही. तेव्हा वरिष्ठ नेत्यांनीच या निवडणुकीला किती महत्त्व दिले आहे, हे उघड दिसत असताना प्रादेशिक नेत्यांनी सारी शक्ती पणाला लावावी ही अपेक्षा करणे भाबडेपणाचे. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नुकतीच काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांच्यासाठी ही पहिलीच आणि मोठी कसोटी आहे. अर्थात अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर एक-दोन महिन्यांत खर्गे जादूची कांडी फिरवू शकतील आणि गुजरात काँग्रेसमध्ये चैतन्य आणू शकतील, असे मानणे दूधखुळेपणाचे.
 
 
जातीय समीकरणांवर काँग्रेसची भिस्त असली, तरी आता पाटीदार नेते काँग्रेसकडून भाजपाकडे आल्याने काँग्रेसची ती अपेक्षा पूर्ण होण्याचा संभव कमी. त्यातच आपकडून भाजपाबरोबरच काँग्रेसला लक्ष्य केले जात आहे, किंबहुना काँग्रेस हा संपलेला पक्ष आहे आणि म्हणून मतदारांनी आपल्याला मते द्यावीत, असे आपचे नेते स्पष्ट आवाहन करीत आहेत. काँग्रेसला मिळणारी मते आपकडे वळतील का? हा प्रश्न आहे. भाजपा सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी काँग्रेसकडे कदाचित दोन मुद्दे असू शकतात - एक म्हणजे बिल्किस बानो प्रकरणातील गुन्हेगारांना तुरुंगातून सोडण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय. दुसरा मुद्दा हा तीस्ता सेटलवाड यांच्या अटकेचा. या दोन्ही मुद्द्यांवरून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न जसा काँग्रेस करेल, तद्वत तो एआयएमआयएम हा पक्षही करेल. किंबहुना गुजरातमधील महागाई इत्यादी समस्यांवर भर देतानाच अल्पसंख्याकांशी निगडित मुद्द्यांवर आपण प्रचार करू, असे त्या पक्षाचे नेते ओवेसी यांनी सूतोवाच केले आहेच. एआयएमआयएम या निवडणुकीत उमेदवार उभे करेलही; मात्र या पक्षाला अन्य राज्यांतदेखील मिळणारा अत्यल्प प्रतिसाद पाहता आणि खुद्द हैदराबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपा त्या पक्षाला वरचढ ठरलेला पाहता गुजरातेत त्या पक्षाला कितपत भवितव्य आहे, याची शंकाच आहे. त्यातच भाजपा विरोधक जेवढे निवडणूक रिंगणात अधिक, तितकी मतांची विभागणी होऊन भाजपाच्या ते पथ्यावर पडण्याचा संभव जास्त. एआयएमआयएमला कदाचित गेल्या वर्षी अहमदाबाद महापालिका निवडणुकीत मिळालेल्या सात जागांवरील विजयाने हुरूप आला असेलही. मात्र या विजयाने एआयएमआयएम पक्षाने विधानसभेच्या निवडणुकीतील यशाचे इमले बांधणे हास्यास्पद.
 
 
gujrat
 
 
’आप’ची धाव की धावाधाव?
 
 
दिल्लीपाठोपाठ पंजाबातही सत्ता मिळविल्याने गुजरातेत तीच किमया आपल्याला साधेल असा आशावाद आपमध्ये असला, तरी गोव्याने आपला हुलकावणी दिली होती हेही विसरता येणार नाही. आपने गुजरातेत दिल्ली प्रारूपावरच आधारित आश्वासनांची खैरात केली आहे. मोफत विजेपासून शिक्षण, मोहल्ला क्लिनिक्स, 18 वर्षे वयावरील प्रत्येक महिलेला महिना हजार रुपयांचा भत्ता, बेरोजगारांना महिन्याला तीन हजार रुपयांची मदत इत्यादी आश्वासने आपने दिली आहेत. अर्थातच अशी आश्वासने देताना त्यांची पूर्तता करण्याची आर्थिक तरतूद सरकारी तिजोरीतून कशी करणार, याचा विचार नसतो. मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी अशी वारेमाप आश्वासने देण्यात येतात आणि कालांतराने तीच सरकारी तिजोरीवरील भार बनतात. दिल्लीत मोफत विजेच्या योजनेला अप्रत्यक्षपणे आप सरकारने कात्री लावली आहे ती याच ओझ्यातून. तेव्हा गुजरातेत आपच्या या योजनांना मतदार कसा प्रतिसाद देतात हे पाहावे लागेल. तथापि एकीकडे काँग्रेसला शह देतानाच सौम्य हिंदुत्ववादाचा पुरस्कार करण्याकडेही आपचा भर आहे आणि भाजपाशी स्पर्धा करणे हाच याचा उद्देश आहे. त्यामुळेच ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत तीर्थयात्रेसारख्या योजनांचे आश्वासन आपने दिले आहे आणि आपण हनुमान चालिसाचे पठण करतो हेही केजरीवाल यांनी उच्चरवाने सांगितले आहे. बिल्किस बानो प्रकरणात आपचे मौन सूचक आहे. 370वे कलम रद्दबातल करण्यास आपने पाठिंबा दिला होता. त्यापुढे जाऊन केजरीवाल यांनी चलनी नोटांवर लक्ष्मी आणि गणपतीच्या प्रतिमा छापाव्यात अशी मागणी केली होती. अर्थातच हिंदुत्ववादाच्या अशा ‘चलनी’ उमाळ्यामागे हिंदूंची मते मिळविण्याचा हेतू आहेच; पण आपल्याच नेत्यांनी जी हिंदूविरोधी विधाने केली किंवा भूमिका घेतल्या, त्यांचा प्रतिकूल परिणाम गुजरातेत निवडणुकीतील आपल्या कामगिरीवर होऊ नये म्हणूनदेखील ही सारवासारव आहे. दिल्लीतील आपचे एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम यांनी एका कार्यक्रमात हिंदू देवतांचा अवमान होईल आणि साहजिकच हिंदूंच्या भावना दुखावतील अशी विधाने केली. त्यामुळे गौतम यांना अखेरीस राजीनामाही द्यावा लागला. आपचे गुजरात प्रदेशाध्यक्ष गोपाळ इटालिया हे हिंदू महिलांनी मंदिरांत जाऊ नये, कारण ती शोषणाची केंद्रे असतात असे सांगतानाचा व्हिडियो समाजमाध्यमांवरून प्रसारित होत आहे. तेव्हा असल्या हिंदूविरोधी विधानांची धग निवडणुकीत जाणवू नये, म्हणून आपने चलनी नोटांचा मुद्दा उपस्थित केला.
 
 
 
पंजाबप्रमाणे आपने गुजरातेतदेखील नागरिकांना आपला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार निवडण्याचे आवाहन केले होते आणि त्यानुसार इसुदान गढवी हे आपचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असतील. अर्थात गोव्यातदेखील अमित पालेकर यांना आपने मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून घोषित केले होते. पण आपला अवघ्या दोन जागा जिंकता आल्या होत्या. स्वत: पालेकर पराभूत झाले, एवढेच नव्हे, तर ते तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले. तेव्हा आताही गुजरातेत काँग्रेस विरुद्ध भाजपा अशी लढत नसून आप विरुद्ध भाजपा अशी लढत आहे असे भासविण्याचा प्रयत्न आप करीत असला, तरी तशी ती होते का हे समजेलच. त्यातच आपला धक्केही बसू लागले आहेत. सहा-सात महिन्यांपूर्वीच काँग्रेसला रामराम ठोकून वाजतगाजत आपमध्ये प्रवेश केलेले इंद्रनील राजगुरू ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आपला पाठ दाखवून पुन्हा काँग्रेसमध्ये डेरेदाखल झाले आहेत. भाजपाला लढत देण्याची क्षमता काँग्रेसमध्ये उरलेली नसून ती आपमध्ये आहे, असे त्या वेळी ते म्हणाले होते. आता मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून घोषित करण्यात आले नसल्याने त्यांना भाजपाला टक्कर देण्याची क्षमता काँग्रेसमध्येच आहे असा साक्षात्कार झाला आहे. काँग्रेसला नगण्य पक्ष समजणार्‍या आपमधून नेते काँग्रेसमध्ये जात असतील, तर आपला चिंतन करावे लागेल.
 
 

gujrat 
 
 
गुजरातेत आपला यशाची शक्यता वाटते ती गेल्या वर्षी झालेल्या महापालिका निवडणुकांत त्या पक्षाला मिळालेल्या यशामुळे. ज्या सुरत महापालिकेत काँग्रेस आपले खातेही उघडू शकली नव्हती, तेथे आपने 37 जागा जिंकल्या होत्या. गांधीनगर पालिकेतही आपला एक जागा जिंकता आली होती. गेला काही काळ आपच्या नेत्यांनी गुजरातेत वारंवार दौरे केले आहेत. सामान्य नागरिकांमध्ये मिसळण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि काही वेळा त्याला सवंगतेचीही जोड मिळाली आहे. केजरीवाल यांनी एका रिक्षाचालकाच्या घरी जेवण केले आणि स्वाभाविकपणे त्यास जोरकस प्रसिद्धी दिली; त्याच रिक्षाचालकाने त्यानंतर दोन आठवड्यांतच आपण मोदींचे समर्थक असल्याचे जाहीर केले. मोरबी दुर्घटनेवरून आपने भाजपावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. मात्र खुद्द आपचे मंत्री सत्येंद्र जैन आणि मनीष सिसोदिया यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत आणि हवाला प्रकरणी अटकेत असलेल्या सुकेश चंद्रशेखर याने दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना पत्र लिहून आपण जैन यांना दहा कोटी रुपये ’प्रोटेक्शन मनी’ म्हणून दिल्याचा आरोप केला होता; आता दुसरे पत्र लिहून सुकेशने आपल्याला राज्यसभेत पाठविण्याच्या बदल्यात केजरीवाल यांनी आपल्याकडून पन्नास कोटी रुपये घेतले, असा आरोप केला आहे. यातील तथ्य तपासाअंती बाहेर येईलच. मात्र राजकीय संघर्ष सुरू असताना ‘जैन यांना अटकेतून सोडून देण्याचा बदल्यात आपण गुजरातेत येणे बंद करावे, असे भाजपाने आपल्याला आमिष दाखविले’ असले आरोप करून केजरीवाल आपण सवंग आणि हास्यास्पद ठरत आहोत, हे विसरत आहेत.गुजरातची लढत त्रिकोणी आहे. यात आप आणि काँग्रेस हे भाजपालाच आव्हान देत असल्याने मतांची विभागणी होऊन भाजपालाच लाभ मिळतो की खरोखरच काँग्रेसच्या जनाधाराला आप खिंडार पाडतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. आपला आशा आहे सत्तेची. ती आशा फलद्रुप होण्याचा संभव सर्वेक्षणांनी तूर्तास तरी हाणून पाडला आहे. या त्रिकोणी निवडणुकीत कोणाला आणि किती जनाधार मिळतो, गुजरातची राजकीय समीकरणे कशी असतील हे 8 डिसेंबरला समजेल. तोवर पुढील महिनाभर गुजरातेत प्रचाराची राळ उडेल. त्यात अनेक मुद्दे उपस्थित होतील, आरोप-प्रत्यारोप होतील, शरसंधान होईल, टीकेचे बाण सोडले जातील, डावपेच रचले जातील. या सगळ्यातून निघणारा परिणाम आपले जीवन सुकर करणारा असेल, एवढीच सामान्य नागरिकाची अपेक्षा असेल!