समाजवादी पक्षाचे ढासळते बुरुज!

@राहुल गोखले 9822828819

 

 

 

व्ही.पी. सिंह यांनी तत्कालीन राजीव गांधी सरकारवर बोफोर्स प्रकरणी भ्रष्टाचाराचे आरोप करून काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत वेगळी चूल मांडली ती 1990च्या दशकात. भ्रष्टाचारविरोध हा निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा बनवत सिंह यांनी काँग्रेसला आव्हान दिले आणि 1989 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत जनता दलाला लक्षणीय यश मिळाले. या पक्षासह अन्य समविचारी पक्षांनी मिळून स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय मोर्चा सरकारचे पंतप्रधानपद स्वाभाविकपणे व्ही.पी. सिंह यांच्याकडे आले, अर्थात त्या सरकारला डावे पक्ष आणि भाजपा यांचा बाहेरून पाठिंबा होता. बिगरकाँग्रेसवादाचे ते ठसठशीत उदाहरण होते. त्याच सुमारास उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव, बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव अशी नेतृत्वेदेखील सत्तेत आली होती ती जनता दलाचे नेते म्हणूनच. मात्र जनता दलातील अंतर्गत धुसफुस आणि सत्तासंघर्ष कमालीचा वाढला आणि व्ही.पी. सिंह यांचे पंतप्रधानपद धोक्यात येऊ लागले. तेव्हा पक्षांतर्गत विरोधकांना शह देण्याच्या दृष्टीने व्ही.पी. सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आपापल्या राज्यांत ओबीसींना राजकीय भागीदारी देण्याच्या दृष्टीने आणि मुख्य म्हणजे आपल्या मतपेढीची तटबंदी पक्की करण्याच्या दृष्टीने मुलायमसिंह यादव किंवा लालू प्रसाद यादव यांनी या वातावरणाचा राजकीय लाभ उठविला. मात्र हे करताना त्यांनी हिंदुत्ववादाच्या वाढत्या आकांक्षांना तुच्छ लेखण्याचा पवित्रा घेतला. त्यामागील कारणही अल्पसंख्याकांची मतपेढी आपल्या मागे कायम राहावी हेच होते. अयोध्या आंदोलनात लाल कृष्ण अडवाणी यांनी काढलेल्या रथयात्रेला लालू प्रसाद यादव यांनी बिहारमध्ये रोखले आणि पुढे अयोध्येत कारसेवकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश मुलायमसिंह सरकारने दिले. भाजपाने त्या वेळी व्ही.पी. सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि ते सरकार कोसळले. त्या सर्व वेगवान घडामोडींस आता तीन दशकांचा कालावधी उलटून गेला आहे. या काळात शरयू नदीतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. एकेकाळी अयोध्या आंदोलनाला टोकाचा विरोध करणार्‍या समाजवादी पक्षाला उत्तर प्रदेशात निवडणुकांत एकामागून एक तडाखे बसत आहेत. मुलायमसिंह यादव यांचे नुकतेच निधन झाले आणि त्यांचे चिरंजीव अखिलेश यादव यांच्यावर आता त्या पक्षाची धुरा आणि साहजिकच यशापयशाची जबाबदारी आहे. मात्र निवडणुकांमध्ये सतत पराभवाचा सामना करावा लागणार्‍या समाजवादी पक्षाचे भवितव्य काय? हा प्रश्न त्यामुळे ऐरणीवर आला आहे. येत्या डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मैनपुरी लोकसभा मतदारसंघात आणि रामपूर आणि खतौली विधानसभा मतदासंघांत पोटनिवडणूक होणार आहे. पोटनिवडणुकांचे निकाल हे काही मतदारांचा कलनिर्धारक निकष असू शकत नाही हे जरी मान्य केले, तरी 2017पासून समाजवादी पक्षाला विजयाने आणि सत्तेने हुलकावणी दिली आहे, त्यामुळे पोटनिवडणुकांचे निकालही धडा घेऊन येतात.

 

 

 

 

केंद्रातील व्ही.पी. सिंह सरकार कोसळल्यावर चंद्रशेखर हे काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान झाले, तथापि तेही सरकार अल्पायुषी ठरले आणि कोसळले. जनता दलाच्याही अस्तित्वावर त्या घडामोडींचे पडसाद पडले आणि जनता दलाचे विघटन सुरू झाले. 1992 साली मुलायमसिंह यादव यांनी समाजवादी पक्षाची स्थापना केली. उत्तर प्रदेशात मुस्लीम मतदारांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याने ही मतपेढी आपल्या पाठीशी ठेवायची, तर त्यांचे तुष्टीकरण करणे आवश्यक अशी समाजवादी पक्षाची भूमिका सुरुवातीपासून होती. त्यातूनच यादव-मुस्लीम अशी मतपेढी तयार करून समाजवादी पक्षाने उत्तर प्रदेशात आपला जम बसविला. 1990च्या कारसेवेत कारसेवकांवर गोळीबाराचे आदेश मुलायमसिंह सरकारने दिले असल्याने बाबरी ढाचाचेच नव्हे, तर मुस्लिमांचेदेखील आपणच तारणहार आहोत, असे भासविण्यात मुलायमसिंह यशस्वी झाले. मात्र या भूमिकेत जातीय संघर्ष आणि गुन्हेगारांना आश्रय आणि उत्तेजन देण्याचीही बीजे रोवली जात आहेत, याचे भान समाजवादी पक्षाला राहिले नाही. जातीय दंगली, गुहेगारी, ढासळती कायदा-सुव्यवस्था स्थिती हे कळीचे मुद्दे बनले आणि समाजवाद हा केवळ पक्षाच्या नावात राहिला. राम मनोहर लोहिया यांचा राजकीय वारसा सांगणार्‍या मुलायमसिंह आणि लालू प्रसाद यादव यांना लोहियावादाचे विस्मरण झाले. भारतीय संस्कृतीबद्दल लोहिया यांना आस्था होती. मात्र त्यांच्या कथित शिष्यांनी अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचे राजकारण करताना लोहियांच्या या लोभस पैलूला वेशीवर टांगले. काही काळ ते राजकारण फलदायक ठरलेही. मात्र त्यात स्थायी स्वरूपाचे चिंतन नसल्याने लवकरच त्याला आव्हान मिळू लागले. विशेषत: जातीयवादाला उत्तेजन देऊन जातीय संघर्षाची बीजे रोवल्याने उत्तर प्रदेशात विकासाची गती मंदावली आणि यादवव्यतिरिक्त जातींना आपल्यावर अन्याय हात असल्याची जाणीव प्रकर्षाने होऊ लागली. कधी बहुजन समाज पक्षाशी आघाडी करून समाजवादी पक्षाने सत्ता स्थापन केली, पण त्याच बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती आपल्या आमदारांसह बैठक घेत असताना समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी हल्ला चढविला. त्यातून मायावती बचावल्या, तरी बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष यांच्यात तीव्र वितुष्ट निर्माण झाले. स्वत: मुलायमसिंह यादव यांनी उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा तीनदा सांभाळली, पण एकदाही त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण पाच वर्षांचा नव्हता. त्यातच नव्या पिढीचे अखिलेश यादव यांच्याकडे पक्षाची आणि सरकारची धुरा देताना मुलायमसिंह यांनी घराणेशाही जोपासली. समाजवादात घराणेशाही कशी बसते याचे उत्तर कोणत्याही समाजवादी नेत्याकडे नसावे. पण घराणेशाहीचे जे दुष्परिणाम असतात, त्यांचा समाजवादी पक्षही बळी ठरला.

 

 

 

एकीकडे कारभारातील त्रुटी आणि दुसरीकडे घराणेशाहीमुळे कौटुंबिक कलह यांमुळे समाजवादी पक्षाची ताकद कमी होत चालली असतानाच 2012 सालच्या विधानसभा निवडणुका याला अपवाद ठरल्या आणि त्याला कदाचित कारणीभूत असेल तो समाजवादी पक्षातील पिढीबदल. अर्थातच तो घराणेशाहीवरच बेतलेला होता, पण अखिलेश यादव हे तरुण नेतृत्व समाजवादी पक्षाला आधुनिक चेहरा देतील ही अपेक्षा असावी, असा दावा करता येईलही; पण तत्पूर्वीच्या पाच वर्षांत मायावती यांच्या सरकारने केलेला कारभार हेही त्याचे प्रमुख कारण होते. मायावती यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले. त्यांच्या सरकारने बहुजन समाज पक्षाचे प्रतीक असणार्‍या हत्तीच्या एवढ्या मूर्ती बसविल्या की ते टीकेचे कारण बनले. तेव्हा कदाचित त्या सरकारच्या कारभाराला प्रतिक्रिया म्हणूनही समाजवादी पक्षाची मतपेढी असणार्‍या यादव मतदारवर्गाने अखिलेश यादव यांच्या पारड्यात मते टाकली असावीत. त्यामुळे 2012च्या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने 212 जागांवर विजय मिळविला आणि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री झाले. त्या वेळी भाजपला अवघ्या 47 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. तेव्हा समाजवादी पक्षाचा वारू असाच धावत राहील असे गृहीतच धरण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरच्या आजतागायतच्या सर्व निवडणुकांत समाजवादी पक्षाला यशाने हुलकावणी दिली आहे, हे उल्लेखनीय. याचे मुख्य कारण म्हणजे समाजवादी पक्षासमोर भाजपाने उभे केलेले आव्हान. वास्तविक उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्षाने समाजवादी पक्षाला आव्हान देणे अपेक्षित होते. पण त्या पक्षाची स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. विशिष्ट मतपेढीवर डोळा ठेवून पक्ष किंवा सरकार चालविले आणि व्यापक समाजहित नजरेआड केले की अगोदर फोफावणारा जनाधार लवकरच आक्रसत जातो आणि ते पक्ष सीमित होऊन जातात, हा उत्तर प्रदेशातीलच नव्हे, तर अन्य राज्यांतही आलेला अनुभव आहे. तेव्हा वयाच्या 38व्या वर्षी उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्री होऊनही अखिलेश ती जादू त्यानंतर दोन वर्षेही कायम ठेवू शकले नाहीत. त्यांच्या कारभाराविषयी व्यापक भ्रमनिरास हे त्यामागील कारण होते.

 

 

 

 

 

त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकार हे सर्वांचे असते ही हमी ते देऊ शकले नाहीत आणि दुसरे तितकेच महत्त्वाचे कारण म्हणजे घराणेशाहीमुळे समाजवादी पक्षाला कलहाने ग्रासल्याने पक्षाची अंतर्गत शक्तीही कमी होऊ लागली. अशा वेळी साहजिकच पक्षावर नियंत्रण ठेवण्यातच सारी ऊर्जा खर्च होते आणि कारभाराच्या जबाबदरीकडे दुर्लक्ष होते. समाजवादी पक्ष त्याचे ज्वलंत उदाहरण ठरला आहे. वास्तविक समाजवादी पक्षाच्या इंग्लिशला आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाला असणार्‍या विरोधासारख्या मुद्द्यांना अखिलेश यांनी अव्हेरले, तेव्हा ते समाजवादी पक्षाचा कायापालट करू इच्छितात असे चित्र निर्माण झाले. त्यांच्या कार्यकाळात काही एक्स्प्रेस वे तयार झाले, दहावी-बारावी उत्तीर्णांना लॅपटॉपचे वितरण मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आले; महिलांच्या मदतीसाठी त्यांनी फोनसेवा सुरू केली; आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानापासून अनेक शासकीय योजनांपर्यंत त्यांनी सरकार गतिमान ठेवण्याचा प्रयत्न अवश्य केला. मात्र कायदा-सुव्यवस्थेची खराब स्थिती, भ्रष्टाचार, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, एकाच मतपेढीला झुकते माप इत्यादीवर अशा लोककल्याणकारक योजनांचा लाभ हा उपाय असू शकत नाही, याचे अखिलेश यांना भान राहिले नाही. अखिलेश यांच्या काळात धार्मिक दंगली झाल्या, काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्यांना डच्चू देण्यात आला; पण मुळात समाजवादी पक्षातूनच सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असल्याने सरकारची पत कमालीची घसरली. सरकारच्या प्रतिमेवर या सगळ्याचा प्रतिकूल परिणाम होत असतो आणि संधी मिळाली की मतदार मतदानयंत्रातून तो रोष व्यक्त करीत राजकीय पर्यायाला कारभाराची सूत्रे देत असतो. समाजवादी पक्षाच्या या घसरलेल्या कारभाराला पहिले आव्हान मिळाले ते 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत. वास्तविक त्यापूर्वी दोनच वर्षे अखिलेश दणदणीत विजयाने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनले होते. पण 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेत देशभर अनेक राजकीय पक्ष भुईसपाट झाले, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाची तीच स्थिती झाली. 2009च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजपाला अवघ्या 10 जागांवर विजय मिळाला होता, तर 2014च्या निवडणुकीत त्यात तब्बल 61ची भर पडत भाजपाच्या वाट्याला 71 जागा आल्या. याचाच दुसरा अर्थ असा की समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेस यांचा पाचोळा झाला. 2017च्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाची तीच घसरण सुरू राहिली. एक तर अखिलेश यांनी काँग्रेसशी केलेली आघाडी मुलायमसिंह यांना रुचलेली नव्हती आणि ते प्रचारापासून बहुतांशी दूरच राहिले. त्यातच यादव कुटुंबातील कलह वाढत होता. तेव्हा ’काम बोलता है’ असा आपल्या सरकारच्या कामगिरीचा प्रचार करूनही अखिलेश 2012ची किमया 2017 साली साधू शकले नाहीत.

 

 

 

 

 

किंबहुना 2012च्या विधानसभा निवडणुकीत 224 जागांवर विजय मिळविणार्‍या समाजवादी पक्षाला 2017च्या निवडणुकीत केवळ 47 जागा जिंकता आल्या. तेव्हा 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजपाची सुरू झालेली घोडदौड त्यानंतर तीन वर्षांनीही कायम होती. याच काळात समाजवादी पक्षातील अंतर्गत कलहांनी टोक गाठले हाते. प्रथम मुलायमसिंह यांनी अखिलेश यांची उचलबांगडी केली, पण अखिलेश यांनी पक्षावर नियंत्रण सिद्ध करून मुलायमसिंह यांनाच सर्व पदांतून मुक्त केले. शिवपाल यादव हेही अखिलेश यांचे विरोधक बनले. अर्थात तरीही अखिलेश यांनी ते मतभेद निस्तरण्याचा प्रयत्न केला नाही, ना समाजवादी पक्षामध्ये चैतन्य उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न केला. कधी काँग्रेसशी आघाडी करून, तर कधी मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाशी मैत्री करून समाजवादी पक्ष निवडणुका लढवत राहिला. पण 2019च्या लोकसभा निवडणुकांनी अखिलेश यांच्या व्यूहनीतीतील मर्यादा पुन्हा दृग्गोचर केल्या. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाला अवघ्या पाच जागांवर विजय मिळाला. 2022च्या विधानसभा निवडणुकांमध्येदेखील अखिलेश यादव यांनी आपल्या पक्षाची प्रतिमा सुधारण्याच्या दृष्टीने बदल केले नाहीत, ना ठराविक मतपेढीच्या पलीकडे जाऊन विचार केला. वास्तविक कोरोनाच्या लाटेनंतर, कृषी कायद्यांमुळे भाजपा सरकारवर उत्तर प्रदेशमधील भाजपाविरोधक सातत्याने टीका करीत होते. मात्र निवडणुकीच्या निकालांमध्ये त्या राजकीय पक्षांच्या दाव्यांचे प्रतिबिंब उमटताना दिसले नाही. भाजपाने तत्पूर्वीच्या पाच वर्षांत केलेला विकास, कायदा-सुव्यवस्थेच्या बाबतीत लक्षणीय कामगिरी असे मुद्दे प्रचारात आणलेच, त्याचबरोबर सामाजिक अभियांत्रिकीचा प्रयोग केला. समाजवादी पक्षाने 2017च्या तुलनेत 2022च्या निवडणुकीत केलेली कामगिरी सरस होती हे खरे, पण सत्तेपासून ती दूरच होती. भाजपा (255) आणि समाजवादी पक्ष (111) यांच्यातील तफावत ही लढत एकतर्फी नव्हती असे मानण्यास पुरेशी जागा असली, तरी ती तुल्यबळ नव्हती हे अधोरेखित करण्यासही पुरेशी आहे. त्यानंतरदेखील झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये समाजवादी पक्षाने कोणतीही चमक दाखविलेली नाही.

 

 

 

 

 

काहीच महिन्यांपूर्वी आजमगड आणि रामपूर लोकसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणूक झाली. हे दोन्ही मतदारसंघ समाजवादी पक्षाकडे असणारे. आजमगडमधून 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत मुलायमसिंह यादव यांनी, तर 2019च्या निवडणुकीत अखिलेश यादव यांनी विजय मिळविला होता. आमदार झाल्याने अखिलेश यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिल्याने ती जागा रिक्त झाली. तेथे भाजपाचे उमेदवार दिनेश लाल यादव यांनी समाजवादी पक्षाचे उमेदवार धर्मेंद्र यादव यांचा पराभव केला. धर्मेंद्र यादव हे अखिलेश यांचे चुलत भाऊ, तर दिनेश लाल यादव हे 2019 साली याच मतदारसंघातून अखिलेश यांच्याकडून पराभूत झाले होते. रामपूर लोकसभा मतदारसंघातून आजम खान 2019च्या निवडणुकीत विजयी झाले होते. त्यांचीही विधानसभेवर निवड झाल्याने त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. पोटनिवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार घनश्याम लोधी यांनी समाजवादी पक्षाचे उमेदवार असीम राजा यांचा तब्बल चाळीस हजारांच्या मताधिक्याने पराभव केला. यातील लोधी यांनी भाजपापासून राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि मग बहुजन समाज पक्ष, कल्याण सिंह यांचा राष्ट्रीय क्रांती दल, समाजवादी पक्ष या मार्गे पुन्हा भाजपाच्या तंबूत परतले आहेत. या पोटनिवडणुकीत बहुजन समाज पक्षाने उमेदवार उभा केलेला नव्हता आणि त्या पक्षाला मिळणारी दलित मतदारांची मते समाजवादी पक्षाऐवजी भाजपाला मिळाली, असा कयास आहे. त्यातच आजम खान यांचे विरोधक मानले जाणारे आणि रामपूरच्या नवाब घराण्यातील काझीम अली खान यांनी उघडपणे भाजपा उमेदवाराला समर्थन दिले होते आणि साहजिकच त्यांच्या मतदारांनी भाजपाला मतदान केले. विशेष म्हणजे एवढी महत्त्वाची पोटनिवडणूक असूनही अखिलेश तेथे प्रचारासाठी फिरकलेही नाहीत. त्याउलट योगी आदित्यनाथ यांच्यासह त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सोळाएक मंत्र्यांनी जोरकस प्रचार केला होता. नुकत्याच झालेल्या गोला गोकर्णनाथ विधानसभा मतदासंघातील पोटनिवडणुकीत भाजपा उमेदवाराने समाजवादी पक्षाच्या उमेदवाराला पराभूत करीत ही जागा भाजपाकडेच राखण्यात यश मिळविले.

 

 

 

 

आता मैनपुरी लोकसभा, तसेच रामपूर आणि खतौली या विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणूक होत आहे. मैनपुरी हा समाजवादी पक्षाचा बालेकिल्ला. मुख्य म्हणजे यादव कुटुंबाच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेचा मतदारसंघ. आता तेथे समाजवादी पक्षाने अखिलेश यांची पत्नी डिम्पल यादव यांना उमेदवारी दिली आहे, तर भाजपाने अखिलेश यांचे चुलते पण समाजवादी पक्षातून बाहेर पडलेले शिवपाल यादव यांचे निकटवर्तीय रघुराज शाक्य यांना उमेदवारी दिली आहे. साहजिकच शिवपाल कोणाच्या बाजूने आपले वजन टाकतात हे पाहणे औत्सुक्याचे. शिवपाल यांनी डिम्पल यांना समर्थन जाहीर केले असले, तरी प्रत्यक्षात निकाल काय लागतो हे समजेलच. ही पोटनिवडणूक समाजवादी पक्षासाठीच नव्हे, तर वैयक्तिक अखिलेश यांच्यासाठीही प्रतिष्ठेची आहे. तीच गत रामपूर पोटनिवडणुकीची. रामपूर लोकसभा पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्षाने पराभवाची चव चाखली आहे, विधानसभा पोटनिवडणुकीत त्याचीच पुनरावृत्ती झाली, तर समाजवादी पक्षासाठी तो मोठा धक्का असेल. खतौली भाजपाकडे आहे आणि ती जागा राखण्यासाठी भाजपा उत्सुक असेल. मुलायमसिंह यादव यांच्या निधनानंतर समाजवादी पक्षाची सर्व धुरा आता अखिलेश यादव यांच्याकडेच आहे आणि साहजिकच पक्षाच्या यशापयशाची सर्व नैतिक जबाबदारी त्यांनाच घ्यावी लागेल. 2024च्या लोकसभा निवडणुका दीडएक वर्षावर आल्या आहेत. सततच्या पराभवांनी अखिलेश यादव समाजवादी पक्षात आत्मविश्वास आणि मनोबल कायम कसे ठेवू शकतील, हा प्रश्नच आहे. बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेस यांच्या दयनीय अवस्थेमुळे एका अर्थाने उत्तर प्रदेशात भाजपा आणि समाजवादी पक्ष अशी दुहेरी लढत होण्याचा संभव अधिक. त्यात समाजवादी पक्षाचे भवितव्य काय हा कळीचा मुद्दा. निवडणुकीत पराभव होणे यात अचंबा वाटावे असे काही नाही, मात्र जेव्हा बालेकिल्ले ढासळू लागतात, तेव्हा तो शुभसंकेत नसतो. ज्या समाजवादी पक्षाने अयोध्या आंदोलनाला तीव्र विरोध करून आपल्या मुस्लीम-यादव मतपेढीला जोपासले, त्याच समाजवादी पक्षाला त्याच अयोध्येत भव्य राममंदिर उभे राहत असताना आपल्या भवितव्याची आणि अस्तित्वाची चिंता सतावत असेल, तर हा काव्यगत न्याय म्हटला पाहिजे!