लढाई अजून बाकी आहे....

विवेक मराठी    04-Nov-2022
Total Views |
@ऋजुता लुकतुके । 9930360412
‘आम्ही सारखीच मेहनत घेतो, सारखाच वेळ देतो असं जेव्हा महिलांनी ठणकावून सांगितलं, तेव्हा 80% खेळांमध्ये आजमितीला वेतन समानता येऊ शकली. त्यामुळे मॅच फीमध्ये समानता आली ही निम्मी लढाई जिंकण्यासारखं आहे. अजून बीसीसीआयबरोबरच्या वार्षिक करारांमध्ये समानता आलेलीच नाही. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या वाट्याला येणारे आंतरराष्ट्रीय सामनेही कमी असतात. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर महिला खेळाडूंना आत्मविश्वासाने आपली मागणी पुढे ठेवावी लागेल. आणि त्यासाठी आधी स्वतःवर विश्वास दाखवावा लागेल.
 

vivek
 
2018 सालच्या एका सोमवारी आइसलँड नावाच्या युरोपातल्या एका विकसित, प्रगत देशात गंमतशीर पण विचित्र गोष्ट घडली. दुपारी दोन वाजून पंचावन्न मिनिटांनी देशातल्या अठरा शहरांमध्ये सरकारी आणि खाजगीही कार्यालयांमधून महिला एकामागून एक बाहेर पडल्या. तो लख्ख सूर्यप्रकाश असलेला दिवस होता आणि शहरातल्या रस्त्यांवरून महिला थेट उपनगरी रेल्वेच्या दिशेने निघाल्या. रस्त्यावरच्या या गर्दीत घरात राहणार्‍या महिलाही मिसळल्या.
 
 
 
शांतपणे पार पडलेलं हे खरं तर राष्ट्रीय आंदोलन होतं आणि या महिलांची एकमेव मागणी होती. अगदी सोप्या गणिती आकडेमोडीने त्यांनी आपली मागणी मांडली होती, ‘पुरुषांच्या तुलनेत एकसमान कामासाठी महिलांना फक्त 74% वेतन मिळतं. म्हणजे आठ तासांची पाळी असेल तर महिलांचं काम 5 तास 50 मिनिटांत संपतं. कारण, त्यांना तितक्याच वेळेचा पगार मिळतो. मग त्या पुढे आम्ही कार्यालयात का थांबायचं?’
 
 
थोडक्यात स्त्री-पुरुष वेतन समानतेसाठी या महिलांचा हा राष्ट्रीय लढा होता. मी तेव्हा एका आंतरराष्ट्रीय वाहिनीसाठी काम करत असल्यामुळे या लढ्याचं वार्तांकन जवळून पाहिलं होतं आणि माझ्या माहितीत वेतनातल्या लिंग असमानतेविरोधातला हा पहिला राष्ट्रीय लढा होता. आइसलँडमधल्या महिला कवी, अभिनेत्री आणि समाजाच्या सर्वच स्तरांतले लोक यात सहभागी झाले. आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी हा लढा यशस्वी केला.
 
 

बदलते हवामान, बांबू लागवड, जंगल कायदा, गवताळ प्रदेश, गावरान बीजसंवर्धन, गोव्यातील जंगले आणि खाण प्रश्न, पर्यावरणस्नेही कापडनिर्मिती आणि घरबांधणी.
पर्यावरणाशी निगडित 25 तज्ज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींच्या मुलाखतींचा संग्रह.
₹225.00

https://www.vivekprakashan.in/books/chat-nature/

 
एरवी आइसलँड हा प्रगत देश. पण वेतन असमानतेच्या बाबतीत तेव्हा दरी 16%ची होती आणि देशाचा इतिहास बघितला, तर अगदी 50 टक्क्यांवरून हे प्रमाण इथपर्यंत खाली आलं होतं. सध्या 2022मध्ये आइसलँड देशातली स्त्री-पुरुष वेतन असमानता 12 टक्क्यांवर आली आहे.
 
 
हे उदाहरण मला आता का आठवलं, हे चाणाक्ष वाचकांना सांगायला नको. गेल्या आठवड्यात गुरुवारी क्रिकेट नियामक मंडळाने महिला आणि पुरुष क्रिकेटपटूंच्या वेतनामध्ये असलेली असमानता पुसून टाकण्याच्या दृष्टीने एक मोठं पाऊल उचललं आहे आणि इथून पुढे महिलांना पुरुषांइतकीच मॅच फी त्या खेळत असलेल्या सामन्यांसाठी मिळणार आहे. बोर्डाचे सचिव जय शाह यांनी तर ही घोषणा करताना एक मोठं विधान केलं, “भारतीय क्रिकेटमध्ये लिंग समानतेचं एक नवं युग सुरू होत आहे!” आणि भारतीय महिलांना त्यासाठी कुठला लढाही उभारावा लागला नाही.
 
 
भारतीय महिला क्रिकेटपटूंना आता पुरुषांइतकंच - म्हणजे प्रत्येक टेस्ट सामन्यासाठी 15 लाख रुपये, एकदिवसीय सामन्यासाठी 6 लाख रुपये आणि टी-20 सामन्यासाठी तीन लाख रुपये मानधन मिळणार आहे. हा निर्णय ऐतिहासिकही मानला जातोय. आजी-माजी महिला क्रिकेटपटूंनी याचं स्वागत केलं आहे.
 
 
माजी क्रिकेटपटू सुलक्षणा नाईक माझ्याशी बोलताना म्हणाली, “बीसीसीआय हे जगातलं श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड आहे. इतर देशांच्या तुलनेत त्यांचं मानधन खूप जास्त आहे. याचाच अर्थ, महिलांना आता क्रिकेट जगतातलं सर्वोत्तम पॅकेज मिळणार आहे, असाच होतो.”
 
 
तर डायना एडलजीही म्हणाल्या आहेत की, “महिलांना हे दिवाळी गिफ्ट मिळालंय आणि त्यांनी आयसीसी विश्वचषक जिंकून बोर्डाला याची परतफेड करावी.”
 
 
 
वेतनवाढीच्या बरोबरीने महिलांसाठी आयपीएलच्या धर्तीवर लीग सुरू होतेय आणि त्यामुळे भारतीय क्रिकेटचा दर्जा सुधारायलाही मदत होणार आहे, यामुळे सगळे खूश आहेत. भारतीय महिला क्रिकेटमध्ये आलेली ही सकारात्मकता नक्कीच सुखावणारी आहे. बदल हळूहळू होत असतात आणि भारतीय क्रिकेटमध्ये ते होताहेत यावर या सगळ्यांचा विश्वास आहे.
पण ही सकारात्मकता आली कशी, कुठून? आणि महिलांना खरंच यासाठी लढा द्यावा लागला नाहीये का?
 
 
भारतीय महिला क्रिकेटपटूंचा प्रवास समजून घेण्यासाठीच आइसलँडचं उदाहरण मला महत्त्वाचं वाटतं. कारण तो एक महत्त्वाचा मापदंड आहे. क्रीडा क्षेत्रातलं नसतानाही मी इथे मुद्दाम त्याचा उल्लेख केला. एकतर तो प्रगत देश आहे आणि तरीही तिथे वेतन समानतेबद्दल इतकी वर्षं उदासीनता होती. इतकी की, आंतरराष्ट्रीय श्रम संस्थेच्या अहवालांमध्ये वेतन असमानता इन्डेक्समध्ये हा देश कायम दीडशेच्याही खाली होता. आणि दुसरं म्हणजे ही असमानता घालवण्यासाठी तिथल्या महिलांनी संघटित होऊन आंदोलन उभं केलं आणि आपले हक्क निदान काही प्रमाणात तरी परत मिळवले. या दोन्ही गोष्टी वेतन असमानता समजून घेण्यासाठी आणि समानता आणण्यासाठी मला महत्त्वाच्या वाटतात.
 
 
 
आता मात्र क्रिकेटकडे वळू या आणि त्या अनुषंगाने भारतीय क्रिकेटमधल्या स्त्री-पुरुष समानतेचे वेगवेगळे टप्पेही समजून घेऊ या.
ब्रिटिशांनी आपल्याला क्रिकेट शिकवलं, पण या खेळावर प्रेम करायला आपलं आपणच शिकलो. स्वातंत्र्यानंतरही कधी हा खेळ भारतात रुजला आणि आपला झाला आपल्याला कळलंही नाही. रणजित सिंग आणि दुलीप सिंग (या दोघांच्या नावाने देशातल्या दोन अव्वल राष्ट्रीय स्पर्धा भरवल्या जातात) आणि त्यांच्यानंतर चंदू बोर्डे, विजय हजारे, विजय मर्चंट हे लोक फक्त खेळावरच्या प्रेमामुळे हा खेळ खेळत राहिले. अगदी गुंडप्पा विश्वनाथ, सुनील गावसकर आणि कपिल देव यांच्या जमान्यातही क्रिकेटमध्ये पैसा नव्हताच. पण खेळावर या लोकांचं आणि जनतेचंही प्रेम होतं.
 
 
vivek
 
पण याच क्रिकेटवेड्या भारतात डायना एडलजी, शुभांगी कुलकर्णी, गार्गी बॅनर्जी, रुना बसू, संध्या मुझुमदार यांनीही क्रिकेट खेळण्याचं स्वप्न पाहिलं. क्रिकेट खेळण्यासाठी त्यांना काही मिळणार नव्हतं. उलट पदरचे पैसे खर्च होणार होते. आणि वर ‘मुली घर सोडून चार लोकांसमोर खेळतात बघा’ म्हणून अवहेलनाच मिळणार होती. पण या मुली डगमगल्या नाहीत आणि अशा मुलींमुळे भारतात आंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. 1976 साली वेस्ट इंडिज संघाविरुद्ध भारतीय महिला संघ पहिला टेस्ट सामना खेळला आणि लगेच 1978 साली महिलांच्या एकदिवसीय क्रिकेटचीही सुरुवात झाली. डायना एडलजी या भारताच्या पहिल्या महिला कर्णधार! पण महिलांच्या क्रिकेटला सुरुवात झाली असली, तरी पुरुषांइतकी लोकप्रियता त्याला कधीच नव्हती. महिलांचं क्रिकेटही धिमं होतं आणि त्यामुळे पन्नास ओव्हरमध्ये जेमतेम दीडशे धावा. आणि सामने बघायला मैदानावर प्रेक्षकही तेवढेच - म्हणजे दीडशे अशी परिस्थिती होती. महिलांचं क्रिकेट 2000च्या दशकापर्यंत हे असंच लुटुपुटुचं सुरू होतं. पण तरीही महिला खेळत होत्या. आतापर्यंत तब्बल 137 महिलांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचं क्रिकेटमध्ये प्रतिनिधित्व केलंय.
 
 
2007मध्ये पहिल्यांदा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने - अर्थात बीसीसीआयने महिला क्रिकेटला आपल्या पंखाखाली घेतलं आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आयसीसीने महिला क्रिकेटचं पालकत्व घेण्यात तोच बदल झाला. तिथून नाही म्हटलं तरी महिला क्रिकेटने गिअर बदलला. एकतर खेळाला संघटित रूप आलं आणि महिलांचं क्रिकेट व्यावसायिक झालं. परिस्थिती एकदम बदलली नाही. पुरुष खेळाडू जिथं फाइव्ह-स्टार हॉटेलमध्ये मानाने राहात होते, तिथे महिलांच्या वाटेला यायच्या स्थानिक डॉर्मिटरी आणि खेळण्यासाठी गवतही नसलेलं उंच-सखल मैदान. पण महिला क्रिकेट तरीही वाढत होतं. क्रीडा संघटनेचा विश्वास आणि तक्रार न करता काम करत राहण्याची अंगभूत वृत्ती यामुळे 2018मध्ये महिलांनी अगदी महिला विश्वचषकाच्या उपान्त्य फेरीतही मजल मारली. तेव्हा खर्‍या अर्थाने महिला क्रिकेटची भारतात पहिल्यांदा दखल घेतली गेली. पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानचा भारतीय महिलांनी ज्या प्रकारे पराभव केला, तो भारतीय क्रिकेटप्रेमींना भावला. मिताली राजचं कौतुक करणारी एक पोस्ट तेव्हा खुद्द सचिन तेंडुलकरने केली होती.
 
 
vivek
 
2018नंतर भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ कायम अव्वल कामगिरी करत आला आहे. हरमनप्रीत कौर, स्मृती मंढाना, झुलन गोस्वामी, मिताली राज, शेफाली शर्मा हे सीनिअर-ज्युनिअर खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकत आहेत. पण गंमत म्हणजे मिताली आणि स्मृती मंढाना यांना थोडीफार प्रसिद्धी मिळाल्यानंतरही वेतन समानतेचा विषय त्यांच्या कधी डोक्यातही आला नाही.
 
 
उलट लॉन टेनिस खेळात बिली जॉन किंग यांनी 1978मध्येच हा विषय लावून धरला होता. त्यासाठी विमेन्स टेनिस असोसिएशन ही संस्थाही उभारली होती. त्यानंतर अलीकडे सेरेना विल्यम्सने तर याविषयी मुलाखतींमधून रान उठवलं. ‘आपण पुरुष खेळाडूंइतकीच मेहनत घेतो, त्यांच्या इतकाच सराव करतो, खेळासाठी तेवढाच वेळ देतो. मग एकसमान मेहनत आणि कामाचा कमी मोबदला का म्हणून?’ असा रोखठोक प्रश्न सेरेना विल्यम्स दहा वर्षं ग्रँडस्लॅम स्पर्धा आयोजकांना विचारत होती. शेवटी महिलांची ही मागणी त्यांना ऐकून घ्यावी लागली आणि आता जवळजवळ सगळ्याच ग्रँडस्लॅम आणि थढअ स्पर्धांमध्ये वेतन समानता आली आहे.
 
 
पण त्यासाठी महिला टेनिसपटूंनी जवळजवळ लढा उभारला. मिळेल त्या माध्यमातून त्यासाठी स्वत:ला व्यक्त केलं. महिलांच्या शारीरिक समस्या आणि महिलांनी एखादा खेळ खेळण्याविषयीचं वेगळेपण त्यांनी वारंवार अधोरेखित केलं. पुरुषांचा अव्वल खेळाडू नोवाक जोकोविचसह अनेक पुरुष खेळाडूंनी याची अवहेलनाच केली, तरीही महिलांनी आपलं म्हणणं लावून धरलं आणि शेवटी विजय मिळवला. सगळ्याच स्पर्धांमध्ये आणि जाहिरातीतल्या मानधनात नाही, पण टेनिसमध्ये काही प्रमाणात समानता आली.
 
 
vivek
 
 
पण सेरेना विल्यम्स टेनिसमध्ये उघडपणे भाष्य करत असताना भारताची अव्वल तरुण क्रिकेटपटू स्मृती मंढाना 2020 साली मीडियाशी बोलताना काय म्हणाली होती, ऐका - “भारतात क्रिकेटमध्ये महसूल पुरुषांच्या क्रिकेटमधूनच येतो. ज्या दिवशी महिला क्रिकेटमधून महसूल मिळायला सुरुवात होईल, त्या दिवशी मी पहिली मागणी करेन की, आम्हाला सगळ्या गोष्टी समान पाहिजेत.”
 
 
 
पुरुषांच्या क्रिकेटमधून महसूल येतो, त्यांचं क्रिकेट जास्त लोकप्रिय आहे हे स्मृतीचं म्हणणं खोटं नाही. बीसीसीआय आपल्या परीने महिला क्रिकेटच्या पाठीशी उभं असताना भांडण का करायचं? हा समजूतदारपणा ती दाखवतेय, हेही मला समजतंय. शिवाय क्रिकेट सांघिक खेळ आहे आणि टेनिस तद्दन व्यावसायिक आणि एकट्याने खेळायचा खेळ आहे, हा फरकही मला समजतो. पण महिला क्रिकेटपटूंनी आपल्या खेळाविषयी आणि मेहनतीविषयी सार्थ अभिमान बाळगला असता आणि तो थोडा आधी व्यक्त केला असता, तर क्रिकेटमध्ये वेतन समानता आधीच आली असती असं मला वाटतं. आणि ही वेतन समानता पूर्णही असती.
 
 
महिला क्रीडापटूंना समसमान मोबदला मिळू नये असं मानणारे लोक तीन सबबी पुढे करतात.
 
• महिला क्रीडापटू आपल्या नावावर आणि खेळावर गर्दी खेचत नाही.
 
• प्रेक्षक संख्या कमी असते.
 
• स्पर्धात्मकता कमी असते.
 
• त्यामुळे जाहिरातदारही कमी येतात.
 
 
या मुद्द्यांना जगभरात महिला क्रीडापटूंनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. सेरेना विल्यम्स आणि तिच्यासारख्या क्रीडापटूंच्या शब्दांत सांगायचं तर ‘आम्ही सारखीच मेहनत घेतो. सारखाच वेळ देतो. आणि पुरुषांमध्ये स्पर्धात्मकता एका रात्रीत आली नाही. जाहिरातदार मिळवणं आणि खेळाचं मार्केटिंग करणं हा आयोजक आणि त्यांच्या व्यवस्थापकीय कौशल्याचा भाग आहे. ते दडपण खेळाडूंनी का घ्यावं? आम्ही स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी आणि खेळ उंचावण्यासाठी नक्की मेहनत घेऊ आणि घेतोय.’
 
 
असं जेव्हा महिलांनी ठणकावून सांगितलं, तेव्हा 80% खेळांमध्ये आजमितीला वेतन समानता येऊ शकली आणि महिला क्रिकेटपटूंनीही तोच बाणा दाखवावा असं मला वाटतं. कारण, मॅच फीमध्ये समानता आली ही निम्मी लढाई जिंकण्यासारखं आहे. अजून बीसीसीआयबरोबरच्या वार्षिक करारांमध्ये समानता आलेलीच नाही. बीसीसीआय आपल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या खेळाडूंबरोबर दर वर्षी एक करार करत असतं. यात खेळाडूला कराराच्या रकमेची हमी मिळते. पुरुषांसाठी ए प्लस, ए, बी आणि सी अशा चार श्रेणी आहेत. तर महिलांसाठी ए, बी आणि सी अशा तीन श्रेणी आहेत. पण पुरुष खेळाडूला ए प्लस श्रेणीसाठी जिथे सात कोटी आणि ए श्रेणीसाठी पाच कोटी रुपये वार्षिक मिळतात, तिथे महिला क्रिकेटपटूला ए श्रेणीसाठी मिळतात 50 लाख आणि बी श्रेणीसाठी 30 लाख आणि सी श्रेणीसाठी 10 लाख, उलट पुरुषांच्या सगळ्यात खालच्या श्रेणीसाठी म्हणजे सी श्रेणीसाठी मिळतात एक कोटी रुपये. तेवढे पैसेही महिलांच्या सर्वोच्च श्रेणीसाठी बीसीसीआय सध्या देत नाहीए. आणि 2015-16मध्ये तर महिलांना फक्त 15 आणि 10 लाख रुपयेच मिळत होते.
 
 
 
फक्त इतकंच नाही, तर पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या वाट्याला आंतरराष्ट्रीय सामने किती येतात? हाही संशोधनाचा विषय आहे. पुढच्या पाच वर्षांत पुरुषांचा संघ जिथे 38 टेस्ट सामने खेळणार आहे, तिथे महिला खेळणार आहेत फक्त 2. सचिन तेंडुलकर 200 टेस्ट सामने खेळून सन्मानाने निवृत्त झाला आणि त्याच्यापेक्षा जास्त मोठी आंतरराष्ट्रीय कारकिर्द असलेली मिताली राज आपल्या कारकिर्दीत फक्त 22 टेस्ट सामने खेळली, यातच सगळं आलं.
 
 
ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर महिलांना आत्मविश्वासाने आपली मागणी पुढे ठेवावी लागेल आणि त्यासाठी आधी स्वत:वर विश्वास दाखवावा लागेल. देशांतर्गत क्रिकेट खेळणारी महिला क्रिकेटपटू नोकरी करत नसेल, तर फक्त क्रिकेटवर तिची गुजराण होणंही शक्य नाही. त्यामुळे रणजी आणि तत्सम स्पर्धा खेळणार्‍या खेळाडूंचं मानधन वाढवण्याचाही विचार बीसीसीआयने करणं आवश्यक आहे.
 
 
 
पण परिस्थिती हळूहळू बदलतेय, ही चांगलीच गोष्ट आहे. बीसीसीआयच्या आधी न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने याच वर्षी मे महिन्यात महिलांना समसमान मॅच फी देऊ केली, तर ऑस्ट्रेलियाने देशांतर्गत क्रिकेटसाठीचं मानधन वाढवलं. आता बीसीसीआयने हे मानधन एका सन्माननीय पातळीवर नेऊन ठेवलंय. थोडक्यात, गोष्टी बदलताहेत आणि त्यासाठीचा महिलांचा मूक लढा, जो त्यांच्या बॅट आणि बॉलमधून मैदानात दिसतोय, तो त्यांना सुरूच ठेवायचा आहे. महत्त्वाचं म्हणजे बीसीसीआयने उचललेल्या पावलामुळे एक महत्त्वाचं काम झालंय - क्रिकेटपाठोपाठ इतर खेळांमध्येही आता समानतेवर चर्चा नक्की सुरू होईल.