हिमाचल प्रदेशात भाजपा बाजी मारेल?

विवेक मराठी    04-Nov-2022
Total Views |
राहुल गोखले। 9822828819
हिमाचल प्रदेशच्या निवडणूक इतिहासात भाजपा आणि काँग्रेसपैकी सलग दुसर्‍यांदा सत्ता कोणत्या पक्षाला मिळाल्याचे उदाहरण नसल्याने हिमाचलमधील लढत अधिक रंजक असणार आहे. हिमाचलच्या 68 मतदारसंघांच्या निवडणुकीसाठी 412 उमेदवार आता निवडणूक रिंगणात आहेत आणि येत्या 12 नोव्हेंबर रोजी त्यांचे भवितव्य मतदान यंत्रांत बंदिस्त होईल. या निवडणुकीत भाजपाने आपल्या गेल्या पाच वर्षांची कामगिरी, केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने जलद विकास, राष्ट्रीय नेतृत्वाचा करिश्मा या मुद्द्यांवर आपला प्रचार बेतलेला आहे.
 
 
vivek
हिमाचल प्रदेशमध्ये येत्या 12 नोव्हेंबर रोजी मतदान होईल. हिमाचलच्या निवडणुकीने एका अर्थाने पुढील वर्ष-दीड वर्ष चालणार्‍या निवडणूक हंगामाची सुरुवात होणार आहे, असेच म्हटले पाहिजे. याचे कारण या कालावधीत नऊ राज्यांच्या विधानसभांसाठी निवडणुका होतील आणि त्यानंतर 2024 साली लोकसभेच्या निवडणुका होतील. साहजिकच तत्पूर्वी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांकडे लोकसभा निवडणुकीत मतदारांचा कौल कसा राहील याचा आडाखा बांधण्याच्या दृष्टीने पाहिले जाईल. हिमाचलनंतर गुजरात विधानसभेसाठी आणि गुजरातनंतर पुढील वर्ष-दीड वर्षात कर्नाटक, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगण, त्रिपुरा, नागालँड, मिझोराम, मेघालय या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होतील. यापैकी छत्तीसगड, राजस्थान येथे आता काँग्रेसची सत्ता आहे, तर तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्रीय समितीची (आता भारत राष्ट्र समिती). गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांत प्रामुख्याने भाजपा आणि काँग्रेस यांमध्येच लढत होत आली आहे आणि हिमाचल प्रदेशदेखील त्यास अपवाद नाही. अर्थात हिमाचल प्रदेशच्या निवडणूक इतिहासात सलग दुसर्‍यांदा सत्ता कोणत्या पक्षाला मिळाल्याचे उदाहरण नसल्याने हिमाचलमधील लढत अधिक रंजक असणार आहे. याचे कारण भाजपा तेथे सत्तेत पुनरागमनासाठी आपली पूर्ण ताकद ओतत आहे. सलग दुसर्‍यांदा कोणत्या पक्षाला सत्ता मिळत नाही या गृहीतकावर काँग्रेसची भिस्त असली, तरी उत्तराखंडमध्येदेखील याच आशेवर काँग्रेसची मदार होती. मात्र भाजपाने तेथे काँग्रेसला धक्का दिला आणि सत्तेत सलग दुसर्‍यांदा येऊन त्या राज्याच्या निवडणूक इतिहासाला कलाटणी दिली. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसला केवळ पराभवाचाच सामना करावा लागला असे नाही, तर त्या पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि प्रचार समितीचे प्रमुख हरीश रावत यांचाही भाजपा उमेदवाराने तब्बल साडेसतरा हजारांच्या मताधिक्याने पराभव केल्याने काँग्रेसचा मुखभंग झाला. 70पैकी 47 जागांवर विजय मिळवीत भाजपाने निर्विवाद बहुमत मिळविले. ही घटना अवघी सात-आठ महिने जुनी. तेव्हा हिमाचलमध्ये भाजपाचा पराभव होऊन आपण सत्तेत येऊन अशी काँग्रेसची अपेक्षा असेल, तर ते दिवास्वप्न ठरू शकते.
 
 
’आप’ला संधी नाही
 
 
हिमाचलमध्ये भाजपा आणि काँग्रेस हेच पारंपरिक प्रतिस्पर्धी राहिले आहेत. मात्र दिल्ली आणि पंजाबनंतर आपला पक्षविस्तार करण्याचा मनसुबा असणार्‍या आम आदमी पक्षाने (‘आप’ने) हिमाचललादेखील आपले लक्ष्य केले होते. सुरुवातीस दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी हिमाचलचे दौरेही केले. मात्र बहुधा तेथे असणार्‍या राजकीय स्थितीचे भान येऊन आपने तेथे काढता पाय घेतला आहे, असेच चित्र आहे. आपने उमेदवार अवश्य उभे केले आहेत. मात्र वरिष्ठ नेत्यांनी हिमाचलच्या प्रचाराकडे जवळपास पाठच फिरविली आहे. आपचे प्रदेशाध्यक्ष सुरजित ठाकूर यांच्यावर सारी मदार आहे. घरोघरी जाऊन आपचे कार्यकर्ते प्रचार करीत असले, तरी सुरुवातीस असणारा उत्साह मावळला आहे हे नाकारता येणार नाही. गोव्याच्या निवडणूक रिंगणात आपने असाच वाजतगाजत प्रवेश केला होता आणि मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवारदेखील घोषित केला होता. मात्र निकालांनी आपच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या होत्या. आपने 39 उमेदवार उभे केले होते; मात्र त्यांतील अवघे दोन जण विधानसभेत पोहोचले आणि आपला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण केवळ 7 टक्क्यांच्या नजीक होते. तेव्हा दिल्लीत आणि पंजाबात सत्ता मिळाली म्हणजे त्याचीच पुनरावृत्ती सर्वत्र होईल असे नाही, हा धडा गोव्याने आपला दिला असेल. हिमाचलमध्ये आपच्या नीरस प्रचारामागे त्याच वस्तुस्थितीची जाणीव असू शकते. तेव्हा जी लढत तिहेरी होण्याची शक्यता होती, ती आता पुन्हा दुहेरीच होणार हे उघड आहे आणि सत्तेत येण्यासाठी काँग्रेस आणि सत्तेत परतण्यासाठी भाजपा असाच हा संघर्ष असणार आहे.
 
 

vivek
 
 
भाजपाचा भर विकासमुद्द्यांवर
 
 
हिमाचलच्या 68 मतदारसंघांच्या निवडणुकीसाठी 412 उमेदवार आता निवडणूक रिंगणात आहेत आणि येत्या 12 नोव्हेंबर रोजी त्यांचे भवितव्य मतदान यंत्रांत बंदिस्त होईल. या निवडणुकीत भाजपाने आपल्या गेल्या पाच वर्षांची कामगिरी, केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने जलद विकास, राष्ट्रीय नेतृत्वाचा करिश्मा या मुद्द्यांवर आपला प्रचार बेतलेला आहे. गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत भाजपाने हिमाचलला शांता कुमार, प्रेम कुमार धुमल असे धडाडीचे मुख्यमंत्री दिले. आंदोलक सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत ’काम नाही तर वेतन नाही’ अशी परखड भूमिका घेण्यासाठी शांता कुमार ओळखले जात. धुमल यांच्या कार्यकाळात हिमाचलमध्ये रस्त्यांचे जाळे निर्माण होऊन विकासाला वेग आला. गेली पाच वर्षे जयराम ठाकूर हे हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला 68पैकी 44 जागांवर विजय मिळाला होता, तर काँग्रेसला अवघ्या 21 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. या पक्षांच्या मतांची टक्केवारी अनुक्रमे 49 आणि 42 अशी होती. सामान्यत: काँग्रेस आणि भाजपा अशीच सरळ लढत असल्याने आणि थोडक्या मताधिक्याने उमेदवारांचे विजय होत असल्याने काँग्रेस आणि भाजपा यांना मिळणार्‍या मतांचे प्रमाण 40 टक्क्यांच्या आसपासच असते. काही मतांच्या फरकाने सत्तेची समीकरणे बदलतात. तथापि 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत हिमाचलमध्ये भाजपाने सर्वच्या सर्व चार जागा जिंकल्याच असे नाही, तर भाजपाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी तब्बल 70 टक्क्यांच्या जवळ होती. तेव्हा काँग्रेसचा तो दारुण पराभव होता. त्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीत त्याच निकालांची पुनरावृत्ती होईल, अशी भाजपाला अपेक्षा आहे. आणि या अपेक्षांचे कारण आहे ते भाजपाने राबविलेल्या अनेक शासकीय योजनांचे यश आणि त्या राज्यात पायाभूत सुविधांचे उभारलेले जाळे.
 
 
vivek
 
कोरोनाच्या प्रादुर्भावाची स्थिती जयराम ठाकूर सरकारने प्रभावीपणे हाताळली. आताही हिमाचलमध्ये सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत सरकारने नव्या सुविधा उभ्या केल्या आहेत. ठाकूर सरकारने आपल्या मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार्‍या निवृत्तिवेतनाची वयोमर्यादा ऐंशी वर्षांवरून 70पर्यंत घटविली होती. त्याबरोबरच वयाच्या पुराव्याचा कागदपत्रांतून ज्येष्ठांची सुटका केली होती. महिलांच्या बाबतीत 65 वर्षे वयावरील महिलांना निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय ठाकूर सरकारने घेतला. या दोन्हीसाठी विद्यमान प्राप्ती किती हा निकषही गैरलागू केल्याने हजारो ज्येष्ठांना या योजनेचा लाभ मिळू शकला आहे. ’हिमकेयर योजने’खाली रुग्णांना पाच लाखांपर्यंत उपचारांची व्यवस्था केली जाते आणि या योजनेअंतर्गत आजवर सुमारे साडेतीन लाख रुग्णांना मोफत उपचार मिळाले आहेत. गंभीर आजाराने ग्रस्त, मात्र निराधार रुग्णांना महिना तीन हजार रुपयांची रक्कम देणार्‍या सहारा योजनेने आजवर अठरा हजार जणांना लाभ झाला आहे. मुख्यमंत्री गृहिणी योजनेअंतर्गत सव्वातीन लाख महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनेअंतर्गत नवउद्योजकांना 35 टक्के अनुदान, मुख्यमंत्री शगुन योजनेअंतर्गत दारिद्य्ररेषेखालील कन्यांच्या विवाहासाठी प्रत्येकी 31000 रुपये अशा अनेक शासकीय योजनांचा लाभ हिमाचलमधील सामान्यांना होत असल्याने मतदार आपल्याच पारड्यात मते टाकतील अशी भाजपाला अपेक्षा आहे. राज्य परिवहन मंडळाच्या बसमध्ये राज्यांतर्गत वाहतुकीत महिलांना तिकिटावर 50 टक्के सवलत देणार्‍या ’नारी को नमन’ योजनेचीदेखील घोषणा काहीच महिन्यांपूर्वी ठाकूर सरकारने केली होती. अर्थात या योजनांखेरीज सार्वजनिक आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवर भाजपाने भर दिला आहे. सप्टेंबर महिन्यातच मुख्यमंत्र्यांनी सिमल्याजवळ अटल सुपरस्पेशॅलिटी रुग्णालयाचे उद्घाटन केले, तर पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते बिलासपूर येथील एम्स रुग्णालयाचे उद्घाटन झाले. बांडला येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे उद्घाटनदेखील मोदींनी केले. मोदी हे 1990च्या दशकात हिमाचलचे प्रभारी असल्याने हिमाचलशी आपले भावनिक नाते आहे असेही ते आपल्या प्रचारभाषणांतून आवर्जून सांगतात. गेल्या डिसेंबर महिन्यात मोदींनी हिमाचलमध्ये तब्बल 11 हजार कोटींच्या विकासकामांची कोनशिला रचली होती आणि गेल्या महिन्यात आयआयटीचे उद्घाटन, वंदे भारत एक्स्प्रेस रेल्वेला हिरवा झेंडा इत्यादी हजारो कोटींच्या विकासकामांचे लोकार्पण केले. खुद्द मुख्यमंत्री ठाकूर यांनीही एक हजार कोटींच्या विकासकामांची घोषणा केली, ज्यांत नव्या रस्त्यांचे बांधकाम, जलव्यवस्था, पूल, शाळा, आरोग्यव्यवस्था यांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या दृष्टीने मोदींनी हिमाचलसाठी 3125 किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या प्रकल्पांची घोषणा केली. उण्यापुर्‍या अठरा हजार गावांपैकी अकरा हजार गावेच रस्त्यांनी जोडली गेली असल्याने या नव्या योजनेने ग्रामीण भागांचा विकास होण्यासाठी मोठा लाभ होईल, असा ठाकूर यांचा दावा आहे.
 
 
vivek
 
भाजपाने गेल्या पाच वर्षांतील ही कामगिरी मतदारांसमोर ठेवली आहे. मतदारांकडून त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी, जनतेच्या सूचना स्वीकारण्यासाठी भाजपाने राज्याच्या 68 मतदारसंघांत 68 रथ रवाना केले होते. या रथांवर सूचना पेट्यांची व्यवस्था करण्यात आली होती आणि त्यांतून आता भाजपाकडे तब्बल 25 हजार जणांकडून सूचना आल्या आहेत. भाजपा त्यांची छाननी करून, ’दृष्टिपत्र’ या नावाने आपला जाहीरनामा जारी करणार आहे. याखेरीज भाजपाने आपल्या नेत्यांच्या सभांचा आणि दौर्‍यांचा धडाका लावला आहे तो निराळाच. पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यापासून भाजपा अध्यक्ष नड्डा, माजी मुख्यमंत्री धुमल आणि शांता कुमार हे प्रचाराचा धडाका लावतील. भाजपाच्या या झंझावाताशी काँग्रेसला लढत द्यावी लागणार आहे.
 
 
काँग्रेससमोरची आव्हाने
 
 
आजवरच्या शिरस्त्यानुसार सत्तापरिवर्तन होईल, अशी काँग्रेसची अपेक्षा आहे; मात्र ती अपेक्षा फलद्रुप होईल का? हे सांगता येणार नाही. याचे कारण काँग्रेसकडे प्रचारासाठी ना नेतृत्व आहे, ना ठोस मुद्दे. वीरभद्र सिंह हे काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते होते आणि हिमाचल काँग्रेसवर त्यांची पकड होती. तथापि 2021 साली त्यांचे निधन झाल्यानंतर हिमाचल काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाची उणीव आहे. वीरभद्र सिंह यांच्या पत्नी प्रतिभा या हिमाचल काँग्रेसच्या अध्यक्ष आहेत आणि वीरभद्र यांचे चिरंजीव विक्रमादित्य हे हिमाचल काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत. तेव्हा अशा घराणेशाहीवर पोसलेल्या हिमाचल काँग्रेसमध्ये भाजपाला लढत देण्याची क्षमता आहे का? हे लवकरच समजेल. काँग्रेसला गेल्या लोकसभा निवडणुकीत चारही जागांवर अपयश आले होते. मात्र काँग्रेसच्या दृष्टीने दिलाशाची बाब एकच, ती म्हणजे त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकांत काँग्रेसला विजय मिळाला होता. विधानसभेच्या तीन आणि लोकसभेच्या मंडी मतदारसंघात 2021च्या नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने भाजपाचा पराभव केला होता. विशेषत: 2019 सालीच लोकसभा निवडणुकीत मंडीमधून भाजपाने चार लाखांच्या मताधिक्याने विजय मिळविला असल्याने या पोटनिवडणुकीचा निकाल धक्कादायक होता. अर्थात दिवंगत वीरभद्र सिंह यांच्या पत्नी प्रतिभा या पोटनिवडणुकीत उमेदवार असल्याने सहानुभूतीची मते त्यांना मिळाली असावीत असाही अंदाज आहे. अर्थात काहीही असले, तरी भाजपासाठी ती धोक्याची घंटा होती आणि त्यानंतर गेल्या वर्षभरात भाजपाने आपल्या व्यूहनीतीत आवश्यक ते बदल केले आहेत.
 
 
 
प्रतिभा सिंह यांच्यावर हिमाचल काँग्रेस प्रचाराची भिस्त आहे असेच म्हटले पाहिजे. राहुल गांधी प्रचारापासून दूर राहणार आहेत आणि प्रियांका गांधी प्रचारासाठी पुढाकार घेतील. मात्र उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत प्रियांका यांचा करिश्मा फिका पडला होता, हे विसरून चालणार नाही. शिवाय आता मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या रूपाने काँग्रेसला नवा अध्यक्ष लाभला आहे, तेव्हा प्रियांकापेक्षाही खरी कसोटी खर्गे यांची आहे. खुद्द काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचे तीन दावेदार आहेत असे म्हटले जाते - स्वत: प्रतिभा सिंह, त्याखेरीज सुखविंदर सिंह आणि मुकेश अग्निहोत्री. अर्थात मुख्यमंत्री ठरविण्याची वेळ तेव्हाच येऊ शकते, जर काँग्रेसला सत्ता मिळविता आली. त्यासाठी काँग्रेसने जुनी पेन्शन योजना हा प्रचाराचा मुद्दा बनविला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे हिमाचलमध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांची असणारी मोठी संख्या ठाकूर सरकारने याचे अध्ययन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सफरचंद उत्पादकांच्या समस्यांनादेखील काँग्रेसने प्रचारात आणले आहे. सफरचंद उत्पादनावरील वाढता खर्च, त्या तुलनेत मिळणारे कमी उत्पन्न, सफरचंदांसाठी असणार्‍या बॉक्सवरील जीएसटीचा मुद्दा हेही मुद्दे आहेत आणि भाजपाला त्या मुद्द्यांना उत्तर द्यावे लागेल. अर्थात मुख्यमंत्री ठाकूर यांनी सफरचंद उत्पादक शेतकरी, फळबाग मालक यांना उत्पादनाचे विपणन, मार्केटिंग, आवश्यक त्या शीत साठवण व्यवस्था देण्याची हमी दिली आहे. मुळात काँग्रेसने हे मुद्दे जरी उपस्थित केले असले, तरी भाजपाने काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या पूर्वेतिहासाचा मुद्दा उपस्थित करून प्रत्युत्तर दिले आहे. काँग्रेसने भाजपा सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत; तथापि विरोधाभास असा की ईडीने भ्रष्टाचार प्रकरणी वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. तेव्हा काँग्रेसने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला, तरी आपल्या भूतकाळापासून काँग्रेसला पळ काढता येणार नाही. त्यातच काँग्रेसला मोठ्या प्रमाणावर गळतीदेखील लागली आहे. काँग्रेसमधील वीरभद्र सिंह यांचे एकेकाळचे विरोधक मेजर विजय सिंह (निवृत्त) यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकत भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. त्याखेरीज काँग्रेसचे हिमाचलमधील माजी कार्यकारी अध्यक्ष पवन काजल आणि आमदार लखविंदर राणा यांनीही भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. एवढेच नव्हे, तर विद्यमान कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन यांनीही काँग्रेसशी संबंध तोडत भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. तेव्हा काँग्रेसला या गळतीमुळे मोठा धक्का बसणार, यात शंका नाही. काँग्रेसची बाजू तूर्तास तरी कमकुवत दिसत आहे.
 
 
बंडखोरीची समस्या
 
 
एक खरे की बंडखोरीचा धोका भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना आहे आणि अगदी थोडक्या फरकाने निकाल बदलत असल्याने या बंडखोरांची उपद्रवक्षमता क्षीण कशी करायची, हे आव्हान दोन्ही पक्षांसमोर आहे. खुद्द मुख्यमंत्री ठाकूर यांच्या मंडी जिल्ह्यात दहापैकी 3 जागांवर भाजपाला बंडखोरीचा सामना करावा लागणार आहे. अर्थात हेही खरे की निवडणूक ही काँग्रेस आणि भाजपा अशी थेट असल्याने मतदार प्रामुख्याने निवडणूक चिन्हाला मतदान करतात आणि त्यामुळे बंडखोरांचा उपद्रव कदाचित अन्यत्र असतो तितका हिमाचलच्या निवडणुकीत भासणार नाही. येथे हेही नमूद करावयास हवे की हिमाचलमध्ये ’आप’ला आपल्या मर्यादांची जाणीव झाली असली, तरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला मात्र ती जाणीव आता निकालांनंतरच होईल असे दिसते. गेल्या निवडणुकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला हिमाचल प्रदेशात अवघी एक जागा जिंकता आली होती आणि मिळालेल्या मतांचे प्रमाण दीड टक्का इतके होते. या वेळी मात्र या पक्षाने अकरा उमेदवार रिंगणात उतरविले आहेत. अर्थात निवडणूक निकालांवर त्या उमेदवारांचा लक्षणीय प्रभाव पडण्याचा संभव नगण्य.
 
 
 
हिमाचल हे राज्य तुलनेने लहान असले, तरी तेथील निकाल महत्त्वाचे असतील यात शंका नाही. हिमाचल प्रदेश निवडणुकीचे मतदान जरी 12 नोव्हेंबरला झाले, तरी मतमोजणी 8 डिसेंबर रोजी होईल. भाजपा बाजी मारेल असे आताचे चित्र असले, तरी उत्तराखंडप्रमाणेच भाजपा तेथे सलग दुसर्‍यांदा सत्ता मिळविण्याचा पराक्रम करतो का? हे समजण्यास 8 डिसेंबरची प्रतीक्षा करावी लागेल!