2023 - विधानसभा निवडणुका महानाट्याची रंगीत तालीम!

 

@राहुल गोखले 

दिल्ली महापालिका निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने (आपने), हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आणि गुजरातेत भारतीय जनता पक्षाने विजय मिळवून 2022 सालच्या अखेरीस मतदार प्रत्येक स्तरावर आणि राज्यात कसा निरनिराळा कौल देतात याचा अनुभव घेतला असेल. राजकीय पक्षांना या निवडणुकांतून बोध आणि धडे मिळाले आहेत आणि त्याचा उपयोग करून घेण्याची संधी 2023 सालात त्यांना मिळणार आहे. याचे कारण नव्या वर्षात तब्बल नऊ राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि तेथे भाजपा आणि काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्षांचा कस लागेल. ज्या नऊ राज्यांत या निवडणुका होणार आहेत, त्यांत त्रिपुरा, नागालँड, मिझोराम, मेघालय या ईशान्येकडील राज्यांबरोबरच राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगण या राज्यांचा समावेश आहे. यांतील छत्तीसगड आणि राजस्थान येथे विद्यमान सरकार काँग्रेसचे आहे, तर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा येथे भाजपाची सत्ता आहे. मेघालय आणि नागालँडमध्ये भाजपाप्रणीत आघाडी सत्तेत आहे, मिझोराममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटचे सरकार आहे. तेलंगणात भारत राष्ट्र समिती (पूर्वीचा तेलंगणा राष्ट्र समिती हा पक्ष) हा पक्ष सत्तेत आहे. तेव्हा प्रत्येक राज्यातील स्थिती निराळी असली, तरी या सर्व राज्यांचे मिळून निकाल उत्कंठावर्धक असणार आहेत. विशेषत: गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश येथील निकालांमुळे आगामी निवडणुकांमध्येदेखील अशीच चुरस दिसू शकते, याची शक्यता दाट आहे. या राज्यांपैकी अधिक लक्षवेधी निवडणुका राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगण या राज्यांतील असणार आहेत. याचे कारण ही पाच राज्ये मिळून विधानसभेच्या 863 जागा आहेत. यात राजस्थान (200), छत्तीसगड (90), मध्य प्रदेश (230), कर्नाटक (224), तेलंगण (119) अशा विधानसभा जागांचा समावेश आहे. तेव्हा निवडणुकीचा व्याप मोठा आहे, तसा निकालांचा प्रभावही मोठा असणार आहे.

 

 

 

 

 

2023 वर्षाच्या प्रारंभी त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँडमध्ये निवडणूक होईल. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच या राज्यांत निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे, असे म्हटले पाहिजे. नुकताच त्यांनी ईशान्येकडील राज्यांचा दौरा केला आणि मेघालय आणि त्रिपुरात सुमारे 6800 कोटींच्या विकासप्रकल्पांच्या कामांची घोषणा केली. भाजपाच्या दृष्टीने त्रिपुरा यासाठी महत्त्वाचे राज्य, की तेथे डाव्या पक्षांचा पराभव करीत गेल्या निवडणुकीत भाजपाने स्वबळावर सत्ता स्थापन केली होती. तत्पूर्वी सुमारे तीन दशके त्रिपुरा हा डाव्यांचा बालेकिल्ला होता. माणिक सरकार हेच सलग वीस वर्षे मुख्यमंत्री होते. भाजपाला त्रिपुरात असणारे स्थान नगण्य होते. मात्र भाजपा कार्यकर्त्यांनी त्रिपुरात गेल्या वेळी सत्तांतर घडवून आणले. एवढेच नव्हे, तर ज्या भाजपाला 2013च्या विधानसभा निवडणुकीत अवघी 1.54 टक्के मते मिळाली होती आणि एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती, त्याच भाजपाला 2018च्या निवडणुकीत मात्र तब्बल 44 टक्के मते मिळाली आणि 36 जागा जिंकता आल्या. निवडणुकीपूर्वी भाजपा कार्यकर्त्यांवर हल्लेही झाले होते आणि ते डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून झाले, असा आरोपही भाजपाने केला होता. मात्र मतदारांनी स्पष्ट सत्तांतर घडवून आणत कोणताही संदेह ठेवला नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला 2018च्या निवडणुकीत तत्पूर्वीच्या निवडणुकीच्या तुलनेत 32 जागांचे नुकसान झाले. मात्र सर्वांत दारुण स्थिती झाली ती काँग्रेसची. काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाहीच, पण 2013च्या निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण जे 36 टक्के होते, ते उतरून अवघे 1.79 टक्के इतकेच राहिले. तेव्हा काँग्रेस आणि डावे पक्ष अशी जी लढत त्रिपुरात असायची, तिची जागा डावे पक्ष आणि भाजपा या लढतीने घेतली आणि त्यातही डावी आघाडी पराभूत झाली. अर्थात यातही नोंद घेण्याची बाब अशी की भाजपा आणि डावी आघाडी यांनी जिंकलेल्या जागांच्या संख्येत मोठी तफावत असली, तरी त्यांनी मिळवलेल्या मतांच्या प्रमाणात मात्र केवळ 1.37 टक्क्यांचेच अंतर होते. हिमाचल प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपा आणि काँग्रेस यांनी मिळवलेल्या मतांच्या प्रमाणात एक टक्क्याहून कमी अंतर असतानाही काँग्रेसने भाजपापेक्षा 15 जागा अधिक जिंकल्या आणि सत्ता मिळवली. त्रिपुरात 2018 साली यापेक्षा निराळी स्थिती नव्हती. भाजपाला डाव्यांपेक्षा तब्बल 20 जागा अधिक मिळाल्या होत्या, मात्र डाव्यांचा जनाधार पूर्ण संपला असा त्याचा अर्थ नाही. तेव्हा आता भाजपासमोर तेथे सत्ता कायम राखण्याचे आव्हान असणार आहे. अन्य काही राज्यांत भाजपाने निवडणुकीच्या तोंडावर खांदेपालटाचा प्रयोग केला, तोच त्रिपुरातदेखील केला आहे. बिप्लब कुमार देव यांच्या जागी गेल्या मे महिन्यात भाजपाने त्रिपुराच्या मुख्यमंत्रिपदी माणिक साहा यांची निवड केली. उत्तराखंड, गुजरातप्रमाणे हा खांदेपालटाचा प्रयोग त्रिपुरात भाजपाला साथ देतो का, हे पाहणे औत्सुक्याचे. याचे कारण तेथे भाजपासमोर असणारी अन्य आव्हाने. आयपीएफटी या पक्षाशी आघाडी होणार का, याबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही. त्यातच भाजपाच्या काही स्थानिक नेत्यांनी त्या पक्षात प्रवेश केला आहे आणि याच पक्षाला स्थानिक निवडणुकीत उल्लेखनीय यश मिळाले होते. डाव्या पक्षांची सत्ता संपुष्टात आणत भाजपाने एका अर्थाने 2018 साली त्रिपुरात इतिहास रचला होता. त्याची पुनरावृत्ती यंदाच्या निवडणुकीत होते का हे पाहणे म्हणूनच महत्त्वाचे, याचे कारण भाजपा त्या राज्यात स्थिरावला आहे का, याची ही परीक्षा ठरणार आहे.

 

 

 

 

 

राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांत काँग्रेसची सत्ता आहे आणि दोन्ही ठिकाणी भाजपा आणि काँग्रेस अशी प्रामुख्याने दुरंगीच लढत असणार आहे. हिमाचलमध्ये दुरंगी लढत होती आणि तेथे काँग्रेसने बाजी मारली, तेव्हा राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये आपण बाजी मारू अशी काँग्रेसला हिमाचलच्या अनुभवावरून उमेद असू शकते. पण प्रत्येक राज्याची स्थिती निराळी असते आणि समीकरणे वेगवेगळी असतात. राजस्थानमध्ये काँग्रेस सत्तेत असली, तरी सत्ता कायम राखणे काँग्रेससाठी सोपे नाही, याचे कारण त्या पक्षात असणारी उघड दुफळी. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातून विस्तव जात नाही. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत जोडो यात्रा राजस्थानात असताना गेहलोत आणि पायलट यांच्यातील मतभेद चव्हाट्यावर येऊन यात्रेला गालबोट लागू नये म्हणून काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी या दोन्ही नेत्यांना समज दिली होती आणि दोघांनी वरकरणी समंजसपणाचे अवसान आणलेही होते. मात्र गेहलोत आणि पायलट यांच्यातील संघर्षावर काँग्रेस श्रेष्ठी इतक्या वर्षांत कायमस्वरूपी तोडगा काढू शकलेले नाहीत, यावरूनच ही समस्या किती जटिल असावी हे लक्षात येईल. राजस्थानात काँग्रेसला 2018 सालच्या निवडणुकीत मिळालेल्या यशामध्ये पायलट यांचाही मोठा वाटा होता, हे नाकारता येणार नाही. 2013च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पुरता धुव्वा उडाला होता आणि त्या पक्षाला अवघ्या 21 जागांवर विजय मिळाला होता. तेव्हा 2018च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा सत्ता मिळवणे हे मोठे आव्हान होते, याचे कारण पल्ला मोठा गाठायचा होता. अशा वेळी राहुल गांधी यांनी राजस्थान काँग्रेसची सूत्रे पायलट यांच्याकडे दिली. पायलट यांनी तळागाळापासून पक्षसंघटना मजबूत करण्यासाठी कंबर कसली. उभा राजस्थान त्यांनी पालथा घातला. या सगळ्याचा परिणाम असा झाला की 2018च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला शंभरेक जागा जिंकता आल्या. 2013 सालच्या निवडणुकीत भाजपाचा होता तितका हा विजय भव्य नव्हता, पण काँग्रेसला सरकार स्थापन करता यावे इतका हा विजय नक्की होता. तेव्हा मुख्यमंत्रिपदाची धुरा पायलट यांच्याकडेच सोपवली जाणार अशीच अटकळ होती. पण काँग्रेस श्रेष्ठींनी गेहलोत यांच्याकडे ती धुरा सोपवली. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत राजस्थानात काँग्रेसची कामगिरी अव्वल राहील अशी ग्वाही गेहलोत यांनी दिली आणि म्हणून गेहलोत यांना मुख्यमंत्रिपद देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राहुल गांधी यांनी पायलट यांची समजूत काढली. पण लोकसभा निवडणुकीत गेहलोत यांचे दावे अगदीच पोकळ निघाले. 25पैकी एकही जागा काँग्रेसला जिंकता आली नाही. काँग्रेससाठी हा मोठा धक्का होताच, पण गेहलोत यांचे उत्तरदायित्व काय असा सवाल पायलट यांनी उपस्थित केला. मात्र त्यांनी केलेले बंड फसले आणि गेहलोत यांच्या तेच पथ्यावर पडले. अगदी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदापेक्षाही त्यांना राजस्थानचे मुख्यमंत्रिपद अधिक मोलाचे वाटले, याचे एकमेव कारण म्हणजे आपण या पदाचा त्याग केल्यावर ते पायलट यांना मिळेल ही असणारी भीती. पंजाबमध्ये काँग्रेसने निवडणुकांच्या तोंडावर नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या आहारी जात अमरिंदर सिंग यांची मुख्यमंत्रिपदावरून गच्छंती केली होती आणि निवडणुकीत त्याचे परिणाम भोगले होते. तेव्हा राजस्थानात काँग्रेस ताकही फुंकून पीत असेल, तर नवल नाही.

 

 

गेहलोत यांनी गॅस सिलिंडर स्वस्त देण्याची घोषणा करून एका अर्थाने निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहेच, पण केवळ त्याने सत्तेत पुनरागमन करता येईल का, हा कळीचा मुद्दा आहे. दुसरीकडे भाजपासमोरील आव्हानेही कमी नाहीत. वास्तविक गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपामध्ये जागांचे अंतर 27 जागांचे असले, तरी काँग्रेसला भाजपाच्या तुलनेत केवळ अर्धा टक्का मते अधिक मिळालेली होती. पण तरीही 2018नंतर राजस्थानात झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाला आपला दबदबा सिद्ध करता आलेला नाही. नुकत्याच झालेल्या सरदारशहर पोटनिवडणुकीत काँग्रेस उमेदवाराने भाजपा उमेदवाराचा पराभव केलाच. 2018नंतरच्या आठपैकी सहा पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाला पराभव पत्करावा लागेलला आहे. जो एकमेव विजय झाला, तो राजसमंद पोटनिवडणुकीत आणि तोही अवघ्या पाच हजारांच्या मताधिक्याने. तेव्हा भाजपाला राजस्थानात अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. भाजपाने जनआक्रोश यात्रा सुरू केली आहे आणि ही यात्रा सर्व मतदारसंघांतून जाऊन काँग्रेस सरकारविरोधात जनमत तयार करेल. पण त्याबरोबरच भाजपाला उमेदवार निश्चितीपासून प्रचार मुद्द्यांपर्यंत सर्वच आघाड्यांवर गांभीर्याने विचार करावा लागेल. एक खरे - हिमाचलप्रमाणेच राजस्थानातदेखील काँग्रेसची भिस्त राष्ट्रीय नेतृत्व किंवा गांधी कुटुंबीयांपैकी कोणापेक्षाही गेहलोत यांच्यावरच असेल. राजस्थानदेखील दर वेळी सत्ताधारी बदलतो. यंदा भाजपाला ती परंपरा लाभते का, हे पाहावे लागेल.

 

 

 

 

 

छत्तीसगडमध्येदेखील दुरंगी लढतच असणार आहे आणि तीही काँग्रेस आणि भाजपा यांच्यातच. गेल्या वेळी (2018) काँग्रेसला सत्ता मिळाली, मात्र छत्तीसगड काँग्रेसमधील दुफळी लपलेली नाही. किंबहुना छत्तीसगडचे आरोग्य मंत्री टी.एस. सिंह देव आणि विद्यमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यातील मतभेद जगजाहीर आहेत. 2018मध्ये काँग्रेसला त्या राज्यात सत्ता मिळाल्यानंतर बघेल मुख्यमंत्री झाले, पण त्या नंतर अडीच वर्षांनी टी.एस. सिंह देव यांना मुख्यमंत्रिपद मिळणार अशी वदंता होती. देव यांना मात्र त्या पदाने हुलकावणी दिली आहे. गेल्या जुलै महिन्यात देव यांनी आपल्याकडील पंचायत आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय सोडले तेही याच्या निषेधार्थच, असा अर्थ लावण्यात आला. आता त्यांचे एक वक्तव्य ’व्हायरल’ झाले आहे, ज्यात त्यांनी ‘2023च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी आपण आपल्या भविष्यातील भूमिकेविषयी ठरवू’ या आशयाचे विधान केले आहे. देव आणि बघेल यांच्यातील मतभेद स्पष्ट असताना देव यांच्या या विधानाने खळबळ माजली आहे. भाजपा छत्तीसगडमध्ये सत्तेत येईल अशी भाजपा नेत्यांना अपेक्षा आहे आणि त्या दृष्टीने व्यूहनीती आखण्यास भाजपाने सुरुवात केली आहे. भाजपा सलग तीन कार्यकाळ सत्तेत होता आणि गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपाला पराभूत केले, मात्र पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी भाजपा प्रयत्नशील आहे. अजित जोगी यांनी स्थापन केलेल्या जनता काँग्रेस छत्तीसगड या पक्षाने 2018च्या निवडणुकीत पाच जागा जिंकल्या होत्या. परंपरेने भाजपा आणि काँग्रेस अशीच दुरंगी लढत छत्तीसगडमध्ये होत आली आहे, त्यात तिसरा पक्ष म्हणून जोगी यांच्या पक्षाकडे सर्वांचे लक्ष होते. मात्र तो पक्ष फारसा प्रभाव पाडू शकला नाही आणि आता जोगी यांच्या निधनानंतर तर त्या पक्षाची अवस्था बिकट आहे. तेव्हा आताही छत्तीसगडमध्ये दुरंगी लढतच होईल, यात शंका नाही.

 

 

 

मध्य प्रदेशातदेखील भाजपा सलगपणे पंधरा वर्षे सत्तेत होता आणि 2018च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने सरकार स्थापन केले होते. तथापि कमलनाथ यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारख्या तरुण नेतृत्वाला काँग्रेसने वाव न दिल्याने काँग्रेसमध्ये खदखद होती. अखेरीस 22 बंडखोर आमदारांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला आणि सरकार अल्पमतात आल्याने कमलनाथ यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यावाचून गत्यंतर राहिले नाही. भाजपा आणि काँग्रेस अशीच लढत असणार्‍या या राज्यात शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आले आणि काँग्रेसमधील असंतुष्ट असणारे ज्योतिरादित्य शिंद यांनीही भाजपामध्ये प्रवेश केला. तेव्हा कमलनाथ सरकारचे पंधरा महिने सोडले, तर भाजपा गेली जवळपास वीस वर्षे सत्तेत आहे. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला आणि भाजपाला मिळालेल्या जागांमध्ये अवघ्या पाच जागांचे अंतर होते, मात्र उल्लेखनीय भाग हा की कमी मते मिळूनही काँग्रेसला अधिक जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा भाजपाचा जनाधार कायम होता. काँग्रेसला मध्य प्रदेशात आता नेतृत्वही राहिलेले नाही. काँग्रेसला कमलनाथ, दिग्विजय सिंह यांच्यासारख्यांचा लाभ निवडणुकीत होईल ही शक्यता कमी. सलग दोन दशके सत्तेत राहिल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाला प्रस्थापितविरोधी भावनेला (अँटी इन्कम्बन्सीला) तोंड द्यावे लागते. पण गुजरात निकालांनी हे आडाखे सपशेल चुकीचे ठरविल्यानंतर मध्य प्रदेशातदेखील भाजपाला उत्साह आला आहे. ’अब की बार दो सौ पार’ अशी घोषणा भाजपाने दिली आहे. मध्य प्रदेशात 230 मतदारसंघ आहेत. तेव्हा त्यापैकी 200 जिंकण्याचे उद्दिष्ट ठेवणे म्हणजे भव्य विजयाची अपेक्षा ठेवण्यासारखे आहेच, पण गेल्या निवडणुकीत भाजपाने 109 जागा जिंकल्या होत्या, हे लक्षात घेतले तर आताचे उद्दिष्ट थेट दुप्पट जागा जिंकण्याचे आहे, हेही नोंद घेण्यासारखे. त्यासाठी अगदी बूथ स्तरापासून भाजपाने व्यूहनीती आखली आहे.

 

 

 

 

 

कर्नाटकात तिरंगी लढत असली, तरी भाजपा आणि काँग्रेस हेच प्रमुख पक्ष आहेत. देवेगौडा यांच्या जेडीएस पक्षाने आजवर कधीही स्वबळावर सत्ता मिळवलेली नाही आणि त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष असूनही भाजपा आणि काँग्रेस हे राष्ट्रीय पक्षच सत्तेचे प्रमुख दावेदार आहेत. 2013 सालीदेखील कर्नाटकात तिरंगी लढतच होती आणि तरीही काँग्रेसने 122 जागा जिंकत सत्ता स्थापन केली होती. 2018च्या निवडणुकीत भाजपा हा 104 जागा जिंकून सर्वांत मोठा पक्ष ठरला, तरी बहुमतापासून तो दूर होता आणि तरीही भाजपाने येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. मात्र बहुमताअभावी येडियुरप्पा यांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्या अगोदर दहा मिनिटे पदाचा राजीनामा दिला आणि काँग्रेस-जेडीएस या निवडणुकोत्तर आघाडीचा सत्तेचा मार्ग प्रशस्त झाला आणि जेडीएसचे नेते कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले. पण त्या सरकारला सुरुवातीपासून अस्थैर्याचा स्पर्श होता आणि त्या आघाडीतील 16 आमदारांनी कालांतराने राजीनामे दिल्याने सभागृहातील बहुमताचा आकडा बदलला आणि चौदा महिन्यांत आघाडी सरकार कोसळले आणि भाजपा पुन्हा सत्तेत आला. त्यानंतर येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले. भाजपाने गेल्या वर्षी - म्हणजे विधानसभा निवडणुका दीड -एक वर्ष दूर असताना कर्नाटकात खांदेपालट केला आणि बी.एस. येडियुरप्पा यांच्या जागी मुख्यमंत्रिपदी बसवराज बोम्मई यांची वर्णी लावली. बोम्मई यांच्या काळात कर्नाटकात हिजाब प्रकरण गाजले, मात्र काही हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांच्या हत्याही झाल्या. तेव्हा बोम्मई सरकारने एकीकडे पीएफआयच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला, तर दुसरीकडे हिजाबप्रकरणी स्पष्ट भूमिका घेतली. मात्र तरीही बोम्मई सरकारमधीलच काही मंत्र्यांवर झालेल्या विविध आरोपांनी बोम्मई सरकारला काहीसा बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला आहे, हे नाकारता येणार नाही. येडियुरप्पा यांना पक्षाचे सर्वोच्च व्यासपीठ असणार्‍या संसदीय मंडळावर अलीकडेच स्थान देण्यात आले, हेही या पार्श्वभूमीवर लक्षवेधी. कदाचित काँग्रेस त्यातच संधी शोधत असावी. पण काँग्रेसलाही दुफळीने ग्रासले आहे. काँग्रेसमध्ये उघड गटबाजी आहे आणि शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या या प्रमुख गटांत कर्नाटक काँग्रेस विभागली गेली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नुकतीच कर्नाटकमधील काँग्रेस नेत्यांची बैठक घेतली आणि गटबाजीपेक्षा पक्ष महत्त्वाचा आहे अशा कानपिचक्या दिल्या, असे म्हटले जाते. याचा काय परिणाम होतो हे पाहावे लागेल. याचे कारण हेच दोन नेते कर्नाटकात स्वतंत्र यात्रा काढणार आहेत. शिवकुमार हे दक्षिण कर्नाटकमधून बसयात्रा सुरू करतील, तर सिद्धरामय्या हे उत्तर कर्नाटकमधील बिदर जिल्ह्यातून आपली यात्रा सुरू करतील. काँग्रेसने आतापासूनच आश्वासने द्यायला सुरुवात केली आहे. राज्यासाठी औद्योगिक धोरण, एक लाख रोजगारनिर्मिती, कृष्णा आणि गोदावरी खोर्‍यात सिंचनाचे प्रकल्प, सरकारी रिक्त पदांची भरती, राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी दर वर्षी पाच हजार कोटींचे पॅकेज, बंगळुरूपासून सर्व जिल्ह्यांना जोडणारे रस्ते इत्यादी आश्वासनांची खैरात काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेसला आपल्या मतपेढीचीदेखील चिंता करावी लागेल. पीएफआयवर बंदी घालण्यात आली असली, तरी याच संघटनेची राजकीय आघाडी असणार्‍या सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियावर (एसडीपीआयवर) मात्र बंदी नाही. 2018 साली एसडीपीआयला एकही जागा जरी जिंकता आली नसली, तरी त्या पक्षाच्या मतांमध्ये वृद्धी होत आहे. 2013 साली या पक्षाला अवघी 3.2 टक्के मते मिळाली होती, 2018 साली ते प्रमाण तब्बल दहा टक्क्यांपर्यंत वधारले. 2021 साली झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एसडीपीआयने सहा जागा जिंकल्या होत्या आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीत किमान पाच जागा जिंकण्याचे या पक्षाचे उद्दिष्ट आहे. एसडीपीआयमुळे काँग्रेसच्या जागा कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जेडीएसचे नेते कुमारस्वामी यांनी आपला पक्ष कोणत्याही पक्षाशी आघाडी करणार नाही असे जाहीर केले आहे आणि तेही काँग्रेस नेत्यांप्रमाणे यात्रा काढणार आहेत. तरीही भाजपाच्या आणि काँग्रेसच्या तुलनेत जेडीएसच्या आघाडीवर अद्याप फारशी हालचाल नाही, हेही खरे. जेडीएसची इच्छा स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याची असली, तरी 2004नंतरच्या कोणत्याच विधानसभा निवडणुकीत जेडीएसला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण वीस-एकवीस टक्क्यांहून अधिक नाही. त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली, तर मात्र ‘किंगमेकर’ म्हणून जेडीएसचे मोल वधारू शकते. अर्थात जेडीएसला पुन्हा बरोबर घेण्यात काँग्रेसला किंवा भाजपाला कितपत स्वारस्य असू शकते, हाही प्रश्न आहेच.

 

 

 

 

 

दसर्‍याच्या दिवशी तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनी आपल्या ’भारत राष्ट्रीय समिती’ या नव्या राष्ट्रीय पक्षाच्या स्थापनेची घोषणा केली. तेलंगणा राष्ट्रीय समिती (टीआरएस)च्या स्थापनेनंतर एकवीस वर्षांनी केसीआर यांनी या नव्या पक्षाची स्थापना केली आहे. या नव्या पक्षाच्या स्थापनेमागील उद्देश हा राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय होण्याचा आहे आणि विशेषत: 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत किमान सात राज्यांत हा नवा पक्ष निवडणुका लढवेल, असे नियोजन आहे. टीआरएस या पक्षाची स्थापना केसीआर यांनी केली ती आंध्र प्रदेशातून तेलंगण या निराळ्या राज्याची निर्मिती व्हावी यासाठी मोहीम उघडण्यासाठी. साहजिकच तेलंगणनिर्मिती झाल्यानंतर टीआरएस पक्षाला त्याचा लाभ मिळाला आणि 2014 साली जेव्हा तेलंगण विधानसभेच्या पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या, तेव्हा टीआरएसला 119पैकी 63 जागा जिंकून सत्ता स्थापन करता आली. तथापि गेल्या नऊ वर्षांत त्या पक्षाच्या कारभाराची लक्तरे विरोधकांनी अनेकदा वेशीवर टांगली आहेत. तेलंगण विधानसभेच्या निवडणुका 2023 साली होणार आहेत आणि तेथे भाजपा टीआरएसला तुल्यबळ लढत देईल, अशी अपेक्षा आहे. काही जागांच्या पोटनिवडणुकांनी आणि हैदराबाद महानगरपालिका निकालांनी त्याची चुणूक दाखवली आहे. 2018च्या विधानसभा निवडणुकीत टीआरएसने 88 जागा जिंकल्या, तर काँग्रेसने अवघ्या 19. तेव्हा त्या लढतीला तुल्यबळ लढत म्हणता येणार नाही. भाजपाला तर एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले होते. तथापि त्यानंतर भाजपाने तेलंगणमध्ये आपला विस्तार करण्याची व्यूहनीती तयार केली आणि टीआरएसला धक्के बसू लागले. टीआरएस सत्ताच्युत होईल एवढे ते धक्के नसले, तरीही त्या पक्षाला भाजपा आव्हान देत आहे हा संदेश जावा इतपत अवश्य होते. त्यातील पहिला धक्का 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्येचा भाजपा उमेदवाराने केलेल्या पराभवाचा होता. भाजपा उमेदवार अरविंद धर्मपुरी यांनी कविता यांचा तब्बल 70 हजारांच्या मताधिक्याने पराभव केला. तेव्हा हा राव यांच्यासाठी वैयक्तिक धक्काही होता. एवढेच नव्हे, तर भाजपाने तेलंगणातील 17पैकी चार जागांवर विजय मिळवला. 2020 साली दुब्बक विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपाने विजय संपादन केला. हुझुराबाद येथे झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपा उमेदवाराने टीआरएसच्या उमेदवाराचा पराभव केला. मात्र त्या विजयाचे तेवढेच महत्त्व नाही. 2018च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत याच मतदारसंघात भाजपाच्या उमेदवाराला केवळ 1683 मते मिळाली होती आणि ती संख्या ’नोटा’च्या मतांपेक्षाही कमी होती. पोटनिवडणुकीत हे चित्र पूर्णपणे पालटून गेले. हैदराबाद महानगरपालिकेच्या 2020 साली झालेल्या निवडणुकीत भाजपाने आपली सगळी ताकद प्रचारासाठी ओतली होती. टीआरएसच्या एकाहती सत्तेला भाजपाने सुरुंग लावला आणि तब्बल 48 जागा जिंकल्या. त्याअगोदरच्या निवडणुकांच्या तुलनेत ही 44 जागांची वाढ होती, एवढेच नाही, तर एआयएमआयएम पक्षापेक्षाही भाजपाने जिंकलेल्या जागा अधिक होत्या. तेलंगणात काँग्रेसचे स्थान डळमळीत होत असताना विरोधी पक्षाची जागा घेण्याची भाजपाची व्यूहनीती होती आणि आहे. मात्र तेलंगण विधानसभेत बहुमत हेच आता भाजपाचे पुढचे लक्ष्य आहे. त्या दृष्टीने भाजपाने आपले ओबीसी आघाडीचे प्रमुख आणि तेलंगणचे माजी प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण यांना उत्तर प्रदेशमधून राज्यसभेवर बिनविरोध निवडून आणले. मुख्यमंत्री केसीआर यांनी उकडा तांदळाच्या खरेदीवरून केंद्रातील भाजपा सरकारला लक्ष्य केले आणि दिल्लीत जाऊन धरणे आंदोलनही केले. मात्र तांदूळ गिरण्यांच्या मालकांना अनुकूल अशी आणि स्वत:ची जबाबदारी झटकणारी केसीआर यांची भूमिका आहे, असा आरोप काँग्रेसनेदेखील केल्याने त्या शिडातील हवाही निघून गेली. भाजपाने हैदराबाद येथे राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच घेतली आणि हैदराबाद मुक्तीच्या अमृतमहोत्सवावरूनदेखील भाजपाने टीआरएसची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. हैदराबाद मुक्तिदिनाऐवजी तो दिवस राष्ट्रीय एकात्मता दिन म्हणून साजरा करण्यात यावा, अशी भूमिका केसीआर आणि एआयएमआयएम यांनी घेतली, ती अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणासाठी होती हे लपलेले नाही.

 

 

 

 

अलीकडेच तेलंगणातील मुनुगोडे मतदारसंघात झालेली पोटनिवडणूक सत्ताधारी टीआरएसने अतिशय प्रतिष्ठेची केली होती. वास्तविक हा काँग्रेसचा मतदारसंघ. पण तेथील आमदार के. राजगोपाल रेड्डी यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकत भाजपामध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे या जागेवर निवडणूक घेणे आवश्यक बनले. टीआरएसने आपले आमदार, मंत्री यांना प्रचारात उतरवले होते आणि सर्व शक्ती पणास लावली होती. अखेरीस टीआरएसने विजय मिळवला, मात्र दहा हजारांच्या मताधिक्याने. यातील दुसरा विचित्र भाग असा की काँग्रेसच्या उमेदवाराला आपली अनामत रक्कम गमवावी लागली. घटलेले मताधिक्य ही टीआरएसची डोकेदुखी ठरेल, यात शंका नाही. भारत जोडो यात्रा तेलंगणातून वाटचाल करीत असतानाही काँग्रेसच्या वाट्याला दारुण पराभव यावा, हे नोंद घ्यावे असेच. 2023 हे निवडणुकांचे वर्ष आहे आणि नऊ राज्यांतील निवडणूक निकाल हे राजकीय पक्षांची पुढील राजकीय वाटचाल निश्चित करतील. निवडणूक असणार्‍या राज्यांतून भारत जोडो यात्रा गेली, तिचीही फलनिष्पत्ती या निमित्ताने अधोरेखित होईल आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचा प्रभाव किती, हेही स्पष्ट होईल. त्यामुळेच या निकालांना असणारे महत्त्व मोठे आहे. एका अर्थाने 2024च्या लोकसभा निवडणुकीच्या रंगीत तालीम ठरणार्‍या या निवडणुका आहेत, असेच म्हटले पाहिजे!