'साप्ताहिक विवेक'ने ऑक्टोबर २००९मध्ये 'प्रताप वर्दीतील अफजलखानांचे' हा विशेषांक प्रकाशित केला. या विशेषांकात या भागात विविध ठिकाणी पोलिसांनी केलेल्या अमानुष अत्याचारांचे प्रत्यक्ष त्या स्थानी भेट देऊन केलेले वस्तुस्थितीदर्शक वार्तांकन होते. सांगली, मिरज व इचलकरंजी परिसरांत या विशेषांकाची मोठ्या प्रमाणात विक्री व प्रसार झाला. त्यामुळे संतापलेल्या पोलीस अधिकार्यांनी विवेकचे संपादक रमेश पतंगे, मुद्रक-प्रकाशक दिलीप करंबेळकर व या विशेषांकाचे संपादक किरण शेलार यांच्यावर पत्र दाखल केले होते. काल आरोपींना दोषमुक्त केले आहे.... सदर अंकातील संपादकीय पुन्हा वाचकांसाठी आम्ही प्रसिद्ध करीत आहोत... सांगली-मिरजेची दंगल का झाली? कुणामुळे झाली? याची चर्चा करण्यात आता काहीच अर्थ नाही. सारे प्रश्न दंगलीनंतरच उद्भवले आहेत. हिंदूंनी यातून योग्य तो बोध घेतला पाहिजे. कोल्हापूर-सांगली या दोन्ही जिल्ह्यांत मिळून पोलिसांनी 2000 लोकांना दंगेखोर म्हणून अटक केली. यात बहुसंख्य हिंदूच होते, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. अफझलखान वधाच्या पोस्टरला विरोध, गणेशमूर्तींची विटंबना यामुळे संतप्त झालेला हिंदू समाज रस्त्यावर उतरला. प्रारंभी हिंदूंनी तिथे कुठलीही दंगल केली नाही. कुणाच्या प्रार्थनास्थळावर हल्ले केले नाहीत. आपल्या मागण्या व निषेध हिंदू शांततापूर्ण मार्गानेच नोंदवीत राहिले. धर्मांधांना अटक करा, अफझलखान वधाचे होर्डिंग पुन्हा लावून द्या एवढ्या माफक अपेक्ष हिंदूंनी व्यक्त केल्या होत्या. दंगलीनंतरच्या पुनर्वसनाच्या पॅकेजची मागणी करायला हा हिंदू समाज एकवटला नव्हता. प्रशासनाने मात्र हिंदूंच्या भावनांची कदर न करता इथल्या हिंदूंवरच वरवंटा फिरवायला सुरुवात केली. कृष्णप्रकाश यांनी सांगलीत, तर यशस्वी यादव यांनी इचलकरंजी येथे पोलिसी हैदोस घातला.
गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना अटक करणे, जबरदस्तीने गणेशमूर्तीचे विसर्जन करायला लावणे, त्यासाठी कचर्याच्या गाड्यांचा वापर करणे यासारखी कामे कृष्णप्रकाश यांनी मोठ्या आनंदाने केली. धर्मांध मुसलमान ज्या वेळी हिरवा झेंडा घेऊन पोलिसांच्या गाडीवर चढले, त्या वेळी आपला प्रवचन देण्याचा जुना छंद त्यांना आठवला. एखाद्या कणखर पोलीस अधिकार्यांप्रमाणे लाठी चालवून त्यांनी या जमावाला पांगविले नाही. याच धर्मांध जमावाने मिरजेत नंतर हाहाकार माजविला. गणेशमूर्तीची विटंबना करणारा मुस्लीम तरुण यूट्यूबवरील व्हिडियोवर जगाला दिसला, परंतु कित्येक दिवस तो पोलिसांना सापडला नाही. हातकणंगल्यात पोलिसांनी कित्येकांना विनाकारण अटक केली, खोटे गुन्हे लावले, न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर लोकांना पुन्हा पुन्हा अटक करून त्यांना जामीन नाकारण्यात आला. ही मर्दुमकी केवळ हिंदूंवरच गाजविण्यात आली. यापुढे कुणीही दंगल करणार नाही अशी दहशत आम्हाला निर्माण करायची आहे, असे उद्गार या मंडळींनी काढले. पण ही दहशत प्रत्यक्षात हिंदूंनाच घाबरविण्यासाठी निर्माण केली गेली. पोलिसी छळाच्या भयकथा या अंकात आपल्याला वाचायला मिळतील.
महाराष्ट्रातला सर्वात सुसंपन्न मानला जाणारा एक भाग अशा कारणांमुळे जळत राहतो आणि दुसर्या भागात त्याचे काहीच पडसाद उमटत नाहीत, याला काय म्हणावे? सर्व स्थानिक वर्तमानपत्रांनी या दंगलीची दखल घेतली, पण स्वत:ला राष्ट्रीय म्हणविणार्या प्रसारमाध्यमांना या दंगलीच्या मुळात जावे आणि आपली शोधपत्रकारिता कामी आणावी, असे वाटले नाही. वृत्तांकन करणार्या पत्रकारांची, छायाचित्रकारांची मिरजेत पोलिसांनी अक्षरश: धिंड काढली. दंगलीदरम्यान वार्तांकन करणार्या पत्रकारांना आता पोलिसांकडून पोलीस ठाण्यामध्ये हजर होण्यासाठी नोटिसा बजावल्या जात आहेत. तरीही मीडिया चवताळून उठायला तयार नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात, आणीबाणीत प्रसारमाध्यमांनी मोलाची भूमिका बजावली होती. पत्रकारांनी प्रसंगी तुरुंगवासही भोगला. उद्या जर पुन्हा आणीबाणी आली, तर प्रसारमाध्यमे कशी वागतील याचा हा लहानसा ट्रेलर मानावा लागेल.
मानवी हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाहीतील लोकप्रतिनिधींचे मूलभूत अधिकार, प्रसारमाध्यमांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या सगळ्याच मानवी मूल्यांची गळचेपी प्रशासनाने या वेळी केली. हेच जर का अल्पसंख्याकांबाबत झाले असते, तर तिस्ता सेटलवाड, शबानी आझमी, जावेद अख्तर यांसारखे ऊरबडवे मोठ्यामोठ्याने रडायला लागले असते. यापैकी कुणालाही या ठिकाणी जावे असे वाटले नाही. सातारा, सांगली या ठिकाणीही यांच्यासारख्या तथाकथित अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी कोकलत फिरणार्यांची कमतरता नाही, पण ही सारी मंडळी आता कुठल्या बिळात जाऊन बसली आहेत, हे शोधले पाहिजे.
दंगलग्रस्त भागात फिरत असताना हिंदूंनाच बळी कसे केले गेले, हे वारंवार जाणवत राहिले. मारहाण, अपमानास्पद वागणूक, खुनाच्या प्रयत्नाचे आरोप नाना प्रकारे इथे हिंदूंना छळण्यात आले. आपल्या माफक मागण्या मान्य करवून घेण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेला हिंदू अधिक आक्रमक होऊन मुसलमानांना लक्ष्य करेल याची भीती पोलिसांना व प्रशासनाला वाटत होती. हिंदूंचा आत्मविश्वास मोडून काढण्यासाठीच प्रशासन इतके आक्रमक झाले. आचारसंहितेमुळे प्रशासनाला कुणीही आदेश देणारे नव्हते, याचाच प्रशासनाने पुरेपूर फायदा घेतला. पण समजा जर आचारसंहिता नसती, तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्राबल्य असलेल्या या दोन्ही जिल्ह्यांत आणखी काही वेगळे घडले असते असे वाटत नाही. खोट्या धर्मनिरपेक्षतेची फॅशन या देशात याच पक्षांनी आणली. आचारसंहिता नसती तरी हिंदूंचा अपमान करणारी कृत्ये प्रशासनाने केलीच असती. मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्यासाठी पोलीस, प्रशासन, स्वत:ला निधर्मी म्हणविणारे राजकीय पक्ष कोणत्या थराला जाऊ शकतात, हे सांगली, मिरज, इचलकरंजी, कोल्हापूर या ठिकाणी आपण पाहिले आहे. दंगलीची आणि त्यानंतर पोलिसांनी उभ्या केलेल्या वातावरणाची कारणे काही असो, या दंगलीतून हिंदूंनी बोध घेणे गरजेचे आहे. सहकाराच्या जोखडामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील हिंदू ढोंगी धर्मनिरपेक्ष पक्षाच्या दावणीला बांधला गेला आहे. अफझलखान वधाच्या पोस्टरच्या निमित्ताने तरुण हिंदूंनी जे धाडस दाखविले, तेच धाडस आता हे जोखड फेकून देण्यासाठी दाखवावे लागेल. प्रशासन जनतेसाठी असते. सरकार जर प्रशासन नीट राबवू शकत नसेल, तर जनतेनेच त्यांच्यावर अंकुश बसविला पाहिजे. या देशात लोकशाही आहे. ही लोकशाही इथल्या बहुसंख्य हिंदूंमुळेच टिकून आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील हिंदूंनी येणार्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आपला दणका दिला पाहिजे. हिंदूंना गृहीत धरणार्या नतद्रष्टांना कायमचा धडा शिकविण्याची हीच संधी आहे.