अस्वस्थ शेजारी

 

आपल्या उत्तरेकडे आणि ईशान्येकडे पसरलेला आपला हिमालयाच्या पलीकडील महाकाय देश म्हणजेच चीन! हे नाव उच्चारताच आपल्यापैकी अनेकांना 1962 सालचे युद्ध आणि त्यात झालेला भारताचा अपमानास्पद पराभव आठवेल. त्याआधी व त्यानंतरसुद्धा चीनमध्ये प्रचंड राजकीय उलथापालथी झाल्या. त्यांचे सर्वोच्च नेते माओ झे डोंग ह्यांनी समस्त चिनी प्रजेवर आपला हुकूमशाही वरवंटा फिरवून तेथल्या बेशिस्त जनतेला करड्या शिस्तीत आणले. अगोदर 1958 ते 1962 दरम्यान माओ यांच्या चुकीच्या शेतकी धोरणांमुळे चीनमध्ये भयानक दुष्काळ पडले आणि त्यात सुमारे 3 ते 5 कोटी लोकांना आपले जीव गमवावे लागले होते. आपल्या नागरिकांचे लक्ष आपल्या ह्या अपयशाकडून इतरत्र वळविण्यासाठीच चिनी राज्यकर्त्यांनी भारताशी युद्ध घडवून आणले असावे, असादेखील काही तज्ज्ञांचा कयास आहे. ह्या युद्धातील विजयानंतर चिनी राज्यकर्त्यांनी तिबेटवर आपला सर्वाधिकार राबवायला सुरुवात केली. ह्यात पद्धतशीरपणे तिबेटी जनतेचा वंशसंहार, त्यांच्या विशिष्ट बौद्ध धर्मीय चालीरिती व परंपरा ह्यांचे संपूर्ण उच्चाटन सुरू केले. त्यानंतर 1966 साली सुरू झालेल्या ‘सांस्कृतिक क्रांती’ ह्या गोंडस नावाखाली तिथे माओच्या सर्व विरोधकांना पद्धतशीरपणे संपविण्यात आले. असे म्हणतात की त्या ‘क्रांतीच्या होरपळीत चिनी प्रजेपैकी लक्षावधी स्त्री-पुरुषांना प्राणास मुकावे लागले. माओ ह्यांच्या मृत्यूपर्यंत, म्हणजेच 1973पर्यंत हा भयानक हिंसाचार सुरूच होता! त्यानंतर मात्र काही काळानंतर चीनची सर्व सूत्रे डेंग जियाओ पिंग ह्या तुलनेने मवाळ नेत्याकडे आली. ह्याने साम्यवादी तत्त्वज्ञान गुंडाळून ठेवले आणि वरकरणी साम्यवादी पण आतून भांडवलशाही पद्धतीने आपल्या देशात त्याने आर्थिक आणि सामाजिक क्रांतीच केली. ह्याबद्दल एकदा पाश्चिमात्य पत्रकाराने त्यांना छेडले असता त्यांनी मोठे मासलेवाईक उत्तर दिले की, “मांजर काळे आहे की लाल (म्हणजेच कम्युनिस्ट!) हे महत्त्वाचे नाही. ते उंदीर मारते की नाही हे महत्त्वाचे आहे!” डेंग ह्यांच्या हाती प्रचंड भूभाग असलेला, जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्येचा एक देश आला होता. तेथील प्रजा सातत्याने अत्याचार झाल्याने, निमूटपणे सांगितलेले ऐकणारी अशी आज्ञाधारक बनलेली होती. त्या लोकांपैकी अनेकांना सरकारी दडपशाहीचा जीवघेणा अनुभव आलेला होता. त्यामुळे ह्या प्रजेने सरकारचे ऐकून त्याप्रमाणे बिनबोभाट वागणे सुरू केले. अशी गुलामी वृत्तीची प्रजा म्हणजेच एक प्रचंड मोठा कामगार वर्ग! असा हा वर्ग भांडवलशाहीला फारच आवडत असतो. चीनच्या आर्थिक पुनरुत्थानाचे मर्म ह्या वर्गाच्या प्रचंड संख्येत आणि सरकारी हुकूमशाहीत दडलेले आहे.

 

 

 

त्यादरम्यान अनेक पाश्चात्त्य भांडवलदारांनी, विशेषत: अमेरिकन आणि युरोपियन उद्योजकांनी चीनमध्ये अजस्र कारखाने उभारण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी चिनी सरकारने प्रचंड मोठी औद्योगिक शहरे उभारून शिवाय अनेक कर सवलती देऊ केल्या, तसेच कोठल्याही कामगार कायद्यांचे, अथवा पर्यावरण नियम आदींचे अडथळे ह्या उद्योजकांच्या वाटेत येणार नाहीत ह्याकडे जातीने लक्ष दिले. शिवाय चिनी कर्मचारी अमेरिकेच्या दशांश वेतनात कामाला उपलब्ध केले गेले. ह्यामुळे पाश्चात्त्य भांडवलदारांना अमाप फायदा होऊ लागला आणि त्यांनी ह्या चिनी कारखान्यांत नवनवीन आधुनिक तंत्रज्ञान आणले. अशा तर्‍हेने चीन हा देश पुढील वीस-पंचवीस वर्षांत सर्व जगाचा माल-उत्पादक देश झाला. ह्याच काळात भारतासारख्या देशात मात्र चीनने आपल्या हस्तकांकरवी येथील ‘डावी’ चळवळ स्वत:च्या ताब्यात ठेवली आणि ते हस्तक इथे कायम संप, हरताळ आणि हिंसक आंदोलने घडवीत राहिले, ज्यामुळे भारतात उद्योग सुरू करण्यासाठी पोषक वातावरण तयार होऊच शकले नाही. त्यांच्या भरीला पर्यावरणवादी चळवळींना हाताशी धरून भारताच्या प्रगतीला खीळ घालण्याचे काम, चिनी आणि एकूणच जागतिक डाव्या चळवळींनी अतिशय निष्ठेने चालविले. येथल्या पुरोगामी चळवळी चीनच्या तालावर नाचून आपल्या देशाच्या धोरणांना कायम विरोध करून देश मागे ठेवण्यात भूषण मानीत होत्या. अनेक उदाहरणे आहेत ह्याची - तमिळनाडूतील तुतिकुडी तांबे निर्माण करण्याचा प्रकल्प ह्या भोंदू पर्यावरणवाद्यांनी बंद पडला. त्यामुळे आपल्याला गरजेचे तांबे चीनमधूनच आयात करण्याची सक्ती झाली. इकडे चीन मात्र ‘थ्री गोर्जेस’ धरणासारखे महाकाय प्रकल्प पर्यावरणाची जराही तमा न बाळगता बिनदिक्कतपणे रेटत होता! हुकूमशाही देश असल्याचा असाही एक फायदा चीनला सततच झाला. ह्या आणि अशाच इतर धोरणांमुळे चीनची अर्थव्यवस्था वरकरणी तरी फार सुदृढ झाली, इतकी की ती आता अमेरिकेच्या खालोखाल जगातील दुसर्‍या नंबरची अर्थव्यवस्था होऊन गेली. त्याचबरोबर चीन सातत्याने आपली सामरिक शक्ती वाढवत होता. आता जागतिक महासत्तेच्या शिखरपदी बसून तेथून अमेरिकेला खाली ढकलण्याची तयारी त्या देशाने सुरू केली.

 

 

 

आता मात्र अमेरिकादेखील सावध झालेला आहे! इतके दिवस रशियाला नामोहरम करण्यात गुंतलेल्या अमेरिकेचे लक्ष आता चीनकडे वळले आहे. पण आता मात्र एक विलक्षण घटना घडत आहे. त्याकडे आपण सावध नजरेने बघितले, तर जागतिक पटावरील सत्तेची मांडणी कशी बदलत चालली आहे ते आपल्या लक्षात येईल. एक म्हणजे भारतात 2014 साली अनेक वर्षांनंतर प्रथमच स्पष्ट बहुमताचे आणि म्हणूनच स्थिर सरकार भाजपाच्या नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झाले. ह्या सरकारला आता कुठल्याही कारणाने डाव्यांच्या दबावाखाली निर्णय घ्यायची गरज उरली नाही. शिवाय मोदी हे प्रखर राष्ट्रवादी आहेत आणि त्यांनी चीनचा धोका पूर्णपणे ओळखलेला आहे. त्यामुळे ते आता अशी धोरणे राबवीत आहेत, ज्यामुळे चीनचे जागतिक उत्पादक देश म्हणून असलेले स्थान आता भारताकडे येऊ शकेल. हे सर्व होत असतानाच खुद्द चीनमध्ये मूलभूत स्वरूपाचे अनेक बदल घडत आहेत. त्या बदलांचा आता आपण परामर्श घेणार आहोत.

 

 

 

चीन हा प्रचंड लोकसंख्येचा एक देश आहे हे आपल्याला माहीतच आहे, 1980 सालीच चिनी सरकारने एक कायदा केला, प्रत्येक कुटुंबाला फक्त एकच मूल होऊ देण्याचा! ह्या धोरणामुळे लोकसंख्या आटोक्यात येऊ लागली खरी, पण त्याचा दूरगामी परिणाम म्हणजे चीन ह्या देशात म्हातार्‍या माणसांची संख्या वाढीस लागली आणि पुरेसे तरुण जन्म घेत नसल्याने त्या तुलनेत तरुणांची संख्या घटू लागली. राष्ट्राच्या आर्थिक उत्पादनामध्ये नेहमीच तरुणांचा हातभार जास्त असतो. वृद्ध प्रजेची उत्पादकता कमी झालेली असते आणि जर त्यांची संख्या प्रमाणाबाहेर वाढली, तर ती संख्या राष्ट्रावर एक आर्थिक भार होऊन बसते. सध्या चीनमध्ये नेमके हेच घडत आहे. शिवाय चीनमध्येदेखील ‘मुलगा हवा’ हा हव्यास खूप प्रमाणात आहे. त्यामुळे आजमितीला तिथे मुलांची संख्या मुलींपेक्षा बरीच जास्त आहे. त्यामुळे सध्या चीनमध्ये लग्नासाठी मुली मिळणे कठीण झाले आहे. (त्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानातून वधू आयात केल्याचे आपण वाचलेच असेल!) त्यातून अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण होत आहेत. ह्या कारणामुळे चिनी सरकारने 2016 सालीच ‘एक मूल’ कायदा रद्द केला आहे. आता मुले होण्यास उत्तेजन दिले जाते, पण आत्ताच्या चिनी समाजात नवीन जोडप्यांना मूल नकोच आहे, कारण त्यांना जगण्यासाठी लहान बाळाची अडचण होते. मोठ्या शहरात त्यांना मुले सांभाळण्यासाठी आपल्या आईवडिलांना आणणे परवडत नाही, म्हणून अशी जोडपी मुले होऊच देत नाहीत! ह्यास्तव चिनी राज्यकर्त्यांपुढे येत्या भविष्यात पुरेसे उत्पादक नागरिक नसण्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे.

 

 

 

त्यातच चीनच्या वू हान शहरात 2019 साली डिसेंबर महिन्यात ‘कोरोना’ साथीचा उद्रेक झाला. चिनी सरकारने ही बातमी दडपण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण आता जगाची पक्की खात्रीच पटली आहे की चीनमधील वू हान व्हायरॉलॉजी लॅबमधूनच ह्या महाभयंकर साथीचा उद्रेक सुरू झाला. सर्व जगाने ह्या साथीचा सामना केला, त्यातही भारताने तर त्यासाठी लस तयार करून सर्व जगाला पुरविली. चिनी राज्यकर्त्यांनी मात्र ‘झीरो कोविड पॉलिसी’ राबविली, ज्यात जिथेही कोविडचा एकही रुग्ण आढळला तिथे ती सगळी इमारत, किंवा गरज पडल्यास तो सगळा मोहल्ला किंवा सगळे शहर सील केले आणि सर्व लोकांना जबरदस्तीने डांबून ठेवले. ह्यामुळे लोकांचे रोजगार तर बंद पडलेच, तसेच चीनचे कारखानेदेखील बंद पडले. जगाला पुरवठा करणार्‍या देशावर अशी पाळी आल्यावर सगळ्या जगातील पुरवठा साखळी उद्ध्वस्त झाली आणि अनेक देशांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या कृत्रिम टंचाईचा सामना करावा लागला. त्यामुळे अनेक उद्योजकांना असे वाटू लागले आहे की, चीनप्रमाणेच एक अधिक पुरवठा केंद्र असायला हवे. इथे भारताला एक मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. अनेक प्रमुख उद्योजकांनी आपले उत्पादन कारखाने चीनमधून भारतात स्थलांतरित करणे सुरू केले आहे. हे चीनचे ‘झीरो कोविड धोरण’ अतिशय अमानुष पद्धतीने राबविले जात आहे. ह्यामुळे चीनच्या बहुसंख्य शहरी भागात प्रजेवर आपल्याच घरात बंदी होऊन, तुटपुंज्या सरकारी मदतीवर जगण्याची पाळी आली आहे. त्यांचे कामदेखील बंद झाल्याने, कारखाने बंद करणे आवश्यक ठरत आहे. चिनी अर्थव्यवस्थेला ह्याचा फार मोठा फटका बसला आहे. शिवाय इतके कठोर उपाय योजूनसुद्धा नवीन कोरोना रुग्णांची संख्या प्रतिदिनी 40 हजारावर वाढत आहे! म्हणजे चीनचे हे धोरण पूर्णपणे फसले आहे हे उघड आहे. त्यातच 25 नोव्हेंबर रोजी, चीनच्या पश्चिमेकडील ‘शिन झियाङ्ग’ प्रांताची राजधानी ‘उरूमची’ येथे एक उंच रहिवासी इमारतीला भीषण आग लागली. त्यात ‘लॉकडाउन’मुळे इमारतीचे दरवाजे सील केले असतील. त्यामुळे इमारतीतील रहिवासी बाहेरच पडू शकले नाहीत आणि बाहेरून अग्निशामक दलाचे कर्मचारीदेखील आत जाऊ शकले नाहीत. ह्या सगळ्यामुळे तिथल्या दहा नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला! ही बातमी झपाट्याने चीनभर पसरली. उरूमची ते शांघाय अंतर चार हजार किलोमीटर्स आहे. शांघाय शहरात उरूमची शहराच्या नावाचा एक ‘उरूमची मार्ग’ असा रस्ता आहे. त्या रस्त्यावर, दुसर्‍या दिवशी उत्स्फूर्त आंदोलन सुरू झाले. त्या आंदोलनातील संतप्त तरुण-तरुणी त्वेषाने घोषणा देत होते. त्यात प्रमुख घोषणा होती, ‘शी जिन पिंग चालते व्हा!’, ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना सत्तेवरून खाली उतरा!’ 1989 साली घडलेल्या बीजिंग येथील ‘तिएनआन मेन’ चौकातील नागरिकांच्या आंदोलनानंतर अशा प्रकारच्या सरकारविरोधी घोषणा चीनमध्ये प्रथमच ऐकू आल्या आहेत.. तब्बल तेहतीस वर्षांनंतर! पाहता पाहता हे आंदोलन सार्‍या चीनभर वणव्यासारखे पसरले आहे. सरकार मोठ्या प्रमाणावर दडपशाही मार्गांचा अवलंब करत आहे. तरीही बीजिंग, नानजींग, ग्वाङ्गझू, वू हान ह्या सगळ्या मोठ्या शहरांत हे आंदोलन झपाट्याने पसरले आहे. नागरिकांना आता सरकारी दमनचक्राची भीती वाटत नाही. ते निर्भयपणे बाहेर पडले आहेत. काही काही मोर्चात तर हे नागरिक आपल्या हातात कोरे कागद घेऊन आंदोलन व घोषणाबाजी करताना दिसतात. पोलीस दलाने त्यांची धरपकड केली, तरी कोरा कागद फडकवण्याबद्दल काय सजा देणार? आता नुकतीच अशी बातमी आहे की सरकारने आपली ‘झीरो कोविड’ पॉलिसी हळूहळू मवाळ करण्याबद्दल संमती दाखविली आहे. हा आंदोलकांचा एक विजयच मानला पाहिजे. असे दिसतेय की शी जिन पिंग सरकार थोडी पावले मागे येत आहे. पण ही एक हूलसुद्धा असू शकते. कारण सध्यातरी चिनी सरकारची अवस्था खूपच अडचणीची आहे. त्यातील मुख्य अडचण आर्थिक दुर्बलतेची आहे. चीनवर सध्या अस्मानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही संकटांचा मारा होत आहे. त्याबद्दल थोडे विवेचन करू या!

 

 

 

चीनने आपले विविध प्रकल्प उभारताना पर्यावरणाची प्रचंड नासधूस केली आहे. आता त्या देशाला त्याचा फटका बसू लागला आहे. ह्या वर्षी चीनच्या अर्ध्या भागात महापूर आणि उर्वरित भागात दुष्काळ असे दुहेरी आव्हान आहे, ज्यामुळे अन्नधान्याची प्रचंड नासाडी आणि त्यामुळेच अन्नटंचाई भासू लागली आहे. आपल्या प्रचंड लोकसंख्येला पुरेसे अन्न देण्यासाठी चीनमध्ये शेतीयोग्य जमिनीचा तुटवडा आहे. चीन जरी क्षेत्रफळानुसार भारतापेक्षा तिप्पट मोठा असला, तरी तेथील शेतीयोग्य एकूण जमीन भारतापेक्षा थोडी कमीच आहे! (चीनच्या मध्यभागी प्रचंड असे ‘गोबी’चे वाळवंट आहे!) म्हणूनच चिनी सरकारने आफ्रिकेतील अनेक लहान देशांत प्रचंड शेतीयोग्य भूखंड लीजवर घेऊन ठेवले आहेत आणि त्यासाठी त्या देशांना कमी दराने कर्जे पुरविली आहेत. आता ते देश ही कर्जे परत करू शकत नसल्याने चीनची ही कर्जे बुडाल्यातच जमा आहेत. ह्या दुष्काळ आणि महापुरामुळे चीनमधील अनेक वीजनिर्माण प्रकल्प बंद पडले आहेत. त्यामुळे नुकतेच शांघायसारख्या मोठ्या शहरालादेखील प्रचंड अंधाराचा सामना करावा लागला, कारण विजेची संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रिड बंद पडली होती! त्यामुळे अनेक कारखाने बंद झाले आणि उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला.

 

 

 

पण त्याहून भीषण अवस्था आहे. चीनमधल्या अंतर्गत रियल इस्टेट कर्जाची - म्हणजे गृहबांधणी कर्जाची ऑगस्ट 2021मध्ये चीनमधील दुसर्‍या क्रमांकाची घर बांधणी कंपनी ‘एव्हरग्रँडे’ हिने आपल्या ग्राहकांच्या घेतलेल्या पैशाच्या मोबदल्यात घरे देण्यात असमर्थता दाखविली. नंतर असे उघडकीला आले की ह्या कंपनीला प्रचंड तोटा झालेला आहे आणि त्यातून बाहेर निघणे ह्या कंपनीला अशक्य आहे. शेवटी ही कंपनी 300 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाच्या डोंगराखाली बुडाली. त्यांच्या हजारो ग्राहकांचे घराचे स्वप्न तर हवेतच विरून गेले, त्याच्याही पुढे त्यांनी आत्तापर्यंत जमा केलेली स्वत:ची जमा पुंजीदेखील बुडाली. ह्यामुळे चीनमध्ये प्रचंड असंतोष माजला. काही ठिकाणी तर बेफाम झालेल्या ग्राहकांना आवरण्यासाठी सैन्याची मदत घ्यावी लागली! हा असंतोष अजूनही चीन देशात धुमसत आहेच. आर्थिक स्तरावर चीनमध्ये खूप झोलझाल आहे, असा तज्ज्ञांचा कयास आहे. कारण तेथील सरकारच्या कडक धोरणांमुळे तेथील खरी माहिती फार मुश्किलीने हाती लागते!

 

 

 

 

शेवटी चीनमधील राजकीय पेचप्रसंग बघू या. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिन पिंग ह्यांनी नुकतेच स्वत:ची लागोपाठ तिसर्‍यांदा चीनचे सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे एकमेव नेते म्हणून नेमणूक करून घेतली. ह्यापूर्वी असा नियम केलेल्या होता की हे पद एक व्यक्तीला लागोपाठ फक्त दोनदाच दिले जाऊ शकते! पण शी जिन पिंग ह्यांनी ह्या नियमाला हरताळ फासला आणि स्वत:ची ह्या पदी फेरनेमणूक करून घेतली. असे फक्त हुकूमशाही देशातच शक्य असते! रशियात पुतीन ह्यांनी नेमके असेच केलेले आहे. पण अशा प्रत्येक वेळेस त्यांच्या हाताखालच्या व्यक्तीच्या पदोन्नतीची संधी नाकारली जाते, त्यामुळे असे सहकारी प्रचंड नाराज असतात. ते योग्य वेळेची वाट पाहून गरज पडल्यास उठावदेखील करण्याची शक्यता असते. वर दिलेल्या अनेक प्रॉब्लेम्समुळे शी जिन पिंग ह्यांच्याविरुद्ध बरीच चिनी जनता नाराज असल्याच्या बातम्या आहेत. अशा प्रकारच्या नाराजीचा उद्रेक होणारच नाही असे नाही! सध्याचा चीन हा विविध देशांचे अनेक प्रांत बळकावून तयार झालेला देश आहे. त्या त्या प्रांतातले लोक ह्या मध्यवर्ती सत्तेला कधीमधी आव्हान देत असतातच. चीनच्या पश्चिमेकडील ‘शिन जियाङ्ग’ प्रांतातील ‘विघर’ ह्या तुर्की मुस्लीम प्रजेला चीनबद्दल प्रचंड द्वेष वाटतो. त्यांच्यावर तसेच तिबेटी जनतेवर चिनी सरकारकडून सातत्याने प्रचंड अत्याचार होत असतात. बळजबरी असह्य झाली, तर हे प्रांत उठाव करतील. चीनला 14 देशांच्या सीमा संलग्न आहेत. त्यापैकी बहुतेक सर्व देशांशी (अगदी रशियासकट) चीनकडून भूमी बळकावण्यावरून भांडणे सतत चालू आहेत. त्यामुळे ह्या सर्व सीमांवर चीनला खडे सैन्य तयार ठेवावे लागते. त्यामुळे चीनकडे प्रचंड सैन्य असले, तरी तो हे सर्व सैन्य भारताविरुद्ध लदाख व अरुणाचल सीमेवर आणू शकत नाही. शिवाय ह्या सीमेवरचा प्रदेश इतका दुर्गम आहे की तिथे मोठे सैन्य वापरणे शक्यच नाही. त्यामुळे भारताला चीनच्या सैन्यशक्तीची भीती बाळगण्याचे काहीएक कारण नाही. एक लक्षात ठेवायचे की हा 62 सालचा पंडित नेहरूंचा भारत नाही, हा 2022 सालचा नरेंद्र मोदींचा भारत आहे! एक नेहमी ध्यानात असू दे की, ‘चीन दिसतो तितका प्रबळ नाही, आणि भारत वाटतो तितका दुर्बल नाही!’ चीन ह्या सर्व स्तरांवरील संकटांचा सामना कसा करेल हे पाहणे आपल्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहे. येत्या काळात अनेक विस्मयकारक घटना समोर येतील, हे निश्चित. बघू या परिस्थिती कुठले वळण घेते ते!