नेपाळ निवडणूक अन्वयार्थ

 

 

 

नेपाळमध्ये नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये विद्यमान पंतप्रधान शेर बहादुर देऊबा यांच्या नेपाळी काँग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकल्या आहेत, तसेच त्यांच्या पाच पक्षांच्या आघाडीने बहुमताच्या आकड्याजवळ पोहोचण्यात यश मिळविले आहे. तरीही या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने अन्य काही छोट्या पक्षांचे समर्थन घेणे या आघाडीला क्रमप्राप्त ठरू शकते. अर्थात या आघाडीचेच सरकार सत्तेत येणार अशीच चिन्हे आतातरी आहेत. मात्र देऊबा हेच पुन्हा पंतप्रधान होतात का? हे मात्र पाहावे लागेल. याचे कारण म्हणजे देऊबा यांना नेपाळी काँग्रेस पक्षातूनच असणारी स्पर्धा. अशा स्थितीत मित्रपक्षदेखील सत्तेत अधिकचा वाटा मागत असतात. देऊबा पंतप्रधान झाले नाहीत, तरी मुळात नेपाळी काँग्रेस आणि पुष्पकुमार दहल प्रचंड यांचा पक्ष हे सत्तेत पोहोचणार्‍या आघाडीतील महत्त्वाचे पक्ष हे भारताशी मैत्रिपूर्ण संबंधांसाठी कटिबद्ध असताना नेपाळमधील निवडणूक निकाल हे भारताच्या दृष्टीनेदेखील अनुकूल आहेत असेच मानले पाहिजे. श्रीलंकेपासून मालदीवपर्यंत सर्वत्र चीन हस्तक्षेप करत असताना नेपाळ त्यास अपवाद असण्याचे कारण नाही. किंबहुना के.पी. शर्मा ओली यांच्या कार्यकाळात चीनकडेच कल अधिक असल्याच्या घटना घडल्या होत्या. मात्र ओली यांनी केलेल्या घटनाबाह्य उपद्य्वापांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर ठपका ठेवला आणि पदावरून पायउतार होण्यावाचून त्यांना पर्याय राहिला नाही. गेल्या वर्षी देऊबा हे पुन्हा पंतप्रधान झाले आणि आता झालेल्या निवडणुकीत त्यांच्या आघाडीला मतदारांनी सत्तेजवळ पोहोचविले आहे. मात्र ओली यांनाही सत्ता खुणावते आहे आणि प्रचंड यांना बरोबर घेऊन सत्ता स्थापन करण्याचे त्यांचेही प्रयत्न आहेत. प्रचंड यांच्या पक्षाची कामगिरी फारशी चांगली राहिली नाही आणि नेपाळी काँग्रेसशी केलेल्या आघाडीने मतांचे हस्तांतरण पुरेशा प्रमाणात झाले नाही, अशी नाराजी प्रचंड यांच्या पक्षात आहे. त्यामुळेच ओली यांना त्यात संधी दिसत आहे. पण तूर्तास तरी प्रचंड यांनी नेपाळी काँग्रेसबरोबरच राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या बदल्यात प्रचंड यांना कदाचित तीनेक वर्षांनी पंतप्रधानपद मिळू शकते. ओली यांच्या पक्षाचे सत्तेत पुनरागमन रोखणे हे आता देऊबा यांच्यासाठी आव्हान आहे.

 

 

 

 

 

 

नेपाळमध्ये राणा राजवट संपुष्टात येऊन 1959 साली झालेल्या निवडणुका हा नेपाळच्या लोकशाहीकडे होणार्‍या वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा होता. उणीपुरी शंभरेक वर्षे राणा राजवट नेपाळमध्ये होती. 1959 सालच्या निवडणुकीत नेपाळी काँग्रेस हाच सर्वाधिक जागा जिंकलेला पक्ष होता आणि त्याखालोखाल गोरखा परिषदेने आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाने जागा जिंकल्या होत्या. मात्र ती व्यवस्थादेखील फार काळ टिकली नाही, कारण राजाने घटनेच्या सर्व तरतुदी विसर्जित केल्या आणि पक्षविरहित पंचायत व्यवस्था अस्तित्वात आली. 1991 साली यात पुन्हा बदल झाला आणि संसदीय लोकशाही व्यवस्था लागू झाली. त्या वर्षी झालेल्या निवडणुकांत नेपाळी काँग्रेसला सत्ता मिळाली. त्यानंतरदेखील जनआंदोलने सुरू राहिली आणि घटनेत बदल करण्याच्या मागण्या होत राहिल्या. 2007 साली अंतरिम घटना प्रसृत करण्यात आली आणि 2015 साली आता लागू असलेली राज्यघटना लागू झाली. 2015च्या घटनेतील काही तरतुदींना भारताचा विरोध होता. किंबहुना त्या वेळी परराष्ट्र सचिव असणारे जयशंकर यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेपाळला पाठवले होते आणि जयशंकर यांनी नेपाळचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्याशी आणि प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली होती. हिंदुबहुल असूनही नेपाळला या घटनेने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित केले होते हा मतभेदाचा मुद्दा होताच, तसेच नेपाळची जी प्रशासकीय - प्रादेशिक विभागणी केली होती, त्यावर नेपाळ-भारत सीमेवरील तेराई भागातील मधेशी आणि थारू वांशिक समाजाने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा दावा करीत या समाजांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या नाराजीचा फटका अखेरीस भारताला बसेल असा भारताचा आक्षेप होता. याचे कारण मधेशींचा भारतातील आणि त्यातही बिहारमधील नागरिकांशी असणारा संपर्क. तेव्हा दहा वर्षे नेपाळमध्ये यादवी माजवून माओवाद्यांनी अखेरीस घटना तयार करण्यास राजकीय व्यवस्थेला भाग पाडले हे खरे; पण त्या घटनेने मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली. भारतातून इंधन आदी माल नेपाळमध्ये घेऊन जाणार्‍या ट्रक्सना रोखण्यात आले. साहजिकच नेपाळमध्ये अर्थव्यवस्था ठप्प होणाच्या उंबरठ्यावर आली. नेपाळने या ’ब्लॉकेड’ला भारतच जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता. पण मधेशींनी हे आंदोलन उभारल्याने भारताने त्यात आपला हात असल्याच्या दाव्यांचे खंडन केले होते. जवळपास सहा महिने हे ’ब्लॉकेड’ सुरू राहिले आणि नेपाळचा आर्थिक कणा मोडण्याची वेळ आली. अर्थात अशा स्थितीत चीनने नेपाळशी जवळीक केली, यात नवल नाही.

 

 

 

2015च्या घटनेनुसार झालेल्या निवडणुकांनंतर 2018 साली के.पी. शर्मा ओली नेपाळचे पंतप्रधान झाले. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे प्रचंड आणि ओली यांनी केलेली हातमिळवणी. प्रचंड यांनी माओवादी आंदोलनाची धुरा वाहिली होती. मात्र ओली आणि प्रचंड यांच्यात निर्माण झालेल्या सत्तासंघर्षाने ही युती तुटली आणि प्रचंड यांनी नेपाळी काँग्रेसशी आघाडी केली. नेपाळला अशा सततच्या अस्थिरतेने ग्रासलेले आहे. माओवाद्यांच्या यादवीने हजारो जण मारले गेले. सरकारेदेखील नेपाळमध्ये आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकली नाहीत. 1990पासून 32 सरकारे सत्तेत आली, तर गेल्या सोळा वर्षांत 13 सरकारे बदलली आहेत. तेव्हा देऊबा यांच्या आघाडीला सत्तेची चव आता चाखता येणार अशी चिन्हे असली, तरी राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित करणे हे अन्य अनेक आव्हानांपेक्षा मोठे आव्हान आहे. मात्र त्यांच्याच पक्षातून पंतप्रधानपदासाठी अनेक जण इच्छुक असल्याने आणि प्रचंड यांचा पक्ष सत्तेत अधिकची भागीदारी मागण्याचे संकेत मिळत असल्याने हे आव्हान पेलणे सोपे नाही. त्यातच चीनची नजर नेपाळवर आहेच. अशा वेळी नेपाळची अस्मिता कायम ठेवून भारताशी संबंध अधिक घट्ट करणे अशी दुहेरी जबाबदारी देऊबा अथवा जे पंतप्रधान बनतील त्यांच्यावर असेल. प्रचंड यांनाही नाराज करून चालणार नाही, कारण आतापासूनच ओली यांनी सत्तेसाठी प्रचंड यांना आमंत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

 

 

 

 

 

मात्र ओली यांना सत्ता मिळणे म्हणजे नेपाळमध्ये चीनचे वर्चस्व वाढणे हे समीकरण आहे. किंबहुना ओली यांचा चीनधार्जिणेपणा जगजाहीर असल्याने चीनलादेखील नेपाळची धुरा ओली यांच्याकडेच राहण्यात स्वारस्य होते. नेपाळचे भारताशी असणारे संबंध कमी व्हावेत आणि चीनचा वरचश्मा राहावा, म्हणून चीनने नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा ओतला आहे. रस्त्यांसह पायाभूत सुविधा उभारण्यात चीनचा पुढाकार आहे, जेणेकरून नेपाळचे भारतावरील अवलंबित्व कमी होईल. नेपाळमधील परकीय गुंतवणुकीच्या निकषात चीनने भारताला 2014 साली मागे टाकले होते. तर 2020 सालच्या पहिल्या तिमाहीत नेपाळमधील 90 टक्के परकीय गुंतवणूक बीजिंगमधून झाली होती. चीन सुमारे तीस कोटी डॉलर्स खर्च करून ल्हासा-काठमांडू रेल्वे प्रकल्प उभारत आहे आणि हाच मार्ग पुढे गौतम बुद्ध यांच्या जन्मस्थानापर्यंत - म्हणजे लुम्बिनीपर्यंत नेण्याची योजना आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी काहीच महिन्यांपूर्वी लुम्बिनीला भेट दिली होती, त्याकडे या पार्श्वभूमीवर पाहिले पाहिजे. अर्थात मोदींनी भेट दिली, तेव्हा नेपाळचे पंतप्रधानपद देऊबा यांच्याकडे आलेले होते. याच भेटीदरम्यान मोदींनी मठाच्या उभारणीचे भूमिपूजन केले. हा मठ भारताच्या साह्याने उभारण्यात येत आहे. जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी, लुम्बिनी विद्यापीठात डॉ. आंबेडकर अध्यासनाची स्थापना इत्यादींच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या होत्या. नेपाळमधील लुम्बिनी ते बिहारमधील बोधगया ते सारनाथ आणि कुशीनगर अशा ‘बुद्धिस्ट सर्किट’ मार्गावर नेपाळ आणि भारत सरकार काम करत आहे. 2016 साली या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती आणि सुमारे साडेतीन अब्ज रुपयांची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे. तेव्हा देऊबा नेपाळचे पंतप्रधान झाल्यानंतर भारत-नेपाळ संबंध अधिक सुरळीत झाले आहेत. पण ओली पंतप्रधान असताना मात्र त्यांनी उत्तराखंडमधील कालापानी, लिपूलेक आणि लिंपियाधुरा हे भाग नेपाळचा हिस्सा आहेत असा दावा केला होता. किंबहुना भारताने पिठोडगड जिल्ह्यात व्यूहनीतीच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा रस्ता सुरू केल्यानंतर नेपाळ सरकारने त्याच भागात सहा आउटपोस्ट सुरू केल्या होत्या. अर्थात ओली यांचा हा भारतविरोधी पवित्रा नेपाळमध्येही टीकेचे लक्ष्य बनला होता. मात्र ओली यांची भूमिका स्पष्ट आहे आणि आताही प्रचंड यांच्याशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नांमागे आपली चीनधार्जिणी भूमिका पुन्हा रेटता यावी, हा सुप्त उद्देश आहे यात शंका नाही.

 

 

 

 

 

चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाला म्हणूनच ओली यांचे कौतुक आहे. गेल्या वर्षी ओली यांनी राष्ट्रपतींना थेट संसद विसर्जित करण्याची शिफारस केली होती. राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनीही घटनेच्या तरतुदींचा विचार न करता शिफारशींवर लगोलग कार्यवाही केली, संसद विसर्जित केली आणि नव्याने निवडणुकांची घोषणा केली. प्रचंड आणि ओली यांच्यातील मतभेदांचे पर्यवसान या घडामोडींत झाले होते. पाच महिन्यांत दोन वेळा ओली यांनी हा उपद्य्वाप केला आणि दोन्ही वेळा सर्वोच्च न्यायालयाने संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. गेल्या वर्षी न्यायालयाने देऊबा यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली होती. तथापि प्रचंड आणि ओली यांच्यातील सत्तासंघर्षात ओली यांचे सरकार जाणे चीनच्या गळी उतरणे शक्य नव्हते आणि म्हणून या दोन्ही नेत्यांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी चीनचे शिष्टमंडळ नेपाळमध्ये आले होते. त्यापूर्वीही नेपाळमधील कम्युनिस्ट नेत्यांशी चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते संपर्कात असत आणि नेपाळचे कम्युनिस्ट नेते चीनला भेटी देत असत. तेव्हा चीनला असणारे स्वारस्य लपलेले नाही. नेपाळमधील चीनच्या राजदूत होऊ यांकी यांची नेमणूक इंडोनेशियात करण्यात आली आहे. त्यांचा नेपाळमधील कार्यकाळ संपल्याने चीनने हे पाऊल उचलले हे खरे, मात्र राजदूत असताना यांकी यांनी ओली राजवटीशी जवळीक करून अनेकदा भारतविरोधी कारस्थाने रचली, हे विसरता येणार नाही. उत्तराखंडमधील काही भागांवर नेपाळने हक्क सांगितला आणि नेपाळच्या नकाशातदेखील तसे दाखवून नेपाळ संसदेत त्यावर शिक्कामोर्तब करून घेतले, तेव्हा तो वादग्रस्त नकाशा जाहीरपणे प्रसृत करण्याचा सल्ला यांकी यांनीच ओली यांना दिला होता आणि ओली यांनीही तो सल्ला बिनदिक्कत मान्य केला होता. तेव्हा चीनचे हे डावपेच भारत-नेपाळ संबंध तणावपूर्ण व्हावेत यासाठीच होते आणि आहेत, हे उघड आहे. त्यामुळेच भारताने अतिरिक्त प्रयत्न करून नेपाळशी संबंध सहकार्याचे राहतील यासाठी सजग राहणे गरजेचे. मोदींनी लुम्बिनीला भेट देऊन नेपाळ-भारत संबंध मधुर राहतील यासाठी पाऊल उचलले, तद्वत देऊबा आणि प्रचंड यांनीही भारताला भेट देऊन भारताशी संबंध चांगले ठेवण्याविषयीची आपली भूमिका अधोरेखित केली आहे. देऊबा आणि प्रचंड या दोघांनी भाजपा मुख्यालयाला अलीकडेच भेट दिली, हा त्यातील महत्त्वाचा भाग. आपापल्या राजकीय पक्षांचे प्रमुख म्हणून त्या दोघांनी भाजपा कार्यालयाला भेट दिली असली, तरी भारतात सत्तेत असलेल्या भाजपा नेत्यांशी दोघांचा संपर्क सहज असावा याचे या भेटी निदर्शक आहेत.

 

 

 

 

 

या निवडणूक निकालांचे आणखीही काही संदेश आहेत. जरी देऊबा आणि प्रचंड यांचे पक्ष सत्तेत पुनरागमन करणार अशी चिन्हे असली, तरी नेपाळमधील तरुणांचा प्रस्थापित पक्षांनी भ्रमनिरास केला आहे, हेही निकालांनी स्पष्ट केले आहे. भ्रष्टाचाराने हैदोस घातलेला असताना आणि बेरोजगारी कमालीची वाढलेली असताना दररोज सुमारे सतराशे तरुण नेपाळमधून अन्य देशांत उदरनिर्वाहाच्या संधी शोधण्यासाठी जात आहेत. तरुणांच्या अपेक्षाभंगाचे प्रतिबिंब नवोदित उमेदवारांना मिळत असलेल्या प्रतिसादात पडले आहे. आर्थिक विकासाची आश्वासने सर्वच पक्षांनी प्रचारात दिली होती. नेपाळी काँग्रेसने 7 टक्के जीडीपीचे आश्वासन दिले होते, तर ओली यांच्या पक्षाने किमान दहा टक्के जीडीपीचे स्वप्न दाखविले होते. पर्यटन उद्योगाला चालना देण्याचे वचन दोन्ही पक्षांनी दिले आहे आणि वर्षाकाठी वीस ते पंचवीस लाख पर्यटक नेपाळमध्ये येतील अशी ग्वाही दिली आहे. अडीच-तीन लाख नोकर्‍या देण्याचेही आश्वासन या प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्षांनी दिले होते. मात्र हे सगळे कसे साध्य करणार आणि विशेषत: रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात घसरलेली अर्थव्यवस्था रुळावर कशी आणणार, आर्थिक शिस्त कशी लावणार आदींवर काही विवेचन करावे असे कोणत्याच पक्षाला गरजेचे वाटलेले नाही. तेव्हा आपल्या पक्षांना स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही आणि मावळत्या संसदेतील साठ खासदार पराभूत झाले आहेत यातून प्रस्थापित पक्षाकडे मतदार कसे पाहतात, हेच सिद्ध होते. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी या नव्या पक्षांचे नेतृत्व नव्या दमाच्या नेत्यांकडे आहे आणि त्या पक्षांना जागा जरी फारशा मिळाल्या नसल्या, तरी येणार्‍या काळात नेपाळचे राजकारण कोणत्या दिशेने जाऊ शकते याकडे या पक्षांना मिळणारा प्रतिसाद अंगुलिनिर्देश करतो आहे. त्यातच हिंदुहिताचा पुरस्कार करणार्‍या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीची कामगिरीही सुधारली आहे, हेही लक्षणीय. नेपाळला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित केले असले, तरी ते हिंदू राष्ट्रच असावे असा मतप्रवाह नेपाळमध्ये आहे, याचेच हे निदर्शक.

 

 

 

नागरिकत्व कायद्यापासून अनेक आव्हाने नव्या सरकारसमोर असणार आहेत. त्यातच ओली यांची सत्ता हस्तगत करण्याचे प्रयत्नही सुरू राहतील आणि चीन त्या प्रयत्नांना खतपाणी घालेल. तेव्हा नेपाळमध्ये सत्तेत येणारे सरकार भारतास अनुकूल असले, तरी धोका संपलेला नाही. याचे एक कारण म्हणजे या आघाडीला असणारे काठावरचे बहुमत. दुसरे कारण म्हणजे बुजुर्ग नेत्यांपाशी दूरदृष्टी, नावीन्य यांचा असणारा अभाव. तेव्हा एकीकडे नेपाळमधील वांशिक समीकरणांची दखल घेत, दुसरीकडे सामान्य नागरिकांच्या आकांक्षांची नोंद घेत, भारताशी सुरळीत संबंध ठेवत आणि चीनचा हस्तक्षेप नाकारत नव्या सरकारला वाटचाल करावी लागेल. नेपाळच्या निकालांनी नेपाळला राजकीय सलगता ठेवण्याची संधी दिली आहे. मात्र ते करताना आपल्या जुन्या धोरणांमध्ये आणि कार्यपद्धतीमध्ये बदल न करण्याची उदासीनता घातक ठरू शकते. नेपाळच्या निकालांचा तो अन्वयार्थ आहे.