पीक विमा की शेतकर्‍यांची फसवणूक?

  शेतकर्‍यांना पीक विमा सहजासहजी मिळू नये, यासाठी संपूर्ण व्यवस्थापन विम्याच्या आराखड्यात करण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये उंबरठा उत्पादन, जोखीम स्तर व विम्याची अंमलबजावणी हे तिन्ही घटक शेतकरीविरोधी आहेत, म्हणून या तिन्ही विषयांची चर्चा करून यात बदल करणे अत्यावश्यक आहे.

 

पीक विमा शेतीमालाचे नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित संकटाने झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी अभिप्रेत आहे. शेती व्यवसाय हा निश्चितच जोखमीचा आहे. पेरणीपूर्व मशागत, बी-बियाणे, खते यापासून तर मशागत व कापणीपर्यंत निसर्गाच्या अनेक बदलांना पिकांना सामोरे जावे लागते. कधीकधी हातातोंडाशी आलेला घाससुद्धा हिरावून घेतला जातो. केलेली मेहनत, लावलेला पैसा संपूर्णत: वाया जातो. शेतीसाठी घेतलेले कर्जसुद्धा शेतकर्‍यांच्या अंगावर असते. शेतीच्या भरवशावर असल्याने संपूर्ण वर्षभर कुटुंबाचा खर्च व पुढचा उदीम करायचा, ही काळजी असते. या सर्व संकटामध्ये शेतकर्‍याला तारता यावे, याकरिता पीक विम्याची संकल्पना केली गेली.

 

 

परंतु प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. अवकाळी पावसाने पीक वाया गेले, बोंडअळीमुळे कपाशीचे उत्पादन कमी झाले तरीही पीक विमा मिळत नाही. परंतु विमा कंपनीला मात्र 2% ते 5% शेतकर्‍याचे, 12.5% केंद्राचे, 12.5% राज्याचे अशा 27% ते 30% विमा संरक्षित रकमेचा असा विमा हप्ता मात्र प्राप्त होतो. म्हणून शेतकर्‍यांचे संरक्षण करण्याच्या नावाखाली विमा कंपन्या मालामाल होतात.

 

 

खरी गोम कुठे आहे? शेतकर्‍यांना विमा सहजासहजी मिळू नये, यासाठी संपूर्ण व्यवस्थापन विम्याच्या आराखड्यात करण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये उंबरठा उत्पादन, जोखीम स्तर व विम्याची अंमलबजावणी हे तिन्ही घटक शेतकरीविरोधी आहेत, म्हणून या तिन्ही विषयांची चर्चा करून यात बदल करणे अत्यावश्यक आहे.

 

 

 

 

उंबरठा उत्पादन हा प्रत्येक मंडळाचा महत्त्वाचा निकष मानण्यात आला आहे. उंबरठा उत्पादन काढताना मागील सात वर्षांपैकी सर्वोत्तम उत्पादनाची पाच वर्षे घेऊन त्याची सरासरी काढली जाते व त्याला 70% जोखीम स्तराने गुणून - म्हणजे सरासरीच्या 70% उत्पादन म्हणजे उंबरठा उत्पादन. या सर्वोत्तम पाच वर्षांमध्ये 1-2 वर्षे जरी नुकसान असेल, तरी सरासरी व पर्यायाने उंबरठा उत्पादन कमी होते व त्यामुळे विमा मिळत नाही.

 

 

उंबरठा उत्पादनाकरिता कृषी विद्यापीठाद्वारे प्रत्येक मंडळाचा अभ्यास करून प्रत्येक मंडळाची समाधानकारक हवामानाच्या परिस्थितीमधील वेगवेगळ्या पिकांची कोरडवाहू व ओलिताची उत्पादकता निश्चित करावी. पाच वर्षांची सरासरी काढण्याची आवश्यकता नसावी; किंवा प्रचलित पद्धतीमधील सरासरी काढताना सर्वोत्तम 5 वर्षांमधील कमी उत्पादनाचे, अवर्षणाचे वर्ष ग्राह्य धरण्यात येऊ नये.

 

 

 

 

महाराष्ट्रामध्ये सुरू असलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये 70% जोखीम स्तर आहे. हा जोखीम स्तर 90% करण्यात यावा, म्हणजे उंबरठा उत्पादकता नगण्य होणार नाही.

 

 

पीक विमा देतानाचे सूत्र आपण लक्षात घ्यावे. पीक विमा देताना उंबरठा उत्पादकता काढली जाते. उंबरठा उत्पादकता म्हणजे मागील सात वर्षांमधील सर्वोत्तम 5 वर्षांतील उत्पादकतेचे 70% उत्पादन. उदा., सोयाबीनच्या सर्वोत्तम 5 वर्षांतील उत्पादकतेची सरासरी 900 कि.ग्रॅ. असल्यास 70% जोखीम स्तराप्रमाणे उंबरठा उत्पादकता 630 कि.ग्रॅ. होईल.

 

 

दुसरे पाऊल म्हणजे विमा रकमेची निश्चिती करणे. विमा रक्कम म्हणजे उंबरठा उत्पादकता उणे चालू उत्पादकता भागिले उंबरठा उत्पादकता, याला विमा संरक्षित रकमेने गुणल्यानंतर येणारी रक्कम. उदा., वरील उंबरठा उत्पादकतेकरिता सोयाबीन पिकासाठी मंडळातील चालू उत्पादकता 600 कि.ग्रॅ. प्रतिहेक्टर असल्यास व विमा संरक्षित रक्कम 25000 रु. प्रतिहेक्टर असल्यास देय विमा रक्कम 1190 रुपये एवढी होईल.

 

 

यामध्ये जोखीम स्तर 90% असल्यास उंबरठा उत्पादकता 810 कि.ग्रॅ. होईल व देय विमा रक्कम 6481 रुपये होईल. कृषी विद्यापीठाने मंडळासाठी सोयाबीनची सरासरी अनुकूल परिस्थितीकरिता 1000 कि.ग्रॅ. प्रतिहेक्टर काढली, तर 10000 रु. देय विमा रक्कम शेतकर्‍यास प्राप्त होईल.

 

 

म्हणजेच दर वेळेला सरासरी उत्पादकता कमी केली जाते व त्याचे 70% काढून अतिशय कमी उंबरठा उत्पादकता काढली जाते, म्हणून सरासरीऐवजी कृषी विद्यापीठाने अभ्यासातून प्रत्येक मंडळाकरिता अनुकूल हवामानात व परिस्थितीत प्रत्येक पिकाची उत्पादकता काढावी व ती विम्याकरिता 90% जोखीम स्तर वापरून ग्राह्य धरण्यात यावी.

 

 

 

 

सर्व विमा कंपन्यांनी तालुका स्तरावर शेतकर्‍याशी संपर्क करण्याकरिता आपला प्रतिनिधी नेमणे व प्रतिनिधीचे कार्यालय तालुका ठिकाणी असणे, आपत्तीमध्ये संपर्काकरिता त्यांचे टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांक तसेच प्रतिनिधीचा दूरध्वनी क्रमांक असणे अत्यावश्यक आहे. विमा काढल्यानंतर आपत्तीच्या वेळी प्रतिनिधी सापडत नाही, टोल फ्री क्रमांक लागत नाही, कृषी अधिकारीसुद्धा संपर्क करू शकत नाही असे अनुभव मागील अवकाळी व अतिवृष्टीमध्ये शेतकर्‍यांना आलेले आहेत.

विमा कंपन्यांनी 72 तासांच्या आत सूचना देणे बंधनकारक केलेले आहे. मागील अतिवृष्टीमध्ये 72 तास विविध कारणांमुळे संपर्क होऊ शकला नाही, असे अनेक शेतकरी आहेत. त्यामुळे किमान 5 दिवसांची मुदत देणे अत्यावश्यक आहे.

 

 

तसेच आपत्तीकाळातसुद्धा विमा प्रतिनिधी तालुक्यामध्ये कार्यालयात उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे.

 

 

चालू उत्पादकता काढताना नेमकी ओलित असणार्‍या शेतीची काढली जाते. कपाशी, तूर, गहू, चणे या पिकांमध्ये ओलित व कोरडवाहू यांच्या उत्पादनांमध्ये किमान दीड पटीचा पाऊस पडतो. ओलिताची उत्पादकता ग्राह्य धरल्यास कोणत्याच कोरडवाहू शेतकर्‍याला विमा मिळत नाही.

 

 

विमा कंपनीचे प्रतिनिधी अनेक वेळा काही निवडक लोकांना हाताशी धरून वाढीव चालू उत्पादकता काढतात, म्हणून उत्पादकता काढताना मंडळाच्या विविध भागांतील शेतांची निवड करण्यात यावी. गावातील लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, कृषी साहाय्यक, शेतकरी उत्पादक गटाचा प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून उत्पादकता काढण्यात यावी. त्यामुळे चालू उत्पादकता वाढीव दाखवून विमा नाकारण्याच्या घटनांना आळा बसेल.

 

 

राज्य सरकारने उंबरठा उत्पादकता, जोखीम स्तर व अंमलबजावणी यामध्ये सुधारणा केल्यास, आहे तीच पीक विमा योजना शेतकर्‍यांसाठी लाभदायक ठरेल, हा माझा विश्वास आहे.