लवासा प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा कळकळयुक्त त्रागा

विवेक मराठी    08-Mar-2022
Total Views |
@ल.त्र्यं. जोशी 9422865935
लवासा कॉर्पोरेशन आज दिवाळखोरीत गेली आहे. तिचे अस्तित्वच मुळी पणाला लागले आहे. मोदी सरकारच्या इन्सॉल्व्हन्सी कायद्यातील तरतुदीनुसार ती नॅशनल ट्रिब्युनलकडे गेली आहे. शिवाय लवासा समर्थकांच्या कावेबाजपणामुळे या जमिनींवर आज थर्ड पार्टी हक्कही निर्माण झाले आहेत. न्यायमूर्तींनी आपल्या अभिप्रायातून तो कावेबाजपणा उघडही केला आहे. या निकालाचे सर्वात महत्त्वाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे सार्वजनिक कल्याणाच्या नावाखाली प्रस्थापितांकडून अनमोल अशा पर्यावरणाची कशी लूट होते, याची न्यायमूर्तिद्वयाने अतिशय कठोर शब्दात निंदा केली आहे.

lavasa
गेल्या पंचवीस वर्षांपासून बहुचर्चित लवासा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या.गिरीश कुलकर्णी यांनी त्यांच्याकडे आलेली लोकहित याचिका नुकतीच याचिकेला खूप उशीर झाल्याच्या कारणावरून फेटाळली असली, तरी ती निकालात काढताना त्यांनी पर्यावरण विषयात राजकारण्यांनी घातलेल्या धुडगुसावर प्रहार करीत व्यक्त केलेले स्पष्ट व काहीसे तिखट अभिप्राय पाहता त्यातून न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांचा कळकळयुक्त त्रागाच सूचित होतो.. तोही त्यांनी न्यायदानाच्या कोणत्याही प्रस्थापित निकषाला धक्का न लावता प्रकट केला आहे. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षण व पारदर्शक प्रशासन यावर भविष्यात जे जे लिहिले जाईल, त्यावर या निर्णयाची छाप राहणे अपरिहार्य राहणार आहे.
न्यायमूर्तिद्वयाने हा निर्णय देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, त्यांच्या खासदार कन्या सुप्रिया सुळे, पुतणे महाराष्ट्राचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना वा राज्य सरकारच्या कुणा अधिकार्‍याला ना आरोपी केले, ना कोणती शिक्षा दिली; उलट ज्या कायद्याला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते, ती कायदादुरुस्ती वैध ठरविली आहे. तरीही हा निर्णय देताना न्यायमूर्तिद्वयाने प्रकट केलेले अभिप्राय पाहता अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी आपापल्या पदांचे राजीनामेच दिले पाहिजेत आणि शरद पवार यांनी तर सार्वजनिक जीवनातून निवृत्तीचे प्रायश्चित्तच घेतले पाहिजे.
 
तसे पाहिले, तर कोणतेच न्यायालय, कुणालाच राजीनामा वगैरे द्यायला सांगत नसते. पण ‘समझनेवालेको इशारा काफी है’ किंवा ‘शहाण्याला शब्दांचा मार’ ह्या उक्ती जर सार्थ असतील, तर त्यांनी ते करायलाच हवे. कारण नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामे देण्याची परंपरा दिवंगत पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री यांनी निर्माण केली आहे. ज्येष्ठ भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी तर हवाला प्रकरणात त्यांचे नाव येताच तत्काळ खासदारकीचा राजीनामा दिला होता, एवढेच नाही, तर निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत संसद भवनात पाऊलही ठेवणार नाही, असे घोषित केले होते. शास्त्री यांनी निर्माण केलेल्या या परंपरेचे पालन करायचे की नाही, हे आता पवारत्रयीलाच ठरवावे लागणार आहे.

 
खरे तर ‘तांत्रितेच्या आधारे आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत’ एवढे म्हणणे न्यायमूर्तींसाठी पुरेसे होते. फार तर ती तांत्रिक कारणेही त्यांना नमूद करता आली असती. पण ते तेवढ्यावर थांबले नाहीत. आपण ‘न्यायालयीन पळवाट वापरत आहोत’ याची जाणीव ठेवत त्यांनी जे नागरिकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे अभिप्राय व्यक्त केले आहेत, ते पाहता पवारत्रयीजवळ दुसरा मार्गच राहत नाही.
अर्थात त्यांच्याजवळ आणखीही एक पर्याय आहे, तो म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयालाच अभिप्राय मागे घेण्याची पुनरीक्षण याचिकेद्वारे विनंती करणे किंवा या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे. पण त्या दोन्ही बाबतीत पवार मंडळींपैकी अद्याप कुणीही, काहीही बोललेले नाही. कदाचित त्यांचा अभ्यास सुरू असेल.


lavasa
कुणाला असे वाटू शकते की पिढ्यानपिढ्या चालणार्‍या खटल्यांमध्ये जर न्यायालये आरोपींना शिक्षा करू शकतात, तर इथे का नाही? अज्ञानापोटी कुणाला असे वाटले, तर ते समजले जाऊ शकते. पण न्यायालयाला त्यांच्यासमोर आलेल्या खटल्यातील सर्व प्रकारचे सूक्ष्म बारकावे लक्षात घेऊन, कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहूनच निर्णय द्यावे लागतात. आपल्यासमोर आलेल्या तक्रारीचे स्वरूप, त्यात कायद्याचे, वैधानिक औपचारिकतांचे झालेले आरोपित उल्लंघन, आपल्या निर्णयाचा लोकांवर होणारा परिणाम या सगळ्यांचा सारासार विचार करूनच निर्णय द्यावा लागतो. निकाल वाचल्यानंतर मला असे वाटते की, हा सर्व विचार करूनच न्यायमूर्तींनी निर्णय दिला आहे व त्या संदर्भात निकालात उल्लेखही केला आहे. याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी लवासा प्रकल्पाला मिळालेल्या सर्व परवानग्या लबाडीने मिळविण्यात आल्याने रद्द कराव्यात अशी विनंती केली होती. पण ती मान्य करण्यात आली असती, तर त्या परवानग्यांच्या आधारे ज्यांच्या जमिनी गेल्या होत्या, त्या शेतकर्‍यांचा कोणताही फायदा झाला नसता. कारण लवासा कॉर्पोरेशन आज दिवाळखोरीत गेली आहे. तिचे अस्तित्वच मुळी पणाला लागले आहे. मोदी सरकारच्या इन्सॉल्व्हन्सी कायद्यातील तरतुदीनुसार ती नॅशनल ट्रिब्युनलकडे गेली आहे. शिवाय लवासा समर्थकांच्या कावेबाजपणामुळे या जमिनींवर आज थर्ड पार्टी हक्कही निर्माण झाले आहेत. न्यायमूर्तींनी आपल्या अभिप्रायातून तो कावेबाजपणा उघडही केला आहे. पण तरीही प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना कोणताही लाभ मिळण्याची शक्यता नव्हती, म्हणून न्यायमूर्तींनी स्वत:च स्वत:साठी ‘ज्युडिशियल पळवाट’ हा शब्द वापरून आपले अभिप्राय देण्यात मात्र कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. त्यामुळे असा प्रश्न विचारणार्‍यांनी न्यायालयाची ही भूमिकाही समजून घेतली पाहिजे.
खरे तर नानासाहेब जाधव यांनी यापूर्वीच 2001 व 2013मध्ये दोनदा हा विषय उच्च न्यायालयाकडे नेला होता. पण त्या वेळी काही तांत्रिकतांमुळे त्या याचिकांची सुनावणी होऊ शकली नाही. काही प्रमाणात राज्य सरकारचा असहकारही त्यासाठी कारणीभूत होता. पण 2018मध्ये पुन्हा सादर झालेल्या या जनहित याचिकेने न्यायालयाचे लक्ष वेधले व न्यायालयानेही विषयाचे गांभीर्य, नानासाहेबांचा पाठपुरावा लक्षात घेऊन याचिकेची सुनावणी मंजूर केली. एवढेच नाही, तर या विषयाचा सखोल व सर्व बाजूंनी विचार करून अहवाल सादर करण्यासाठी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ सिराज रुस्तुमजी यांची अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली. रुस्तुमजी यांनी या प्रकरणी घेतलेले परिश्रम न्यायमूर्तिद्वयाच्या अभिनंदनास पात्र ठरले आहेत.
वास्तविक न्यायालयाचा हा निकाल जर काळजीपूर्वक वाचला, तर त्याच्या शब्दाशब्दातून आणि पानापानातून पवारत्रयीची नावे घेऊन, त्यांच्या कारवायांचा पूर्णपणे वैधानिक दृष्टीने विचार करून न्यायमूर्तींनी आपले अभिप्राय व्यक्त केले आहेत. पण दुर्दैव असे की, एकेकाळी बेंबीच्या देठापासून बोंब मारणारे, लवासाला विरोध करणारे कथित पुरोगामी लोक मुखात शाळीग्राम घालून बसले आहेत. अपवाद फक्त भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांचा. त्यांनी तर सरळसरळ शरद पवारांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचीच मागणी केली आहे. माध्यमेही एखाददुसरा अपवाद वगळता मूग गिळूनच बदली आहेत.
हे सर्व समजून घेण्यासाठी लवासाच्या कुळकथेत डोकवावे लागणार आहे. खरे तर लवासा हे शरद पवारांचेच ब्रेन चाइल्ड आहे. ते एकदा ब्रिटनच्या दौर्‍यावर गेले होते. तेथे त्यांनी एका हिल स्टेशनला भेट दिली व असा प्रकल्प आपल्याला महाराष्ट्रात विकसित करता येईल काय, असा विचार त्यांच्या मनात आला. हे स्वत: पवार यांनीच आपल्या आत्मचरित्रात नमूद केल्याचे, एवढेच नाही, तर लवासाच्या जागेची निवड आपणच केल्याचे त्यांनी मान्य केल्याचे न्यायमूर्तींनी नमूद केले आहे. भारतात परतल्यानंतर त्यांनी उद्योग क्षेत्रातील परममित्र हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शनचे प्रमुख अजित गुलाबचंद यांच्याशी चर्चा केली व लवासाचा सूत्रपात झाला. पण त्यासाठी कायदे अनुकूल नव्हते. ते अनुकूल करण्याची व्यूहरचना ठरली. एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी अतिशय वेगाने धोरणे, कायदे, नियम, कार्यपद्धती बदलण्यात आले. अर्थातच ते सगळे शरद पवार, सुप्रिया सुळे व अजित पवार यांच्या सघन पाठपुराव्यामुळे. न्यायमूर्तिद्वयाने निकालपत्रात त्याचा अगदी तपशीलवार आणि तारखेनुसार उल्लेख केला आहे. त्यात शेतीचे बिगरशेतीत रूपांतर करण्यापासून ते लवासाला विविध सवलती देण्याचाही उल्लेख आहे. वानगीदाखल उदाहरणच द्यायचे झाल्यास अजित पवारांचे देता येईल. अजित पवार त्या काळात महाराष्ट्र सरकारात सिंचन खात्याचे मंत्री होते. त्या नात्याने ते कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्षही होते. लवासासंबंधीचे विषय जेव्हा त्या महामंडळासमोर विचारार्थ आले, तेव्हा ‘अजितदादांनी शरद पवार व सुप्रिया सुळे यांच्याशी आपले रक्ताचे नाते आहे असे नमूद करून अलिप्त राहावे, अशी अपेक्षा होती. पण दादांनी ते लपवून ठेवून उलट अतिशय घाईने निर्णय घेतले’ असे स्वत: न्यायमूर्तिद्वयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे व त्याबद्दल तीव्र नापसंतीही व्यक्त केली आहे. त्या संदर्भात सिंचन खात्यातील फाइली किती वेगाने पुढे सरकल्या, कोणत्या अधिकार्‍याने कोणत्या तारखेला कोणता अभिप्राय व्यक्त केला, याचे सर्व तपशीलही त्यांनी निकालात दिले आहेत.
खासदार सुप्रिया सुळे आणि त्यांच्या सासरच्या परिवाराचाही निकालात स्पष्ट उल्लेख आहे. लवासा प्रकल्पात सुप्रियाताईंच्या बारामती या लोकसभा मतदारसंघातील अठरा गावांतील जमिनी घेण्यात येणार होत्या, हा एक उल्लेख तर आहेच, त्यापेक्षा महत्त्वाचा उल्लेख आहे यशोमाला लीजिंग अँड फायनान्स कंपनीचा. सुप्रियाजींचे सासरे या कंपनीचे डायरेक्टर होते व स्वत: खासदार महोदया व त्यांचे पती सदानंद सुळे हे 2006पर्यंत या कंपनीचे सुमारे वीस टक्क्यांचे भागीदार होते, हे नमूद करायलाही न्यायमूर्तिद्वय विसरले नाहीत. या कंपनीनेच लवासा क्षेत्रातील सुमारे पाच हजार एकर जमीन खरेदी केली होती व तिच्या आधारेच यशोमालाचे लवासा कॉर्पोरेशनमध्ये विलीनीकरण झाले होते, याकडेही न्यायमूर्तिद्वयाने लक्ष वेधले आहे. पवारत्रयीचे ज्या ज्या प्रकारे लवासा प्रकरणात हितसंबंध होते, ते सर्व प्रकार या निकालात नमूद करण्यात आले, असे म्हटले तर मुळीच अतिशयोक्ती होणार नाही. अन्यथा याचिकाकर्त्यांची विनंती फेटाळून लावणे ही केवळ एक न्यायालयीन औपचारिकता ठरली असती. न्यायमूर्तिद्वयाने ‘ज्युडिशियल हँड्स ऑफ’चा उल्लेख करून तो सगळा तपशील जाहीर करत आपला निकाल दिला आहे, हे या निकालाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळेच लवासा प्रकरण तर्कसंगत शेवटाला जाते की हितसंबंधीयांच्या मौनात लपून राहते, याबाबत नागरिकांच्या मनात उत्सुकता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
या निकालाचे सर्वात महत्त्वाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे सार्वजनिक कल्याणाच्या नावाखाली प्रस्थापितांकडून अनमोल अशा पर्यावरणाची कशी लूट होते, याची न्यायमूर्तिद्वयाने अतिशय कठोर शब्दात निंदा केली आहे व तेथेच न थांबता जनतेला आवाहनही केले आहे. ते त्यांच्या शब्दात वाचकांसमोर सादर केलेले बरे. न्यायमूर्तिद्वय म्हणतात -

"With a deep sense of pain and remorse, we feel compelled to take judicial notice of the malaise of looting of India and its natural resources by its own people in the recent past. The roots of such malaise have, without doubt, set in deep. The country is faced with a situation where uprooting of this malaise seems to be difficult, if not impossible. For this to happen, first and foremost, the mindset of the people needs to change. The need of the hour is awakening of the collective consciousness of ‘we the people of India’. Greed, dishonesty, hatred, revenge, insensitivity, selfishness, jealousy and anger must give way to an unwavering faith in the Constitution, unadulterated love and affection, unlimited compassion, unflinching mutual trust, and unceasing sacrifice for the greater benefit of the nation. Above all, concern for the welfare of the people and zero tolerance for corruption must override all other considerations. If the greed and dishonesty for power and money continue unabated, the future does not augur too well for the country. We are conscious that it is a tall order to bring about an overhauling of the system to restore purity in governance of the people by the administration. Although by the mechanism of public interest litigation and through interventions of the Supreme Court and the High Courts there have been several instances of judicial invalidation of ultra vires acts, a ‘PIL’, it is well-known, is not a panacea for all ills. Despite judicial independence forming a part of the basic structure of the Constitution and despite power conferred under Article 226 of the Constitution on the high courts being vast and pervasive, the high courts cannot act like the proverbial “bull in a china shop” in the exercise of its jurisdiction under Article 226 of the Constitution. The high courts have to regulate writ proceedings abreast of certain guidelines and self-imposed limitations that have evolved through pronouncements of the Supreme Court. Even when some defect is found in the decisionmaking process, the high courts have to exercise discretionary powers with great caution and should exercise it only in furtherance of public interest and not merely on the making out of a legal point. The larger public interest has to be borne in mind while deciding whether intervention is called for or not; and only when the court forms an opinion that overwhelming public interest requires interference should it interfere, is the law.'
ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर.