ओबीसी समाज आणि आरक्षण वास्तव

@विकास रासकर 

  आघाडी सरकारात तीन तिघाडे असल्याने ओबीसी आरक्षणासाठी काहीच केले नाही. त्यामुळे वटहुकूम रद्दबातल झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने 3 डिसेंबर 2019 रोजी राज्य सरकारला मागास प्रवर्गाबाबतची माहिती गोळा करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही आघाडी सरकारने आरक्षण वाचण्यासाठी आजतागायत काहीच हालचाल केलेली नाही. फक्त तारीख पे तारीख घेऊन ओबीसी समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाचा बळी घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागितल्याप्रमाणे ओबीसीची शास्त्रीय आकडेवारी राज्य सरकारने सादर न केल्याने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा असणारा ओबीसी समाज आपल्या हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

 

हिंदुस्थान हा जगामध्ये आर्थिक महासत्ता निर्माण करण्याची क्षमता असणारा देश आहे. हिंदुस्थानच्या विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणारा वर्ग म्हणजे शेतकरी आणि छोटे-मोठे उद्योग व्यापार करणारे व्यावसायिक, ज्यांना आपण ओबीसी किंवा ’अतिमागास वर्ग’ म्हणून ओळखतो. ओबीसी समाज हा खर्‍या अर्थाने हिंदुस्थानचा पाया आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. ओबीसी समाजाने नेहमीच राष्ट्रउभारणीच्या सर्व क्षेत्रांत सातत्याने भरीव योगदान दिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांपासूनची ओबीसी समाजाची झालेली बिकट आणि भयावह अवस्था बदलण्याचे सर्वात मोठे काम केंद्रातील मोदी सरकारने आणि महाराष्ट्रातील 2014च्या तत्कालीन फडणवीस सरकारने केले आहे. मोदी आणि फडणवीस सरकारच्या काळामध्येच ओबीसी समाजाच्या अनेक कल्याणकारक योजनांचे निर्णय झाले, ज्यामध्ये प्रामुख्याने नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेसला (NCBC ला) घटनात्मक दर्जा मिळवून दिला, ओबीसी वर्गातील समाविष्ट जाती-वर्गाचे उपवर्ग करण्याचा निर्णय, क्रीमी लेयरची उत्पादन मर्यादा वाढविली, 2021 जनगणनेत ओबीसी वर्गाची माहिती गोळा करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय, महाराष्ट्र राज्य ओबीसी वित्त व विकास महामंडळाची कर्जमंजुरीची मर्यादा वाढविली, ओबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधण्याचा निर्णय, बंजारा, कुणबी, भावसार, कुंभार इत्यादी समाजांचे मूलभूत प्रश्न सोडविले, संत गोरोबा काका माती कला बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य ओबीसी महामंडळाला मंत्रालयाचा दर्जा आदी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांचे निर्णय घेण्यात आले.

 

 

हिंदुस्थानच्या एकूण लोकसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक पटीने ओबीसी समाजाची संख्या आहे. शैक्षणिक, आर्थिक अथवा राजकीय क्षेत्रांमध्ये ओबीसी समाजाची झालेली उपेक्षा आणि अवहेलना संपविण्यात भाजपाच्या नेतृत्वाला यश आले आहे. परंतु, ओबीसी राजकीय आरक्षण संदर्भात नागरिकांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे षड्यंत्र महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. काहीच होणार नाही, काहीच बदलणार नाही अशी नकारघंटा वाजवून हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसणे आणि शिळोप्याच्या गप्पांमध्ये आजवरच्या प्रस्थापित राज्यकर्त्यांनी काम केले आहे. ओबीसी समाजाचे क्लेशदायक वास्तव बदलणार्‍या अनेक प्रश्नांची उत्तरे मधल्या काळात सुटली, जे स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे सत्तेचे राजकारण करणार्‍यांना सोडविता आले नाहीत. लोकशाहीच्या नावाखाली घराणेशाही जोपासत समाजाच्या मूळ घटकाला न्याय दिला नाही. जातिभेद आणि धर्मभेद करत सर्वांना वंचित ठेवून राज्यकर्ते राजकीय स्वार्थ साधत होते. त्यांना त्यांची खरी जागा दाखविण्याचे काम मोदी आणि फडणवीस सरकारने करून दाखविले आहे. 2014पासून मोदी पर्व सुरू झाले आणि देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या सर्वांगीण आणि परिपूर्ण विकासासह अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागून त्यांच्या हक्क-अधिकारांना न्याय मिळत आहे. असे जरी असले, तरी प्रामुख्याने आजही अनेक प्रश्न ‘जैसे थे’च आहेत. खर्‍या अर्थाने ओबीसी समाजाच्या विविध सेवा आणि सवलती मिळविण्यासाठी 2014ची वाट पाहावी लागली. आजही अनेक असे प्रश्न आहेत, ज्यामध्ये ओबीसी समाजाच्या नागरिकांना त्यांच्या हक्क-अधिकारांपासून वंचित राहावे लागत आहे. 27 टक्के असणार्‍या आरक्षणाची मर्यादा महाराष्ट्रामध्ये 19 टक्केच आहे. शंभर टक्के विद्यार्थ्यांना मिळणार्‍या सवलती 50 टक्केच मिळत आहेत. 250 अभ्यासक्रम कमी केले आहेत. शिक्षण देण्यासाठी आईवडिलांकडे पैसे नाहीत, म्हणून अनेक हुशार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ओबीसी समाजाला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाही. ओबीसी समाजाला स्वतंत्र मंत्रालय नव्हते. ओबीसी समाज मागास असतानाही अ‍ॅट्रॉसिटीसारख्या कायद्यामध्ये त्यांचा समावेश नाही.. अशा अनेकविध विषयांवरचे आणि प्रश्नांवरचे मागील सत्तर वर्षांमधील घोळ निस्तरण्याचे काम सध्या भारतीय जनता पार्टी करत आहे.

 

 

 

ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा घोळ सध्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड आदी राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. त्या संदर्भात मागील काही वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काही जनहित याचिका आहेत. यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य आणि 10 मे रोजी मध्य प्रदेश या राज्यांत प्रलंबित असणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण संदर्भात मोठा संभ्रम आणि घोळ सुरू होऊन राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. परंतु ओबीसी समाजाच्या मूळ विषयाच्या खोलात न जाता सध्याची वेळ मारून नेण्याचा प्रकार सुरू आहे. खरे तर महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशातील पंचायत व नगरपालिकांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला दिले. परंतु महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश यांमधील स्थिती वेगळी आहे. ज्याप्रमाणे मध्य प्रदेश राज्यातील सुमारे 321 नगर परिषदांमध्ये, तसेच ते 23 हजाराहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये 2019पासून निवडणुका प्रलंबित आहेत, त्याच प्रमाणात महाराष्ट्रामध्येसुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मध्य प्रदेशातील याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसी लोकसंख्येबाबत तीन निकषांची पूर्तता जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेशातील मागासवर्गीय आयोगाने पंचायत व नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 35 टक्के राजकीय आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती, जी सद्य:स्थितीमध्ये घटनाबाह्य आहे.

 

 

 

महाराष्ट्रामध्ये 4 मेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली असून राज्यातील मुंबई महापालिकेासह नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, अकोला, सोलापूर आणि नाशिक, त्याचप्रमाणे 25 जिल्हा परिषदांच्या आणि 284 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. इतर मागासवर्ग समाजाच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय महापालिका निवडणुका होऊ नयेत म्हणून राज्य सरकारने निवडणूक प्रक्रियेचे अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारच्या मनसुब्यावर पाणी फिरले आहे. खर्‍या अर्थाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत आणा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर गेल्याने 130 जागा बाधित होत होत्या. फडणवीस सरकारने या मुद्द्यावर कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून 31 जुलै 2019 रोजी वटहुकूम काढला. या वटहुकमामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या 90 जागा फडणवीस सरकारने वाचविल्या. वटहुकूम काढला असल्याने पुढील कारवाईसाठी फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला. दरम्यान महाविकास आघाडीचे नवे सरकार 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी सत्तेत आले. त्यानंतर झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात फडणवीस सरकारने काढलेला वटहुकूम आघाडी सरकारने कायद्यात परावर्तित करायला हवा होता. पण! आघाडी सरकारात तीन तिघाडे असल्याने तसे काहीच केले नाही. त्यामुळे, वटहुकूम रद्दबातल झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने 3 डिसेंबर 2019 रोजी राज्य सरकारला मागास प्रवर्गाबाबतची माहिती गोळा करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही आघाडी सरकारने आरक्षण वाचण्यासाठी आजतागायत काहीच हालचाल केलेली नाही. फक्त तारीख पे तारीख घेऊन ओबीसी समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाचा बळी घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागितल्याप्रमाणे ओबीसींची शास्त्रीय आकडेवारी राज्य सरकारने सादर न केल्याने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा असणारा ओबीसी समाज आपल्या हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मध्य प्रदेशातील आशा संपुष्टात जरी आली असली, तरी महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होण्याची आशा अद्यापही कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मे रोजी जो निर्णय दिला, त्यामध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या असा आदेश महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला दिलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे जाणारे राजकीय आरक्षण वाचवायचे असेल, तर ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून आणि तज्ज्ञ वकिलांशी चर्चा करून अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण वाचवावे. कारण राजकारणात सद्य:स्थितीत ‘जो ओबीसी हक की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा’ असे चित्र आहे. अन्यथा, ओबीसी समाज आपल्या हक्क-अधिकारासाठी लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरून जनचळवळ उभी करत जनआंदोलन केल्याशिवाय शांत बसणार नाही.