ग्राहकांचे हक्क

@ बिमल  भुटा 



भारत सरकारने सादर केलेला सुधारित ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 विविध नियम आणि तरतुदींद्वारे ग्राहकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी, त्यांना सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांना मदत करण्यासाठी 20 जुलै 2020 रोजी अंमलात आला.

 

ग्राहक म्हणजे कोण? तर ग्राहक एक अशी व्यक्ती असते, जी एखादी वस्तू किंवा सेवा खरेदी करते आणि त्याच्या मोबदल्यात विक्रेत्याला पैसे देते.

 

 

सदोष वस्तू आणि सेवांचा परतावा - विक्रेत्याला सदोष वस्तू परत घ्याव्या लागतील किंवा सदोष सेवा निष्क्रिय कराव्या लागतील आणि बिलामध्ये/मेमोमध्ये नमूद केलेल्या निर्धारित वेळेत किंवा 30 दिवसांच्या आत रक्कम परत करावी लागेल. वस्तू/सेवा सदोष असल्यास विक्रेता ‘नो रीफंड’ अर्थात पैशांचा परतावा मागू शकत नाही.

 

 

ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्ससाठी नियम - ई-टेलर्ससाठी रीफंड, वस्तू बदलून घेणे (एक्स्चेंज), हमी (वॉरंटी) इत्यादीचा तपशील देणे अनिवार्य आहे.

 

 

ई-कॉमर्सच्या नियमांनुसार, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सना वस्तूची किंमत, वस्तू वापरण्याची शेवटची तारीख (एक्स्पायरी डेट), वस्तू परत करण्याची सीमा, रीफंड, वस्तू बदलून घेण्यासंबंधी माहिती, वॉरंटी, गॅरंटी, शिपमेंट पोहोचवण्यासंबंधी माहिती, पेमेंटची पद्धत, वस्तू जिथे निर्माण झाली त्या देशाचे नाव, प्रत्यक्ष पत्ता आणि ग्राहक सेवा क्रमांक या सगळ्याशी संबंधित संपूर्ण माहिती असणे बंधनकारक आहे.

 

 

कोठूनही तक्रार दाखल करणे शक्य - सुधारित कायदा आता ग्राहकांना कोठूनही तक्रार दाखल करण्याची परवानगी देतो. याआधी ग्राहक केवळ वस्तू खरेदी केलेल्या ठिकाणी किंवा विक्रेत्याने नोंदणी केलेल्या ठिकाणीच तक्रार दाखल करू शकत असत, मात्र आता सुधारित कायद्यानुसार ग्राहकांना आपल्या घरूनसुद्धा इलेक्ट्रॉनिक तक्रार दाखल करण्याची मुभा आहे.

खटले दाखल करण्यासाठी शुल्क - नवीन नियमांनुसार 5 लाख रुपयांपर्यंतचे खटले दाखल करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही.

 

 

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणीसाठी हजेरी - सुधारित कायद्यानुसार आता ग्राहकांना सुनावणीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातूनदेखील हजर राहता येणार आहे.

 

 

बनावट वस्तूंच्या विक्रीसाठी शिक्षा - नवीन कायद्यात भेसळसुक्त आणि बनावट वस्तूंच्या विक्रीसाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. वस्तू जर भेसळयुक्त आढळली, तर विक्रेत्याचा परवाना दोन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी निलंबित केला जाऊ शकतो. वस्तू बनावट असल्यास विक्रेत्याचा परवाना रद्द केला जाईल.

 

 

खोट्या आणि दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती - खोट्या आणि दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती आढळल्यास निर्मात्याला / समर्थकांना 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि 2 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो. त्यापुढील गुन्ह्याविरोधात 50 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि 5 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

 

 

ग्राहक आयोगाअंतर्गत मध्यस्थी - ज्या ठिकाणी लवकर तोडगा काढण्यासाठी वाव असेल आणि पक्ष सहमत असतील, तेथे मध्यस्थीसाठी ग्राहक आयोगाकडे तक्रार पाठवली जाईल.

 

 

 

सुरक्षेचा अधिकार - म्हणजे जीवन आणि मालमत्तेसाठी धोकादायक असलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या विपणनापासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार.

 

 

माहितीचा अधिकार - म्हणजे ग्राहकांना अनुचित व्यापार पद्धतींपासून संरक्षण देण्यासाठी वस्तूंची गुणवत्ता, प्रमाण, सामर्थ्य, शुद्धता, मानक आणि किंमत याबद्दल माहिती मिळण्याचा अधिकार.

 

 

निवडण्याचा अधिकार - म्हणजे स्पर्धात्मक किमतीत विविध प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांमधील वस्तू, सेवा निवडण्याचा अधिकार.

ऐकून घेण्याचा अधिकार - अर्थात ग्राहकांची तक्रार ऐकून घेतली जाईल आणि ग्राहकांच्या हितासाठी योग्य मंचावर योग्य तो

 

विचार करण्यात येईल.

 

 

निवारण मिळविण्याचा अधिकार - अर्थात अनुचित व्यापार पद्धतीविरुद्ध किंवा ग्राहकांच्या अनैतिक शोषणाविरुद्ध निवारण

 

मिळविण्याचा अधिकार.

 

 

ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार - म्हणजे माहिती आणि ज्ञान प्राप्त करण्याचा अधिकार.