राजद्रोहाचा ‘फेरविचार’!

निवृत्त लष्करी अधिकारी मे.ज. वोम्बटकेरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून भारतीय दंड विधान कलम 124-अ या ‘राजद्रोहा’शी संबंधित तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिलेले आहे. काही दिवसांपूर्वी या याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीच्या वेळी न्यायपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती सरन्यायाधीश न्या. रमणा यांनी प्रतिपक्षाला, म्हणजे सरकारला नोटिस काढताना असे उद्गार काढले की, ब्रिटिश वसाहतकाळातला हा जुनाट कायदा आज स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षांनीही खरोखर आवश्यक आहे का, याबाबत सरकारचे मत काय? सर्वोच्च न्यायालयाने असाही शेरा मारला होता की, या कलमाचा दुरुपयोगच जास्त होताना दिसतोय. त्या कलमाखालील खटल्यांमध्ये शिक्षेचे प्रमाणही अत्यल्प आहे. परवा, 11 मे 2022 रोजी या व याच स्वरूपाच्या इतर काही याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक अंतरिम आदेश काढून क. 124-अ या कलमाखाली नवे गुन्हे दाखल करणे व आधी दाखल असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये तपास करणे या गोष्टींना स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारचे या संदर्भातील प्रतिज्ञापत्र विचारात घेऊन ही स्थगिती दिलेली आहे.

 

 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मीडियामध्ये गदारोळ उठला नसता, तरच नवल! आणि मग भारतातील इतर अनेक विषयांप्रमाणे याही विषयाची ‘मीडिया ट्रायल’ सुरू झालेली आहे. अशा अपरिचित विषयांबाबत सर्वसामान्य माणूस नेहमी जे करतो, तेच आताही करतोय. वर्तमानपत्रात किंवा वृत्तवाहिनीवर जे काही सांगितले जाते (रंगवले जाते?) ते तो सगळे खरे धरून चालतो. देशात सध्या आणीबाणीपेक्षाही वाईट/गंभीर परिस्थिती आहे.. असे ठरावीक मीडिया सांगतो आणि आणीबाणीचे ‘ते’ 19 महिने कसे होते याची माहिती नसलेला आजचा वाचक ते खरे समजतो. त्याच धर्तीवर राजद्रोहाचा कायदा (क. 124-अ) ही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी आहे, सरकारला विरोध सहन होत नाही, घटना पायदळी तुडवली जातेय वगैरे भडक बातम्या नियमितपणे छापल्या जाताहेत. या मुद्द्यावर मीडियामध्ये नेहमीप्रमाणे तट पडलेले दिसतात. सुरुवातीपासून डाव्या विचारसरणीची असलेली माध्यमे आणि आतापर्यंत काँग्रेस राजवटीत सरकारची लाडकी असलेली माध्यम गृहे (द प्रिंट, द वायर, फ्रंटलाइन, दि हिंदू इ.इ.) अशांनी क. 124-अविरुद्ध भरपूर आरडाओरड केली आहे. कारण या कलमापेक्षाही सध्याचे सरकार त्यांना जास्त नकोसे झाले आहे. त्यामुळे ते आव तर असा आणतात की जणू काही हे कलम या मोदी सरकारनेच कायद्यात घातले! त्यांचे सर्वेक्षण वगैरे बघा.. बरोबर 2014पासून पुढच्या काळाचे असतात. सुमारे सत्तर वर्षे यांना न सतावणारे हे गळू अचानक 2014पासून जोरात ठणकायला लागले आहे. गंमत अशी आहे की कलम 124-अचा गैरवापर राज्य सरकारेही करतात अशी ओरड आहे. आपल्याकडे काही दिवसांपूर्वीच राणा दांपत्यावर ठाकरे सरकारने ‘हनुमान चालिसा’ प्रकरणात राजद्रोहाचे कलम लावले. पण मीडिया अत्यंत निष्ठेने केवळ मोदी सरकारवर आगपाखड करत राहतो, राज्य सरकारला पाठीशी घालत राहतो. विशेषत: मराठी वृत्तसंस्थांची लाचारी कौतुकास्पद आहे. ज्या याचिकेत हा आदेश झाला, ती दाखल केली एका निवृत्त सेनाधिकार्‍याने (याचिका क्र. 682/21). सोबत इतरही 8 याचिका आहेत. यात एकाही पक्षाच्या पुढार्‍याचा संबंध नाही. पण पत्रश्रेष्ठ ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ या आदेशाचेही श्रेय ‘राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार’ यांना देऊन मोकळा झालाय. (वाचा 11 मेची ई-बातमी.) मात्र याच आदेशात कलम 124-अचा गैरवापर होण्याचे ताजे उदाहरण म्हणून ‘हनुमान चालिसा’ प्रकरणाचा स्पष्ट उल्लेख केलाय (आदेशातील परिच्छेद क्र. 6) याबाबत ह्याच वृत्तसंस्था चिडीचूप आहेत. याला म्हणतात ‘चौथा स्तंभ’!

 

 

घडलेली ‘घटना’सुद्धा जेव्हा ही माध्यमे विकृत करून मांडतात, तेव्हा ‘कायदा’ आणि ‘तरतुदी’ यासारखे विषय वस्तुनिष्ठपणे मांडले जातील ही अपेक्षाच नको. मात्र हे कलम कायद्यात हवेच, असे काही मोजक्या माध्यमांचे मत आहे. ते या कलमाकडे ‘देशद्रोह्यांवरचा अंकुश’ म्हणून बघतात. पण त्यांच्या भूमिकेत भाबडा आदर्शवाद आणि आशावादच जास्त आहे. ते दुरुपयोगाचा मुद्दा सोईस्करपणे बाजूला ठेवतात.

 

 

अशा वातावरणात आपण नक्की काय भूमिका घ्यावी? हा प्रश्न सुजाण नागरिकापुढे उभा राहतो. मुख्य म्हणजे हा वादग्रस्त कायदा नक्की कसा आहे, हेच आपल्याला नीटसे माहीत नसते. त्यामुळे आपण आधी ‘राजद्रोह’ या गुन्ह्याविषयी जरा माहिती करून घेऊ.

 

 

कायद्यानुसार ‘राजद्रोह’ आणि ‘देशद्रोह’ या दोन वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत. इंग्लिश शब्द वापरल्यास ‘"Sedition'’ आणि ‘"Treason'’. यापैकी देशद्रोहाला कठोर शिक्षा हवीच, याबद्दल अजून तरी दुमत दिसत नाही. प्रश्न येतो तो राजद्रोहाचा! भारतीय कायद्यात ‘राजद्रोह’ हा गुन्हा ठरवणारे कलम टाकले ते आधी 1870 साली. दंड विधान - पीनल कोड अंमलात आल्यानंतर दहा वर्षांनी. नंतर 1898मध्ये पुन्हा सुधारित कलम टाकले. आता सर्वोच्च न्यायालय म्हणत आहे की, तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने भारतीय स्वातंत्र्यचळवळ दडपण्यासाठी म्हणून हे कलम टाकले होते. स्वातंत्र्यानंतर ते आता अनावश्यक ठरत आहे.

 

 

काय सांगते हे कलम? सोपे करून सांगायचे तर, कोणीही आपल्या उक्तीने वा कृतीने ‘कायद्याने स्थापित झालेल्या’ सरकारविषयी तिरस्कार, तुच्छता वा अप्रीती निर्माण करत असेल किंवा या भावना भडकावण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर तो राजद्रोहाचा गुन्हा करतो. महत्त्वाचे म्हणजे याच कलमात असलेल्या स्पष्टीकरण क्र. 2 व 3मध्ये हे स्पष्ट केले आहे की सरकारच्या कामकाजावर अथवा निर्णयांवर केलेली प्रामाणिक, तिरस्कार भडकावणारी नसलेली अशी टीका हा गुन्हा ठरणार नाही.

 

 

इथे हेही सांगायला हरकत नाही की, ‘इंडियन पीनल कोड’च्या याच 6व्या प्रकरणात कलम 121 आहे, जे देशद्रोहाचा गुन्हा नमूद करते. त्या ठिकाणी शब्दप्रयोग आहे तो ‘वेजिंग ए वॉर’ - युद्ध पुकारणे असा आहे. भारत सरकारविरुद्ध, पर्यायाने भारताविरुद्ध जो युद्ध पुकारतो, अशा युद्धाला मदत करतो तो हा गुन्हा करतो. त्याला तर मृत्युदंडाचीही शिक्षा या कलमाखाली होऊ शकते!

पण, सध्या आक्षेप घेतला जातोय तो क. 124-अवर.. 121वर नव्हे. त्यामुळे आपण तेवढ्यापुरता विचार करू.

 

 

जे कलम गेली 150 वर्षे अस्तित्वात आहे, ते आता भयंकर गैरलागू वाटायला लागणे, हा योगायोग नक्कीच नाही. अगदी या तथाकथित स्वातंत्र्यप्रेमी विचारवंतांच्या वयाच्या हिशोबाने पाहिले, तरीसुद्धा गेली इतकी वर्षे हे झोपले होते का? हा प्रश्न उभा राहतोच. स्वातंत्र्यानंतर, 1962 साली ’केदारनाथ वि. बिहार राज्य’ या प्रकरणात याच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राजद्रोह’ या शब्दाची व्याप्ती स्पष्ट केली, पण कलम 124-अला घटनाबाह्य ठरवले नाही. ते कलम तसेच ठेवले. आजही राजद्रोहाच्या खटल्यांमध्ये या ‘केदारनाथ’ प्रकरणाच्या निर्णयाचा आधार घेतला जातो. मुद्दा हा आहे की, या कलमाची वैधता आजवर अनेकदा ऐरणीवर येऊनही ते कायद्यात तसेच आहे, यामागे काहीतरी कारण असेल की नाही?

यामागचे मुख्य कारण असे की कोणताही कायदा किंवा कोणतेही विशिष्ट कलम गैरलागू वाटू लागले, कालबाह्य ठरू लागले अथवा त्याचा गैरवापर दिसू लागला, तरी त्याला लगेच ‘घटनाबाह्य’ म्हणून काढून फेकले, असे घडत नाही. एखादी इमारत जुनी आणि पडीक झाली तर पहिला पर्याय असतो तो तिची दुरुस्ती करण्याचा. ती अगदीच दुरुस्तीच्या पलीकडे गेली, धोकादायक झाली तरच ती पाडावी, असे कायदा म्हणतो. तसेच, एखाद्या कायद्याचा गैरवापर दिसला तर आधी त्यात सुधारणा-बदल करणे हा योग्य पर्याय आहे. तो अगदीच निरुपयोगी वा निरर्थक ठरू लागला, तरच तो रिपील करणे - निरस्त करणे योग्य ठरेल. केवळ त्याच्याविरुद्ध आरडाओरड होते आहे, म्हणून तो रद्द होऊ शकत नाही.

 

हा कायदा (कलम) रद्द करावे ही मागणी ज्या कारणांच्या आधारावर केली जाते आहे, ती कारणे तर्काच्या कसोटीवर किती ग्राह्य ठरतात, ते बघू -

 

 

 

 

- भारतातील अनेक कायदे ब्रिटिशकालीनच आहेत. फौजदारी बाजूचे दंड संहिता - इंडियन पीनल कोड (1860) आणि भारतीय पुरावा कायदा (1872) हे प्रमुख कायदे आजही लागू आहेतच. जुनाटपणाचे हे तुणतुणे वाजवणार्‍या पत्रकार-संपादक आणि कं.च्या हे लक्षात आहे का, की त्यांना नियंत्रित करणारा प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अ‍ॅक्ट (पी.आर.बी. कायदा) हाही 1867 सालचा, जुनाट कायदाच आहे आणि अजूनही लागू आहे. गेल्या वर्षापासून सगळ्या देशाला वेठीला धरणार्‍या कोरोना महामारीमध्ये जो कायदा वापरला गेला, तो ‘साथीचे रोग कायदा’सुद्धा 1897 सालचा आहे. तात्पर्य काय, तर केवळ ’जुना’ असणे, हे कायदा रद्द करण्याचे कारण नव्हे! तसेच, इंग्लंडमध्ये हा कायदा 2009मध्ये रद्द केला म्हणून आपणही केला पाहिजे, हासुद्धा एक विनोद आहे. प्रत्येक गोष्ट ब्रिटिशांप्रमाणे तशीच करायला आपण काय अजून त्यांची ‘वसाहत’ आहोत का? ही गुलाम मानसिकता तर उबग आणणारी आहे. जे आपल्या देशाच्या हिताचे आहे ते आपण करू... ते ब्रिटिश काही का करेनात!

 

 

 

 

- ब्रिटिशांनी फक्त एक कलम त्यांच्या सोयीनुसार कायद्यात टाकले. ‘राजद्रोह’ ही काही ब्रिटिशांनी तयार केलेली संकल्पना नाही. ती आपल्याच नव्हे, तर सर्वच देशांमध्ये या ना त्या नावाने पूर्वीपासून रूढ आहे. आपल्याकडे प्राचीन वाङ्मयात, नीतिकथांमध्ये या गोष्टीचा उल्लेख आहे. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातसुद्धा ‘राजद्रोह’ राष्ट्राला कसा घातक ठरू शकतो, राजाने त्याचा बंदोबस्त कसा करावा हे दिलेले आहे. स्वराज्याशी फितुरी करणार्‍या खंडोजी खोपड्याला महाराजांनी काय जबरदस्त शिक्षा दिली होती, हे सर्वश्रुत आहे. तेव्हा, ‘राजद्रोह’ ही ब्रिटिशांच्या मेंदूतून बाहेर आलेली कल्पना नाही. शासकाशी किंवा शासनाशी वैरभाव बाळगणे हा पूर्वापार गुन्हाच आहे. काळानुसार शासकाचे स्वरूप बदलेल, पण अपराध तो अपराधच राहील. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून हा अपराध आपोआप ‘वीरकृत्य’ होत नाही. कायद्याचे राज्य हवे, तर कायद्याने स्थापित शासनाचा तिरस्कार चालणार नाही - टीका वेगळी.

 

 

- घटनेने दिलेले मूलभूत हक्क अनिर्बंध कधीच नव्हते. ज्या कलमाने मूलभूत अधिकार दिले, त्याच कलमाने त्यावर ‘वाजवी बंधने’ घालण्याची तरतूदही केली आहे. (अनु. 19, राज्यघटना) कायद्यात कोणताही अधिकार निरंकुश नसतो, ही बाब घटनाकारांना चांगलीच परिचित होती. कायद्याचा योग्य वापर झाला पाहिजे ही सुशासनाची गरज आहे. ‘दण्डनीतिमधितिष्ठन् प्रजा: संरक्षति’ असे चाणक्य म्हणतो. म्हणजे दंडनीतीच्या-कायद्याच्या योग्य वापरामुळेच प्रजेचे रक्षण होते. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली देशात अराजक माजवणे हा प्रकार देशाला परवडणारा नाही. पण, ‘अराजक’ हेच ज्यांचे आवडते शस्त्र आहे, अशा फुटीरतावादी लोकांना वाजवी बंधनेसुद्धा मानवत नाहीत. आम्हाला हवा तो गोंधळ घालू द्या.. ही त्यांची सनातन मागणी असते.

* राजद्रोह म्हणजे देशद्रोह नाही. या कायद्यामुळे त्यांची सीमारेषा पुसली जाते आहे.

- हेच विधान दुसर्‍या बाजूने बघता येईल. अराजकवादी टोळक्यामुळे राजद्रोह आणि देशद्रोह यांतील सीमारेषा पुसली जाते आहे. या असंतुष्ट आत्म्यांचा सरकारद्वेष इतका भयंकर टोकाला गेलाय की केवळ एका विशिष्ट पक्षाचे सरकार नको, एक विशिष्ट व्यक्ती पंतप्रधान नको म्हणून ते आपल्या शत्रुराष्ट्राशी हातमिळवणी करायलाही खुशाल तयार होतात. विरोध सरकारचा, पण घोषणा काय? ‘भारत तेरे टुकडे होंगे..’ या देशाच्या सार्वभौम संसदेवर हल्ला करणार्‍या अफजल गुरूला कायद्याने फाशी दिली, तर घोषणा काय? ‘कितने अफजल मारोगे.. हर घर से अफजल निकलेगा!’ हे आहे व्यक्तिस्वातंत्र्य? राजद्रोह म्हणजेच देशद्रोह ही परिस्थिती या बेशरम लोकांनी स्वत:च उत्पन्न केली. त्यांना या दोहोंमध्ये फरक करायचाच नाही. मग या देशाच्या कायद्याने तरी तसा फरक का करावा? राजद्रोह हा गुन्हा कायद्यात ठेवूच नका, म्हणजे आम्हाला देशद्रोहसुद्धा बिनबोभाट करता येईल.. ही मागणी घेऊन जर हे तथाकथित विद्रोही नाचत असतील, तर आम्ही काय डोळे मिटून स्वस्थ बसायचं का? उद्या म्हणतील, संसदेवर हल्ला करणार्‍याचे भव्य स्मारक संसदेच्या आवारातच बांधा!

 

 

 

 

- हे अगदी मान्य! ते शब्द खरोखरच संदिग्ध ठरतात. यावर खरा उपाय हा, की देशद्रोहाच्या अपराधांसाठी एक स्वतंत्र, सुस्पष्ट शब्दांकित आणि अत्यंत कठोर असा कायदा तयार करावा, ज्यात राजद्रोह आणि देशद्रोह या शब्दांची व्याप्ती स्पष्ट असेल आणि क.124-अपेक्षा अधिक कडक शिक्षेची तरतूद असेल आणि मग... त्यानंतर दंड संहितेतील प्रकरण 6मधील संबंधित कलमे रद्द करावी.

 

 

 

 

- ‘शिक्षेचे प्रमाण’ किंवा आकडेवारी हा कायद्याचा पाया कधीपासून झाला? हा काय शासकीय कार्यालयांमध्ये असतो तसा ‘इष्टांक’ किंवा ‘कोटा’ आहे का? ‘कायद्यानुसार न्याय’ - जस्टिस अ‍ॅकॉर्डिंग टु लॉ हे न्यायशास्त्राचे मूलभूत तत्त्व आहे. शिक्षेची टक्केवारी काढून काय साध्य होणार आहे? पुरावा असेल तर शंभरपैकी शंभर आरोपींना शिक्षा करा आणि पुरावा नसेल तर शंभरपैकी शंभर जणांना सोडून द्या, हे खरे कायद्याचे राज्य. शिक्षांची ‘संख्या’ मोजणे हे खरे तर न्यायालयाचे कामच नाही. निदान, असू नये! पुराव्यांअभावी सुटका होत असेल तर ते पुरावे गोळा करणार्‍या तपास यंत्रणेला जाब विचारायचा की कायदाच रद्द ठरवायचा? आणि, गैरवापर कोणत्या कायद्याचा होत नाही? आजमितीला प्रत्येक कायद्याचा गैरवापर होताना दिसतोय. कितीही उदाहरणे दिली, तरी कमीच आहेत. अशी कित्येक कलमे आहेत, ज्यांच्या गैरवापराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केलेली आहे. पण मग त्यावर उपाय काय? ती सगळी कलमेच काढून टाकायची, की त्यांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करायची? शहाणपणा कशात आहे? ’गैरवापर’ हे जर कलम124-अ रद्द करण्याचे कारण मानले, तर इतर शेकडो कलमांना तोच तर्क लावावा लागेल. असे झाल्यास कायद्याचे राज्य शिल्लक तरी राहील का?

 

 

या सुनावणीमध्ये केंद्राने ज्या पद्धतीने आपले प्रतिज्ञापत्र दिलेले आहे, त्यावरून हे स्पष्ट दिसते की ते नागरी हक्क आणि राष्ट्राचे सार्वभौमत्व व सुरक्षा यांमध्ये समतोल ठेवू इच्छिते. त्या दृष्टीने केंद्र सरकार कलम 124-अचा ’फेरविचार’ करेल. या ‘फेरविचारात’ 124-अ हे एक कलम जरी काढून टाकले, तरी याच विषयावर एखादे स्वतंत्र कलम येईल किंवा कदाचित नवा स्वतंत्र कायदाच केला जाईल, ही शक्यता आहे. त्यात या तरतुदींचा गैरवापर होऊ नये यासाठी काही प्रतिबंधात्मक उपायही असतील, यात शंका नाही.

 

 

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट - अंतरिम आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जी भाषा वापरली आहे, ती बघण्यासारखी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे यापुढे ही प्रकरणे विचाराधीन असेपर्यंत नवे गुन्हे दाखल करणार नाहीत आणि चालू प्रकरणांत पुढे तपास करणार नाहीत अशी आमची ‘आशा’ आणि ‘अपेक्षा’ आहे असे आदेशात म्हटले आहे. हे अनाकलनीय आहे! न्यायक्षेत्रात वावरणार्‍या व्यक्तींनाही ही भाषा बुचकळ्यात टाकणारी आहे. या देशाचे सर्वोच्च न्यायपीठ अशी हतबल भाषा का वापरतेय? हा एका कलमाच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा आहे, असहकार चळवळ नव्हे. ‘आम्ही आदेश देतो, त्यानुसार वागा’ असे स्पष्ट बजावण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत की! वुई होप आणि वुई एक्स्पेक्ट अशा मवाळ भाषेमुळे राजकारणी लोकांचे फावते. आधीच संजय राऊतांसारखे जगद्विख्यात विचारवंत नेते ‘दिलासा, घोटाळा’सारखे शब्द वापरून देशाच्या न्यायसंस्थेचा अवमान करत आहेतच; आता स्थगिती घोटाळा म्हणायला कमी करणार नाहीत. आणि त्यांचे प्रत्येक वचन भक्तिभावे झेलणारा मराठी मीडिया या शब्दांना तत्परतेने प्रसिद्धीही देईल.

 

 

म्हणूनच सांगावेसे वाटते की, छापील वा ऐकीव बातम्यांच्या आधारे हे ‘राजद्रोह’ प्रकरण व त्याची कायदेशीर बाजू समजणार नाही. पक्षीय रंगकामच जास्त दिसेल. त्यापेक्षा इंटरनेटवर प्रत्यक्ष न्याय-आदेश उपलब्ध असतात ते वाचावे आणि आपली मते बनवावी, हे सर्वोत्तम!