स्वागतार्ह आणि आश्वासक बदल!
Total Views |
@सुवर्णा गोखले 9881937206
गेल्या आठवड्यात कोल्हापूरच्या शिरोळ तालुक्यातील हिरवाड गावाने एखादी महिला विधवा झाली तर तिचे कुंकू पुसणे, मंगळसूत्र तोडणे, बांगड्या फोडणे हे बंद करून तिचा जगण्याचा अधिकार जपण्यात येईल, असा ठराव केला. गावाचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे, कारण त्यात पुरुषांचाही सहभाग असणार. एखादी गोष्टीला समाजप्रामाण्य मिळवायला समाजाने एकत्र येऊन प्रयत्न करावे लागतात. ज्यासाठी हा ठराव केला, त्यासाठी कायदा अस्तित्वात आलेला नाही, आधी समाजाने ठरवले, म्हणून हे कौतुकास पात्र आहे. नाहीतर कायदा होऊनही मनपरिवर्तन होतेच असे नाही. समाजातल्या परस्परपूरकतेला हिरवाडवासीयांनी दिलेला हा कौल अभिनंदनीय आहे.
केवळ कायदा करून घडत असते, तर आपण इतिहासात शिकलो की.. राज राम मोहन राय यांनी १८२९ साली सती बंदी कायदा होईल असे पाहिले. पण १९८६ साली रूपकवर नावाची नवविवाहिता राजस्थानमधल्या देवराला या गावी सती गेली, हे विसरून चालणार नाही. रूपकवर १८व्या वर्षी सती गेली, तेव्हा मीही त्या वेळी १८ वर्षांची होते. ही बातमी वाचल्यावर अतिशय अस्वस्थ झाले होते. हा विषय अर्थातच आमच्या चर्चेत होता. आम्ही मैत्रिणी या विषयावर गप्पा मारताना अशा निष्कर्षावर पोहोचलो की ‘ती सती गेली नसेल, तिला सती घालवली असेल!’ आमची चर्चा ज्ञान प्रबोधिनीच्या संचालकांच्या कानावर गेली, तेव्हा ते म्हणाले, "वर्तमानपत्रातल्या बातमीवर विश्वास नसेल, तर जा देवरालाला आणि बघून या!" आणि आम्ही पाच जणी दुसऱ्या दिवशी देवरालाला निघालो. जयपूरला रेल्वेतून उतरलो दुपारी १ वाजता, पण संध्याकाळी ६पर्यंत आम्हाला स्टेशनजवळच्या कुठल्याही हॉटेलात, धर्मशाळेत जागा मिळाली नाही. तेव्हा वसंतदादा पाटील राजस्थानचे राज्यपाल होते, त्यांच्या कार्यालयाने मध्यस्थी केली, म्हणून जागा मिळाली. जागा मिळाल्यावर, जागा न मिळण्याचे कारण कळले की आम्ही पाच जणी ‘एकट्याच’ होतो! आमच्याबरोबर कोणी पुरुष नव्हता! टिळक, आगरकर, कर्वे यांच्या पुण्यात सदाशिव पेठेत वाढलेल्या आम्हा मुलींना हे बुद्धीने समजूच शकले नव्हते. दुसऱ्या दिवशी देवरालाला आणि वाटेवरच्या गावात गेलो. घरी काम करणाऱ्या महिलांशी बोललो. सती प्रथेबद्दल बोलतानासुद्धा ‘देवी मा’ असा उल्लेख, त्यांचे भावुक होणे हे तेव्हाही अगम्य होते. पण जेव्हा तिथल्या विधवांची परिस्थिती अभ्यासली, तेव्हा समजले की तिथला समाज मानतो की विधवा अतिशय अशुभ असतात. कोणाला सकाळी त्यांचे दर्शन झाले, तर त्याचा दिवस अशुभ जाईल, म्हणून लोक उठण्याच्या आतच विधवेने तिचे सगळे आवरावे - म्हणजे रोज पहाटे ४ वाजता उठायचे. तिला ताजे खायची परवानगी नाही, तिने स्वयंपाकघरात राबायचे, पण बनवलेले काही खायचे मात्र नाही. ती घरातल्या सर्व पुरुषांना ‘उपलब्ध’ असणार, पण काही चूक घडले तर मात्र केवळ तीच जबाबदार.. जास्तच चूक घडले, तर पंचायत तिच्या वागणुकीचा ‘निकाल’ देणार.. आणि काय काय.. एकीने तर सांगितले की "माझ्यात हिम्मत नव्हती, नाहीतर रोज मरण्यापेक्षा एका दिवशी मेलेले बरे असे सती जाणे स्वीकारले असते." हे म्हणजे.. आमची ऐकायची मर्यादाच संपली आणि आम्ही अशा निर्णयाला पोहोचलो की विधवांची जगण्याची परिस्थिती त्यांना सती जायला भाग पाडत असू शकेल. हे वर्तमानपत्राने आम्हाला कधीच सांगितले नाही. सती जाणे हा निर्णय केवळ व्यक्तिगत नाही, तर विधवेबद्दल समाजाची धारणा काय आहे, त्याचा परिणाम आहे.
हिरवाडकरांनी विधवेला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आणि तो जाहीर करायला त्यांना संकोच वाटला नाही, म्हणूनच ते निश्चित अभिनंदनीय आहेत!
आजही पुढारलेल्या महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी विधवांची परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. विधवेने राहायचे कुठे? सासरी की माहेरी? इथून चर्चेला सुरुवात होते. तिला आपत्य किती? मुलगे आहेत की मुली? ती काय वयाची आहेत, त्यावरही बरेच अवलंबून असते. मुलगा असेल तर ती सासरी राहू शकते, पण फक्त मुलगी असेल तर बहुतेकदा ती माहेरी राहायला जाते. वयात आलेल्या तिच्या मुलीच्या चारित्र्याची काळजी तर तिला रात्र रात्र स्वस्थ झोपूही देत नाही. अनेकदा अशा मुलींची लग्न लवकर होताना दिसतात आणि हे सगळ्यांना माहीत असते. या धास्तावण्याला समाजप्रामाण्य आहे, ही सगळ्यात लाजिरवाणी गोष्ट आहे. खरे तर १८५६ साली विधवा पुनर्विवाह कायदा झाला. एखादा विधुर दुसरे लग्न जेवढे सहज करू शकतो, तेवढे बाई आजही करू शकत नाही, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे.
गावात काम करताना अनेक विधवा महिलांशी बचत गटांमुळे संवाद साधता आला. अनेकींना केवळ महिलांचे बचत गट होते म्हणून आर्थिक आधार मिळाला. विधवेला राबवून घेतले जाते, पण आजही रोख रक्कम हाताळायला मिळत नाही, त्यामुळे ती स्वतःसाठी बचतसुद्धा करू शकत नाही, हे वास्तव आहे. जर एखादी विधवा माहेरी राहत असेल आणि कोणाच्या शेतावर पैसे मिळणारे काम आले, तर घरातली सून त्या पैसे मिळणाऱ्या कामावर जाते आणि माहेरच्या आधाराला आलेली विधवा मात्र घरच्या शेतावर बिनपैशाचे काम करते.
अनेकदा लहान वयात वैधव्य आले, तर सासरच्या रेशन कार्डवर तिचे नावसुद्धा लागलेले नसते, त्यामुळे ‘ती’ शासकीय दृष्टीने अस्तित्वातच नसते. मग जमिनीवर नाव लागणे ही तर फारच दूरची गोष्ट झाली.
विधवा झाल्यावर बांगड्या फोडणे, मंगळसूत्र तोडणे ही तर पुढे येणाऱ्या अनेक आव्हानांची सुरुवात असते! अशी कृती करणाऱ्याही महिलाच असतात. त्या सधवा असतात, त्यात त्यांचे काही कर्तृत्व नसते, तरीही त्यांच्या या करण्याला, अशा कृतीला समाजप्रामाण्य असते, त्याला हिरवाडकरांनी चाप बसवला आणि विधवा असली तरी ‘ती’ही माणूसच आहे या नवविचारायला कौल दिला, म्हणून त्यांचे मनापासून अभिनंदन!
कायद्याने जे घडणार नाही, ते हिरवाडकरांनी करायचे ठरवले, म्हणून त्यांचे अभिनंदन! नाहीतर हुंडाबंदी कायदा १९६१ संमत झाला, मग हुंडाबंदी झाली का? या प्रश्नाचे खरे उत्तर हवे असेल, तर मुलीच्या वडिलांना विचारा. मुलीच्या लग्नाचा विचार करताना हा मुद्दाच डोक्यात आला नाही असे जेव्हा घडेल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने आपण १९६१ सालात पोहोचू! आजही खेदाने म्हणावे लागेल की अजूनही सगळ्यांच्या मनातून परंपरा या नावाने असलेला हा मुद्दा गेलेला नाही. जोवर समाज मानतो, तोपर्यंत प्रथा या नावाखाली सगळे खपून जाते आणि चालवले जाते! त्यामुळे एखादा समाज जेव्हा बदल करायचा ठरवतो, तेव्हा कायद्याने करण्याच्या बदलापेक्षा असा बदल लवकर होतो. हिरवाडकरांनी ठराव करून केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची ताकद त्या गावातल्या (होऊच नयेत, पण उद्या झाल्याच, तर) त्या विधवांनाही मिळू दे.
महाराष्ट्र शासनाने जशी गावे तंटामुक्त व्हावीत यासाठी काही योजना आखल्या, तसे पुढारलेल्या महाराष्ट्रातील साऱ्या गावांनी हिरवाडकरांच्या या निर्णयाचे स्वेछेने अनुकरण करून, विधवेला माणूस म्हणून जगण्याची समान संधी मिळावी यासाठी भरीव काहीतरी करायला हवे आहे. भारताचा विचार केला, तर नोंद असणाऱ्या विधवांची संख्या महाराष्ट्रात, उत्तर प्रदेशखालोखाल ४५,२०,७६४ एवढी आहे. या गोष्टीचा प्रचार करण्यासाठी पोलीस स्टेशनला संलग्न असणाऱ्या महिला दक्षता समिती सदस्यांना निधी उपलब्ध करून द्यावा. पुरुष मयत झाल्यावर विधावेचा सन्मान केला का? असे मयताचा दाखला देताना विचारावे. त्यांची नोंद करावी, म्हणजे तालुका पातळीला त्यांची नोंद होईल व समस्या किती गंभीर आहे हे समजेल. जर अशी प्रथा गावात नसेल, तर असे परस्परपूरकतेचे काम करण्याला गावाला काही महिला विकास निधी द्यावा.. असे रचनेतही घालायची व्यवस्था करावी. ‘केले नाही तर शिक्षा’ अशी भूमिका घेण्यापेक्षा ‘केले तर बक्षीस’ असे शासन धोरण महिलांच्या बाबतीत राबवण्याची गरज आज वाटते आहे!