भारत - नव्या युगाची नांदी

  

 

जगाच्या अर्थव्यवस्थेत कालानुरूप अनेक बदल होत गेले. आपण अगदी इतिहासात डोकावले, तर आपल्याला दिसेल की रोमन साम्राज्य-ग्रीक साम्राज्य आणि भारतातील सिंधुसंस्कृती या जगातल्या काही मोठ्या वसाहती होत्या. पुढे जेव्हा त्या वसाहती त्यांच्या सर्वोच्च बिंदूला होत्या, तेव्हा काही ना काही कारणांनी त्यांचा शेवट झाला आणि नवीन अर्थव्यवस्था उदयास आल्या. अर्थव्यवस्थांचे हे चक्र असेच चालू असते. ‘द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर’ या पुस्तकामध्ये रे डॅलिओ या लेखकाने हा मुद्दा अतिशय उत्तम मांडलेला आहे, तो चोखंदळ वाचकांनी जरूर वाचावा. आत्ताच्या काळात जर आपण आलो तर असे लक्षात येते की दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि रशिया या दोन महासत्ता उदयास आल्या आणि पुढे सोव्हिएत रशियाचे विभाजन झाल्यानंतर अनेक वर्षे अमेरिकेला टक्कर देईल अशी अर्थव्यवस्था तयार झाली नाही; मात्र एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अशा दोन अर्थव्यवस्था तयार होत आहेत, ज्याने जगाचा अर्थविषयक नकाशा येत्या काही दशकांत बदलून जाईल. त्या दोन अर्थव्यवस्था म्हणजे चीन आणि भारत. या लेखात आपण फक्त भारताविषयीच चर्चा करणार आहोत.

 

 

आजमितीला जगातील सर्वच मोठ्या कंपन्या एक मोठी बाजारपेठ म्हणून भारताकडे पाहतात ते 135 कोटी एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येमुळे. सन 2014मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून निवडून आले आणि जगभराचे लक्ष भारताकडे वळले. नरेंद्र मोदी या नावामागे मोठे वलय होते आणि उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या त्यांच्या वृत्तीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताकडे बघण्याचा दृष्टीकोन थोडा का होईना, बदलायला लागला. याचे परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेत पुढे दिसून आले. 2014 ते 2021 या सात वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था सुमारे 40% एवढी वाढली. आता तुम्ही म्हणाल की ही काही चांगली दरवाढ नाही, परंतु आपण 2020-21 ही कोविडची दोन वर्षे काढली, तर सुमारे 7-8% वर्षाला अशी आपली अर्थव्यवस्था वाढली आहे. विशेष म्हणजे भारतापुढे फक्त चीन हा एकच देश आहे, ज्याने 2014-2021 या 7 वर्षांत सुमारे 53% वाढ दाखवली आहे.

 

 

 

 

2014-2021 हा काळ तसे पाहायला गेले तर भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी म्हणावा तसा ‘सरळ’ नव्हता. कोविडची 2 वर्षे हा भाग सोडला, तरी 2016मध्ये झालेली नोटबंदी हा या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी म्हणून 2016 साली नोटबंदी आली. परंतु नोटबंदीचा सगळ्यात जास्त फायदा झाला तो ऑनलाइन अर्थव्यवस्था तयार होण्यासाठी. नोटाबंदीपूर्वी जो अर्थव्यवस्था वाढीचा दर 10% होता, तो नंतर 9 महिन्यांत 5% इतका कमी झाला. यानंतर 2018मध्ये बहुचर्चित जीएसटी कायदा आणला गेला, ज्याद्वारे असंख्य इन्डायरेक्ट कायदे रद्द केले गेले, ज्याचा परिणाम भारताच्या दृष्टीने अत्यंत चांगला होता. आजमितीला दर महिन्याचे जीएसटीचे संकलन जवळपास 1 लाख कोटींच्या घरात पोहोचले आहे. दिवसेंदिवस हा आकडा वाढतच जाणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढते आहे, याचे हे द्योतक आहे.

 

 

भारताच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचे जर आपण खोलात जाऊन विश्लेषण केले, तर ही अर्थव्यवस्था पाच स्तंभांवर आधारलेली दिसते. सन 2014नंतर या सर्वच स्तंभावर विशेष भर देण्यात आलेला दिसून येतो. यातला पहिला स्तंभ म्हणजे ‘भारतीय बाजारपेठ’. सुमारे 135 कोटी लोकसंख्या ही भारताची जमेची बाब. आज परदेशी कंपन्या भारतात गुंतवणूक करताना भारतीय बाजारपेठेचा विचार नक्की करतात. आजमितीलासुद्धा एखाद्या नवीन कंपनीला भारतात यायचे असेल, तर सर्वप्रथम त्यांना भारत सरकारच्या सर्व अटी मान्य करायला लागतात. याचे सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘टेस्ला’ कंपनी. या कंपनीला भारतातील बाजारपेठ तर हवी आहे, परंतु भारतात उत्पादन करण्यास ही कंपनी तयार नाही, त्यामुळे भारत सरकार या कंपनीला भारतात त्यांच्या गाड्या विकण्यास परवानगी देत नाही. भारत आपल्या या लोकसंख्येचा अतिशय चांगल्या प्रकारे उपयोग करत आहे. आज भारताच्या एकूण लोकसंख्येत तरुण लोकांचे प्रमाण जास्त आहे, त्यामुळे आपल्याला भविष्यात भारतातील प्रशिक्षित तरुण बाहेरच्या देशांत ‘निर्यात’ (एक्स्पोर्ट) करता येऊ शकतात.

 

 

दुसरा महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे भारतात तयार होणारे पायाभूत सुविधांचे जाळे. 2014मध्ये मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर या सरकारने पायाभूत सुविधांवर अधिक भर दिलेला दिसतो. 2014मध्ये भारतात रस्त्यांचे जितके जाळे होते, त्याच्यापेक्षा 50% जास्त रस्ते भारतात पुढील 7 वर्षांत तयार झाले. नुसते जाळेच तयार झाले नाही, तर त्याला फास्ट टॅगसारखी ऑनलाइन टोल पेमेन्टची सुविधा देऊन त्या रस्त्यांची गतीसुद्धा वाढवली. रस्त्यांबरोबरच रेल्वेचे वाढते जाळे, नवीन तयार झालेले विमानतळ, गंगा-ब्रह्मपुत्रा यांच्यासारख्या नद्यांमध्ये सुरू झालेली वाहतूक यांमुळे देशांतर्गत व्यापारवाढीस चालना मिळाली. आजमितीला देशात सुमारे 40 कि.मी. प्रतिदिवस या दराने रस्त्यांचे बांधकाम होत आहे. रेल्वेचे विद्युतीकरण होत असल्याने रेल्वेमध्ये वापरला जाणारा कोळसा तसेच डिझेल यांचा वापर कमी झाला, त्यामुळे रेल्वेच्या नफ्यातसुद्धा वाढ झाली.

 

 

 

तिसरा स्तंभ म्हणजे अक्षय ऊर्जेवर असलेला भारताचा भर. भारतातील वाढलेल्या लोकसंख्येची ऊर्जेची वाढती मागणी पुरवणे भारताला दिवसेंदिवस अवघड होत जाणार आहे, हे तर नक्की. याचे कारण म्हणजे भारताकडे तेलाचा साठा फार कमी आहे, त्यामुळे भारताला तेलासाठी बाहेरच्या देशांवर भिस्त ठेवावी लागते आणि त्यासाठी द्यावे लागणारे पैसे डॉलर्समध्ये द्यावे लागतात. त्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपया थोडा जारी घसरला, तरी भारताच्या गंगाजळीवर त्याचा परिणाम होतो. हे समजल्यामुळेच भारताने अक्षय ऊर्जेवर आपला भर जास्त ठेवला आहे. भारतातील अंबानी-अदानी यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी अक्षय ऊर्जेत केलेली गुंतवणूक, तसेच भारत सरकारने 2030मध्ये ठेवलेले 450 मेगावॅट अक्षय ऊर्जेचे लक्ष्य आणि लोकांमध्ये इ-व्हेइकलबद्दल तयार होणारी जागृती या सगळ्याचा विचार करता पुढील काही वर्षांत अक्षय ऊर्जा ही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग असणार आहे, हे नक्की. अक्षय ऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे कच्च्या तेलासाठीची परकीय गंगाजळी बाहेर द्यावी लागते, त्याचे प्रमाण कमी होईल.

 

 

चौथा स्तंभ म्हणजे टेक्नॉलॉजीसारख्या विषयात होणारी गुंतवणूक. आयटी सेवा उद्योग व आउटसोर्सिंग उद्योग गेल्या दशकात दुप्पट झाले आहेत. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 17 लाख कोटी रु.पेक्षा जास्त आहे. एक वर्षापूर्वी फेसबुकसारख्या कंपनीने भारतात रिलायन्समध्ये केलेल्या गुंतवणुकीने एक स्पष्ट झाले की भारताची टेक्नॉलॉजीची भूक कायम वाढत जाणारी आहे आणि कालानुरूप या क्षेत्रात होणारी गुंतवणूक वाढतच जाणार आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशातील लोकांसाठी सगळ्या सोयी व्यवस्थित पोहोचवण्यासाठी टेक्नॉलॉजी अत्यंत गरजेची आहे. नोटाबंदीनंतर भारतात यूपीआयसारख्या टेक्नॉलॉजीमुळे भारतात ऑनलाइन व्यवहार वाढायला लागले. आजमितीला या सर्व व्यवहारांनी भारताच्या एकूण जीडीपीच्या 50% एवढी मजल मारली आहे. त्याचबरोबर जनधनसारख्या योजनांमुळे गरीब लोकांना दिलेल्या सवलती थेट बँक खात्यामध्ये जमा केल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे देशाचे होणारे नुकसान वाचले.

 

 

भारताचा पाचवा आणि महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे भारतात झालेली स्टार्टअप इकोसिस्टिम. नुकतीच देशाने 100वी युनिकॉर्न कंपनी पाहिली. युनिकॉर्नमध्ये ज्या कंपन्यांचे व्हॅल्युएशन 7500 कोटीपेक्षा जास्त असते अशा कंपन्या. भारतात तयार झालेल्या या कंपन्यांनी रोजगार तर वाढवलाच, तसेच भारताबाहेरील गुंतवणूक भारतात आणून इथली अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यास हातभार लावला. आज जवळजवळ दर महिन्याला 1-2 नवीन युनिकॉर्न तयार होत आहेत. भारतातील लघु-मध्यम उद्योग हेच भारताचे येत्या काळातील आधारस्तंभ असणार आहेत, हे नक्की. भारत सरकारसुद्धा या नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’सारख्या योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवत आहे.

 

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे हे पाच स्तंभ भारताने येत्या वर्षात हुशारीने वापरले, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ वर्षाला 8% दराने नक्की होईल असेच दिसते आहे. ’आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ अर्थात ‘आयएमएफ’ या जागतिक अर्थव्यवस्था आणि विकासदरांविषयी वेळोवेळी भाकीत वर्तवणार्‍या महत्त्वाच्या संस्थेने 2029पर्यंत भारत 5000 अब्ज (पाच ट्रिलियन) डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करेल, असा अंदाज वर्तवला होता. परंतु, ‘आयएमएफ’ने या संदर्भातील आपली चूक मान्य करून 2029 नव्हे, तर 2027 सालीच भारत ही विक्रमी भरारी घेईल, असे नव्याने जाहीर केले आहे.

 

 

कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम करायची असेल किंवा तिला प्रगतिपथावर न्यायचे असेल, तर काही ठरावीक गोष्टी कराव्या लागतात.

 

 

देशाच्या बलस्थानांचा (युनिक अ‍ॅसेट्सचा) शोध घेणे.

 

 

त्या बलस्थानांचा वापर जगासाठी मूल्यवर्धन करायला वापरणे

 

त्यातून देशासाठी परकीय चलन कमावणे.

 

 

या पैशाचा वापर करून देशाचा विकास करणे आणि युनिक बलस्थानांची संख्या वाढवणे.

 

 

भारताच्या बाबतीत जर आपण विचार केला, तर भारताला भविष्यात एक प्रबळ अर्थव्यवस्था व्हायचे असेल, तर भारताने पुढील गोष्टींवर भर देणे गरजेचे आहे -

 

 

देशाने आपल्या बलस्थानांवर लक्ष केंद्रित करावे. भारताच्या बाबतीत उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ हीच भारताची सर्वात मोठी ताकद आहे. योग्य शिक्षण दिल्यास पुढील दहा वर्षांत भारत हा मनुष्यबळ निर्यात करणारा सर्वात मोठा देश बनू शकतो.

 

 

पेट्रोल आणि डिझेल या दोन गोष्टींवर अवलंबून न राहता ऊर्जेच्या इतर साधनांचा वापर करणे. वैयक्तिक वाहनांचा वापर कमी झाल्यास पेट्रोल-डिझेलचा वापरसुद्धा कमी होऊ शकतो. परंतु त्यासाठी सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारावी लागेल.

भारतातून अधिकाधिक उत्पादने निर्यात करणे व मोठ्या प्रमाणावर परकीय गंगाजळी जमवणे. सरकारी आकडेवारीनुसार भारताने या वर्षात मार्चपर्यंत सुमारे 400 अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात केली. मात्र हा आकडा थोडा फसवा आहे, कारण 2011-12मध्ये भारताने सुमारे 300 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केलीच होती. त्यामुळे दहा वर्षांत म्हणावी तशी प्रगती झालेली दिसत नाही.

मेक-इन-इंडियाअंतर्गत जास्तीत जास्त उत्पादने भारतातच बनवणे, तसेच देशातील नागरिकांनीसुद्धा उत्पादने घेताना शक्यतो भारतात बनवलेलीच उत्पादने विकत घ्यावीत, जेणेकरून जास्तीत जास्त पैसा इथल्याच अर्थव्यवस्थेमध्ये खेळता राहील.

 

 

सरकारच्या प्रत्येक आर्थिक निर्णयावर देशातील नागरिकांनी कठोर नजर ठेवावी व निर्णय चुकीचा वाटत असेल, तर तो बदलण्यास भाग पाडावे.

 

 

भारत योग्य क्रमाने मार्गक्रमण करत आहे. कोविड असेल किंवा रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्ष असेल, भारताच्या अर्थव्यवस्थेने जोरात भरारी घेण्याची तिची क्षमता दाखवली आहे. फक्त भारताला साथ मिळाली पाहिजे ती कणखर सरकारची, तसेच मेहनत करणार्‍या लोकांची. या दोन गोष्टी जर एकत्र आल्या, तर येत्या काही वर्षांतच भारत हा चीन-अमेरिका-रशिया देशांच्या पंक्तीमध्ये जाऊन बसेल आणि आणखी काही वर्षांत या सर्वांना ओलांडून जागतिक महासत्ता होण्याकडे मार्गक्रमण करेल.