स्वतंत्र धर्म आणि अल्पसंख्याक दर्जाचे कायदेशीर वास्तव

 

  

गेल्या काही काळापासून लिंगायत हा हिंदू धर्माचा भाग नसून तो वेगळा धर्म आहे आणि त्यास मान्यता मिळावी, म्हणून काही तथाकथित राजकीय नेते, लिंगायत समाजातील स्वयंघोषित नेते, समर्थक आणि अर्धवट ज्ञान असलेले बरेच कार्यकर्ते यांनी धर्ममान्यता राहिली बाजूला, हिंदू धर्मातील विशिष्ट वर्गावर व रितीरिवाज, सणवार, संत-महात्मे, मूर्तिपूजा यावर अत्यंत खालच्या दर्जाची टीकाटिप्पणी, शिव्याशाप दिलेले पाहायला मिळत आहेत. तसेच स्वतंत्र लिंगायत धर्माची आवश्यकता काय? हिंदू धर्मच नको असेल आणि त्याच्याशी संबध नको असतील, तर स्वतंत्र लिंगायत धर्माचे नवीन कायदे काय असतील? लिंगायत धर्मात मालमत्ता, वारसा, विवाह, दत्तक, मृत्युपत्रासंबधीचा वारसा (Testamentary Succession), घटस्फोट वगैरे सर्व वैयक्तिक कायदे व त्यांचा स्रोत (Source) काय होते किंवा असणार? लिंगायत व वीरशैव लिंगायत यांच्यात निर्माण झालेले नातेसंबध चालूच राहणार की संपुष्टात येणार? शिव ही वैदिक व हिंदू देवता असल्यामुळे त्यांची आराधना करणार की बंद करणार? जर शिव या देवतेची आराधना चालूच ठेवणार, सध्याचे हिंदू कायदे हवेच असतील, तर मग स्वतंत्र लिंगायत धर्माचे कारण काय? आणि अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे अल्पसंख्याक मान्यता घेऊन त्याचा कायदेशीर फायदा काय? असे न सुटणारे आणखी बरेच प्रश्न निर्माण होत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी कोणत्याही संघटना, राजकीय पक्ष, नेते, स्वयंघोषित नेते काय उपाय योजणार आहेत, त्याबद्दल त्यांच्याकडे कोणता ठोस कार्यक्रम आहे? याचा कोणताही तपशील त्यांच्या आंदोलनातून किंवा भाषणांतून मिळून येत नाही. उलट काही महाभाग तर स्वतंत्र लिंगायत धर्माच्या मान्यतेसाठी संविधानात बदल करण्यासाठी वारंवार मोर्चे, मा. सर्वोच्च न्यायालयात दावे, सरकारवर दबाव निर्माण करणे वगैरे प्रकारासाठी लिंगायत बांधवांना फूस लावत आहेत.

आता एक समाजबांधव म्हणून माझ्या मनात याविषयी जिज्ञासा निर्माण झाली की, खरोखरच लिंगायत धर्माबाबत कायदा काय सांगतो, यावर शोध घ्यायचा. याबाबत सर्वप्रथम आपण हिंदू कायद्यांतील तरतुदी पाहू या. मुळात सध्या अस्तित्वात असलेले हिंदू कायदे हे आदरणीय थोर कायदेतज्ज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या मूळ हिंदू कोड बिलाचे भाग आहेत. परंतु तत्कालीन परिस्थितीत दुर्दैवाने हिंदू कोड बिल मंजूर झाले नसल्याने त्यावर भाष्य करण्यापेक्षा सद्य:स्थितीत असलेल्या हिंदू कायद्यातील तरतुदी पाहू या.

मुळात हिंदू कायद्यांमध्ये 1) हिंदू वारसा कायदा, 2) हिंदू विवाह कायदा, 3) हिंदू दत्तक आणि भरणपोषण अधिनियम आणि 4) हिंदू मायनॉरिटी अँड गार्डियनशिप अ‍ॅक्ट असे कायदे अस्तित्वात व अमलात आहेत. यामध्ये वारसा कायद्याच्या कलम 2, विवाह कायद्याच्या कलम 2, दत्तक व भरणपोषण अधिनियमाच्या कलम 2 आणि मायनॉरिटी अँड गार्डियनशिप अ‍ॅक्टच्या कलम 3मध्ये हिंदू कायदे कोणास लागू आहेत व पर्यायाने हिंदू म्हणजे कोण याची व्याख्या दिली आहे. ही सर्व कलमे एकच आहेत. त्यामुळे प्रत्येक कलमाच्या वेगळ्या व्याख्या इथे दिलेल्या नाहीत. यामध्ये -

(a) to any person, who is a Hindu by religion in any of its forms or developments, including a Virashaiva, a Lingayat or a follower of the Brahmo, Prarthana or Arya Samaj, (b) to any person who is a Buddhist, Jaina or Sikh by religion, and (c) to any other person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this Act had not been passed.

Explanation - The following persons are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion, as the case may be:- (a) any child, legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion; (b) any child, legitimate or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs or belonged; (c) any person who is a convert or reconvert to the Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh religion.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), nothing contained in this Act shall apply to the members of any Scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of article 366 of the Constitution unless the Central Government, by notification in the Official Gazette, otherwise directs. (3) The expression Hindu in any portion of this Act shall be construed as if it included a person who, though not a Hindu by religion, is, nevertheless, a person to whom this Act applies by virtue of the provisions contained in this section.

ही व्याख्या पाहिल्यास यामध्ये उपकलम (अ)मध्ये हिंदूंच्या व्याख्येत वीरशैव व लिंगायत यांना समाविष्ट केलेय, तर मूळ हिंदू धर्माच्या शाखा असणार्‍या, परंतु स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्वतंत्र नामकरण झालेल्या शीख व बौद्ध यांना या व्याख्येत स्थान दिलेले आहे. तसेच उपकलम (क)मध्ये जे हिंदू नाहीत, ते - म्हणजेच मुस्लीम, पारशी व ख्रिश्चन यांना हा कायदा लागू नसल्याचे नमूद आहे. आता प्रश्न असा उद्भवतो की, वरील व्याख्या ही मूळ हिंदू कोड बिलाचा भाग असल्याने या व्याख्येचे निर्माते निर्विवादरित्या पूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच असल्याने डॉ. बाबासाहेबांना जर वीरशैव व लिंगायत यांना हिंदूंच्या व्याख्येबाहेर ठेवायचे झाले असते, तर त्यांनी वीरशैव व लिंगायत यांना उपकलम(क)मध्ये समाविष्ट केले असते. परंतु असे झालेले दिसत नाही व त्यावर आजतागायत कोणीही तक्रार घेतली नाही. त्यामुळे हिंदू कोण हे स्पष्ट आहे व पर्यायाने लिंगायत व वीरशैव हे हिंदू धर्माचा भाग आहेत की नाही, हे वरील व्याख्येने स्पष्ट होते. सबब लिंगायत व वीरशैव हे हिंदू धर्माचा भाग होते, आहेत आणि पुढेही राहणार, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतर समाजातील काही स्वयंघोषित नेत्यांकडून लिंगायत हा स्वतंत्र धर्म असल्याबाबत सन 1967च्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा कायम उल्लेख येत होता. म्हणून त्याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न केला तर स्वतंत्र धर्म मान्यतेबाबत नामदार सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन अत्यंत महत्त्वाचे व अप्रतिम केस लॉज मिळाले. केस लॉज म्हणजे मा. सर्वोच्च न्यायालय किंवा राज्याचे उच्च न्यायालय यांनी एखाद्या मुद्द्यावर निकाल दिलेला असतो आणि तो या भूमीवरील सर्व न्यायालयांना आणि भूमीवरील लोकांना बंधनकारक असल्याने तो कायदा होतो. त्यावर अभ्यास चालू केल्यानंतर सदरहू स्वतंत्र धर्ममान्यतेबाबत अप्रचार करून सामान्य अल्पशिक्षित, शिक्षित आणि ज्यांचा कोर्टाशी, संविधानाशी काहीही संबंध नसणार्‍या बांधवांची दिशाभूल करून, त्यांना हिंदू धर्माच्या मुख्य प्रवाहापासून तोडण्याचा प्रयत्न चालू असल्याची खात्रीलायक बाब लक्षात आली. सर्वप्रथम आपण  1966 AIR(SC) 1119 हा आदरणीय न्यायमूर्ती K.N.Wanchoo : M.Hidayatullah : P.B.Gajendragadkar : Penmetsa Satyanarayana Raju : V.Ramaswami : zja Shastri Yagnapurushdasji: Advocate General For The State of Maharashtra Versus Muldas Bhundardas Vaishya Case No. : 517 of 1964 Date of Decision : 14-Jan-1966 या केसमध्ये दिलेला निकाल पाहू या. ही केस स्वामिनारायणन हा पंथ हिंदू धर्माचा भाग नसून तो स्वतंत्र धर्म असल्याबाबत मान्यता देण्यासंबंधी केलेली अपील याचिका होती. केसच्या सुनावणीमध्ये सहभागी असलेले वर नमूद सर्व आदरणीय न्यायाधीश हे भारतातील नामवंत, अत्यंत बुद्धिमान, सर्व विषयांचे ज्ञान असलेले कायदेक्षेत्रातील युगपुरुष होते. या निकालात आदरणीय न्यायमूर्तीनी हिंदू धर्माची उत्क्रांती, त्यामध्ये झालेले बदल, त्यास हातभार लावणारे संत, महात्मे, सुधारक (Reformers) यांचे वर्णन केलेले आहे. थोडक्यात, हिंदू धर्म काय आहे आणि तो कसा विकसित आणि मोठा आहे, ते कायम केलेले आहे. याच निकालातील परिच्छेद क्र. 26 ते 42पर्यंत अत्यंत महत्त्वाचे व दीर्घकालीन परिणाम करणारे निष्कर्ष आहेत. परंतु हा लेख फारच दीर्घ होईल या भीतीने मी सदरचे सर्व परिच्छेद या ठिकाणी नमूद न करता केवळ परि. क्र. 37 नमूद करीत आहे. परंतु हा परिच्छेद इतर सर्व परिच्छेदांबरोबर वाचल्यास हिंदू धर्म नेमका काय आहे व त्याची प्रगती कशी आणि किती आहे ते लक्षात येते. आता आपण परिच्छेद क्र.37 पाहू -

 

या परिच्छेदात सरळासरळ महात्मा बसवेश्वरांसह सर्व संतांना हिंदू धर्मसुधारक व पंथ, विचार मांडणी करणारे संत असे संबोधले आहे. यावरून महात्मा बसवेश्वरांनी कोणताही नवीन धर्म स्थापन केलेला नसून त्यांनी महान हिंदू धर्मात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. त्यानंतर 1995 AIR(SC) 2089 : 1995 (5) JT 205 : 1995 (4) Scale 113 : 1995 (4) SCC 646 : Before :- Kuldip Singh : M.N.Venkatachaliah : Saiyed Saghir -hmad : J J (Bramchari Sidheswar Shai Versus State of West Bengal) Case No. : . Date of Decision : 02-Jul-1995 या केस लॉमध्येही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विस्तृतपणे हिंदू धर्म नेमका काय आहे आणि त्यातील पंथांच्या विचारसरणी काय आहेत व त्यावरून त्या पंथांनी स्वत:ला वेगळा धर्म समजू नये, असे निष्कर्ष मांडलेले आहेत. याविषयी आणखी बरेच निकाल, लेख, पुरावे आहेत. परंतु सध्या महत्त्वाचे असे दोनच दिलेले आहेत. या सर्वांवरून लिंगायत हा स्वतंत्र धर्म मानता येणार नाही. सबब लिंगायत स्वतंत्र धर्म असल्याचा प्रचार पोकळ, निरर्थक व निष्कारण लिंगायत बांधवांना हिंदू धर्मापासून वेगळे करून दबावगट निर्माण करण्याचा व त्यायोगे स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रकार दिसतो.

 

 

त्यानंतर लिंगायत धर्मासाठी दुसरा सर्वात मोठा प्रचार म्हणजे अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्याचा व त्यायोगे लिंगायतांची प्रगती(?) साधण्याचा. भारतीय राज्यघटनेतील या लेखास आनुषंगिक महत्त्वाच्या तरतुदी येथे नमूद करीत आहे. त्यावरून वाचकांनी ठरवायचे आहे की, अल्पसंख्याक दर्जा फायदेशीर आहे का ते. धार्मिक अल्पसंख्याक - राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम 1992 (National Commission for Minorities Act, 1992)मधील कलम 2(क) नुसार केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेले, तसेच महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम 2004 मधील कलम 2(ड) नुसार मुस्लीम, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध, पारशी व जैन या सहा समुदायांना अल्पसंख्याक लोकसमूह घोषित केलेले आहेत. याविषयी लोकसमूह अल्पसंख्याक घोषित करण्याविषयीचे निकष हे लोकसंख्या, भौगोलिक परिस्थिती, त्या त्या लोकसमुदायाची आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय व सामाजिक परिस्थिती पाहून या घोषणा केल्या जातात.

 

 

भाषक अल्पसंख्याक - भारतामध्ये राहणार्‍या व लोकसमुदायांची वेगळी भाषा व लिपी असणार्‍या लोकसमुदायाला भाषक अल्पसंख्याक म्हणून गणण्यात येते. राज्यामध्ये राज्यभाषेव्यतिरिक्त इतर भाषा, मातृभाषा असलेल्या लोकसमूहाला भाषक अल्पसंख्याक म्हणून गणण्यात येते. महाराष्ट्रात मराठी ही राज्यभाषा असून त्या व्यतिरिक्त अन्य भाषा, मातृभाषा असणार्‍या लोकसमूहांना भाषक अल्पसंख्याक गणण्यात येते.

 

 

 

 

अनुच्छेद 15 - धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई - राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणांवरून भेदभाव करणार नाही.

 

 

तसेच केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणांवरून कोणताही नागरिक दुकाने, सार्वजनिक उपाहारगृहे, हॉटेल आणि करमणुकीची सार्वजनिक स्थाने यात प्रवेश पूर्णत: किंवा अंशत:, राज्याच्या पैशाने राखलेल्या अथवा सर्वसाधारण जनतेच्या उपयोगाकरिताच खास नेमून दिलेल्या अशा विहिरी, तलाव, स्मशानघाट, रस्ते आणि सार्वजनिक राबत्याच्या जागा यांचा वापर, याविषयी कोणतीही नि:समर्थता, दायित्व, निबंध किंवा शर्त यांच्या अधिन असणार नाही. मात्र या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टींमुळे स्त्रिया व बालके यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतुद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

 

 

अनुच्छेद 16 - राज्य कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणांवरून भेदभाव करणार नाही.

 

 

अनुच्छेद 25 - धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क - सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार - सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींच्या अधिनतेने, सदसद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत. या अनुच्छेदातील कोणत्याही बाबींमुळे, धर्माचरणाशी निगडित असलेले अशा कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजकीय वा अन्य धार्मिकेतर कार्याचे विनियमन करणार्‍या किंवा त्यावर निर्बंध घालणार्‍या, सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था, हिंदूंचे सर्व वर्ग व पोटभेद यांना खुल्या करण्याबाबत तरतूद करणार्‍या, कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही किंवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

 

 

अनुच्छेद 26 - धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य - सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या अधिनतेने प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास, धार्मिक व धर्मादाय प्रयोजनांकरिता संस्थाची स्थापना करून त्या स्वखर्चाने चालविण्याचा, धार्मिक बाबींमध्ये आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा, जंगम व स्थावर मालमत्ता मालकीची असण्याचा व ती संपादन करण्याचा आणि कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल.

 

 

अनुच्छेद 29 - सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क - अल्पसंख्याक वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण - भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणार्‍या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वत:ची वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती असेल, त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल.

 

 

त्याचबरोबर, राज्याकडून चालविल्या जाणार्‍या किंवा राज्य निधीतून साहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून प्रवेश नाकारला जाणार नाही.

अनुच्छेद 30 - अल्पसंख्याक वर्गाचा शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क - धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व वर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल. शैक्षणिक संस्थांना साहाय्य देताना राज्य, एखादी शैक्षणिक संस्था ही, धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या व्यवस्थापनाखाली आहे, या कारणावरून तिला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे भेदभाव करणार नाही.

 

 

वर नमूद तरतुदी पाहिल्यास अल्पसंख्याक दर्जा दोन पद्धतींचा आहे - भाषक व धार्मिक. भाषक अल्पसंख्याक दर्जा लिंगायताना मिळू शकत नाही, कारण प्रत्येक राज्यात लिंगायत तेथील स्थानिक भाषेतच आपले आयुष्य जगतात. तर धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा हा एखादा धर्म स्वतंत्रपणे राज्यघटनेत नमूद असेल किंवा राज्यघटनेच्या पूर्वीपासून असेल, तर मिळू शकेल. भारताने राज्यघटना स्वीकारल्यावर धर्मास स्वतंत्र करण्याची, मान्यता देण्याची कोणतीही यंत्रणा, प्रक्रिया, तरतुदी या राज्यघटनेत अस्तित्वात नव्हत्या व नाहीत. याउलट राज्यघटनेत राजकीय दबाव निर्माण करून (म्हणजे मोर्चे वगैरे) दुरुस्ती करून जर धर्मास मान्यता घ्यायची म्हटली, तर राज्यघटनेच्या मूळ प्रस्ताविकेत (Preambleमध्ये) काँग्रेस सरकारने सेक्युलर असा शब्द घातला असल्याने व धार्मिक आचारविचाराचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेत नमूद असल्याने लिंगायत किंवा विरशैव लिंगायत धर्ममान्यतेची कोणतीही दुरुस्ती राज्यघटनेत मान्य होणार नाही.

 

 

राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर व सेक्युलर हा शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकेत घातल्यानंतर सेक्युलर या शब्दाविरुद्ध जाऊन सरकारला धर्ममान्यता देता येणार नाही अथवा राज्यघटनेत तशी दुरुस्ती करता येणार नाही. यदाकदाचित राजकीय लाभापोटी ती करायची म्हटली, तरी याविषयी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आजपर्यंत वेळोवेळी निकाल देऊन स्पष्टता आणलेली असून वेळोवेळी धर्मास मान्यता देण्याविषयीचे खटले, वाद निकालात काढलेले असून धर्मास मान्यता मिळणार नसल्याचे स्पष्ट निष्कर्ष आहेत. त्यामुळे जर धर्मास मान्यता मिळणार नसेल, तर धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता मिळण्याचेही कारण नाही.

 

 

सबब धार्मिक अल्पसंख्याक असण्याचा हा मार्ग पूर्णपणे संपलेला आहे. सेक्युलर हा शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकेत असल्याने ती बदलाता येत नाही अथवा त्याला बगल देता येत नाही, कारण ती राज्यघटनेचा पाया समजली जाते. तसेच राजकीय ताकदीच्या बळावर, दबावावर हा पाया बदलता येत नाही, असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

 

राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन करता येईल व त्यांना भाषा, संस्कृती व लिपी यांचे संरक्षण करता येईल. तसेच स्वत:च्या धार्मिक मालमत्तांचे व्यवस्थापन, खरेदी-विक्री, संपादन करता येईल. हा फायदा आहे. परंतु यावरही ट्रस्ट व संस्था नोंदणी आणि त्या त्या राज्यांच्या इतर कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे सरकारचे नियंत्रण राहील, हा सर्वात मोठा तोटा आहे. याउलट राज्यघटनेतील अनु. 26प्रमाणे ज्या संस्था उभ्या करायच्या असतील किंवा कार्य करायचे असेल, ते स्वखर्चाने करण्याचे बंधन आहे. म्हणजे यामध्ये सरकारी मदत मिळणार नाही. हाही मोठा तोटा आहे. उलट आपल्याच समाजाने पैसा खर्च करून संस्था उभ्या केल्या, तरी त्यावर ट्रस्ट व संस्था नोंदणी आणि इतर कायद्याने सरकारी नियंत्रण मात्र राहील. हा तोटा आहे. त्याचबरोबर अनु. 29 पाहिल्यास त्यामध्ये एखाद्या संस्थेस (भलेही ती अल्पसंख्याक असेल) त्यात जर सरकारी अनुदान किंवा मदत मिळत असेल, तर त्यामध्ये धर्म, भाषा, वंश, जात या मुद्द्यांवर कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. याचाच अर्थ जर आपण लिंगायतांनी सरकारी मदतीच्या आशेवर एखादी संस्था स्थापन करायची म्हटले, तरी आपल्याला इतर समाजातील कोणत्याही वर्गाला, जातीला नाकारता येणार नाही. मग आपलाच पैसा आपण आपल्या बांधवांव्यतिरिक्त अन्य लोकांवर कसा खर्च करणार? हा प्रश्न लिंगायत बांधवांच्या मनात येणे साहजिकच आहे. यावरून सरकारी मदतीवरील संस्थांना अल्पसंख्याक वर्गाव्यतिरिक्त अन्य वर्गांना अल्पसंख्याक या मुद्द्यावरून भेदभाव करता येणार नाही, हे स्पष्ट होते. हा तोटा आहे. मग अल्पसंख्याक दर्जा घेऊन फायदा काय?

 

 

त्यामुळे लिंगायत बांधवांनी स्वतंत्र धर्म(?) मागणी, अल्पसंख्याक दर्जा यापेक्षा सामान्य व गरीब लिंगायतांची प्रगती ही केवळ मुख्य प्रवाहात राहूनच होणार आहे. सबब या मागण्या चुकीच्या, कधीही पूर्ण न होणार्‍या व ठरावीक लोकांच्या राजकीय करिअरसाठी चालविल्या जात आहेत. त्यामुळे या ठरावीक लोकांच्या राजकीय करिअरसाठी संपूर्ण लिंगायत समाज वेठीस धरला जाणार का? हा खरा प्रश्न आहे.