वीरशैव - लिंगायत आरक्षण गरज आणि वास्तव

भारतात आरक्षण हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. खरे तर हा समाजकारणाचा, समतेच्या तत्त्वावर सामाजिक व्यवस्थेमुळे मागास राहिलेल्या वर्गांच्या सामाजिक उत्कर्षाचा, मुख्य प्रवाहात येत स्वाभिमान मिळण्याचा विषय. पण मुख्य विषय बाजूला पडून हा विषय राजकारणाचा विषय कधी बनला, हे भारतीय जनतेच्या लक्षातच आले नाही. आरक्षणाचे मूलतत्त्व जाणूनबुजून विसरले जाऊन संधिसाधू राजकारणाच्या नादात ‘आरक्षण’ हा सामाजिक लढ्यांचा आणि म्हणूनच सामाजिक विद्वेष वाढवण्याच्या खेळीचे एक साधन बनून गेला.

आजही जातिभेदाचे चटके भोगावे लागणारे असंख्य समाजघटक आहेत. आरक्षण त्यांना किमान जगण्याचा मानसिक आधार देत व्यवस्था त्यांच्या हितसंबंधाची काळजी घेत असल्याचा (अनेकदा भ्रमात्मक असला तरी) भास देते. जातिनिर्मूलन मग कसे होणार ही चिंता सोडवण्याचे मार्ग आरक्षण रद्द करण्यात नाहीत, तर तो मार्ग वैचारिक व मानसिकता बदलात असून जातीसंबंधीचे पूर्वग्रह बदलण्यात आहे.

 

आर्थिक आधारावर आरक्षण असावे, कारण आता अनेक वरिष्ठ जातीही दरिद्री झाल्या आहेत असा एक जुना युक्तिवाद आहे. आर्थिक निकष निश्चित करणे, त्यानुसार आरक्षणाचे प्रमाण ठरवणे व ते राबवणे ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. शिवाय आर्थिक स्थिती ही वेगाने अथवा आकस्मिकपणे खाली-वर जाऊ शकते, म्हणजे नेमक्या कोणत्या काळातील अर्थस्थिती व ती कशी ठरवायची? त्यासाठी पुरावे नेमके काय द्यायचे? ते कोणी तपासायचे? त्यासाठीची यंत्रणा कशी राबवायची? असे प्रश्न उपस्थित होतात. जेथे लोक आरक्षणासाठी जातीची खोटी प्रमाणपत्रे मिळवू शकतात व देतात, तेथे आर्थिक स्थितीची प्रमाणपत्रे कशी विश्वासार्ह राहणार? त्यावरूनही जो संघर्ष पेटू शकेल, त्याचे निवारण करायला आपल्याकडे काय यंत्रणा असणार आहे? शिवाय गरिबी ही सापेक्ष बाबही असल्याने व ती तशी सर्वच समाजघटकांत व्यापक प्रमाणात विखुरलेली असल्याने, आर्थिक आधारही सामाजिक संघर्षाचा नवा केंद्रबिंदू बनून जाऊ शकतो, हेही आपल्याला लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थिती हा आरक्षणाचा पाया बनवण्यासाठी शासकीय यंत्रणेतील बदल आणि सामाजिक मतपरिवर्तन या दोन्ही मार्गाने जावे लागेल, पण ते गुंतागुंतीचे असल्याने आता सद्य:स्थितीत असलेल्या व्यवस्थेतून लिंगायतांना काय मिळू शकेल, याचा आपण विचार केला पाहिजे.

घटनेच्या पंधरा व सोळाव्या कलमानुसार सामाजिक मागासपणा हाच आरक्षणाचा आधार असला पाहिजे, हे निक्षून सांगितलेले आहे. 1992मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयानेही आर्थिक निकष आरक्षणासाठी पुरेसा नाही हे स्पष्ट केले आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा सामाजिक न्यायासाठी निश्चित करण्यात आलेली आहे आणि अलीकडेच एका निवाड्यात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

 

लिंगायतातील आरक्षित प्रवर्गातील सर्वच जातींना आरक्षणाचे समान लाभ मिळत नाहीत, त्यातील तुलनेने वरच्या जाती आरक्षणाचे अधिक लाभ घेत इतरांना वंचित ठेवतात, या दबक्या स्वरात का होईना, तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. प्रवर्गासाठी असणार्‍या आरक्षणातून आपल्या जातीला तोडून आरक्षण द्या, अशाही मागण्या त्यामुळे पुढे येत आहेत. समान संधी हे आरक्षणाचे मूलतत्त्व येथे आरक्षित प्रवर्गांतील जाती धुडकावत आपल्याच ताटात अधिक कसे येईल याचे पद्धतशीर प्रयत्न करत आरक्षणाच्या तत्त्वालाच हरताळ फासत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे लिंगायतांना सरसकट, सर्वसमावेशक आरक्षण मिळणे ही काळाची गरज बनली आहे.

हिंदू धर्माअंतर्गत वीरशैव लिंगायत पंथ हा पूर्वापार भारताच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामरिक इतिहासाचा, वर्तमानाचा आणि भविष्याचा भाग राहिला आहे. वीरशैव पंथ हा पूर्वापार असल्याचे दाखले पुराणांत आणि इतिहासात मिळतात. वीरशैव हा तत्त्ववाचक शब्द आहे. पुढे जाऊन 15व्या शतकानंतर बाह्यगुणदर्शक शब्द लिंगायत म्हणजेच शिवाचे प्रतीक लिंग गळ्यात धारण करणारे असा शब्द रूढ झाला. इंग्रजांनी हिंदू धर्माअंतर्गत लिंगायत हाच शब्द जनगणनेमध्ये वापरला आणि तोच पुढे भारत स्वतंत्र झाल्यावरही चालू राहिला.

महात्मा बसवेश्वरांनी 12व्या शतकात केलेल्या वीरशैव क्रांतीचा विमर्श आपल्याला लक्षात घेतला पाहिजे. महात्मा बसवेश्वरांनी वीरशैव तत्त्वचिंतनातून पंथाला नवीन ऊर्जा प्राप्त करून दिली, त्यामुळे अनेक जाती-उपजातींतील समाज वीरशैव तत्त्वप्रणालीचा अवलंब करू लागला आणि बसवेश्वरांनी पुनरुज्जीवित केलेला भक्ती संप्रदाय स्वीकारला. पण त्यामुळे त्यांच्या आचारात फरक पडला तरी त्यांच्या मूळ आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती बदलली नाही. त्यामुळे मूळ जातीत आणि लिंगायतअंतर्गत उपजातीत भेद करणे योग्य होणार नाही. उदा. हिंदू गवळी आणि लिंगायत गवळी, हिंदू कोष्टी, चांभार, वाणी, तेली, माळी आणि लिंगायत कोष्टी, चांभार, वाणी, तेली, माळी इत्यादी जातींत फरक करता येणार नाही. त्यामुळे हिंदू धर्माअंतर्गत जे आरक्षण लागू आहे, तेच हिंदू लिंगायतअंतर्गत जातींना मिळावे ही न्याय्य मागणी लिंगायत जातीतून होत आहे. मूळ हिंदू जातीतील एखादा विठ्ठलाचा भक्त होऊन माळकरी किंवा वारकरी झाला, म्हणून त्याच्या मूळ जातीत आणि सामाजिक, आर्थिक स्थितीत फरक पडत नाही, तसेच मूळ हिंदू जातीतील व्यक्तीने वीरशैव लिंगायतअंतर्गत भक्ती संप्रदायाचे अनुसरण केले म्हणून त्याची जात बदलत नाही, तसेच त्याची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीही बदलत नाही. त्यामुळे मूळ जातींचे आरक्षण आहे तसे लिंगायत उपजातींना मिळावे, ही महत्त्वाची आणि शासनाच्या नियमात काही तांत्रिक बदल केल्यास लगेच मान्य होणारी बाब आहे.

 

शासनाच्या पातळीवरील आणखी एक चुकीची आणि निरर्थक अडचण म्हणजे दाखले काढताना शासकीय कर्मचार्‍यांकडून 1962पूर्वीचा महसुली पुरावा मागणे. 1962पूर्वी महसुली कागदपत्रांमध्ये जातीचा उल्लेख केला जात असे. पण ही ऐच्छिक बाब होती. महसुली कामकाजाच्या वेळी एखाद्याने लिंगायत किंवा माळी किंवा तेली इत्यादी जे सांगेल ती जात नावापुढे नोंद केली जात असे. यामध्येसुद्धा अडचण अशी आहे की एखाद्याची मूळ जात आरक्षणाच्या कक्षेत असेल - उदा., माळी आणि महसुली कामकाजाच्या वेळी त्याने किंवा त्या वेळी उपस्थित असणार्‍याने फक्त लिंगायत किंवा हिंदू असे सांगितले असेल, तर आता आरक्षण दाखला काढण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शासन आदेशात निर्देश केलेल्या दाखला मिळण्यासाठी जरुरी कागदपत्र यादीत याचा उल्लेख नाही. तसेच एखाद्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह पूर्वीपासूनच मोलमजुरी हाच राहिला असेल आणि त्याच्या पूर्वजाच्या किंवा त्याच्या स्वत:च्या नावावर घर किंवा जमीन कधीच नसेल, तर अशा व्यक्तीने महसुली पुरावा कुठून आणायचा? हा मोठा प्रश्न आहे. आरक्षण सामाजिक आणि आर्थिक उपेक्षितांना मूळ प्रवाहात आणायचे साधन असेल, तर ज्यांच्याकडे जमीनजुमला पूर्वापार आहे, त्याच्यापेक्षा जो गरीब तळागाळातील लोकांना शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षणाची जास्त गरज असते. असे असताना प्रशासन मात्र अतार्किक पुराव्यांची मागणी करून दाखल्यात अडचणी निर्माण करते. याबाबत शासनाने त्वरित निर्णय घेऊन स्पष्टपणे महसुली पुरावा मागणी रद्द करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले पाहिजेत.

गेल्या काही वर्षांत लिंगायत समाजातून स्वतंत्र धर्माची मागणी जोर धरत होती. काही लोकांनी 2014पूर्वी ही मागणी केली. पण त्या वेळी ही मागणी फेटाळण्यात आली होती. काही शिक्षण संस्थाचालकांनी अल्पसंख्याक संस्था म्हणून मिळणार्‍या अनियंत्रित फी वाढ, सरकारी ऑडिटमधून मिळणारी सूट आणि विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीच्या आरक्षणात मिळणारी सूट हे फायदे डोळ्यासमोर ठेवून या वादाला खतपाणी घातले. यात काही छॠज किंवा स्वयंसेवी संस्था अल्पसंख्याक निधीवर आणि परदेशी मदतीवर डोळा ठेवून यात सामील झाल्या. काही राजकीय पक्षांनी निवडणुकीतील फायदा डोळ्यासमोर ठेवून यात सहभाग घेतला होता. मुळात स्वतंत्र धर्ममान्यतेसाठी भारताच्या संविधानातच कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. त्यामुळे ना केंद्र सरकार, ना संसद, ना सर्वोच्च न्यायालय ही मागणी मान्य करू शकतील. (जैन आणि शीख यांना स्वतंत्र धर्ममान्यता मिळाली आहे अशी थाप काही जण मारतात, पण जैन आणि शीख यांची स्वतंत्र धर्म म्हणून गणना इंग्रज काळापासूनच केली गेली होती. वीरशैव लिंगायतांना मात्र इंग्रज काळापासूनच हिंदू धर्माअंतर्गतच गणले गेले आहे. स्वातंत्र्यानंतर जैनांना आणि शिखांना फक्त धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.) ही मागणीच निरर्थक असल्याचे समाजाच्या लक्षात आल्यामुळे धर्ममागणीचा जोर कमी झाला आहे. कर्नाटक सरकारने राज्याच्या विधानसभेतून एक प्रस्तावही पाठवला होता. पण केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव मुळापासून नाकारला. एवढेच नव्हे, तर अल्पसंख्याक मान्यतेमुळे काही मोजक्या जातींना असलेले आरक्षणही जाईल, अशी उत्तरादाखल सूचना केंद्रीय समाजकल्याण मंत्र्यांनी केली. त्यामुळे समाजाची एकत्रित सर्जनशक्ती अशा असांविधानिक मागण्यांसाठी खर्च करणे निरर्थक आणि बेजबाबदारपणाचे आहे.

हिंदू धर्माअंतर्गत काही लिंगायत जातींना वेगवेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षण आहे. मूळ हिंदू जातींना आरक्षण आहे, त्यामध्येच काही लिंगायत जातींना समाविष्ट केले आहे, तर काही जातींना मूळ हिंदू जाती असूनसुद्धा लिंगायत म्हणून नाकारले आहे, असे दिसून येते. उदा., लिंगायत-वाणीचा राज्याच्या आरक्षण यादीत समावेश आहे, पण केंद्राच्या यादीत लिंगायत-वाणीना वगळण्यात आले आहे. गवळी जातीला राज्याच्या यादीत आरक्षण आहे, पण ज्यांच्या दाखल्यावर लिंगायत गवळी असे उल्लेख आहेत, त्यांना या आरक्षणातून वगळले आहे. फुलमाळी समाजाला जइउ आरक्षण आहे, मात्र लिंगायत-माळी उल्लेख असल्याने आरक्षण नाही. अशी सर्वत्रच शासकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर गोंधळाची परिस्थिती आहे. काही संघटना आणि नेते आरक्षणासाठी बरीच वर्षे प्रयत्न करताना दिसतात. काही प्रमाणात त्यांना यशही मिळालेले आहे. लिंगायतांना आरक्षण मिळण्याबाबत केलेले त्यांचे कार्य उल्लेखनीय असले, तरी या संघटना आणि नेते आत्मप्रशंसेत मग्न असलेले दिसतेय. त्यातच त्या संघटना आणि नेते यांची वीरशैव स्वतंत्र धर्म की हिंदू धर्माअंतर्गतच वीरशैव लिंगायत आहेत का किंवा आरक्षण हवे की धर्म (वीरशैव धर्ममान्यतेसाठीची मागणी काहींनी पूर्वी केली होती, पण तीही केंद्र सरकारने नाकारली) या द्विधा मन:स्थितीत सापडलेले दिसतात. त्यामुळे त्यांचे प्रयत्न सीमित आणि पूर्ण समाजाला उपयोगी होतील असे दिसत नाहीत. हिंदू धर्माअंतर्गत सर्व वीरशैव लिंगायतांना जइउअंतर्गत सर्वसमावेशक असे आरक्षण मिळावे, ही मागणी कायदेशीररित्या योग्य आणि सर्व लिंगायत समाजातील घटकांच्या उत्थानाचा मार्ग होऊ शकतो. लिंगायत समाजातील सर्व उपजाती या मूळ हिंदू धर्मातील जातींना समांतर आहेत, भक्ती संप्रदाय स्वीकारल्यामुळे त्यांच्या आचरणात फरक असला, तरी सामाजिक परिस्थितीत फरक नाही ही बाब शासनाच्या लक्षात आणून देण्याची गरज आहे. हिंदू धर्माअंतर्गत वीरशैव लिंगायतांच्या उपजातीमध्ये आरक्षणाचे वेगवेगळे प्रवर्ग, दर्जा यामुळे शासकीय स्तरातूनच समाजात भेदभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला की काय, अशी शंका येते. वीरशैव लिंगायतांना सर्वसमावेशक असे लिंगायत म्हणूनच आरक्षण मिळाल्यास किमान लिंगायत समाजाअंतर्गत एकजीवता वाढीस लागून आरक्षणाच्या मूळ उद्देश सामाजिक एकसमानता निर्माण होण्यास मदत होईल. त्यामुळे महात्मा बसवेश्वरांनी पुनरुज्जीवित केलेल्या वीरशैव लिंगायत आणि त्यांच्या उपजातींमध्ये भेदाभेद कमी करून एकसंध समाजाच्या निर्मितीस बळ मिळेल. हिंदूअंतर्गत वीरशैव लिंगायत समाज हजारो वर्षे भारताच्या सामाजिक, आर्थिक, सामरिक इतिहासाचा अभिन्न भाग राहिला आहे. अनेक परकीय धार्मिक आक्रमणातूनही विचारांची, आचारांची आणि धर्माची वीण लिंगायतांनी जपली आणि वाढवली आहे, याचा विचार करून आता इतर जातींनीही लिंगायत समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी पाठिंबा दर्शवला पाहिजे. कारण सर्वांच्या पाठिंब्यामुळे आणि राजकीय नेत्यांच्या अभ्यासू पुढाकारानेच लिंगायतांना सर्वसमावेशक आरक्षण मिळणे सहज शक्य आहे.

आरक्षणाचे प्रणेते मा. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले होते की यशस्वी क्रांतीसाठी आणि मागण्या यशस्वी होण्यासाठी केवळ समाजातील असंतोषच पुरेसा असतो असे नाही, तर त्यासाठी न्यायावर, राजकीय आणि सामाजिक हक्कांवर दृढ विश्वास ठेवणेसुद्धा खूप महत्त्वाचे असते आणि संविधान, सामाजिक आणि राजकीय अशा कसोट्यांवर मागणी खरी असणे गरजेचे असते. त्यामुळे लिंगायत समाजाने आपली गरज ओळखून योग्य भूमिका घेणार्‍यांच्या मागे आपली शक्ती उभारणे गरजेचे आहे आणि नेत्यांनीही लिंगायत तरुणांची सर्जनशक्ती अनावश्यक, असांविधानिक आणि सामाजिक भेदावर आधारित मागण्यांच्या मागे खर्च करणे थांबवले पाहिजे. उपजातीत भेद न करता सर्व लिंगायत समाजाला जइउअंतर्गत आरक्षण मिळालेच पाहिजे, यासाठी सामाजिक, राजकीय आणि कायदेशीर मार्गाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.