विनामूल्य कायदेशीर मदत अधिकार आणि प्रक्रिया

जनहिताय

विवेक मराठी    09-May-2022
Total Views |
@ विमल भुटा । 9324213959
 
देशाच्या नागरिकांना दैनंदिन जीवनाशी संबंधित विविध विषयांत कोणकोणते अधिकार वा हक्क बहाल केले आहेत, याची सरळसोप्या भाषेत माहिती देणारी ‘जनहिताय’ ही नवी पाक्षिक लेखमाला. या लेखमालेचे लेखक या विषयातील जाणकार आहेत. पहिल्या लेखातून समजून घेऊ या, समाजातील दुर्बलांना विनामूल्य कायदेशीर मदत मिळण्याच्या अधिकाराविषयी, त्या संदर्भातल्या नियम व अटींविषयी...

 
RTI

भारतातील प्रत्येक नागरिकाला विनामूल्य कायदेशीर मदत मिळण्याचा अधिकार आहे. संविधानाच्या कलम 14नुसार सर्वांना न्यायाची समान संधी देण्यात आली आहे. विधी सेवा प्राधिकरण कायदा 1987 हा समाजातील दुर्बल घटकांना विनामूल्य आणि सक्षम कायदेशीर सेवा प्रदान करण्यासाठी, कायदेशीर सेवा प्राधिकरणांची स्थापना करणारा कायदा आहे, जेणेकरून कोणत्याही नागरिकाला आर्थिक किंवा इतर कुठल्याही कारणामुळे न्याय मिळवून देण्याच्या संधी नाकारल्या जाणार नाहीत.
ज्या व्यक्तींना विनामूल्य कायदेशीर सेवा हव्या आहेत, त्यांनी संबंधित प्राधिकरणाकडे किंवा समितीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. एखादा अर्ज संबंधित अधिकारक्षेत्रात नसला, तरीही तो संबंधित कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाकडे/संबंधित अधिकार्‍यांकडे जाणे आवश्यक आहे.

 
विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 अंतर्गत नागरी तसेच फौजदारी प्रकरणांमध्ये विनामूल्य कायदेशीर सेवा विनामूल्य कायदेशीर साहाय्य प्रदान करते.
पात्रता अटी
 
महाराष्ट्रात विनामूल्य कायदेशीर साहाय्यासाठी पात्र व्यक्ती -
* कोणतीही महिला किंवा मूल
* वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेली कोणतीही व्यक्ती
* कोणतीही अपंग व्यक्ती
* अनुसूचित जातीचे किंवा अनुसूचित जमातीचे अर्जदार
* मानव तस्करी किंवा भीक मागण्यास भाग पडलेली व्यक्ती/मानव तस्करीचे बळी
* सामूहिक आपत्तीचे/जातीय हिंसाचाराचे बळी, जात अत्याचार/पूर/भूकंप किंवा औद्योगिक आपत्तीचा समावेश आहे.
* औद्योगिक कामगार
* कोठडीत असलेल्या व्यक्ती/संरक्षण गृह/बालसुधार गृह/मानसोपचार रुग्णालय/ नर्सिंग होममध्ये असलेली व्यक्ती
* अ‍ॅसिड हल्ल्याचे बळी
* कोणत्याही उत्पन्न गटातील महिला
वरील सर्व विनामूल्य कायदेशीर सेवांसाठी पात्र आहेत.
 
उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि सर्व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडून अशांना विनामूल्य कायदेशीर सेवांचा लाभ घेता येतो.
 
अर्जप्रक्रिया
 
या विनामूल्य कायदेशीर सेवा मिळवण्यासाठी कोणतीही व्यक्ती ऑफलाइन किंवा ऑनलाइन अर्ज करू शकते. त्यासाठीचे तयार फॉर्म/अर्ज फॉर्म जवळच्या विधी सेवा प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असतात. तोे एकतर प्रत्यक्षपणे भरून प्राधिकरणाकडे दाखल करणे आवश्यक असतेे किंवा प्राधिकरणाकडे पोस्टाने पाठवला जाऊ शकतो.
साध्या कागदावर हाताने लिहिलेला अर्जदेखील करता येऊ शकतो. मात्र या अर्जाबरोबर नाव, लिंग, निवासी पत्ता, रोजगार स्थिती, राष्ट्रीयत्व, अ.जा./अ.ज. (जाती प्रमाणपत्रासह), दरमहा उत्पन्न (प्रतिज्ञापत्रासह) यांसारखे आवश्यक तपशील असणे अनिवार्य आहे. ज्या केससाठी कायदेशीर साहाय्य आवश्यक आहे, त्याची माहिती आणि कायदेशीर साहाय्य मिळवण्याचे कारण याची संपूर्ण माहिती असणे अनिवार्य आहे. हा हाती लिहिलेला अर्ज प्रत्यक्षपणे सादर करता येऊ शकतो, तसेच प्राधिकरणाकडे पोस्टानेदेखील पाठवता येऊ शकतो.
अर्ज करण्याचा दुसरा पर्याय म्हणजे NALSAला ईमेलच्या माध्यमातून अर्ज पाठवणे (nalsa-dla@nic.in या ईमेल पत्त्यावर) किंवा NALSAच्या वेबसाइटवर (nalsa.gov.in) उपलब्ध असलेला फॉर्म भरूनदेखील अर्ज करता येतो. या वेबसाइटच्या होम पेजवर "Online Application' असा पर्याय असेल. त्यावर जाऊन आवश्यक दस्तऐवज अपलोड करून अर्ज पाठवला जाऊ शकतो. तोंडी अर्ज करणेदेखील शक्य आहे - पॅरालीगल स्वयंसेवक किंवा संबंधित विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधिकारी अशा प्रकरणांमध्ये मदत करतात.
 
विनामूल्य कायदेशीर मदतीत काय समाविष्ट आहे?
 
पॅनेल वकिलांचे शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, मसुदा शुल्क, टायपिंग फी, लिपिक तसेच केस पूर्ण झाल्यावर किंवा पूर्ण झाल्यानंतर यांसारखे खर्च कायदेशीर सेवा संस्थांकडून केलेे जातात. अर्ज सादर केल्यानंतर छाननी आणि मूल्यमापन समिती अर्ज तपासते आणि कायदेशीर सेवेसाठीच्या अर्जांचे मूल्यमापन करते, त्यानुसार ठरवले जाते की हे अर्ज विनामूल्य सेवेसाठी पात्र आहेत की नाही.
काही कारणास्तव विनामूल्य कायदेशीर सेवा नाकारल्यास, प्राधिकरण/समितीच्या अध्यक्षांकडे किंवा कायदेशीर सेवा संस्थेच्या माननीय कार्यकारी अध्यक्षांसमोर अपील केलेे जाऊ शकते. या परिस्थितीत अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो.


RTI
 
अ‍ॅड. विमल भुटा
। 9324213959