सब गोल माल है!

विवेक मराठी    09-May-2022
Total Views |
@सागर शिंदे 

कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर ज्येष्ठ नेते शरद पवारांनी ५ मे २०२२ला दिवसभर हजर राहून साक्ष नोंदवली व उलटतपासणीस सामोरे गेले. कोरेगाव भीमा हिंसाचार व एल्गार परिषद खटल्यासंदर्भात पवारांनी राज्यसभेत, पत्रकार परिषदेत व चौकशी आयोगासमोर दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विविध परस्परविरोधी भूमिका घेतल्या. याविषयी चौकशी आयोगासमोर उलट तपासणीत वकिलांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मात्र अनेक गोष्टी माहीत नसल्याचे सांगितले. एकूणच हे काय प्रकरण आहे व शरद पवारांनी कशी दिशाभूल करणारी विधाने केली, याचा धांडोळा घेणारा लेख.


bhim
 
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे ०५ मे २०२२ रोजी कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर साक्ष नोंदवण्यासाठी मुंबईत दिवसभर हजर राहिले. चौकशी आयोगासमोर विवेक विचार मंचची बाजू मांडणारे वकील अॅड. प्रदीप गावडे यांनी उलटतपासणीमध्ये पवारांना काही प्रश्न विचारले. शरद पवार हे केंद्रीय कृषी मंत्री असताना यूपीए सरकारने २०१४मध्ये लोकसभेत प्रतिबंधित माओवादी पक्षाच्या 'फ्रंट' संघटनांची यादी जाहीर केली होती. या यादीत कबीर कला मंच या संघटनेचे नाव होते. याच कबीर कला मंचने १ जानेवारी २०१८ला कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या एक दिवस अगोदर पुण्यात शनिवारवाडा येथे एल्गार परिषद आयोजित करण्यात पुढाकार घेतला होता. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेत असताना व आर.आर. पाटील गृहमंत्री असताना २०११मध्ये दहशतवादविरोधी पथकाने (ATSने) याच कबीर कला मंचच्या कलाकारांना अटक केली होती. हे कलाकार खुद्द माओवादी नेता मिलिंद तेलतुंबडेच्या उपस्थितीत पुणे जिल्ह्यात नक्षल ट्रेनिंग कॅम्पमध्ये सहभागी झाल्याचे तपासात उघड झाले होते. कबीर कला मंचचे सागर गोरखे व रमेश गायचोर, जे एल्गार केसमध्ये सध्या तुरुंगात आहेत, तेही या १५ दिवसीय माओवादी कॅम्पमध्ये उपस्थित होते. हे दोघे माओवादी दलमबरोबर जंगलातही शस्त्रप्रशिक्षण घेऊन आल्याचे तपासात समोर आले. असे कबीर कला मंचचे संशयित माओवादी कलाकार एल्गार परिषदेचे मुख्य अयोजक होते. अॅड. गावडे यांनी शरद पवारांना कबीर कला मंचची माहिती देऊन प्रश्न विचारला की "एल्गार परिषदेच्या आयोजनात कबीर कला मंच ही माओवादी फ्रंट संघटना होती, त्याबद्दल आपल्याला माहिती आहे का?" त्याला पवारांनी "मला माहीत नाही" असे उत्तर दिले.


bhim
 
आयोगासमोर शरद पवार म्हणाले की, "कोरेगाव भीमा हिंसाचार व एल्गार परिषद हे दोन वेगळे विषय आहेत." त्यावर अॅड. गावडे यांनी प्रश्न विचारला की, "एल्गार परिषदच्या आयोजनात असलेला किरण शिंदे हा वढू बुद्रुक गावात वादग्रस्त बोर्ड लावल्याच्या गुन्ह्यात आरोपी आहे, हे तुम्हाला माहीत आहे का?" या प्रश्नालाही पवारांनी नकारार्थी उत्तर दिले. याचा अर्थ असा निघतो की महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा व समाजकारणाचा दीर्घ अनुभव व अभ्यास असलेल्या पवारांना या गोष्टी कशा माहीत नसाव्या? किंवा माहीत असूनही सोईस्कर तेवढेच सांगायचे का?


bhim

 
शरद पवारांच्या दिशाभूल करणार्याय भूमिका
  
कोरेगाव भीमा हिंसाचारासंदर्भात तत्कालीन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय चौकशी आयोगाची स्थापना केली होती. कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषद खटला या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी माध्यमांसमोर व चौकशी आयोगासमोर अनेक वेळा विविध विधाने केली. कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या दुसर्या च दिवशी दि. ०२ जानेवारी २०१८ रोजी पवारांनी माध्यमांसमोर हिंदुत्वादी संघटनांवर संशय व्यक्त केला होता. त्यानंतर ०४ जानेवारी २०१८ रोजी शरद पवारांनी हा विषय राज्यसभेतही मांडला व त्यात कोरेगाव भीमाची लढाई व वढू बुद्रुकच्या इतिहासासंदर्भात तथ्यहीन व दिशाभूल करणारी सोईस्कर विधाने केली. पवार म्हणाले की, "वढू गावात काही जातीयवादी घटकांनी महिनाभर अगोदरपासून तणावाचे वातावरण निर्माण केले. मी त्यांची नावे घेऊ इच्छित नाही. त्या दोघांची नावे रजनीताईंनी (रजनी पाटील) घेतली आहेत, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे" असे म्हणत भिडे–एकबोटेंची प्रत्यक्ष नावे न घेता त्यांच्यावर आरोप केले होते.

त्यानंतर न्यायालयीन चौकशी आयोगासमोर ०८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी पवारांनी पहिले प्रतिज्ञापत्र सदर केले होते. आयोगासमोर दाखल प्रतिज्ञापत्रात मात्र त्यांनी कोणावरही थेट आरोप केला नाही, तर पुन्हा गोलमाल भूमिका घेत आपल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी पुढीलप्रमाणे विधाने केली 'I would not in a position to specifically make allegations against any particular organisation. ..... The active role of right-wing forces behind the violence at KoregaonBhima cannot be ruled out.'
अतिशय चाणाक्षपणे पवारांनी कोरेगाव भीमा हिंसाचाराबाबत कोणत्याही संघटनेवर आरोप केला नाही, परंतु शासकीय यंत्रणांना दोष देत संशयाची सुई उजव्या विचारांच्या संघटनांकडे फिरवली.
 
 
राज्यात सत्ता आल्यानंतरच्या हालचाली

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर पवारांसह तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख, मंत्री धनंजय मुंडे हे कोरेगाव भीमा व एल्गार परिषद केससंदर्भात बोलायला लागले. विशेषत: एल्गार केसमधील आरोपी कसे निर्दोष आहेत, विचारवंत वगैरे आहेत असे ते म्हणत होते. १८ फेब्रुवारी २०२०ला शरद पवारांनी कोरेगाव भीमा व एल्गार परिषद विषयात विस्तृत पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यात त्यांनी उघड आरोप केले. दिशाभूल करणारी मांडणी केली. पवार म्हणाले की कोरेगाव भीमा घटनेच्या अगोदर संभाजी भिडे व एकबोटे यांनी त्या परिसरात 'वेगळे वातावरण' तयार केले. वढू गावातील एक समाधी (गोविंद गोपाळ ह्यांची) उद्ध्वस्त केल्याचा उल्लेख केला. एक वेगळे वातावरण तयार करण्याची मोहीम घेतली आणि त्याचा परिणाम संघर्षात झाला, असे पवारांनी म्हटले. इतकेच काय, तर एल्गार प्रकरणात शहरी माओवादी नेटवर्क उद्ध्वस्त करणाऱ्या पुणे शहर पोलिसांच्या तपासावर पवारांनी संशय व्यक्त केला. आयोगापुढे दाखल प्रतिज्ञापत्रात मात्र पवारांनी हे सर्व आरोप केले नव्हते.


या प्रकरणाची एकूण पार्श्वभूमी
 
पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ला मोठा हिंसाचार, जाळपोळ झाली होती व त्यात राहुल फटांगडे या तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र बंद दरम्यान हिंसक घटना घडल्या होत्या. तसेच या घटनेच्या एक दिवस आधी, ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात एल्गार परिषद आयोजित केली गेली होती. या एल्गार परिषदेच्या आयोजनात मुख्यतः कबीर कला मंच ही संघटना होती. या परिषदेत संशयित माओवादी सुधीर ढवळे व अन्य काही वक्त्यांनी चिथावणीखोर भाषणे केली होती. या एल्गार परिषदेचे आयोजक सुधीर ढवळेवर व कबीर कला मंचच्या लोकांवर सामाजिक कार्यकर्ते तुषार दामगुडे यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. पुढे या गुन्ह्याच्या तपासात पुणे पोलिसांनी प्रतिबंधित माओवादी संघटनेशी संबंधित असलेल्या अनेक जणांना देशभरातून अटक केली. दरम्यान २ जानेवारी २०१८ रोजी अनिता सावळे या दलित राजकीय व्यक्तीने संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांच्यावर कोरेगाव भीमा हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल केला व त्यात भिडे व एकबोटे यांना प्रत्यक्ष हिंसाचाराच्या ठिकाणी असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

bima 
 
वढू बुद्रुक येथील घटना

वास्तविक घटनाक्रम समजून घेतला, तर लक्षात येते की वढू बु. गाव व परिसरात ज्या घटनाक्रमामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते, त्याची सुरुवात वढू गावात एक वादग्रस्त बोर्ड लागल्याने झाली होती. छत्रपती संभाजी महाराजांचे अंत्यसंस्कार कोणी केले व गोविंद गोपाळ समाधी याविषयी हा वादग्रस्त बोर्ड लावला होता. गावात तणाव निर्माण करणारा बोर्ड बेकायदेशीररित्या लावणाऱ्यांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता, त्यात वढू बुद्रुक गावातील गायकवाड कुटुंबातील सदस्य, तसेच किरण शिंदे (एल्गार परिषद – भीमा कोरेगाव शौर्यदिन प्रेरणा अभियान, पुणे कमिटी सदस्य) व बामसेफ (BAMCEF) संघटनेचे पदाधिकारी यांनाही आरोपी केले आहे. या बोर्डवरील वादग्रस्त आशयामुळे गावातील अन्य समाजाच्या भावना दुखावल्या. दि. २९ डिसेंबर २०१७ रोजी गावकर्यांेनी बोर्ड काढला, गोविंद गोपाळ यांच्या तथाकथित समाधीची छत्री तोडली गेली. त्यानंतर गावातील ४९ व्यक्तींवर अॅट्रोसिटीअंतर्गत गुन्हे दाखल झाले. या वेळी तणाव कमी होण्यासाठी पोलीस गावात आले. मात्र याच दिवशी वढू गावात पोलीस गाडीवर दगडफेकसुद्धा झाली. या दगडफेकीसंदर्भात बामसेफच्या पदाधिकार्यांिवर व अन्य काहींवर पोलिसांनी गुन्हेसुद्धा दाखल केले होते. पुढे दोन दिवसानंतर दिनांक १ जानेवारी २०१८ला कोरेगाव भीमामध्ये हिंसाचार झाला. वढू गावातील घटनाक्रमात आणि १ जानेवारीच्या घटनेच्या दिवशी संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे हे त्या परिसरात उपस्थितही नव्हते. म्हणजे ज्या बोर्डवरून तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते, तो बोर्ड भिडे-एकबोटे किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी लावलेला नव्हता, हे लक्षात येते. मग भिडे-एकबोटे यांनी वातावरण तयार केले हे पवारांचे दिशाभूल करणारे विधान त्यांनी कशाच्या आधारे केले?
 

पवारांनी पत्रकार परिषदेत वाचली दुसरीच कविता
  
तसेच फेब्रुवारी २०२०च्या पत्रकार परिषदेत एल्गार परिषद केसमध्ये अटक केलेल्याचे वकीलपत्र घेतल्याप्रमाणे पवारांनी संशयित माओवादी आरोपींना निरागस साहित्यक, कवी संबोधले. पवारांनी एल्गार केसमध्ये अटकेत असलेला संशयित माओवादी आरोपी सुधीर ढवळे याने एल्गार परिषदेत एक कविता म्हटली म्हणून त्याला अटक केल्याचे म्हटले. आरोपी ढवळे याने एल्गार परिषदेत 'अगर जुल्म हो तो बगावत होनी चाहिये...' ही बर्तोल्त ब्रेख्त नामक क्रांतिकारक कवीची हिंदी कविता म्हटली होती. शरद पवारांनी मात्र पत्रकार परिषदेत पद्मश्री नामदेव ढसाळ व त्यांचा कवितासंग्रह ‘गोलपिठाचा’ उल्लेख करून त्यातील 'रक्तात पेटलेल्या अगणित सूर्यांनो...' या कवितेच्या ओळी वाचून दाखवल्या व ही कविता म्हटल्यामुळे पोलिसांनी सुधीर ढवळेला अटक केल्याची खोटी माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. म्हणजे आरोपी ढवळेला क्लीन चीट देण्याच्या प्रयत्नात पवारांनी त्याने न म्हटलेली कविताच पत्रकारांना वाचून दाखवली. पन्नास वर्षे राजकारणात सक्रिय असलेल्या व अभ्यासू असलेल्या पवारांकडून अशी चूक होणे शक्य नाही. मग का बरे त्यांनी दुसरीच कविता वाचली असेल? तर मला वाटते, तो बर्तोल्त ब्रेख्त हिंदी कवी महाराष्ट्रातल्या जनतेला माहीत नाही, पण दलित चळवळीतील नेते, कवी पद्मश्री नामदेव ढसाळ हे मात्र महाराष्ट्राला माहीत आहेत. ढसाळांची कविता म्हटली म्हणून सुधीर ढवळेला अटक केली असे नॅरेटिव्ह उभे करायचे आणि राजकीय स्वार्थ साधायचा त्यांचा हेतू असावा.

 
राष्ट्रवादीच्या गृहमंत्र्यांनीही केली होती कारवाई
 
 
प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) पक्षाशी सक्रिय संबंध असल्याकारणाने या ढवळे आणि अन्य आरोपींना अटक झालेली आहे. खरे तर २००७ ते २०१२ दरम्यान पवार यापूर्वी राज्यात सत्तेत असताना आणि त्यांच्या पक्षाचे लोकप्रिय नेते आर.आर. पाटील गृहमंत्री असताना याच सुधीर ढवळे तसेच एल्गार परिषद गुन्ह्यातील कबीर कला मंचच्या अन्य काही आरोपी, वर्नन गोन्साल्व्हिस, अरुण परेरा यांना अशाच नक्षलवादाच्या आरोपाखाली अटक केली होती. सुधीर ढवळे तर एका भाषणात म्हणतो की, “काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आम्हाला नक्षलवादी ठरवले.” असे असताना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गंभीर विषयात पवारांसारखे ज्येष्ठ नेते आता याच आरोपींची बाजू घेतात, हे गंभीर आहे.
 

bhim
 
पवारांना चौकशी आयोगाचे समन्स, पुन्हा दिले अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र
 
पवारांनी पत्रकार परिषदेत कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या अनुषंगाने विधाने केली, म्हणून विवेक विचार मंचचे वकील अॅड. प्रदीप गावडे यांनी कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाकडे एक अर्ज केला की, पवारसाहेबांना कोरेगाव हिंसाचारासंदर्भात जास्त माहिती आहे, तेव्हा त्यांना न्यायालयीन चौकशी आयोगाने समन्स बजावावे. त्या अर्जाची दखल घेत चौकशी आयोगाने पवारांना समन्स बजावले.
परंतु कोरोनामुळे आयोगाचे काम काही महिने थांबले होते. पुढे पुन्हा दिनांक २३ व २४ फेब्रुवारी २०२२ला चौकशी आयोगाने साक्ष नोंदवण्यासाठी पवारांना समन्स बजावले होते. परंतु अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र द्यायचे असल्याचे कारण सांगून पवारांनी वेळ मागून घेतली. त्यानुसार पवारांनी एप्रिल २०२२मध्ये अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

 
याही प्रतिज्ञापत्रात पुन्हा एकदा घूमजाव करत पवारांनी पहिल्या पानावर स्पष्ट केले की, 'I have no personal knowledge or information about the sequence of events leading to the unfortunate incident at KoregaonBhima (District Pune) on 1st of January 2018. I have no allegation to make against any political agenda or motive behind search unfortunately incident. It is only an attempt to assist this Honorable Commission to the best of my ability and knowledge owing to my long experience in public life.'
कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या घटनाक्रमाचे त्यांना वैयक्तिक कोणतेही ज्ञान नाही, तसेच या घटनेमागे कोणत्याही पक्षाचा उद्देश किंवा अजेंडा याबाबत काही आरोप करायचा नसल्याचेही पवारांनी म्हटले आहे. पण पत्रकार परिषदेत मात्र भिडे-एकबोटे यांचे नाव घेत आरोप केले होते. पवार पत्रकार परिषदेत एक भूमिका आणि आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्रात मात्र विरोधी भूमिका घेताना दिसतात.
या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात भारतीय दंड विधान (भादंवि) संहिता व अन्य काही कायद्यांमध्ये सुधारणा व्हावी असेही त्यांनी म्हटले आहे. गडबड अशी की पवार म्हणतात राजद्रोहाशी संबंधित भादंवि कलम १२४ अ रद्द करा अथवा त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी त्यात काही बदल करा. पण आज राज्यात त्यांची सत्ता असताना आणि त्यांचेच गृहमंत्री असताना नुकतेच नवनीत आणि रवी राणा यांच्यावर हनुमान चालिसा प्रकरणात दाखल गुन्ह्यात हेच भादंवि कलम १२४ अ लावण्यात आले आहे. तेव्हा पवार याही बाबतीत केवळ राजकारण करू पाहत आहेत, अशीच शंका येते.

 
चौकशी आयोगासमोर उलटतपासणी आणि गोलमाल भूमिका
 
 
दि. ५ मे २०२२ रोजी सह्याद्री अतिथी गृह, मुंबई येथे कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर ज्येष्ठ नेते शरद पवार साक्ष नोंदवण्यासाठी हजर राहिले. चौकशी आयोगासमोर आतापर्यंत अनेक साक्षीदारांची उलटतपासणी झाली. त्यात आयोगाने उलटतपासणी घेणार्या२ विविध वकिलांना प्रश्न विचारण्यास मर्यादित केले नव्हते. मात्र शरद पवारांना विशेष सवलत देत सर्व वकील मंडळींना फक्त तीन ते चारच प्रश्न विचारण्याचे निर्देश दिले. तसेच पवारांना त्यांच्या वकिलांचा सल्ला घेण्याची सवलतही आयोगाच्या अध्यक्षांनी दिली. (या अगोदरच्या साक्षीदारांना अशी सवलत नव्हती.) तसेच उलटतपासणी होत असताना पवार आणि त्यांच्या वकिलांनी म्हटले की प्रतिज्ञापत्राच्या बाहेरील प्रश्न विचारू नका. यामुळे चांगली तयारी करून आलेल्या वकिलांना तीन-चार प्रश्नांवरच थांबवले गेले.
 
 
ज्येष्ठ वकील अॅड. बी.जी. बनसोडे यांनी पवारांना विचारले की, "तुम्ही संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांना ओळखता का?" पवारांनी उत्तर दिले की, "मी त्यांना व्यक्तिशः ओळखत नाही. मी फक्त माध्यमातून त्यांच्याबद्दल वाचले आहे."
अॅड. नितीन प्रधान यांनी पवारांच्या प्रतिज्ञापत्रात ‘उजव्या विचारांच्या शक्तींवर’ संशय व्यक्त करणारे जे विधान केले होते, ते विधान आणि आणखी काही भाग वाचून दाखवत प्रश्न केला की, "हे तुम्ही केवळ बातम्यांच्या आणि ऐकीव माहितीच्या आधारे म्हटले आहे, असे म्हटले तर बरोबर ठरेल का?" त्याला पवारांनी होकारार्थी उत्तर दिले. बामसेफ संघटनेचे वकील अॅड. मखरे यांच्या प्रश्नांना मात्र शरद पवारांनी अतिशय अनुकूल उत्तरे दिल्याचे जाणवले.
कम्युनिस्ट माओवादी व फुटीरतावादी शक्तींमुळे कोरेगाव भीमाची दुर्दैवी घटना घडली. प्रतिबंधित माओवादी पक्षाच्या धोरणानुसार भारताच्या लोकशाही विरोधात शहरी भागात सक्रिय असलेले समाजविघातक लोकांचे जाळे एल्गार परिषद केसच्या निमित्ताने उघडे पडले आहे. या माओवादी चळवळीच्या म्होरक्यांना अटक करण्यात सुरक्षा यंत्रणांना यश आलेले आहे. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी कोरेगाव भीमाच्या गुन्ह्यात संभाजी भिडे यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळले आहे व अन्य आरोपीही जामिनावर बाहेर आहेत. असे असताना शरद पवार स्वार्थी राजकारणासाठी, पुरेशी माहिती नसताना एल्गार परिषद खटल्यातील आरोपींना वाचवण्यासाठी धडपडत करत आहेत आणि एकूणच विषयासंदर्भात दिशाभूल करणारी भूमिका मांडत आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
सागर शिंदे
राज्य समन्वयक, विवेक विचार मंच, महाराष्ट्र.