‘सबका विश्वास’ जिंकणारी मोदींची साथ

गेल्या 8 वर्षात ‘सबका साथ सबका विश्वास’ची घोषणा देत सर्वसामान्य लोकांचे आयुष्य सुकर करणार्‍या योजना राबवतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय पातळीवर अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुत्सद्देगिरी दाखवत भारताची प्रतिष्ठा वाढवली.

देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आले, त्याला आता 8 वर्षे होऊन गेली. त्याआधी सातत्याने 3 वेळा ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. देशासाठी योजनांची आखणी करीत असताना त्यांना त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या अऩुभवाचा फायदा निश्चित झालेला आहे. या ठिकाणी त्यांच्या मागील 8 वर्षांच्या कारकिर्दीतील ज्या ठळक बाबी मला जाणवल्या, त्यांची चर्चा इथे मांडत आहे. प्रथम ज्या अतिठळकपणे नोंदवाव्या अशा चार बाबींचा उल्लेख करते, त्या म्हणजे नोटबंदी करून बनावट व काळ्या पैशाला आळा घालणे, काश्मीरला कलम 370 व 35-अपासून मुक्ती देणे, अयोध्या राममंदिराची कथा व कोरोनाची उत्तम अशी हाताळणी.

 

 

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी सायंकाळी 5नंतर अचानक सर्व टीव्ही वाहिन्यांनी सांगायला सुरुवात केली की 8 वाजता पंतप्रधानांचे देशाला संबोधन होईल. त्या तीन तासांत या बातमीचा खूप गाजावाजा होऊन सर्वच नागरिकांची उत्कंठा शिगेला पोहोचली. भाषण सुरू झाले आणि आरंभीचा सुमारे 1 तास फक्त एकच मुद्दा घोळवला गेला की देशात भ्रष्टाचार आहे, काळा पैसा आहे, त्याने देशाचे कसे नुकसान होते, दहशतवाद वाढतो, परदेशात नाव खराब होते, लोकांना न्याय मिळत नाही इत्यादी. आणि अचानक बाँबगोळा टाकला जावा तशी घोषणा झाली - पाचशेच्या व हजाराच्या नोटा चलनातून तत्काळ प्रभावाने रद्द केल्या जात आहेत. ज्यांच्याकडे या नोटा असतील, त्यांना पुढील 6 महिन्यांत ते पैसे बँकेत भरणा करायला परवानगी होती. मग अशा प्रकारे देशातील सर्व जनता 99 टक्के ‘कॅशलेस’ झाल्यावर त्यांना बँकेतून पैसे काढायला परवानगी असली, तरी सगळ्या बँकांमधूनच रोख रकमेचा तुटवडा झाल्याने कोणालाही मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम मिळत नव्हती. बँकांसमोर मोठमोठ्या रांगा लागल्या. दुर्दैवाने काही ज्येष्ठ नागरिक मरण पावले. राहुल गांधींनीही एकदा रांगेत उभे राहून हौस भागवून घेतली. पण हे सामान्य माणसासाठीचे सर्व कष्ट 2-3 महिनेच टिकले. किराणा, भाजीविक्रेते, किरकोळ व्यापारी यांनी पटापट डिजिटल पेमेंट सुविधा सुरू केल्या. त्यांचेही कौतुक झाले. या सर्वसामान्यांच्या कथा.

 

पण ज्यांच्या घरांत कोट्यवधी रुपये रोख स्वरूपामध्ये ठेवले जातात, अशांची संख्या आपल्या देशात काही कोटी इतकी मोठी असेल आणि लबाडी, चोरी, लाचखोरी अशा माध्यमांतून हा सगळा पैसा आलेला असतो तो पैसा एका फटक्यात मातीमोल होऊन गेला. अशा लोकांमध्येच हवाला, दहशतवाद व देशात कुजकट राजकारण करणारे मोठ्या प्रमाणावर असतात. ते सर्वच भडकले. स्वत:च्या राजकीय प्रतिष्ठेच्या व सामर्थ्याच्या जोरावर काही करायचा प्रयत्न करू लागले. पण ते सर्वार्थाने निष्प्रभ ठरले. त्यांनी मोदींवर ‘श्रीमंत विरुद्ध गरीब’ अशी चिथावणी देत असल्याचे आरोपही केले. पण या आरोपात एक चूक होती. ही दुफळी गरीब विरुद्ध श्रीमंत अशी नसून इमानदार श्रीमंत (अथवा गरीब) विरुद्ध बेइमान श्रीमंत अशी होती.

 

 

त्या अर्थाने बेइमान श्रीमंत वर्गाच्या तुलनेत इमानदार श्रीमंत हा गरीबच असतो. अगदी नोकरशाहीचे उदाहरण घेऊ या. एखादा वरिष्ठ इंजीनियर त्याच्या पदापोटी सुमारे 80,000च्या आसपास पगार घेतो. तो ‘उच्च मध्यमवर्गीय’ असतो. मात्र तो जर बेइमानी करत असेल, तर पगाराखेरीज त्याची वरकमाई पगारापेक्षा कित्येक पट असते, तो नवधनाढ्य होतो. इमानदार इंजीनियरच्या हातात अशा बेइमानाला शिक्षा करण्याचे साधन जवळपास शून्य असते. तर नोटबंदीमुळे अशा बेइमानांचा निकाल लागला.

 

 

घोषणा झाली, त्या दिवशी कित्येक पक्षांकडे राज्याराज्यात निवडणुकीच्या दिवसात मतदारांना वाटण्यासाठी मोठी रोख रक्कम भरून ठेवलेली होती. ती निरर्थक झाली व ते ते पक्ष मतदारांची खरेदी करू शकणार नाहीत हे निश्चित झाले.

 

 

 

ही नोटबंदी तत्काळ प्रभावाने लागू केल्याचा सर्वात मोठा फटका बसला तो देशात बनावट चलन आणून अर्थव्यवस्था बिघडवणार्‍या, तसेच दहशतवादासाठी त्याचा वापर करणार्‍या टोळ्यांना! बनावट चलन आणण्याचे मोठे केंद्र मिदनापूर येथे होते, शिवाय काश्मिरातही होते. त्यांचे जाळे उद्ध्वस्त झाले.

 

 

 

त्याचप्रमाणे ज्या कित्येक भ्रष्टाचारी धनवंतांनी घरात रोख जमा केली होती, ती बँकेत जमा करताना त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार होते व त्यातून भ्रष्टाचार उघड होणार होता. बँकेत जमा करण्यासाठी मोठी मुदत दिली होती व सर्वसामान्यांची धावपळ होऊ नये, म्हणून ती गरजेचीही होती. मग धनिकांनी कमिशन देऊन, किंवा सोने खरेदी करून किंवा लोकांना पैसे वाटून टाकून, तसेच छोट्या हप्त्यांमध्ये पैसे वाचवले. पण सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे त्यांच्या भ्रष्ट व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणावर आळा बसला.

 

 

खूपदा नोटबंदीवर टीका होते की सरतेशेवटी सर्व काळा पैसा बँकेत जाऊन पांढरा तसेच नवीन नोटांप्रमाणे पुन्हा बनावट चलन झाला आहेच, भ्रष्टाचारी धनिकांनी पुन्हा सर्व धंदे सुरू केलेच, मग सरकारने नोटबंदी करून काय मिळवले? याचे उत्तर आहे सरकारने वेळ मिळवला. बनावट चलन वितरणाचे जाळे पुन्हा उभे राहायला किंवा बँकेत पांढरे झालेले पैसे प्रत्यक्षात वापरायला मिळण्यासाठी किमान एक वर्ष लागले. राजकीय व आर्थिक स्थितीवर सरकारची पकड मजबूत करायला एवढी अवधी मिळाला. एक लक्षात घेऊ या की या प्रकारच्या भ्रष्ट गोष्टी कायमपणे कधीच थांबवता येत नाहीत. काही काळ थांबवणे व वेग कमी करणे एवढेच शक्य असते. पण राजकीयदृष्ट्या पाहता भाजपाला सर्वात मोठा फायदा असा झाला की उत्तर प्रदेशाची निवडणूक जिंकून समाजवादी पक्षाची सत्ता संपुष्टात आणली गेली.

 

 

उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाने तुष्टीकरणाचे टोक गाठले होते व काश्मिरात अतिरेक्यांना मदत करणार्‍यांना उत्तर प्रदेशात संरक्षण मिळत असे. त्यावर आळा बसेपर्यंत काश्मीरचा दहशतवाद संपवणे शक्य नव्हते.

 

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये वर्षानुवर्षे काँग्रेस, पीडीपी, नॅशनल पार्टी यांची सत्ता होती. भाजपाचे अस्तित्व फार कमी होते. 2018च्या निवडणुकीत प्रथमच भाजपाला 87पैकी 25 जागा जिंकता आल्या. परंपरेने काँग्रेस व नॅशनल पार्टी एकत्र असत. त्यामुळे पीडीपीचा वरचश्मा मान्य करून पीडीपीशी युती केल्यास भाजपाला राज्य सरकारात चंचुप्रवेश करता येणार होता. असा सत्ताप्रवेश करून काँग्रेस व अब्दुल्ला पार्टीला सत्तेबाहेर ठेवणे शक्य होते. पीडीपी आपली मनमानी थांबवणार नव्हती, पण भाजपाला सत्तेच्या वर्तुळामध्ये ओळखी जमवता येणार होत्या. काश्मीरमधून कलम 370 काढायचे असेल तर तिथल्या सक्रिय राजकीय पक्षांना गाफिल ठेवणे व भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना काम करण्यास अधिकारयुक्त संधी मिळवून देणे ही ती रणनीती होती. आता खूपसे पक्ष भाजपाकडे बोट दाखवून विचारतात की तुम्ही फुटीरतावादी पीडीपीशी हातमिळवणी केली, ती कशी? याचे उत्तर हेच आहे की उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपा सरकार येणे वा जम्मू-काश्मीर सत्तेमध्ये भाजपाला प्रवेश मिळणे हे दोन महत्त्वाचे टप्पे होते, ज्याशिवाय कलम 370 रद्दबातल करणे शक्य नव्हते.

 

 

 

कलम 370 व 35-अ हटवले गेले, त्या घटनेची कथाच एका वेगळ्या लेखाचा विषय होऊ शकते, पण मला इथे वेगळा मुद्दा मांडायचा आहे. काश्मिरी पडितांचा जो नरसंहार झाला व त्याला वाचा फुटणे गरजेचे आहे, ती प्रक्रिया द कश्मीर फाइल्सच्या निमित्ताने आत्ता कुठे सुरू झाली आहे. मात्र मोदींनी 2014मध्ये लोकसभेवर सत्ता मिळवल्याबरोबर ते काम करावे ही कुणाची अपेक्षा असेल, तर ती चूक होती. काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांची नेमकी ताकद किती, त्यांना लागणारे आर्थिक, सामारिक व भावनिक पाठबळ कुठून मिळते आणि त्यांच्यामधील प्रमुख नेत्यांची शक्तिस्थाने काय आहेत याचा अंदाज घेऊन मगच हे काम होऊ शकले असते. यासाठी धैर्य व संयम राखून योग्य वेळेची वाट पाहणे हे करावे लागते. मोदींनी पंडितांच्या नरसंहारामध्ये उघडपणे भूमिका बजावणारे दोन मोठे मोहरे हेरले - गिलानी व यासिन मलिक आणि त्यांना आर्थिक गुन्हेगारीच्या कारणावरून अडकवले. त्यामुळे सर्वसामान्यपणे जे कट्टर जिहादी नाहीत अशा मुस्लिमांच्या भावना भडकावणे कुणालाही जमू शकले नाही. उलट मोदींनी अशांसाठी ‘सबका साथ सबका विश्वास’ ही घोषणा देऊन व त्याप्रमाणे खरोखरच काही चांगल्या योजना राबवून त्यांची माथी कोणी भडकावू शकणार नाही याची काळजी घेतली. त्यापैकी यासिनमलिकवर आता नरसंहार नाही, तरी किमान हत्येचा गुन्हा सिद्ध होऊन त्याला वेगळी शिक्षा होईल. पण त्या काळात त्याला जिहादी शहीद न होऊ देता बाहेर काढणे महत्त्वाचे होते. आर्थिक गैरव्यवहाराचा निकष लावून मोदींनी ते साध्य करून घेतले व यासिनला दिल्लीच्या तिहार तुरुंगामध्ये आणवले. तेव्हापासून आतापर्यंत इतरही बरेच भ्रष्टाचारी नेते, अधिकारी इत्यादींविरुद्ध हा आर्थिक गैरव्यवहाराचा निकष लावला जात आहे व सामान्यपणे प्रामाणिक असणार्‍या नागरिकांचा त्याला पाठिंबा मिळत आहे. म्हणूनच ममता, अभिषेक बॅनर्जी, चिदंबरम, पवार, नवाब मलिक यासारख्यांविरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहारांचे शस्त्र यशस्वी होताना दिसते. विरोधी पक्ष म्हणत असतील की ही सिलेक्टिव्ह कामगिरी आहे, पण मुळात ते नेते स्वच्छ नसतील, तर त्यांच्याविरुद्ध हे शस्त्र सामान्य नागरिकांना योग्य वाटते.

 

 

कोरोना संकटाची हाताळणी करतानादेखील मोदींनी कमालीचा संयम व नेतृत्वगुण दाखवले. संपर्काने कोरोना वाढतो व तो संपर्क थांबवला पाहिजे हे लक्षात आल्यावर पहिला प्रश्न होता की एवढ्या अवाढव्य देशातील इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला एकदम ‘घरी बसा’ हे कसे सांगायचे आणि त्यातून जनआक्रोश उफाळणार नाही, याची खात्री कशी द्यायची? मोदींनी खूप नाट्यमय पद्धतीने त्यासाठीची वातावरणनिर्मिती केली. कोरोना डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कामगार आणि इतर प्रशासन सांभाळणारा कर्मचारिवर्ग यांना ‘कोरोना वॉरियर्स’ असे भारदस्त नाव देऊन त्यांचे कार्य, त्याग, तपस्या आदींबद्दल देशाने कृतज्ञता दाखवावी व त्यासाठी एका ठरावीक रविवारी सायंकाळी ठरावीक वेळी संपूर्ण देशाने थाळी, घंटा, टाळ्या वाजवून ती कृतज्ञता व्यक्त करावी हे आवाहन केले. कर्तव्यनिष्ठा, त्याग, कृतज्ञता हे शब्द भारतीय मनाला खूपच भावतात. मोदींच्या आवाहनाला देशातील कानाकोपर्‍यांतून उदंड प्रतिसाद मिळाला. हे त्यांनी केलेले एक परीक्षणच होते, अगदी रॉकेट प्रक्षेपणाच्या परीक्षणासारखेच. त्यात यश मिळाले, ते पाहून लगेच पुढील आठवड्यात त्यांनी महिन्याभरासाठी देशभर संपर्कबंदी केली. तोपर्यंत अशी संपर्कबंदी स्वीकारण्यासाठी लोकमानस तयार झालेले होते.

 

 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मोदींनी खूप मुत्सद्देगिरी दाखवली. कोरोना दीर्घकाळ रहाणार असून सर्वच विकसित देशांत त्याच्या लसीचा शोध सुरू आहे, हे लक्षात येताच त्यांनी देशाअंतर्गत या संशोधनाला चालना दिली. आपल्याही वैज्ञानिकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. इंग्लंड-अमेरिकेच्या कंपन्यांच्या लस चाचण्या होत असतानाच भारतातही चाचण्या सुरू आहेत अशी बातमी आली.

 

 

खरे तर वैयक्तिक पातळीवर मी कोरोना लसीच्या विरोधात आहे. आपली रोगप्रतिकारशक्ती जपणे, पर्यावरण जपणे हे अधिक योग्य मार्ग आहेत. पण त्यासाठी प्रचंड परिश्रम घ्यावे लागतात. त्यापेक्षा झटपट एक लस घेऊन टाका, हा वैद्यकीय लोकांचा सल्ला असतो व त्यात त्यांची प्रचंड कमाई असते. त्यामुळे मोदींनी लसीसाठी पुढाकार घेतला ते मला मनोमन पटलेलेच नव्हते. मात्र इंग्लंड-अमेरिकेतील लस बाजारात उतरण्याच्या जरासे आधीच मोदींनी भारतीय लस बाजारात उतरवली आणि मला त्यांच्या मुत्सद्देपणाची जाणीव झाली. कारण ते उतरवले नसते, तर तिकडील लस आपल्या देशात आयात करण्यासाठी देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय गोटातून प्रचंड मोठा राजकीय दबाव आला असता आणि देशावर प्रचंड आर्थिक बोजा पडला असता. ही मुत्सद्देगिरी म्हणजे अमेरिकन फार्मा कंपन्यांवर मोदींनी वचक बसवत त्यांच्या नफाखोरीवर अंकुश लावला, असे म्हणावे लागेल. इतकेच नव्हे, तर इतर कित्येक लहान व गरीब देशांत लसीचा पुरवठा करून मोदींनी भारतासाठी प्रचंड सद्भावना (गुडविल) मिळवली. त्याचा परिणाम आपल्याला युक्रेनमधून आपले नागरिक बाहेर काढताना दिसून आला. त्या वेळी कित्येक आशियाई नागरिक भारतीय ध्वजाचे संरक्षण घेत युक्रेनमधून सुटू शकले.

 

 

‘सबका साथ सबका विश्वास’ ही मोदींची घोषणा यशस्वी होऊन 2014 व 2019 या दोन्ही निवडणुकांमध्ये भाजपाला मुस्लीम मतेदेखील मोठ्या संख्येने मिळाली, या यशामागे दोन-तीन कारणे आहेत. सर्वसामान्य मुस्लीम जनतेलाही आपले रोजचे जीवन कमी कटकटींचे व सुकर व्हावे आणि सामाजिक सलोखा टिकून राहावा असेच वाटते. त्यातून पुन्हा भेदाभेद न करता सरकारी योजनांचा लाभ मिळत असेल, तर त्यानेही जीवन अधिक सुकर होणार असते. असे लोक मोठ्या प्रमाणावर मोदींच्या पाठीशी उभे राहिलेले आपण 2019च्या निवडणुकीत पाहिले. ती निवडणूक मोदींच्या नावानेच जिंकलेली होती. हा विश्वास संपादन करण्यासाठी रामजन्मभूमी निकालाच्या दिवशी मोदींनी केलेले आवाहन खूप महत्त्वाचे होते. ‘कोर्टाचा जो निकाल असेल तो दोन्ही पक्षांनी गाजावाजा न करता स्वीकारावा’ हे ते आवाहन होते. त्याला कोर्ट केस जिंकलेल्या हिंदू पक्षाने खूप संयम दाखवीत योग्य प्रतिसाद दिला व शांततेचे पालन केले. या सर्व प्रकारात मोदींची भूमिका हीच राहिली की सलोख्याचे समर्थन करणारी जी मोठी मुस्लीम अबोल लोकसंख्या आहे, तिला चिडवू नका. बाकी ज्यांना स्वत:चे राजकीय वजन वाढवण्यासाठी हिंदू-मुसलमान तेढ धुमसत ठेवायची आहे, ते नेहमीच सलोखा भंग व्हावा असे प्रक्षोभक वर्तन करत राहणार. मोदींच्या याच धोरणामुळे जो खर्‍या अर्थाने पीडित मुस्लीम वर्ग म्हणजेच मुस्लीम महिला, त्यांना तीन तलाकच्या मुद्द्यावर मोदींना संपूर्णपणे साथ दिली. किंबहुना या मुद्द्यावर न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनीच मोदींना साद घातली होती.

  

 

 

आता जागतिक स्तरावर भारतीय स्थितीचे व त्यामधील मोदी फॅक्टरचे विश्लेषण करू या. 2013मध्ये केंद्रात काँग्रेसचे सरकार व मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांना अमेरिकेला जायचे होते. त्या वेळी काही तथाकथित भारतीय पुरोगामी मंडळींनी अमेरिकन सरकारकडे मोदींची भरपूर निंदानालस्ती करून त्यांना व्हिसा मिळू दिलेला नव्हता. त्यानंतर 2014मध्ये मोदी पंतप्रधान झाले, तरी जोपर्यंत भारताचे जागतिक महत्त्व वाढत नाही, तोपर्यंत त्यांना व्हिसा देण्यात अमेरिकेला काही स्वारस्य असणार नव्हते. ते भारताचे वजन किती वाढले आहे ते आपण सर्वच पाहतो. हे होताना मोदींचा चाणाक्षपणा दिसून येतो तो अगदी जयशंकर यांची परराष्ट्र मंत्रिपदावर निवड करण्यापासून.

 

 

पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्याआधीपासूनच बहुधा मोदींनी परराष्ट्र धोरणाची दिशा कशी असावी याबाबत विचार सुरू केला होता. शपथविधीसाठी सर्व शेजारील राष्ट्रांच्या राष्ट्राध्यक्षांना निमंत्रण होते. पंतप्रधान झाल्यावर लगेचच त्यांनी नेपाळचा दौरा केला. तेथील पशुपतिनाथ मंदिर हे शिवभक्त हिंदूंसाठी मोठे तीर्थस्थान आहे. बनारसचा खासदार व देशाचा पंतप्रधान या भूमिकेतून मोदींनी नेपाळमध्ये बरेच मोठे भावनिक आवाहन केले व नेपाळ-भारत संबंध सुधारणेच्या दृष्टीने पहिले पाऊल उचलले. अफगाणिस्तानला गेले असताना नवाज शरीफच्या घरच्या लग्नाला अचानक उपस्थित राहण्यात त्यांनी दोन मोठ्या जोखमी घेतल्या होत्या. पहिली सुरक्षा जोखीम होती. पण अफजलखानला भेटण्यासाठी प्रतापगडावर जाताना छत्रपतींनीही अशीच जोखीम घेतली नव्हती का? राजकारणात काही वेगळे यश मिळवायचे असेल, तर अशी ‘कॅल्क्युलेटेड’ जोखीम घ्यावीच लागते. हा गुडविल बनवण्याचा एक प्रयत्न होता. दुसरी जोखीम होती, ती म्हणजे असे गुडविल टिकेल का? याचे उत्तर नाही हेही पाकिस्तानने लगेच दिले. त्यांनी उरी येथील भारतीय सैनिकी तळावर मोठा हल्ला चढवला. मग मात्र लगेचच मोदींनी येऊ घातलेली सार्क परिषद रद्द करून तिचे यजमानपद असलेल्या पाकिस्तानाला प्रत्युत्तर दिले व तुम्ही आमच्या दोस्तीला अथवा गुडविलला लायक नाही असा इशाराच दिला. त्यानंतर पुलवामा येथील कांड झाले. कसाबच्या टोळीने केलेला मुंबई हल्ला व पुलवामाच्या सैन्यवाहनावर केलेला घातपात यांची तुलना होऊ शकते. कसाबच्या वेळी भारत सरकारने कोणतीही कारवाई केली नव्हती. फक्त पुरावे देण्याचे केविलवाणे प्रयत्न झाले होते. मोदींनी मात्र लगेचच “वो बडी भूल कर चुके हैं” असे भाषणात सांगितले, पुरावे देत बसले नाहीत आणि काही महिन्यांतच पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राइक केला. ही भारतीय इतिहासातील एक अभूतपूर्व घटना होती. त्यानंतरही परराष्ट्र नीतीत भारताने मोठी मजल मारत प्रत्येक वेळी पाकिस्तानला तोंडावर आपटवले. आज काश्मीरमध्ये पुन्हा उफाळलेला दहशतवाद हेच सांगतो की या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना एकदाचे यश पुरेसे नसते. आता पुन्हा दहशतवादाला आश्रय देणार्‍यांविरुद्ध एक यशस्वी कामगिरी करण्याची वेळ आलेली आहे, असे मला वाटते.

 

 

 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिष्ठा कितीतरी वाढली ते मोदींमुळे. इतर राष्ट्रांशी बोलणी करताना मोदींनी भारताची लोकसंख्या व त्यामुळे भारत ही किती मोठी जागतिक बाजारपेठ आहे याचे महत्त्व इतर देशांना पटवून दिले आहे. गेल्या 8 वर्षांत असे चित्र निर्माण झाले आहे की आज सर्व जग प्रत्येक समस्येबाबत भारताची भूमिका काय इकडे लक्ष देऊन असतो. क्वाड, ब्रिक्स, सार्क यासारख्या संस्थांमध्ये आणि आता तर युक्रेन-रशिया युद्धातही भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

 

 

 

 

अगदी छोट्या भासतील अशाही कित्येक गोष्टी मोदींनी केल्या आहेत आणि त्यांची जंत्री बरीच लांब आहे. ‘स्वयंसाक्षांकन (सेल्फ अटेस्टेशन)’चा नियम आणून त्यांनी प्रमाणित करण्याचे अधिकार असणार्‍या पण त्यासाठी पैसे घेणार्‍या राजपत्रित अधिकार्‍यांचा धंदाच बंद केला. अशा मानद राजपत्रित अधिकार्‍यांच्या यादीत येण्यासाठी मंत्रालयातील संबंधित खात्यांवर किती दबाव यायचा, तो मी स्वत: पाहिलेला आहे. ‘मन की बात’मार्फत जनसंपर्काचा एक निरंतर असा उपक्रम चालू केला. रुपे आणि भीम-पे ही दोन पेमेंट गेट्स व्यवहारात उतरवली. बाकी जनधन, उज्ज्वला योजना, स्वच्छता, शौचालय, गरिबांना घरे या तर सरकारी योजनाच होत्या. सैन्यदलासाठी लागणारी यंत्रसामग्री व शस्त्रसामग्री देशाअंतर्गत तयार व्हावी, इस्रोची झेप, आपल्या सीमांवर दळणवळण वाढवणे अशा कित्येक बाबी सांगता येतील.