संस्थांचे पुनरुज्जीवन

@अॅड.  श्रेया देशपांडे 

 

 

 

मागच्या आठवड्यात 80-85 वर्षांचे एक आजोबा आपल्या नातीला घेऊन आले आणि नातीला नवीन संस्था स्थापन करण्यासाठी आलो आहोत असे त्यांनी सांगितले.

 

 

चर्चेच्या ओघात आजोबांनीही त्यांच्या निवृत्तीनंतर साधारण समान उद्दिष्टांसाठी नोंदणीकृत संस्था स्थापन केल्याचे समोर आले. नवीन संस्थेपेक्षा जुनीच संस्था आपण पुन्हा नव्याने सुरू करू शकतो, हे सांगितल्यावर आजोबा सुखावले व त्याविषयी अधिक माहिती मागितली.

ह्या आजोबांसारखेच अनेक जण संस्था पुनरुज्जीवित करण्यास उत्सुक असतील, म्हणून हा लेखप्रपंच.

समाजकार्याची इच्छा/आवड असणार्‍या अनेक व्यक्ती एकत्र येऊन अथवा मित्र/कुटुंबीयांसह संस्था स्थापन करतात. काळाच्या ओघात उत्साह कमी होतो. संस्थांना आर्थिक चणचण जाणवते किंवा कार्यकर्त्यांच्या अभावामुळे संस्थांचे कामकाज हळूहळू मंदावते. अशा निर्जीव/निकामी संस्थांचे आपण कायदेशीरपणे पुनरुज्जीवन करू शकतो.

 

पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ढोबळमानाने दोन शक्यता असू शकतात.

 

 

अशा संस्था, ज्यांच्या कार्यालयीन नोंदी उपलब्ध आहेत, मात्र कायद्यांची पूर्तता (कंप्लायन्सेस) केलेली नाही.

अशा संस्था, ज्यांच्या कोणत्याही नोंदी/अहवाल उपलब्ध नाहीत.

 

कायद्यांची पूर्तता (कंप्लायन्सेस)मध्ये संस्थांना वेळोवेळी बदल अर्ज दाखल करावे लागतात, त्यांचा समावेश होतो. तसेच आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर लेखापाल अहवाल सादर करावा लागतो. आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी संस्थांना अंदाजपत्रक देणे आवश्यक असते.

कार्यालयीन नोंदींमध्ये सर्वसाधारणपणे सभांचे इतिवृत्त, लेखापाल अहवाल (ऑडिट रिपोर्ट), विश्वस्तांचा ठावठिकाणा इत्यादी गोष्टींचा समावेश असतो.

 

 

पहिल्या शक्यतेत स्वत:कडे वर नमूद केलेली सर्व कागदपत्रे उपलब्ध आहेत, मात्र संबंधित साहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडे ती वेळोवेळी दाखल केलेली नाहीत अशा संस्थांचा समावेश होतो, तर दुसर्‍या शक्यतेत संस्थांच्या कार्यालयीन नोंदी उपलब्ध नाहीत किंवा अपूर्ण आहेत अथवा अयोग्य पद्धतीने ठेवलेल्या आहेत, अशा संस्थांचा समावेश होतो.

पहिल्या शक्यतेनुसार जर वर नमूद केलेल्या गोष्टी उपलब्ध असतील, तर विश्वस्त योग्य तो कायदेशीर सल्ला घेऊन आपली संस्था ज्या जिल्ह्यात नोंदणीकृत असेल त्या धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयात जाऊन संस्था डी-रजिस्टर तर झाली नाही ना (नोंदणी रद्द तर झाली नाही ना) याची खात्री करून प्रलंबित कायदेशीर पूर्तता करू शकतात. मा. धर्मादाय आयुक्त परिस्थितीनुसार दंड आकारणी करून बदल अर्ज/लेखापाल अहवाल दाखल करण्याची परवानगी देऊ शकतात.

मात्र दुसर्‍या बाबतीत जर न्यासाच्या कार्यालयीन नोंदी अपूर्ण असल्यास मा. धर्मादाय आयुक्त संबंधित व्यक्तींची विश्वस्त म्हणून नेमणूक करू शकतात. ह्याकरता सर्वप्रथम न्यासाच्या धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयातील उपलब्ध कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती प्राप्त कराव्यात.

 

त्यानंतर योग्य तो कायदेशीर सल्ला घेऊन मा. धर्मादाय आयुक्तांकडे अर्ज सादर करावा. अर्ज सादर करणार्‍यांची माहिती अर्जाबरोबर जोडणे आवश्यक आहे. मा. धर्मादाय आयुक्त त्यांना गरज वाटल्यास अर्जदारांच्या मुलाखतीदेखील घेऊ शकतात. अर्जदारांनी त्यांचा संस्थेशी असणारा संबंध अर्जामध्ये दाखवणे फायदेशीर ठरू शकते. हा अर्ज दाखल करताना आधीच्या विश्वस्तांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणि ते हयात नसल्यास मृत्यूचा दाखला दाखल करावा. मा. धर्मादाय आयुक्त संबंधित व्यक्तींची नेमणूक करताना संस्थेचे हित विचारात घेऊन निर्णय देतात. महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट, 1950च्या कलम 47खाली ही नेमणूक होते. अर्जाची शहानिशा करून मा. धर्मादाय आयुक्त संबंधित व्यक्तींची घटनेनुसार विश्वस्त म्हणून नेमणूक करू शकतात.

 

 

या दोन्ही मार्गांपैकी कोणत्याही मार्गाने संस्थेचे पुनरुज्जीवन झाल्यानंतर विश्वस्त संस्थेचे बँकेत खाते उघडू शकतात व आयकरामधील सवलतींसाठी अर्ज करू शकतात. थोडक्यात, विश्वस्तांचे सर्व अधिकार आणि जबाबदार्‍या पार पडू शकतात.

प्रलंबित वर्षांची कायदेशीर पूर्तता एकत्रितपणे करणे अथवा मा. धर्मादाय आयुक्तांनी विश्वस्तांची नेमणूक करणे या दोन्ही प्रक्रिया काहीशा गुंतागुंतीच्या आहेत. हे टाळण्यासाठी न्यासांनी वेळच्या वेळी सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे कधीही श्रेयस्कर ठरेल.

 

 

आपल्याच जुन्या संस्थेचे कार्य आपली नात पुन्हा सुरू करू शकणार, ह्या गोष्टीचा आनंद आणि समाधान आजोबांच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते. आयुष्याच्या संध्याकाळी आपले कार्य आपलीच लाडकी नात पूर्ण करणार, ह्यापेक्षा मोठा आनंद काय असणार? नाही का?