अग्निपथ योजना तरुणांसाठी देशसेवेची संधी

अग्निपथ योजना म्हणजे सैन्यामध्ये तरुण-तरुणींना प्रशिक्षण देऊन सैनिक म्हणून तयार करण्याची योजना. त्यासाठी त्यांना सहा महिने प्रशिक्षण द्यायचं आणि पुढची चार वर्षं ते सेवेत राहतील. चार वर्षांनंतर त्यांनी केलेल्या कामगिरीनंतर 25 टक्के सैनिकांना कायम केलं जाईल. उर्वरित 75 टक्के सैनिक बाहेर जातील. बाहेर जातील याचा अर्थ असा नाही की, ते बेरोजगार होतील, तर त्यांना दुसर्‍या क्षेत्रामध्ये काम मिळेल. त्या योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षात त्या तरुण सैनिकाला वर्षाला पगार मिळेल 2 लाख 52 हजार रुपये, म्हणजे 21 हजार रुपये महिन्याला; दुसर्‍या वर्षी 23 हजार रुपये महिन्याला मिळतील, म्हणजेच वर्षाचे झाले 2 लाख 72 हजार रुपये; तिसर्‍या वर्षी त्याला 25 हजार मिळतील, म्हणजे वर्षाचे झाले 3 लाख आणि चौथ्या वर्षात त्याला मिळतील 28 हजार रुपये, म्हणजे वर्षाचे झाले 3 लाख 36 हजार. हे सगळे आपण एकत्रित केले, तर चार वर्षांत त्यांचा पगार 11 लाख 52 हजार रुपये एवढा होईल आणि ते जाताना त्यांना परत शासनातर्फे 11 लाख 71 हजार रुपये मिळतील. म्हणजे जेव्हा ते घरी जातील, तेव्हा त्यांच्या बँकेमध्ये 23 लाख रुपये जमा असतील. आपण महाराष्ट्रापुरता विचार केला, तर बहुतांश लोक हे गावाकडचे आहेत. पुण्या-मुंबईमधले लोक कमी आहेत. बारावी शिक्षण पास केल्यानंतर गावाकडून आलेल्या एखाद्या विद्यार्थ्याला जर 23 लाख रुपये मिळाले, तर तो एखादा व्यवसाय, उद्योग, शेतीवाडी करू शकतो आणि महाराष्ट्रामध्ये अशी अनेक उदाहरणं आहेत. जे शिपाई निवृत्त होतात, सैन्यामधून 15 वर्षं सेवा करून आज कोटी कोटी रुपयांचा व्यवसाय करतात. तर हे कसं शक्य झालं? जो काही अनुभव त्यांचा सैन्यामध्ये होता, त्या अनुभवाचा त्यांनी वापर केला. जोखीम घेण्याची वृत्ती वाढल्यामुळे आज ते त्या जागेवर पोहोचले आहेत. शासनाचाही असाच हेतू आहे की, या तरुण मुलामुलींना चार वर्षांकरता सैन्यामध्ये घेऊन सहा महिने त्याला प्रशिक्षण देऊन झालं की, ते चार वर्षं काम करतील आणि काम केल्यानंतर त्यांना पगार मिळाला की बाहेर येऊन चांगली कामं करतील. फक्त व्यवसायच नाही, तर भारताच्या गृहमंत्र्यांनी म्हटलेलं आहे, की आम्ही या मुलांना आणि मुलींना उठझऋ, इडऋ, खढतझ अशी जी निमलष्करी अर्थसैनिक दलं आहेत, तिथे बरीच मुलं-मुली आहेत, असं महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र पोलीस आहे. कोणी कॉन्स्टेबल, इन्स्पेक्टर त्यांच्या योग्यतेवर होतील. याचप्रमाणे आपल्या पुण्यातले किंवा देशभरातले बरेच मोठमोठे उद्योग आहेत, त्यांनी हे म्हटलंय की, आम्ही या मुलामुलींना आमच्या उद्योगामध्ये कामासाठी घेणार आहोत. म्हणजेच आज जी बेकारी आहे भारतामध्ये, याचा अर्थ हा नाही की बेकार लोकांना आपण सैन्यामध्ये घेणार आहोत, परंतु प्रशिक्षण झाल्यानंतर त्यांना आपण इतकं प्रवीण करू की, ते चांगलं काम करू शकतात. एखादा सैनिक हवाई दलामध्ये काम करताना हेलिकॉप्टरचा, विमानाचा मेंटेनन्स करत असेल, तर त्याला निवृत्तीनंतर एखाद्या खासगी विमान कंपनीत नोकरी मिळू शकेल. नौसेनेत काम करणार्‍या सैनिकाला एखादी मर्चंट शिपिंग कंपनी नोकरी देईल. कारण आजकाल अनुभवी लोक कमी मिळतात. तरुण लोक आहेत, पण चार वर्षांचा अनुभव असलेले 21-23 वर्षांच्या खालील तरुण फार कमी आहेत आणि खासगी क्षेत्रामध्ये लोक ताबडतोब नोकरी सोडून जातात. एक वर्षाचा अनुभव आला की, पाच-पाच हजारांसाठी कंपनी बदलत राहतात. पण हे तरुण लोक जे आहेत, हे चार वर्षं राहतील. हा या योजनेचा एक मोठा फायदा आहे. मी तुम्हाला उलगडून सांगतोय, कारण या योजनेबद्दल काही विरोधी पक्ष, देशविरोधी लोक, काही माजी सैनिक खोटा प्रचार करत आहेत. खरं सांगत नाहीत आणि त्यामुळे तरुणांमध्ये चुकीची कल्पना निर्माण होते आहे.

 

 

तुम्ही युद्धावर जातो म्हणजेच एका कठीण मार्गावरून जाता. हा मार्ग म्हणजे अग्निपथ आणि तुम्ही त्या क्षेत्रामधून वीरता प्राप्त करून परत याल, म्हणून या सैनिकांना अग्निवीर अशी ही नावं दिलेली आहेत. ही सगळी नावं खूप विचार करून देतात आणि ही योजना आताच जाहीर झालेली असली, तरी या सगळ्याचा विचार मागच्या अडीच वर्षांपासून चालूच आहे.

 

 

मी या समितीचा अध्यक्ष होतो. त्या समितीचं नाव आहे ‘कमिटी ऑफ एक्स्पर्ट्स फॉर डिफेन्स मॉडर्नायझेशन अँड रीबॅलन्सिंग ऑफ डिफेन्स बजेट’. मनोहर पर्रिकर जेव्हा संरक्षण मंत्री होते, त्यांच्या काळात ही समिती स्थापन झाली. त्या समितीवर मी दोन वर्षं काम केलं होतं आणि मी तिचा अध्यक्ष होतो. त्या वेळी कोणीतरी तिलां ‘शेकटकर कमिटी’ म्हटलं. तेव्हापासून शेकटकर कमिटी नाव पडलं. खरं तर ती ‘कमिटी ऑफ एक्स्पर्ट्स’ आहे. त्या कमिटीमध्ये मी म्हटलंय की, येणार्‍या काळामध्ये आपल्या भारताचा संरक्षण खर्च फार वाढत चालला आहे आणि त्यातला बराच भाग पेन्शन, पगार, मेंटेनन्स याच्यामध्ये जातो आहे. आज सैन्यामध्ये साडेचौदा लाख लोक आहेत त्यांचा मेंटेनन्स करावा लागतो. आणि यामुळे आपल्याकडे सैन्याच्या आधुनिकीकरणाकरता पैसा कमी पडतो आहे. कारण शासनाकडे समजा एक रुपया आहे, तर त्या एक रुपयामधलेच ते 10 पैसे तुम्हाला देतील, 15 पैसे त्याला देतील, पण त्या संरक्षण तरतुदींमधून इतर लोकांनाही पैसा द्यायचा आहे, म्हणून मी शिफारस केली होती की, आपण सैन्याची संख्या कमी करावी. पण ती दोन दिवसांत होणार नाही. हळूहळू ती संख्या कमी करावी आणि दुसरं म्हणजे, आपण पाच-सहा वर्षांकरता तरुणांना सैन्यामध्ये घेऊन, त्यांना प्रशिक्षण देऊ, ते कामं करतील, नंतर निवृत्त होऊन मग येथे मिळणारा पगार घेऊन ते बाहेर जातील आणि मग वेगळी कामं करतील.-So the aim is to get more young generation into the armed forces, train them and send them out हा त्याचा हेतू होता आणि हाच हेतू शासनाने मान्य करून ही योजना आता आणलेली आहे.

 

 

आम्ही अहवालात अग्निपथ वगैरे काही लिहिलं नव्हतं, पण ती एक कल्पना आहे, जी आम्ही केंद्राकडे दिली आणि सांगितलं की तुम्ही यावर विचार करा आणि सैन्याचं मुख्यालय, भूदलप्रमुख, नौदलप्रमुख, हवाई दलप्रमुख यांच्याशी चर्चा करा. ते त्यांच्या खालच्या लोकांशी चर्चा करतील आणि सगळ्यांना मान्य असेल तर तुम्ही ही योजना पुढे आणा. ही अग्निपथ आणि अग्निवीर योजना जी अजून सुरू व्हायची आहे, ती सर्वांच्या संमतीने तयार केलेली आहे. हा निर्णय कोणी एका माणसाने ऑफिसमध्ये बसून घेतलेला नाही आणि यामध्ये जे तरुण सैन्यामध्ये यायला उत्सुक आहेत, ते खूश आहेत. जे हे दंगा, जाळपोळ, बसेस जाळणं, ट्रेनमध्ये आग लावणं हा मूर्खपणा करत आहेत, ते राजकीय हेतूच्या कारणाने करत आहेत. जे काही राजकीय पक्ष आहेत, ज्यांना हे शासन नको आहे, प्रत्येक क्षणाला ते अडथळा आणत आहेत. दुसरं मला वाटतं, की भारतामध्ये असे घटक खूप आहेत, जे भारताच्या विरुद्ध काम करतात, ज्यांना परदेशातून पैसा येतो आणि ते काही लोकांचा वापर करून एक वादळ तयार करतात. दोन दिवसात इतक्या बसेस जाळल्या, इतक्या ट्रेन जाळल्या आहेत, सगळ्या गाड्या बंद पडलेल्या आहेत, शाळा बंद आहेत, कुणी बाहेरच जाऊ शकत नाही. कुठे काय होईल याची कल्पनाच नाही आपल्याला. म्हणजे पूर्ण राष्ट्राचं जीवन तुम्ही अस्ताव्यस्त केलं आहे. त्यांचा खरा उद्देश शासनाला कमीपणा दाखवायचा हा आहे. विरोधी पक्ष आणि काही देश हे मानसशास्त्रीय प्रकारचं युद्ध भारतामध्ये वापरत आहेत, ह्यामध्ये सोशल मीडियाचा वापर जास्त करत आहेत. हे मीडियावाले तुम्हाला टीव्हीवर एकच दृश्य पंधरा दिवस दाखवतात. पण हे मागच्या वर्षीचं नसेल कशावरून? हा दुष्प्रचार मीडियाद्वारे केला जातो आहे आणि याचे फार वाईट परिणाम होणार आहेत.

 

ज्या तरुणांना चार वर्षं नोकरी नाही, त्यांना जर आपण संधी दिली तर त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा, योग्यतेचा वापर होईल आणि त्या योग्यतेनुसार 25% लोक कायम राहतील आणि काही कारणाने ज्यांनी नाही केलं ते 75% बाहेर जातील. आपण परीक्षेला बसतो, तेव्हा कमी-अधिक फरकाने गुण मिळतात. ज्यांना जास्त गुण मिळणार आहेत, त्यांनाच चांगल्या संधी मिळणार आहेत. त्याचप्रमाणे 25% लोक ठेवले जातील, 75% लोक बाहेर जातील. पण जे बाहेर जाणार आहेत याचा अर्थ असा नाही की त्यांच्यामध्ये काही कमतरता आहे, अवगुण आहेत. त्या मेरिटमध्ये ते आले नाहीत एवढाच त्याचा अर्थ होतो.

 

 

 

 

ही पूर्ण योजना संरक्षणसिद्धता वाढवण्याकरिताच आहे. ज्या समितीचा मी उल्लेख केला, शेकटकर समिती, त्या समितीच्या अहवालात पहिल्या परिच्छेदामध्ये मी स्वतः बोल्ड अक्षरामध्ये लिहिलंय -- obesity of numbers does not win the war - - संख्येचा लठ्ठपणा युद्ध जिंकत नाही. आज आपल्याकडे साडेचौदा लाख सैनिक आहेत, उद्या तुम्ही 20 लाख जरी केलेत, तरी त्यांच्यासाठी शासन पुरेसं नाही, टेक्नॉलॉजी नाही, शस्त्र नाहीत, त्यांना प्रशिक्षण दिलेलं नाही, तर ते 20 लाख कोणत्या कामाचे? त्यापेक्षा तुम्ही 10 लाख ठेवा, पण त्यांना युद्धासाठी संपूर्ण प्रकारे प्रशिक्षण द्या, तयार करा. भारताची ती युद्धक्षमता आजही आहे आणि कमी होणार नाही. हे तरुण लोक आहेत, युद्धक्षेत्रामध्ये आहेत आणि प्रत्येक तरुणाला असं वाटतं की मी चांगलं काम करावं. समजा कोणत्या कारणांनी त्यांना तिथे अपघात झाला, तर त्यांचा 1 कोटी रुपयांचा विमा केलेला आहे. आज घरात बसून कोण 1 कोटींचा विमा करतं? पण शासनाने यांचा केलेला आहे आणि त्यांना इतरही दुसर्‍या सुविधा दिलेल्या आहेत. ह्यामुळे भारताची संरक्षणसिद्धता कमी होणार नाही, उलट वाढणार आहे. Because you will have a young army every four years there will be almost 50-60 thousand young people coming आणि याच्यात मुलं आहेत आणि मुलीसुद्धा आहेत. ह्या प्रकारची योजना अगोदरही होती, अजूनही चालली आहे. 1962च्या युद्धामध्ये होतो, 65च्या युद्धामध्ये मी पाहिलेलं आहे. 71च्या कारगिल युद्धात मी स्वतः पूर्ण चीनची सीमा पाहत होतो. तर सैन्यामध्ये एक इमर्जन्सी कमिशन होती, जी फक्त अधिकार्‍यांकरता होती. जोपर्यंत इमर्जन्सी आहे, तुम्ही अधिकारी राहाल. इमर्जन्सी जेव्हा पाच वर्षांनंतर संपेल, तेव्हा तुम्ही घरी जाल आणि दुसरी कामं कराल. तिथून त्या वेळेला निघालेले लोक आज कमिशनर, डीजीपी, मोठमोठ्या पदांवर काम करत आहेत. त्याचप्रमाणे दुसरी एक आहे ती शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन. चेन्नईला ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी आहे. तिथे मुली छउउचं सर्टिफिकेट घेऊन जातात आणि तिथे त्यांचं एक वर्षाचं प्रशिक्षण असतं आणि त्या मुली पहिल्यादा लेफ्टनंट होतात. पाच वर्षं पुढे त्या कामं करतात आणि पाच वर्षांनंतर त्यांना विचारलं जातं - तुम्हाला परत पुढे काम करायचं आहे का? आणि त्यांची योग्यता पाहून पाच वर्षांत त्यांना पर्मनंट ऑफिसर करतात आणि त्या मुली आज कोणी लेफ्टनंट कर्नल आहे, कोणी कर्नलच्या पदावर काम करतात. बरोबर याचप्रमाणे आधी ती योजना अधिकार्‍यांकरता होती, आता जवानांकरता होईल. आजही आपल्या भारतीय सैन्यामध्ये असे अधिकारी आहेत, जे शिपाई म्हणून भरती झाले होते आणि ते योग्यतेच्या आधारावर आज अधिकारी आहेत. त्याला आम्ही म्हणतो रेजिमेंटल कमिशन ऑफिसर्स. दुसरे जे शिपाई क्लेरिकल कामामध्ये भरती होतात, त्यांना आम्ही स्पेशालिस्ट कमिशन ऑफिसर्स म्हणतो. ते रेकॉर्डमध्ये कामं करतात, कागदपत्र पाहतात पण ते अधिकारी आहेत. तसेच ह्यापैकी काही सैनिक असेच काही अधिकारी होतील. पण ते केव्हा होतील? जेव्हा आपण 4 वर्षं वाट पाहू. ह्याचा अर्थ 2-3 वर्ष आपल्याला अभ्यास करावा लागेल. काही चुका झाल्या का, काही चांगले फायदे आहेत का, आपण त्यामध्ये काही सुधारणा केली पाहिजे का, हे करून मग शासन ते निर्णय घेतं. तर माझी विनंती आहे की लोकांनी खोट्या गोष्टींवरती विश्वास ठेवू नये. खर्‍या अर्थाने तरुण पिढीचं तुम्ही नुकसान कराल. समजा उद्या शासनाने म्हटलं की आम्ही ही योजना बंद करतो, तर जी योजना आतापर्यंत चालू होती ती परत बंद होईल. त्याने ह्या तरुण पिढीचं नुकसान होईल. हे लोक वातनुकूलित ऑफिसमध्ये बसून मोबाइलवरून जाळपोळ करायला सांगतात, त्यांचे धंदे बंद होणार नाहीत. परंतु, या तरुणांच्या आयुष्याचं पूर्ण नुकसान होईल अशी परिस्थिती तुम्ही निर्माण करू नये. माझी तुम्हाला विनंती आहे - आपल्या मित्रांना सांगा की या खोट्या गोष्टींवर विश्वास ठेवू नका. इस्रायलमध्ये योजना आहे की, तुम्ही बारावी पास केल्यावर दोन वर्षं जर सैन्यामध्ये काम नाही केलं, तर तुम्ही कॉलेजमध्ये प्रवेश घेऊ शकत नाही, तुम्हाला कुठे दाखला मिळत नाही, नोकरी मिळत नाही. अनेक देश आहेत जगामध्ये, जिथे लष्करी सेवा अनिवार्य आहे. आपण अनिवार्य नाही करत आहोत. आपण ऐच्छिक करतोय. You come as a volunteer, work for four years and 25% will remain and 75% will go out. तर ह्या योजनेचे चांगले परिणाम होतील. मी स्वतः चाळीस वर्ष सैन्यामध्ये नोकरी केलेली आहे. तेव्हा मी 20 वर्षांचा तरुण विद्यार्थी होतो. चाळीस वर्षं नोकरी केल्यानंतर लेफ्टनंट जनरलच्या पदावर होतो. माझी तेव्हा कोणी शिफारस केली नाही, माझी योग्यता पाहून माझ्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी मला ह्या पदावर आणलं. ठीक याचप्रमाणे या मुलांचंही होईल. शिफारस लागत नाही. त्यामुळे मला वाटतं ही चांगली योजना आहे आणि ह्याच्यावर आपण काम केलं पाहिजे. या योजनेला आपण प्रतिसाद दिला पाहिजे, प्रोत्साहन दिलं पाहिजे.