संस्थांच्या पारदर्शकतेसाठी एनजीओ दर्पण

विवेक मराठी    27-Jun-2022
Total Views |
@शैलेश निपुणगे। 9930011273
आधुनिक डिजिटल आणि पारदर्शक पद्धतीने संस्थांना निधी/अनुदान मिळावे आणि समाजातील तळागाळातील सर्वांचा विकास व्हावा, अशा हेतूने एनजीओ दर्पण हे पोर्टल सुरू करण्यात आले. अत्यंत सक्षमपणे ह्या सर्व पोर्टलवर केंद्र शासनाचे लक्ष असते.

NGO

सामाजिक संस्थांना काम करीत असताना निधी मिळवण्याचे विविध मार्ग उपलब्ध असतात. बर्‍याच संस्था त्यांच्या उद्देशांवर काम करत असताना काही शासकीय योजनांच्या माध्यमातूनदेखील (उदा., नोडल एजन्सी) काम करत असतात.किंवा एखादी संस्था, बचत गट, महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण संवर्धन, बालविकास अशा उद्देशानेदेखील काम करत असतात. अशा संस्थांना प्रसंगी विविध प्रकारची शासकीय अनुदाने, योजना यांचादेखील लाभ घेता येतो. आज अशा प्रकारच्या संस्थांनी कोणत्याही प्रकारचा शासकीय निधी/अनुदान घेताना केंद्र शासनाकडे ‘एनजीओ दर्पण’ या पोर्टलवर नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाकडे नोंद करण्यात आलेली असेल, तरच अशा संस्थांना आज शासकीय निधी/अनुदान मिळू शकते.
 
एनजीओ दर्पण काय आहे?
 
सामाजिक संस्था आणि शासन यांच्यामध्ये समन्वय असावा, अशा हेतूने केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाच्या वतीने 01 जानेवारी 2015पासून ‘एनजीओ दर्पण’ची संकल्पना अस्तित्वात आली. आज या पोर्टलवर केंद्र शासनाची विविध प्रकारची 86 खाती आणि संपूर्ण भारतामधील विविध राज्यांतील, जिल्ह्यांतील विविध विषयांवर काम करीत असलेल्या आणि शासकीय अनुदाने, निधी घेत असलेल्या 1,42,983 संस्था एकत्र जोडल्या गेल्या आहेत.
 
 
01 जानेवारी 2015पूर्वीदेखील आजप्रमाणेच शासनाच्या विविध खात्यांतर्फे, योजनांद्वारे संस्थांना शासकीय अनुदाने, निधी उपलब्ध होतेच, परंतु तत्कालीन सरकारच्या वतीने कोणत्या खात्यातून कोणत्या संस्थेला किती निधी वितरित झाला आहे आणि त्याचा वापर कसा झाला आहे? याची माहिती देणारी कोणतीच यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. तसेच विविध खात्यांमध्येदेखील परस्पर समन्वयाचा अभाव दिसून येत होता, परिणामी यासंबंधी खूप अनियमितता आणि पैशांचा प्रचंड अपव्यय होत असल्याचे दिसून आले.
 
ह्या सर्व त्रुटी दूर होऊन आधुनिक डिजिटल आणि पारदर्शक पद्धतीने संस्थांना निधी/अनुदान मिळावे आणि समाजातील तळागाळातील सर्वांचा विकास व्हावा, अशा हेतूने हे पोर्टल सुरू करण्यात आले. अत्यंत सक्षमपणे ह्या सर्व पोर्टलवर केंद्र शासनाचे लक्ष असते. या माध्यमातून आजवर 70पेक्षा जास्त संस्था कायमस्वरूपी काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
 
आज अगदी तालुका स्तरावरून ते पार केंद्र सरकार स्तरावरच्या कोणत्याही खात्याचे अनुदान/निधी संस्थेला हवा असेल, तर एनजीओ दर्पण पोर्टलवर संस्थेची नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. या पोर्टलवर नोंदणी झाली की संस्थेला एक युनिक आयडी मिळतो. हाच आपला ‘एनजीओ दर्पण आयडी’ किंवा ‘नीती आयोग नोंदणी क्रमांक’ असेही म्हणतात.
 

एनजीओ दर्पणची वेबसाइट
https://ngodarpan.gov.in/index.php/home
 
 
एनजीओ दर्पणवरील नोंदणी पद्धत
एनजीओ दर्पण पोर्टलवर नोंदणीची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन स्वरूपाची आणि नि:शुल्क आहे. नोंदणी करू इच्छिणार्‍या संस्थेने एनजीओ दर्पण पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन लॉगइन करून आपली मूलभूत माहिती - उदा., संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, विश्वस्तांचा सर्व तपशील - पूर्ण नाव, पत्ता, ईमेल, मोबाइल नंबर, संस्थेतील पद, केवायसी तपशील सादर करणे आवश्यक असते, तसेच आधार कार्ड व पॅन कार्ड लिंक असणे आवश्यक असते, नसल्यास नोंदणीसाठी अडचणी येतात. सुरुवातीला लॉगइन करत असतानाच संस्थेचा ईमेल, मोबाइल नंबर सादर करणे आवश्यक असते. ते सादर केल्यावर आपल्याला ईमेलवर व मोबाइलवर ओटीपी येतो आणि मगच आपल्याला नोंदणीसाठी पुढे जाता येते. आपला लॉगइन आयडी, पासवर्ड नोंद करून ठेवणे आवश्यक असते.
नोंदणी प्रक्रियेमध्ये संस्थेचे उद्देश, हेतू, त्यावर केलेले काम, आपल्या कामातील वैशिष्ट्ये - विशेष बाबी, काही पुरस्कार मिळाले असल्यास त्यांचा उल्लेख करावा लागतो, तसेच मागील तीन वर्षांत संस्थेला मिळालेले उत्पन्न याची माहितीदेखील सादर करणे आवश्यक असते. ऑडिट रिपोर्ट इत्यादी प्रत्यक्ष जोडणे आवश्यक नसते. एकंदरीत 10 विविध टप्प्यांमध्ये माहिती भरून झाल्यावर ही माहिती नीती आयोगाला पाठवली जाते. त्या माहितीची खातरजमा करून सर्व माहिती योग्य आणि बरोबर असल्यास अंदाजे 2 दिवसांत आपल्याला आपल्या संस्थेला 13 आकडी युनिक आयडी ऑनलाइन पद्धतीनेच ईमेल किंवा पोर्टलवर ऑनलाइन उपलब्ध होतो. त्याचे स्वरूप असे असते - राज्य/वर्ष/07 आकडी नंबर. उदा., महाराष्ट्रातील संस्थेला 2022मध्ये युनिक आयडी मिळाला, तर तो MAH/2022/xxxxxxx असा असेल.
 
एनजीओ दर्पणवरील नोंदणी झाल्यावर घेण्याची काळजी
 
वरीलप्रमाणे एनजीओ दर्पण पोर्टलवरील नोंदणी पूर्ण झाल्यावर संस्थेच्या पदाधिकारी/विश्वस्त यामध्ये काहीही बदल झाला, तर तो पोर्टलवर जाऊन दुरुस्त करणे आवश्यक असते. आपल्याकडे नीती आयोग नोंदणी असेल, तर त्याचा तपशील आयकर कायदा 12-B/ 80G नोंदणी, FCRA नोंदणी असल्यास, वा पुनर्नोंदणी करीत असल्यास वा नवीन FCRA नोंदणी करत असताना स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये FCRA खाते उघडताना देणे आवश्यक असते. नीती आयोग नोंदणी असूनदेखील त्याचा तपशील न दिल्यास आपली 12-B/ 80G नोंदणी, FCRA नोंदणी रद्द होऊ शकते.

वर उल्लेख केल्यानुसार जर आपली संस्था केंद्र शासनाच्या/राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभागाकडून अनुदान/निधी घेत असेल, तर एनजीओ दर्पण पोर्टलवर नोंदणी असणे बंधनकारक आहे.
 
मागील काही वर्षांपासून सामाजिक संस्थांच्या क्षेत्रांत कायदेविषयक अनेक बदल होत आहेत, संस्थांचे काम पारदर्शकपणे व्हावे, त्यात नियमितता यावी असाच त्यामागील हेतू आहे. त्यासाठी विश्वस्तांनीदेखील हे बदल स्वीकारण्यासाठी कायम सक्षम आणि तयार असणे ही काळाची गरज बनलेली आहे.

 
- लेखक शून्य अ‍ॅडव्हायझर्स प्रा.लि.चे संचालक आहेत.