जीएसटी - नवी आकारणी आणि बदलती व्यावसायिक समीकरणे

2017मध्ये वस्तू आणि सेवा कर लागू झाला. या कराबरोबरच अनेक विविध कर रद्द करण्यात आले, जेणेकरून लोकांवरचा आर्थिक बोजा कमी होईल, तसेच व्यावसायिकांना अतिशय किचकट अशा कायदेशीर बाबी पूर्ण कराव्या लागणार नाहीत. त्या दृष्टीकोनातून जर पाहिले, तर वस्तू आणि सेवा कायदा बराच यशस्वी ठरला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

वस्तू आणि सेवा कर हा फक्त केंद्राचा नसून त्यात राज्यांचासुद्धा वाटा असल्याने या कायद्यात कोणतेही बदल करायचे असतील तर फक्त केंद्राने ते निर्णय घेऊन चालणार नाहीत. यासाठीच ‘जीएसटी काउन्सिल’ तयार करण्यात आली. या काउन्सिलमध्ये 33 सभासद आहेत, ज्यात प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती असते, तसेच सर्वच मोठ्या राजकीय पक्षाचे कोणी ना कोणी इथे उपस्थित असते. हे सांगायचा उद्देश हाच की जेव्हा कोणताही निर्णय घेतला जातो, तेव्हा तो या सगळ्या सभासदांना मान्य असतो.

 

नुकतीच काही दिवसांपूर्वी 47वी जीएसटी काउन्सिल बैठक झाली आणि त्यात घेतलेल्या काही निर्णयांवरून वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी देशभरात निदर्शने केली. परंतु निदर्शने करणारे हे विसरले की या बदलांना त्या बैठकीत आपल्या पक्षानेसुद्धा मान्यता दिली आहे. असो. तर हे नेमके बदल काय झाले, ते आपण या लेखात पाहू.

जीएसटी लागू झाला, तेव्हा ब्रँडेड धान्य, डाळी, मैदा, गहू, तांदूळ यावर 5 टक्के जीएसटी दर लागू झाला होता. नोंदणीकृत ब्रँड किंवा ब्रँडअंतर्गत विकल्या जाणार्‍या वस्तूंवरच कर आकारण्यासाठी नंतर त्यात सुधारणा करण्यात आली. ब्रँडेड वस्तूंवर कर भरणार्‍या पुरवठादार आणि उद्योग संघटनांनी याला विरोध केला होता. अशा प्रकारचा गैरवापर रोखण्यासाठी त्यांनी पॅकेजिंग केलेल्या सर्व वस्तूंवर समान रितीने जीएसटी आकारण्यासाठी सरकारला पत्र लिहिले होते. फिटमेंट समितीने अनेक बैठकांमध्ये या समस्येचा विचार केला होता. तसेच गैरवापर टाळण्यासाठी कार्यपद्धती बदलण्यासाठी काही शिफारशीही केल्या होत्या.

त्याच शिफारशींना अनुसरून जीएसटी काउन्सिलच्या 47व्या बैठकीत एक निर्णय घेण्यात आला की पूर्वी नोंदणीकृत ब्रँड किंवा ब्रँडअंतर्गत विकल्या जाणार्‍या वस्तूंवर जो कर आकारला जात नव्हता, तो आता आकारला जाईल. म्हणजेच समजा एखादी कंपनी जर आपल्या नावाच्या ब्रँडखाली गहू, तांदूळ इत्यादी पदार्थ जर पॅक करून विकत असेल, तर त्यावर 5% इतकी कर आकारणी होईल. किराणा मालाच्या दुकानात विकल्या जाणार्‍या सुट्ट्या खाद्यवस्तूंवर ही कर आकारणी लागू नसेल.

खाद्यपदार्थावर कर लावण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हे. जेव्हा वस्तू आणि सेवा कायदा अस्तित्वात नव्हता, तेव्हा पंजाब सरकारने एकट्या गव्हावर कर लावून सुमारे 2000 कोटी रुपये कररूपी गोळा केले होते. राज्यांनी यापूर्वी कमावलेल्या करांची यादीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या ट्विटर पोस्टमध्ये दिली आहे. वस्तू आणि सेवा कर आल्यापासून सरकारला हा कर मिळणे बंद झाले आणि कायद्यातील तरतुदींचा फायदा घेऊन गैरवापर करणेसुद्धा सुरू झाले. त्यामुळे सरकारला या सर्व खाद्यवस्तूंवर कर आकारणे भाग पडले, ज्याला सर्वपक्षीय सदस्यांच्या काउन्सिलने मान्यता दिली आहे. यात आणखी बदल असा आहे की हा कर केवळ 25 किलोपेक्षा कमी खाद्यवस्तूंच्या पिशव्यांवर लागणार आहे. उदाहरणार्थ, तुम्ही जर गव्हाचे 30 किलोचे पोते विकत घेतलेत, तर त्यावर हा कर नसेल; मात्र जर 24 किलोचे पोते विकत घेतलेत, तर त्यावर 5% कर भरावा लागेल. याने खाद्यवस्तूंच्या किमती वाढतील का? तर याचे उत्तर वाढतील असेच आहे, मात्र गरिबांना याचा तोटा होणार नाही. जो मध्यमवर्गीय शहरात राहतो, त्याच्या खिशाला दुर्दैवाने थोडीशी झळ नक्की बसणार आहे.

याव्यतिरिक्त या बैठकीत आणखी काही निर्णय घेण्यात आले, ते असे -

 

या बदलांमुळे कर चुकवेगिरीला नक्की आळा बसेल आणि राज्यांना तसेच केंद्राला महसूल गोळा करता येईल. गरिबांना याची विशेष झळ बसणार नाही, परंतु ब्रँडेड किंवा पॅक वस्तू घेण्याची सवय असलेल्या मध्यमवर्गीयांसाठी मात्र या सर्व वस्तू आता 5% महाग झाल्या आहेत, एवढे नक्की. बाकी राजकीय विचारातून निदर्शने करणार्‍यांनी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना जरूर प्रश्न विचारले पाहिजेत की जेव्हा बैठकीमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला, तेव्हाच याला विरोध का नाही केला म्हणून..