‘सीपेक’चे मृगजळ

  

 

 

आपण सर्वांनी गेल्या काही आठवड्यांत श्रीलंकेतल्या प्रजेने केलेला भयंकर हैदोस पहिलाच असेल. सर्वसामान्य प्रजेची सर्व बाजूंनी आर्थिक नाकेबंदी झाल्यानंतर अतिशय वैफल्याने तिच्या रागाचा स्फोट झाला आणि त्यामुळे राष्ट्रपती भवनात बळजबरीने घुसून त्यांनी प्रचंड नासधूस केली आणि पोलिसांच्या, सैनिकांच्या धाकाला अजिबात न जुमानता हवी तशी लुटालूट केली. त्या वेळेस जर राष्ट्रपती गोताबाये राजपक्षे तिथे असते, तर त्यांच्या जिवाची काही शाश्वती नव्हती! तुम्ही म्हणाल की हा लेख पाकिस्तानच्या ‘सीपेक’ प्रकल्पाबद्दल आहे, तर हे श्रीलंका पुराण कशाला लावले आहे? तर श्रीलंकेत एकाएकी अशी भयानक आर्थिक दुरवस्था कशी अवतीर्ण झाली? त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्या देशातील भ्रष्ट राजपक्षे घराण्याने चीनच्या बतावणीला भुलून, किंवा चिनी राज्यकर्त्यांकडून काही लाभ मिळवून, त्या देशाकडून मोठमोठ्या अनावश्यक प्रकल्पांसाठी प्रचंड कर्ज घेतले होते. त्यातील एक प्रकल्प म्हणजे हंबनटोटा हे आधुनिक बंदर. तसाच कोलंबो शहरानजीकचा अद्ययावत नवीन विमानतळ, ज्या विमानतळावरून अद्याप एकाही विमानाचे उड्डाण झालेले नाही, असा हा नंबर एकचा विमानतळ! ह्या प्रकल्पामधून काहीही प्राप्ती तर होत नाहीच, पण कर्जाचे हप्ते, व्याजासकट परत करायचे आहेतच! हीच मुख्य कारणे आहेत श्रीलंकेच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या नाशाची. राज्यकर्त्यांची घराणेशाही, त्यांचा भ्रष्टाचार आणि त्यांची संपूर्ण अर्थनिरक्षरता!

 

 

 

आणि नेमकी हीच कारणे आहेत पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या संपूर्ण नाशाची! पाकिस्तानातसुद्धा राज्यकर्त्यांच्या घराणेशाहीने - मग ते शरीफ घराणे असो की भुट्टो-झरदारी घराणे असो, त्या सर्वांनी प्रचंड भ्रष्टाचार केला आणि स्वत:ची आणि आपल्या नातेवाइकांची तिजोरी भरली. इम्रानखान आणि त्याचे कोंडाळे, ह्यांनीसुद्धा तेच केले. पुन्हा पाकिस्तानात ह्या सर्वांच्या वर तेथील सैन्यदले त्यांच्यावर अधिकार गाजवतात आणि प्रत्येकात सैन्यदलांचा हिस्सा असतोच असतो. आता प्रश्न चीनच्या पाकिस्तानातील भूमिकेचा. जसे श्रीलंकेत हंबनटोटा, तसेच पाकिस्तानात सीपेक! सीपेक म्हणजे ‘चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’. 22 मे 2013पासून सीपेकला सुरुवात झाली. ह्याचे मूळ बजेट 47 अब्ज डॉलर्स होते, पण 2020 सालापर्यंत ते वाढून 62 अब्ज डॉलर्स झाले. हा प्रकल्प म्हणजे चीनमधील शिनझियांग प्रांतातील काशगर ह्या शहरापासून पाकिस्तानातील बलुचिस्तान येथील गवादर ह्या खोल पाणी असलेल्या बंदरापर्यंत रस्त्यांचे, रेल्वेचे आणि पाइपलाइन्सचे जाळे बांधायचे, असे ठरले होते. ह्या बांधणीत काराकोरम पर्वतराजीतून रस्ता बांधायचा असा मोठा कठीण भाग होता. तोच रस्ता पुढे पाकव्याप्त भारताच्या भूमीतून - म्हणजे गिलगिट-बालटिस्तान ह्या उंचीवरच्या भूभागातून खाली पूर्व पंजाबात उतरतो. तेथून इस्लामाबादवरून पुढे येऊन हा रस्ता कराचीपर्यंत जातो व त्यापुढे पूर्वेला वळून बलुचिस्तानच्या वाळवंटी परदेशातून गवादर बंदरपर्यंत पोहोचतो. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प चीनच्या बेल्ट आणि रस्ते उपक्रम ह्या जागतिक वाहतुकीच्या प्रकल्पाचा एक अतिशय महत्त्वाचा हिस्सा आहे. चीनला अरबी सागरात एक नाविक तळ उभारता यावा हे ह्या सर्व प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. तसेच येथून पर्शियन आखात खूप जवळ असल्याने, चीनला आपले तेल भरून नेण्यासाठी ह्या बंदराचा उपयोग करता येईल. म्हणूनच ह्या प्रकल्पात सहा पदरी उत्तम रस्ते, तेलवाहक पाइपलाइन्स आणि रेल्वे मार्ग ह्यांचा समावेश आहे. ह्यात पाकिस्तानला वास्तविक फार थोडा फायदा होता. असे सांगितले गेले होते की पाकिस्तानात तेवीस लाख नवीन नोकर्‍या उपलब्ध होतील. पण प्रत्यक्षात फक्त 60,000 एवढ्याच नोकर्‍या आहेत, त्यासुद्धा मजुरीच्याच नोकर्‍या आहेत. बहुतेक सर्व कामगार चीन स्वत:च्याच नागरिकांना आणतो आहे. शिवाय ह्या सर्व प्रकल्पात लागणारे प्रचंड प्रमाणातले सिमेंट, पोलाद इत्यादी साहित्य चीन स्वत:च्या कारखान्यांतून आणतो आहे, कारण पाकिस्तानात त्या तोडीचे उत्पादन होईल असे कारखानेच नाहीत. परंतु ह्या प्रकल्पाची अवाढव्य किंमत मात्र पाकिस्तानला द्यायची आहे! त्यासाठी चीनने पाकिस्तानला कर्ज पुरवण्याचे मान्य केले आहे.. तेही भरपूर व्याज घेऊन. हा प्रकल्प 2015 साली नवाज शरीफ ह्यांच्या काळात सुरू झाला. पण ह्या प्रकल्पातील अटी, कायदे इत्यादी गुप्त ठेवण्यात आले आहेत. ते पाकिस्तानच्या सरकारमध्येसुद्धा कोणी उघडपणे सांगत नाहीत!

 

 

 

 

इम्रानखान सरकार स्थापन झाल्यावर त्याने हा प्रकल्प रद्द करण्याचीच घोषणा केली, पण त्यानंतर चिनी आणि पाकिस्तानी सैन्यदलांनी व चिनी राज्यकर्त्यांनी त्याला समज दिल्यावर त्याची भाषा बदलली. ह्या प्रकल्पात पाकिस्तानी लष्करी अधिकार्‍यांनी आपले हात व्यवस्थित धुऊन घेतले आहेत. प्रकल्पाचे त्या वेळचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) असीम बाजवा होते. त्यांनी प्रचंड भ्रष्टाचार करून पैसे खाल्ले, अशी बातमी पसरल्यावर त्यांना राजीनामा द्यायला सांगण्यात आले. आता ते अमेरिकेत जाऊन मजेत राहत आहेत. पाकिस्तानचे बहुतेक सर्व राजकीय नेते आणि लष्करी अधिकारी ह्यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्व असतेच व त्यातील पाकिस्तानव्यतिरिक्त अमेरिका, इंग्लंड किंवा दुसरा युरोपीय देश असतो. इथे केलेला भ्रष्टाचार जिरवायला ही मंडळी पाकिस्तानातून पळ काढतात! आजपर्यंत ह्या प्रकल्पाचे केवळ 20 टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामापैकी गवादर बंदराचे फक्त नौदलाची जहाजे लावण्याचे कामच पूर्ण झाले आहे, मुलकी जहाजांसाठीच्या गोद्या अजून बांधल्या नाहीत. ह्या कामाला बलूच प्रजेचा टोकाचा विरोध आहे, कारण इथे काम करण्यासाठी चीन सरसकट स्वत:चे चिनी नागरिक आणतो आणि बलूच लोकांना प्रकल्पाच्या जवळ येण्यास बंदी करतो! त्यांच्यावर सध्या अमानुष अत्याचार चालू आहेत. शिवाय नुकतेच पाक सरकारने चिनी मच्छीमार ट्रॉलर्सना बलुचिस्तानच्या किनारपट्टीवर मासेमारी करण्यास परवानगी दिलीय, त्यामुळे स्थानिक बलूच कोळ्यांच्या पोटावर पाय आला आहे. त्यासाठी बलुचिस्तानात मौलाना हिदायत उर रहमान ह्याच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड आंदोलन सुरू झाले आहे. बलूच नॅशनल आर्मी ह्या दहशतवादी गटाने सातत्याने पाकिस्तानी सैनिक आणि मुख्यत्वेकरून चिनी कामगार व अभियंते ह्यांच्यावर हिंसक हल्ले सुरू केले आहेत. तिकडे खैबर प्रांतात तहरिके तालिबान पाकिस्तान, टी टी पी ह्या पक्षांच्या दहशतवाद्यांनी असेच हल्ले सुरू करून चिनी इंजीनियर्सचे खून पाडले आहेत. ह्या सर्वामुळे प्रकल्प सध्या थांबलेला आहे आणि तो पूर्ण होण्याची काहीही शाश्वती नाही!

 

 

 

 

 

आता ह्या प्रकल्पाचा एक मुख्य भाग गिलगिट-बालटिस्तान भागातून जातो आणि हा भाग भारताचा आहे व पाकिस्तानने तो बळकावला आहे. भारत सरकारने ह्या प्रकल्पाला पूर्ण विरोध करून आपल निषेध अनेक वेळ नोंदवला आहे. त्यामुळे नुकतेच चीन व पाकिस्तानने संयुक्तपणे अफगाणिस्तानला ह्या प्रकल्पाचा भाग होण्यास आमंत्रित केले आहे. भारताने नुकताच ह्या आमंत्रणाचा जोरदार निषेध केला आहे. गंमत म्हणजे अफगाण दहशतवादी ह्या प्रकल्पावर सातत्याने हल्ले चढवत आहेतच! त्यातून भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह ह्यांनी नुकतेच एका भाषणात “भारत सगळा पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग लवकरच परत घेईल” असे म्हटले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानात खळबळ उडाली आहे. गिलगिट भागातून जाणार्‍या प्रकल्पाच्या मार्गावर आपली राफेल विमाने वापरून सहज बाँबहल्ला करता येईल आणि हा प्रकल्प चुटकीसरशी उद्ध्वस्त होऊ शकतो, हे चीन आणि पाकिस्तान ह्या दोघांना पक्के माहीत आहे. चंदीगडहून उडालेले राफेल इथे फक्त वीस मिनिटांत पोहोचू शकते! आता हा प्रकल्प बारगळला गेल्यातच जमा आहे. त्यात ह्या प्रकल्पात दिलेल्या सर्व कर्ज रकमेतील 80 टक्के रक्कम पाकिस्तानी भ्रष्ट अधिकारी खाऊन बसत आहेत, हे चीनला आता पुरेपूर माहीत झाले आहे. त्यामुळे चीनने आता पुढचे कर्ज देणे थांबवले आहे आणि आधी दिलेल्या कर्जाचे हप्ते परत करण्याचा तगादा पाकिस्तानकडे लावला आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या प्रचंड नाजूक आहे. त्यामुळे हे कर्ज फेडण्याची शक्तीच त्या देशात उरलेली नाही. इम्रानखानच्या नुकत्याच झालेल्या पंजाब प्रांतातील निवडणुकीतील विजयामुळे पाकिस्तानात जबरदस्त राजकीय अस्थिरता आहे, परकीय चलन संपल्याने 33 टक्के महागाई वाढलेली आहे, त्यामुळे अधिकाधिक नागरिक रस्त्यावर येऊन आंदोलने करत आहेत. विजेची टंचाई आहे, कारण वीजनिर्मिती केंद्रांची बिले थकवल्याने तेथील चिनी अभियंत्यांनी काम थांबवले आहे. ह्या प्रकारे सर्व बाजूंनी घेरलेल्या पाकिस्तानात आता हा सीपेक प्रकल्प पूर्ण होणे अशक्यच आहे!