रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक शोध व बोध

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपल्या 8 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या आदेशाद्वारे, रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणेचा परवाना रद्द केला आहे. 2014च्या रिट याचिका क्र. 2938 (बँक एम्प्लॉईज युनियन, पुणे विरुद्ध महाराष्ट्र आणि इतर राज्य)मधील रिट याचिका क्र. 9286मधील 12 सप्टेंबर 2017 रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून (नरेश वसंत राऊत आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर) हा आदेश 8 ऑगस्ट 2022पासून सहा आठवड्यांनंतर लागू होईल. परिणामी, बँक 22 सप्टेंबर 2022पासून बँकिंग व्यवसाय करणे थांबवेल. सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक, महाराष्ट्र यांनादेखील बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करण्याची आणि त्यासाठी लिक्विडेटर नेमण्याची विनंती करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा परवाना रद्द करताना आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ खालील कारणे नमूद केली आहेत -

 

 

 

 

लिक्विडेशन झाल्यावर, प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC)द्वारे 5,00,000/- (रु. पाच लाख)च्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल. डीआयसीजीसी कायदा 1961च्या तरतुदींनुसार बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 99%पेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डीआयसीजीसीकडून मिळण्याचा अधिकार आहे. 18 मे 2022पर्यंत डीआयसीजीसीने बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या विनंतीच्या आधारावर डीआयसीजीसी कायदा, 1961च्या कलम 18अच्या तरतुदींनुसार एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी 700.44 कोटी आधीच भरले आहेत.

 

 

 

 

सर्वप्रथम रिझर्व्ह बँक अशी कारवाई केव्हा करते, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. बँकिंग नियमन कायदा 1949नुसार जर एखाद्या बँकेच्या व्यवहारात अनियमिता आढळून येत असेल किंवा संबंधित बँकेने जर रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्या बँकेला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून कारवाई करण्यात येते. शक्यतो अशा बँकेवर प्रथम दंडात्मक कारवाईच केली जाते. त्याचा ग्राहकांच्या व्यवहारावर काही परिणाम होत नाही. मात्र काही गंभीर प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेकडून बँकेचा परवानादेखील रद्द केला जातो. परवाना रद्द केल्यास बँकेला नंतर पुढे आर्थिक व्यवहार करता येत नाहीत.

 

 

रुपी बँकेवरील या कारवाईनंतर काही निहित हितसंबंधी लोकांकडून रिझर्व्ह बँक, केंद्र सरकार व राज्य सरकारवर टीकाटिपण्णी करण्यास सुरुवात झाली आहे. टीका करताना यातील बहुतांश टीका राजकीय स्वरूपाची व रुपी बँकेवर ही स्थिती का व कुणामुळे ओढवली, या महत्त्वाच्या मुद्द्यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी आहे, असे वाटते. टीकाकारांच्या ठळक मुद्द्यांचा गोषवारा खालीलप्रमाणे काढता येईल.

 

रिझर्व्ह बँक सहजपणे महाराष्ट्रातल्या इतक्या जुन्या व ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या रुपी सहकारी बँकेचा गळा घोटते आहे आणि सत्तारूढ पक्षातील (यात भाजपाकडे अंगुलिनिर्देश आहे, हे लपलेले नाही) कोणालाही काहीही वाटत नाही. मराठी माणसासाठी अभिमानास्पद असलेल्या बँकेचे नरडे केंद्रीय यंत्रणांकडून आवळले जात आहे. (याजोगे मराठी अस्मितेचा मुद्दा उगाळण्याचा प्रयत्न.) यासाठी युनायटेड वेस्टर्न बँक केंद्राने अशीच नामशेष करून टाकली होती, हे संदर्भहीन उदाहरण दिले जाते. ही टीका करताना टीकाकारांना युनायटेड वेस्टर्न बँक ही सहकारी बँक नसून खाजगी बँक होती व तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी तो निर्णय घेतला होता, याचा विसर पडतो. परंतु यातसुद्धा त्या वेळी युनायटेड वेस्टर्न बँकेचे अध्यक्ष असलेले सतीश मराठे यांच्यावर टीकाकारांचा रोख आहे, हे लक्षात येते. सतीशजी मराठे सहकारी क्षेत्राचा दांडगा अभ्यास असलेले व रा.स्व. संघ प्रेरित सहकार क्षेत्रात कार्य करणार्‍या ‘सहकार भारती’चे संस्थापक आहेत. सध्या सतीशजी मराठे आणि रा.स्व. संघाशी संबंधित अर्थतज्ज्ञ एस. गुरुमूर्ती हे दोघे बँकिंग क्षेत्राचे नियमन करणार्‍या रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाशी त्यांचा संबंध जोडण्यात येत आहे. या संदर्भात सतीशजी मराठे यांनी आपली भूमिका अत्यंत स्पष्ट शब्दात खालीलप्रमाणे मांडली आहे -

"When one learns about cancelation of a Bank's Licence, particularly of a Bank that had legendary beginnings, everyone feels sad. Cancelation of Licence of Rupee Bank is both painful and unfortunate as it dents the image of the UCB Sector.General public does not know that Rupee Co-Op. was given a long rope, spread over 10 years, to revive and reinvent itself. Similarly, a few years back, Vadodra's Annyonya Sahakari Bank Ltd, 1st Co-Op. Bank of the Country had to be liquidated because of poor Governance/imprudent decisions of its Management. Adamant stand of a prominent section of large Depositors, really hampered all chances of Rupee's revival. No Bank (4 large Scheduled Co-Op. Banks and also a PSU Bank) was willing to absorb its huge loses. In fact, Rupee would have got liquidated long back, had RBI not been indulgent and accommodative.

 

 

I appeal to Media, not to play with emotions but to educate the readers and public, so that the Managements of Banks ensure Good Governance and adopt prudent Banking practices in best interests of all Stakeholders.'

 

 

‘जेव्हा एखाद्याला बँकेचा परवाना रद्द झाल्याबद्दल कळते, विशेषत: ऐतिहासिक बँकेच्या बाबतीत असे घडते, तेव्हा प्रत्येकाला वाईट वाटते. रुपी बँकेचा परवाना रद्द करणे दु:खदायक आणि दुर्दैवी आहे, कारण यामुळे नागरी सहकारी बँकांची प्रतिमा मलिन होत आहे. सामान्य लोकांना हे माहीत नाही की परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने रुपी को-ऑप.ला पुरेसा - दहा वर्षांचा अवधी दिला होता. काही वर्षांपूर्वी वडोदर्‍याच्या अन्योन्य सहकारी बँक लिमिटेड या देशातील पहिल्या नागरी सहकारी बँकेचा परवाना तिच्या खराब प्रशासनामुळे/अविवेकी निर्णयांमुळे रद्द केला गेला होता. रुपी बंकेंच्या मोठ्या ठेवीदारांच्या एका प्रमुख वर्गाच्या अव्यावहारिक व दुराग्रही भूमिकेमुळे रुपी बँकेंच्या पुनरुज्जीवनाच्या सर्व शक्यतांना बाधा आली. त्यामुळे कोणतीही बँक (4 मोठ्या शेड्युल्ड सहकारी बँका व एक सरकारी बँकदेखील) त्यांचे प्रचंड नुकसान सहन करण्यास तयार नव्हती. खरे तर, आरबीआय सकारात्मक व अनुकूल नसती, तर रुपी बँक या पूर्वीच संपुष्टात आली असती.सध्या बहुतांश नागरी सहकारी बँकाचे कार्य असमाधानकारक आहे. त्यामुळे ठेवीदारांच्या आणि एकंदरीत नागरी सहकारी बँकाच्या हितासाठी, व्यवहार्य नसलेल्या नागरी सहकारी बँकांबद्दल कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मी मीडियाला आवाहन करतो की त्यांनी भावनांशी खेळू नये, तर वाचकांना आणि जनतेला शिक्षित करावे, जेणेकरून बँका त्यांच्या प्रबंधनात सुधारणा करतील आणि सर्व भागधारकांच्या हितासाठी विवेकपूर्ण बँकिंग पद्धती अवलंबतील.’

 

 

मराठे यांच्या वरील वक्तव्यामुळे त्यांच्या व रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाविषयी गैरसमज दूर झाले पाहिजेत.

 

 

 

ज्या बँकांचे कार्यक्षेत्र राज्यापुरते मर्यादित असते, त्या सहकारी बँकांचे नियंत्रण त्या राज्याचे सहकार खाते करीत असते व ज्या बँकांचे कार्यक्षेत्र एकापेक्षा अधिक राज्यांत विस्तारलेले असते, त्यांचे नियंत्रण केंद्रीय सहकार खाते करते. आणि हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे, कारण सहकार खात्याचे अधिकारी फक्त बँकेने सहकार कायद्याच्या तरतुदींचे पालन योग्य प्रकारे केले आहे हेच बघत असतात. उपलब्ध माहितीनुसार बँकिंगविषयक त्यांच्या ज्ञानाविषयी शंका घेण्यास वाव आहे. त्यातल्या त्यात सहकार खात्याने एखाद्या बँकेवर कारवाई करण्याचे ठरविले, तर ती कायम करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार संबंधित राज्याच्या सहकार मंत्र्याला असतो. त्यामुळे राजकीय हितसंबंध जोपासण्यात किंवा कुरघोडी करण्याच्या नादात मूळ मुद्दा बाजूला राहतो. महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर राजकीय पक्षांचा जबरदस्त प्रभाव आहे, हे सर्वविदित आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांचा वापर त्यांच्या राजकीय सोयीसाठी मोठ्या खुबीने करण्यात येतो, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. रुपी बँक प्रकरणात असे काही घडले आहे का, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. या बँकांच्या बँकिंग व्यवहारावर रिझर्व्ह बँकेचेसुद्धा नियंत्रण असते. परंतु सहकार खाते व रिझर्व्ह बँक यांच्यात समन्वयाचा अभाव आढळतो. म्हणजे एक प्रकारे ह्या बँकांवर दुहेरी नियंत्रण असते. परंतु आजवरचा अनुभव पाहता एखादी सहकारी बँक अडचणीत आल्यावर रिझर्व्ह बँक आपली जबाबदारी सहकार खात्यावर ढकलताना दिसते.

 

 

 

रुपी बँकेसारख्या घटना होऊ नयेत, यासाठी जून 2021मध्ये रिझर्व्ह बँकेने काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यानुसार आता नगरसेवक, आमदार, खासदार यांना सहकारी बँकांचे प्रबंध संचालक / कार्यकारी संचालक होता येणार नाही, किंवा पूर्णवेळ संचालकदेखील होता येणार नाही. या निर्णयामुळे सहकारी आणि नागरी बँकांतील घोटाळ्यांना चाप बसण्यास मदत होणार आहे. राजकारण्यांच्या किंवा नेतेमंडळींच्या माध्यमातून स्वकीयांना मनमानी कर्जवाटप केले जाते. यापैकी बरेच कर्ज बुडते. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांच्या, ठेवीदारांच्या पैशांनी उभ्या राहिलेल्या अनेक नागरी बँका तोट्यात गेल्याच्या किंवा बुडाल्याच्या घटना आजपर्यंत अनेकदा समोर आल्या आहेत. परंतु त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नव्हती. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमामुळे नागरी बँकांतील राजकारण्यांचा हस्तक्षेप मर्यादित होईल. नागरी सहकारी बँकांवरील व्यवस्थापकीय संचालक, तसेच पूर्ण वेळ संचालकपदावरील व्यक्ती शैक्षणिकदृष्ट्या अर्हताप्राप्त असावी, असाही दंडक करण्यात आला आहे. महानगरपालिकांच्या वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य - राजकारण्यांनाही या पदावर राहता येणार नाही. सदर पदावरील व्यक्ती स्नातकोत्तर पदवीधारक (Postgraduate), वित्तीय विषयातील, सनदी वा व्यय लेखापाल (कॉस्ट अकाउंटट) किंवा आर्थिक विषयातील व्यवस्थापन पदवीधारक, बँक अथवा सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापनातील पदविकाधारक असावी, असा दंडक घालून देण्यात आला आहे.

 

याशिवाय, नागरी बँकांच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावरील व्यक्ती 35 वर्षांपेक्षा कमी व 70 वर्षांपेक्षा अधिक वयाची नसावी. तसेच या पदावर एकाच व्यक्तीने 15 वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहू नये, असेही सांगण्यात आले आहे. एकाच व्यक्तीकडे हे पद सलग तीन अथवा पाच वर्षांपर्यंत ठेवण्यास मुभा आहे, असे रिझर्व्ह बँकेच्या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्थात सहकारी बँकांवर कुंडली मांडून बसलेल्या मंडळींकडून ह्या सुधारणा आनंदाने स्वीकारल्या जाण्याची शक्यता कमी आहे.

 

 

 

परंतु नुसत्या रिझर्व्ह बँकेवर सर्व जबाबदारी टाकून होणार नाही. सध्या भारतातील सर्वच प्रकारच्या बँका (खाजगी/सरकारी) थकीत कर्जाच्या समस्येने ग्रासल्या आहेत व याला सहकारी बँकादेखील अपवाद नाहीत. कुठलीही बँक ठेवीदारांनी जमा केलेल्या रकमा कर्जरूपाने कर्जदारास देत असतात. त्या कर्जावर मिळणार्‍या व्याजातून ठेवीदारांच्या ठेवींवरील व्याज दिले जाते. तसेच कर्जदार जेव्हा दिलेल्या मुदतीत कर्जाची परतफेड करतो, तेव्हाच बँक मुदत पूर्ण झाल्यावर ठेवीदारांना त्यांचे मुद्दल परत देऊ शकते. ठेवी घेणे व त्या मुदतीत परत करता येतील अशा पद्धतीने कर्जवाटप करणे ह्यातच बँकेच्या प्रबंधकांचे कौशल्य असते. खाजगी व सरकारी बँकांच्या तुलनेत सहकारी बँकांमध्ये ह्या कौशल्याचा अभाव आढळतो. अर्थात काही सहकारी बँका यासाठी विशेषज्ञांच्या सेवा घेत असतात, परंतु त्यांची संख्या अपवादात्मकरित्या कमी आहे. कारण सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ हे भागधारकांनी निवडलेले असते व त्यांना अशा तज्ज्ञांची मदत घेणे आपल्या कारभारात हस्तक्षेप वाटतो व असे केल्यास त्यांना आपले महत्त्व कमी होण्याची भीती वाटते.

 

 

बँकिंग हा एक विशिष्ट व क्लिष्ट व्यवसाय आहे. यामुळेच जगात सार्वकालिक सफल बँकांची संख्या अगदीच नगण्य आहे आणि सफल बँकांच्या यशाचे गमक त्यांच्या प्रबंधन कौशल्यात दडलेले आहे. नागरी सहकारी बँकांची मूळ समस्या कुशल व्यावसायिक प्रबंधनाची आहे. सहकार क्षेत्राच्या त्यांच्या ज्ञानाबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही, परंतु सहकार हे मालकी हक्काचे माध्यम आहे हे विसरता कामा नये. ऐतिहासिकदृष्ट्या नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात मालकी व प्रबंधन हे एकाच व्यक्तीकडे किंवा समूहाकडे ठेवण्याची प्रवृत्ती आहे, त्यामुळे गरज आहे ती मालकी व व्यावसायिक प्रबंधन हे वेगळे ठेवण्याची. हे काम वाटते तेवढे सोपे नाही. परंतु सहकारी मालकी ठेवूनसुद्धा ज्या नागरी बँकांनी हा प्रयोग केलेला आहे, त्या उत्तमरित्या सफल झाल्या आहेत.

 

 

यामुळे नागरी सहकारी बँकांनीसुद्धा थोडे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, कारण एखाद्या सहकारी बँकेतील गैरव्यवहाराचे पडसाद संपूर्ण सहकारी बँक क्षेत्रावर पडण्याचा व त्यात चांगल्या सहकारी बँकासुद्धा भरडल्या जाण्याचा धोका नाकारता येत नाही. वेळीच उपाययोजना न केल्यामुळे आज जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची काय परिस्थिती झाली आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. महाराष्ट्रातील तीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका संकटात सापडल्या आहेत. त्यामुळे अत्यंत नम्रपणे सुचवावेसे वाटते की वेळीच सावध होऊन नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांनी आपला वृथा अभिमान बाजूला ठेवून बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यास संकोच करू नये, कारण येणारा काळ बँकिंग क्षेत्रात तीव्र स्पर्धेचा व त्यातून तरण्याचा प्रयत्न याचा (सर्व्हायवल ऑफ दी फिटेस्टचा) राहणार आहे. त्यामुळे बर्‍याच पडझडी पाहायला मिळाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. सुद़ृढ नागरी सहकारी बँका ही अर्थव्यस्थेचीच नाही, तर सशक्त समाजाची अपरिहार्यता आहे. त्यासाठी संस्कारित संचालकांबरोबरच विशेषज्ञांनादेखील निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेण्याची गरज आहे.