न्यायनिष्ठा जपणारे सरन्यायाधीश उदय लळीत

विवेक मराठी    29-Aug-2022
Total Views |
@अ‍ॅड. सुशील अत्रे
नुकतेच, 10 ऑगस्ट 2022 रोजी, भारताचे 49वे सरन्यायाधीश म्हणून मा.न्या. उदय लळित यांनी शपथ घेतली आहे. सरन्यायाधीशासारख्या अत्युच्च पदावर असणार्‍या व्यक्तींबद्दल आणि त्या पदाबद्दलही सर्वसामान्य वाचकांना कमालीची उत्सुकता असते. कारण, आपल्याला त्या पदाबद्दल आणि त्या व्यक्तींबद्दल फारच थोडी माहिती असते. त्यातही न्यायसंस्थेमध्ये औपचारिकतेचे सोवळे-ओवळे बर्‍यापैकी असते. त्यामुळे, एकूणच न्यायसंस्थेविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात अज्ञानातून येणारे गैरसमज बरेच असतात. नव्या सरन्यायाधीशांचे स्वागत करताना आपण त्यांच्याविषयी आणि त्या पदाविषयीसुद्धा थोडेफार जाणून घेऊ या.
 
Chief Justice
 
 
मराठी माणसाच्या दृष्टीने किंवा महाराष्ट्राच्या दृष्टीने एक मराठी माणूस देशाचा सरन्यायाधीश होणे हे जरी नवे नसले, तरी ‘आणखी एक’ मराठी माणूस या सर्वोच्च पदी बसला याचा आनंद नक्कीच आहे. पण अगदी खरे सांगायचे तर देशाच्या कोणत्याही भागातून दिल्लीला गेलेला माणूस काही काळात ‘दिल्लीकर’ होऊन जातो. त्यामुळे आपले मराठीपण, कानडीपण, बिहारीपण वगैरे कोणी नाकारत नसले, तरी त्यांचा पिंड तोपर्यंत ’दिल्लीकराचा’ झालेला असतो. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात काही गैर अथवा अनपेक्षितही नाही.
 
 
न्या. लळित हे मूळचे सोलापूरचे. त्यांचे घराणे पिढीजात वकिलांचेच आहे. सरन्यायाधीशांचे वडील उमेश लळित हेही नामांकित कायदेतज्ज्ञ आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. सरन्यायाधीशांनी शपथ घेतल्यावर सर्वप्रथम 99 वर्षांच्या आपल्या पिताश्रींच्याच पाया पडून त्यांना वंदन केले होते. मराठी माणसाची हिंदीबहुल भागात काही बाबतीत फार पंचाईत होते. आता हेच बघा - सरन्यायाधीशांचे आडनाव ‘लळित’ असे आहे. हिंदीमध्ये ‘ळ’ हा उच्चार केला जात नाही. त्यामुळे त्यांच्या आडनावाचा उच्चार मराठी लोक वगळता इतर सर्व ‘ललित’ असाच करताना दिसतात (यात नाइलाजास्तव मराठी असणारी कॉन्व्हेंट विशारद मंडळीही आली.)
 
 
’सरन्यायाधीश’ हे पद भारताच्या राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च पदांपैकी एक आहे. आपले सरन्यायाधीश अचानक किंवा मनमानी पद्धतीने कधीही ठरत नसतात. प्रचलित पद्धतीनुसार मावळते सरन्यायाधीश पुढील सरन्यायाधीशाच्या नावाची शिफारस सरकारकडे करतात. ती ज्येष्ठता क्रमानुसार केली जाते. त्यामुळे, न्या. लळित यांच्यानंतरचे 50वे सरन्यायाधीश हे न्या. धनंजय चंद्रचूड असणार आहेत, ही गोष्ट आतापासूनच सगळ्यांना माहीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक जी केली जाते, ती दोन प्रकारे असते. एक म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची पदोन्नती करून किंवा सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ (सिनियर काउन्सिल) म्हणून काम करणार्‍या वकिलांमधून सरळ नेमणूक होऊन. सर्वोच्च न्यायालयात काम करणार्‍या वकिलांना काही ठरावीक निकषांवर आणि कालावधीनंतर ‘सिनियर काउन्सिल’ ही पदवी दिली जाते. अशा प्रकारे सरळ नेमणुकीने न्यायाधीश झालेले अगदी मोजकेच न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. त्यापैकी न्या. लळित हे एक आहेत. असे सरन्यायाधीश तर ते केवळ दुसरेच आहेत. 1983मध्ये वकिली सुरू केल्यानंतर लगेच 1985मध्ये ते दिल्लीला सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी भारताचे माजी महान्यायवादी (अ‍ॅटर्नी जनरल) सोली सोराबजी यांच्याबरोबर काम केले. 1992मध्ये ते सर्वोच्च न्यायालयात ‘अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड’ झाले. सन 2004मध्ये ते सिनियर काउन्सिल झाले आणि ऑगस्ट 2014मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. कायद्यानुसार वयाची 65 वर्षे पूर्ण केल्यावर, म्हणजे दि. 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी ते निवृत्त होतील. याचा अर्थ सरन्यायाधीश म्हणून न्या. लळित यांना केवळ 74 दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे.
 
 
Chief Justice
 
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील म्हणून न्या. लळित नामांकित आणि लोकप्रिय तर होतेच, पण ‘2-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2011मध्ये विशेष सरकारी वकील म्हणून त्यांची नेमणूक केली, तेव्हा ते प्रसिद्धीच्या झोतात आले. नंतर न्यायमूर्ती म्हणून काम करतानाही ‘तिहेरी तलाक प्रकरण’, त्रावणकोर राजघराण्याची पद्मनाभस्वामी मंदिराबाबतची याचिका आणि भीमा-कोरेगाव प्रकरणी गौतम नौलखा यांचा जामीन अर्ज अशा बर्‍याच चर्चित प्रकरणांमध्ये ते संबंधित खंडपीठांवर न्यायाधीश होते. एखादी व्यक्ती बहुचर्चित प्रकरणांमध्ये वकील अथवा संबंधित असली, तर ती लोकांच्या दृष्टीने प्रसिद्धीत येते - सेलेब्रिटी होते, हे खरे आहे; पण न्यायमूर्ती पदासाठी कॉलेजियम केवळ ’चर्चेत असण्याचा’ विचार करत नाही, तर त्यांचे निकष वेगळे असतात. त्यामध्ये बसणारी व्यक्तीच न्यायमूर्ती होऊ शकते. पण आपण त्यांच्याविषयी चर्चा करताना बहुदा ‘बहुचर्चित’ प्रकरणांचीच चर्चा करत असतो. न्या. लळित हे आणखी एका बहुचर्चित प्रकरणामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आले होते. अयोध्या विवाद प्रकरणी स्थापन झालेल्या खंडपीठावर सुरुवातीला तेही होते. परंतु एकेकाळी श्री. कल्याणसिंग यांचे वकील म्हणून त्यांनी काम केलेले असल्याने, त्यांनी या खंडपीठातून स्वत:ला बाजूला केले. याला कायद्याच्या तांत्रिक भाषेत ‘रेक्युजल’ असे म्हणतात, म्हणजे मराठीत ‘स्वप्रतिबंध’! उच्च न्यायालयाच्या अथवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर अविश्वास दाखवून त्यांच्याकडून एखादे काम काढून घेणे हे आपल्या घटनेनुसार जवळजवळ अशक्य कोटीतील काम आहे. त्यासाठी फार मोठी आणि किचकट प्रक्रिया असते. त्यामुळे, एक पद्धत म्हणून, असे न्यायमूर्ती त्यांचे हितसंबंध अगदी अप्रत्यक्षपणे जरी एखाद्या प्रकरणात कधीकाळी असल्याचे आढळून आले, तरी आपणहोऊनच त्या प्रकरणातून बाजूला होतात. या संकेतानुसार न्या. लळित अयोध्या प्रकरणातून बाजूला झाले होते. याच कारणांनी ते अशा इतरही अनेक बहुचर्चित प्रकरणांच्या सुनावणीतून बाजूला झाले होते. अशा छोट्या मोठ्या कृतींमुळे आणि निर्णयांमुळे त्या न्यायाधीशाची विश्वासार्हता आणि न्यायनिष्ठा अधोरेखित होत असते.
 
 
 
74 दिवस हा तसा फारच कमी कालावधी आहे. आपल्याकडे महत्त्वाच्या आणि मोठ्या प्रकरणांमध्ये युक्तिवादाला आणि न्यायनिर्णयाला लागणारा वेळ लक्षात घेता, त्यांच्यासमोर सुरू झालेल्या कोणत्याही मोठ्या प्रकरणात न्यायनिर्णय होईपर्यंत वेळ त्यांना मिळेल असे दिसत नाही. अर्थात, त्या मंडळींनाही याची जाणीव असतेच. मी न्यायक्षेत्रात वावरणारी व्यक्ती म्हणून, एक वकील म्हणून मला स्वत:ला असे मनापासून वाटते की सरन्यायाधीश यासारख्या महत्त्वाच्या पदावर नेमणूक झालेल्या व्यक्तीला एक किमान कालावधी (1 अथवा 2 वर्षे इ.) मिळावा, मग त्यांचे वय तेव्हा कितीही असो, अशा प्रकारची तरतूद घटनेमध्ये होणे आवश्यक आहे. यामुळे महत्त्वाचे न्यायनिर्णय अधिक वस्तुनिष्ठ होऊ शकतील. त्यासाठी अर्थातच घटनादुरुस्ती करावी लागेल. परंतु जर आतापर्यंत 100पेक्षा जास्त वेळा घटनादुरुस्ती झाली असेल, तर या मुद्द्यावर तशी व्हायला काही प्रत्यवाय नसावा. अर्थात, हे माझे अगदी वैयक्तिक मत झाले.
 
 
जाता जाता एक व्यक्तिगत आठवण सांगतो. जळगावातील एका अशाच बहुचर्चित प्रकरणात काही मुद्द्यांवर मत घेण्यासाठी मी एकदा न्या. लळित (तेव्हा अ‍ॅड. लळित) यांना दिल्लीला भेटलो होतो. आम्हाला वेळ मिळाली ती रात्री 11.45ची. तोपर्यंत सतत त्यांचे काम सुरूच होते. मी जे पाहिले, ते अ‍ॅड. लळित अत्यंत मितभाषी, मृदूभाषी आणि न्यायभाषी असे होते, ते ’ऐकून घेण्याचे’ कामच जास्त करीत होते. परंतु बहुधा सर्व वरिष्ठ वकील असतात, तसेच तेही व्यवसायबंधू म्हणून कोणत्याही वकिलाशी कमालीच्या सौजन्याने वागत आणि बोलत होते. तो अनुभव लक्षात राहण्याजोगा होता.
 
 
अशा या पात्र आणि सक्षम व्यक्तीची नियुक्ती सरन्यायाधीश म्हणून झाल्याबद्दल त्यांचे अगदी मनापासून अभिनंदन आणि हार्दिक शुभेच्छा!