पर्यावरणस्नेही चूल!

 

आपल्यापैकी बहुतेकांना माहीत आहे की ग्रामीण भागातील बहुतेक घरात रोजचा स्वयंपाक चुलीवर केला जातो आणि अंघोळीचे पाणीही चुलीवरच तापवले जाते. आपल्यापैकी अनेकांनी लहानपणी चुलीवर केलेला स्वयंपाक जेवला आहे आणि अजूनही त्याची चव मनात रेंगाळत असते.. म्हणूनच त्याची चव पुन्हा चाखण्यासाठी, हायवेवरच्या हॉटेलवर हल्ली ‘खास चुलीवरचे जेवण’ अशा जाहिराती झळकत असतात. पण चैन म्हणून असे चुलीवरचे जेवण एखादवेळी करणे वेगळे आणि पर्याय नाही म्हणून रोजच चुलीवर जेवण बनवणे वेगळे!

 

स्वयंपाक करायला आणि अंघोळीचे पाणी तापवायला वापरलेली ही चूल महिलेच्या आरोग्याशी कशी खेळते, याची आपल्याला कल्पना नाही. थकज सप्टेंबर 21च्या अहवालानुसार भारतात दर वर्षी निदान 5 लाखाहून जास्त बायका-मुले चुलीच्या धुरामुळे अकाली मृत्युमुखी पडतात, तर जगातला हा आकडा 40 लाख आहे (Pre-mature death because of indoor air polution), त्यातली 8% फुप्फुसाचा कॅन्सर झाल्यामुळे, तर 27% न्युमोनियाने.. ही अतिशयोक्ती नाही.

 

घरातली चूल पेटण्यासाठी - मग ती जेवणासाठी असो वा पाणी तापवण्यासाठी, घरातल्या बाईला काय काय सोसावे लागते, त्याबद्दल काही माहिती घेऊ या.

 

 

बाई चुलीवर स्वयंपाक करते, तेव्हा स्वयंपाक करताना जो चुलीचा धूर तिच्या फुप्फुसात रोज जातो, तो धूर साधारण 100 सिगरेट ओढण्याइतका असतो. तो धूर तिचे फुप्फुस आतून हळूहळू निकामी करतो. चाळिशीच्या बाईचे फुप्फुस किती कार्यक्षम आहे असे तपासले, तर कळते की ते लहान मुलांच्या फुप्फुसाइतके लहान झालेले असते. हा चुलीचा धूर जर डोळ्यात गेला, तर डोळ्याचेही आजार बळावतात.

 

 

याशिवाय अशी चूल पेटवायला लागणारी लाकडे डोंगरावरून आणण्याचे कामही ‘ती’लाच करावे लागते. ग्रामीण भागातले सर्वसाधारण कुटुंब वर्षभरासाठी साधारण 5 टन - म्हणजे 5000 किलो लाकूड वापरते. त्यातले 2 टन तरी अंघोळीचे पाणी तापवायला वापरले जाते. बहुतेकदा हे लाकूड घरापासून दूरवरून आणावे लागते. सरासरी अंतर 3 कि.मी. असते. कधीकधी तर जवळच्या डोंगरावर जाऊन डोक्यावरून वाहून आणावे लागते. कुठूनही आणायचे असले, तरी हे काम बायकाच करताना दिसतात. एक मोळी साधारण 30-35 किलोची असते.. म्हणजे वर्षातले साधारण 140-150 दिवस रोज 4-6 तास ती बाई लाकूडफाटा आणायचे काम करते, त्यापैकी 2-3 तास वेड्यावाकड्या चढ-उतारांच्या रस्त्यावर हे ओझे ‘ती’च्या डोक्यावर असते. असे वजन सातत्याने वाहून आणल्यामुळे तिचा कणा झिजतो आणि त्यामुळे कण्याच्या त्रासाने ती बेजार असते. याचा आणखी एक परिणाम दिसतो, तो म्हणजे अशा चुलीवर स्वयंपाक करणार्‍या महिलांचे वय असलेल्या वयापेक्षा जास्त वाटते.. वार्धक्य लवकर दिसते. जसजसे वय वाढते, तसतसा वजन उचलल्यामुळे होणारा त्रास जास्त व्हायला लागतो आणि त्यामुळे स्वाभाविकच हे काम वयाने लहान असणार्‍यांकडे महिलेकडे जाते. हे चुलीसाठी लाकूडफाटा आणायचे काम इतके अपरिहार्य असते की अनेकदा गरोदर महिलांनासुद्धा हे काम करावे लागते. त्यामुळे गर्भपाताच्या समस्येलाही सामोर्‍या जाणार्‍या काही थोड्या नाहीत.

 

एखाद्या घराला सरासरी 5 टन म्हणजे 5000 किलो लाकूड लागते हा आकडाच खूप मोठा म्हणजे अगदी अविश्वसनीयच वाटला, तरी दुर्दैवाने खरा आहे. हा लाकूडफाटा ठेवण्यासाठी जागेची व्यवस्था करणे, पावसापासून सुरक्षित अशी जागा यासाठी बनवणे हेही आवश्यक असते. ग्रामीण घराचा 15-20% भाग यासाठी वापरला जातो, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

 

लाकूडफाटा आणल्याने होणारी महिला आरोग्याची हानी लक्षात आली, तशीच हानी निसर्गाचीही होतच असते. एक घर 5 टन लाकूड तोडते, तसे अख्खे गाव लाकूडफाटा आणते. पण लाकूड तोडणारे घर वर्षाला 5 टन लाकूड तयार होईल एवढी झाडे लावत नाही. यामुळे लाकडे मिळण्याची ठिकाणे दिवसेंदिवस गावापासून लांब लांब जायला लागली आहेत. पूर्वी जंगले/लाकडासाठीची माळराने जेवढी गावाजवळ होती, तेवढी आता राहिली नाहीत, असे सर्वच ग्रामीण भागात वयाने मोठ्या असणार्‍या महिला सांगताना दिसतात. फक्त ‘पर्यावरण दिवस’ साजरा करण्यासाठी केलेले वृक्षारोपण यासाठी उपयोगी पडत नाही. आपण जर झाडे लावून तेवढे लाकूड उत्पादन करू शकत नसू, तर निदान जाळण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या लाकडाचा वापर तरी कमी होईल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत!

 

ज्या चुलीवर ग्रामीण भागात स्वयंपाक केला जातो, त्या चुलीचा जाळ चुलीवरचे भांडे जेवढे गरम करते त्यापेक्षा जास्त आजूबाजूची हवा गरम करते - म्हणजे शास्त्रीय भाषेत सांगायचे, तर पारंपारिक चुलीची कार्यक्षमता (एफिशियंसी) फारच कमी असते. किती कमी असते, तर फक्त 13-14% असते.

 

 

मोदी सरकारने उज्ज्वला योजना आणली, त्यामुळे निळी ज्योत येणारा सिलेंडर मिळाला, त्यामुळे घरे प्रदूषण मुक्त झाली. सिलेंडरमुळे काही जणींचीतरी या त्रासातून सुटका झाली, पण सगळ्यांची सुटका झाली नाही, हे आपल्याला माहीत आहेच, कारण अजूनही आपण महिलांना चुलीवर स्वयंपाक करताना बघतो. योजनेतून गॅस मिळू शकतो, पण गॅस विकत घ्यायला पैसे मात्र ज्या त्या घराकडे असावे लागतात. वाईट याचे वाटते की गॅस न परवडणारी - म्हणजे दिवसाला 20-25 रुपयेसुद्धा इंधनाला नाहीत अशी घरे अजून आहेत. एखाद्या संध्याकाळच्या हॉटेलच्या जेवणाचे 1000 रुपये बिल करणार्‍या हल्लीच्या मध्यमवर्गाला हे कधी समजणार? असे वाटते.

 

ग्रामीण भागात काम करताना चुलीमुळे होणारी बाईची आबाळ जेव्हा माझ्या लक्षात आली, तेव्हा आश्चर्य वाटते की असे वर्षानुवर्षे कसे काय चालत आले? वाचून हे माहीत होते की शहरात राहणार्‍या बाईपेक्षा गावातली बाई कमी जगते. पण त्यांच्या कारणामध्ये गरिबीमुळे अशा समस्यांना ‘ती’ला तोंड द्यावे लागते, हे कुठे अभ्यासात आले नव्हते. आपला भारत देश महिलेची आयुर्मर्यादा कमी आहे म्हणून मानवी विकास निर्देशांकावर (ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स) खूप खाली घसरतो आहे याची लाज वाटते, पण त्यासाठी माझी एखादी कृती वाचवू शकते, हे माहीत नव्हते.

 

 

अशा प्रश्नांच्या जाणिवेतून, संशोधन करून अनेक आधुनिक चुली तयार केल्या गेल्या आहेत, ज्यामध्ये इंधन वाचेल म्हणजे कमी लाकूडफाट्यात स्वयंपाक होईल. पण अशा आधुनिक चुलींचा राजरोस वापर होताना दिसत नाही. कार्यक्षमता चांगली असणारी चूल वापरणे हे आरोग्याच्या आणि पर्यावरणाच्या अनेक प्रश्नांचे उत्तर आहे. पण अशा चुली वापरासाठी, त्या का वापराव्यात हे सांगण्यासाठीसुद्धा चळवळ उभारावी लागणार असे दिसते, एवढी चूल वापरणारी ‘ती’ अज्ञानात आहे!

 

 

ज्ञान प्रबोधिनीने पुण्याजवळच्या ग्रामीण भागात असाच एक प्रयोग सुरू केला आहे. महिला बचत गटामुळे विश्वासात आलेल्या महिलांबरोबर सुरू केला आहे. त्यांना आधुनिक चुलीचे प्रात्यक्षिक दाखवले. त्या चुलीला चार्ज करायचा पंखा आहे. पंख्यामुळे त्या चुलीतील इंधनाला जळताना पुरेशी हवा (ऑक्सिजन) मिळते, त्यामुळे कार्यक्षमता वाढली आहे. ह्या चुलीत लाकडाऐवजी इंधन कांडी वापरायची आहे. लाकूड भुशापासून किंवा स्थानिक पातळीवर मिळणार्‍या शेतातल्या काडी-कचर्‍यापासूनसुद्धा ही इंधन कांडी तयार करता येते. उद्देश एकच की ग्रामीण बाईचे आयुष्य सुधारले पाहिजे. अशा चूल वापराबद्दल जाणीवजागृती केली. कोणीतरी मदत करत असले, तरी वापरणारीने 500 रुपये तरी कुटुंबाने भरायचे असे ठरवले. जाणीवजागृतीसाठी या चुलीची प्रात्यक्षिके गावोगावी करून दाखवली. या प्रत्यक्षिकांमुळे जाणीवजागृती तर झालीच, तशीच नावनोंदणीसुद्धा चांगली झाली. सध्या वेल्हे तालुक्याच्या पासली भागात अशा 110 चुली वाटप करून प्रयोग सुरू केला आहे. हा प्रयोग करायला एका कुटुंबाला वर्षाला केवळ 5-7 हजार रुपयाची आर्थिक मदत मिळाली, तरी पुरे होते. या प्रयोगासाठी वैयक्तिक देणगीदार व कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधी मिळाला, म्हणून हे जमले. 5 टन लाकूड उत्पादन करायची व्यवस्था वृक्षारोपणातून करण्यापेक्षा, आहेत तीच झाडे तोडण्यापासून वाचवणे हा हिरवाई टिकवण्याचा खात्रीशीर उपाय होऊ शकतो, म्हणून या ‘वृक्षारोपण’ काळात विचाराला चालना देणारा एक वेगळा विचार समोर मांडत आहे. सगळ्यांनी मिळून एक छोटीशी कृती केली, तरी छोटा का होईना, परिणाम नक्की दिसेल याची खात्री वाटते!