आज आपला देश स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करत आहे. त्यामुळे सर्वत्र आनंदाला उधाण आले आहे आणि ते स्वाभाविकही आहे. लाल किल्ल्यापासून ते गावखेड्यापर्यंत देशभक्तीचा महापूर नेहमीप्रमाणेच ओसंडून वाहत आहे. येणार्‍या 15 ऑगस्ट रोजी ’भारत माता की जय’ असे नारे देऊन ’घरोघरी तिरंगा’ (हर घर तिरंगा) या मोहिमेत देशातील सर्व जनता सहभागी होऊन प्रत्येक जण आपापल्या घरी तिरंगा ध्वज फडकवत असतील. आपल्या देशाची संस्कृती जगातील अस्तित्वात असलेल्या सर्वात प्राचीन संस्कृतींपैकी एक आहे. मागील सातशे ते आठशे वर्षांचे सांस्कृतिक व धार्मिक पारतंत्र्य, सुमारे दीडशे वर्षांचे मानवी हक्कांचे पारतंत्र्य आणि त्यातून मुक्ततेसाठीचा सर्व प्रकारच्या माध्यमांतून देशातील सर्व समाजघटकांनी केलेला व्यापक संघर्ष आपण सगळे जण जाणून आहोत. ’अमृतमहोत्सवी वर्ष’ हा काळाचा एक मोठा टप्पा आहे आणि या टप्प्यात दोन शतकांचा अतिभव्य इतिहास सामावलेला आहे. हा इतिहास ब्रिटिशांच्या वर्चस्वातून मुक्त होण्याचा जसा आहे, तसाच नव्या भारताच्या उभारणीचा रस्ता अधिक प्रशस्त करणाराही आहे. स्वातंत्र्योत्तर साडेसात दशकांत आपण नेमके काय मिळवले आणि काय गमावले, याचा विचार करायला हवा.

 

‘साप्ताहिक विवेक’च्या वतीने देण्यात आलेल्या पाठ्यवृत्तीमुळे मी आपल्या राज्यातील ‘अतिमागास व नक्षलप्रभावित जिल्हा’ अशी देशात ओळख असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात अभ्यासदौरा केला. जिल्ह्यातील विविध भागांत फिरत असताना, नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात शासनाच्या विविध प्रकारच्या धोरणांमुळे माओवाद्यांची पाळेमुळे खिळखिळी होऊन विकासाच्या स्वातंत्र्याचा सूर्य आता आदिवासी बांधवांच्या जीवनात व ग्रामीण भागात प्रकाश पाडत असल्याचे दिसून येते. गडचिरोली जिल्हा तसा दुर्गम, डोंगराळ अन तितकाच अतिमागास असलेला जिल्हा, त्याच्या निर्मितीपासूनच नक्षलवाद्यांच्या कचाट्यात सापडला होता. त्यामुळे या भागातील आदिवासी व वंचित बांधवांच्या जीवनात विकासाच्या स्वातंत्र्याची पहाट यायला खूपच उशीर झाला असला, तरी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे लवकरच गडचिरोली जिल्हा विकासाच्या बाबतीत आघाडी घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असे आपण ठामपणे म्हणू शकतो.

 

1960मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर ते 1980पर्यंत राज्यात नावालाही नसलेला नक्षलवाद आज एका जिल्ह्याची एकमेव प्रमुख समस्या झाला आहे. विदर्भातला टोकावरचा गडचिरोली जिल्हा हा नक्षलवाद्यांचा गड बनला आहे. अंतर्गत सुरक्षेला सर्वात मोठे आव्हान असलेल्या नक्षल चळवळीची सुरुवात महाराष्ट्रात 1980च्या दशकात झाली. तत्कालीन आंध्र प्रदेश (सध्याचा तेलंगण)मधून या चळवळीने तेव्हा चंद्रपूर जिल्ह्याचा भाग असलेल्या ’सिरोंचा’ येथे सर्वप्रथम शिरकाव केला. नक्षलवाद्यांनी गरीब आदिवासींच्या हक्कासाठी लढणारी सशस्त्र चळवळ अशी जरी आपली ओळख जगजाहीर केली असली, तरी या नक्षलवाद्यांना तेथील आदिवासी लोकांची किंचितही काळजी नसते, त्यांना भ्रमित करणे व आपल्या बाजूने वळवून निष्पाप आदिवासी बांधवांची, पोलिसांची, जवानांची हत्या करणे हेच यांचे काम आहे, हे जगाला त्यांच्या हिंसक कारवायांतून नेहमीच दिसत आले आहे.

“शहरी माओवाद – आव्हान संवैधानिक लोकशाहीला”

हा विषय केवळ अभ्यासकांपुरता मर्यादित न राहता मोठ्या प्रमाणात सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवा यासाठी “शहरी माओवाद – आव्हान संवैधानिक लोकशाहीला” ही पुस्तिका प्रकाशित करीत आहोत. ₹50.00

https://www.vivekprakashan.in/books/shahari-maowad/

 

माझ्या दौर्‍याची सुरुवातच सर्वाधिक नक्षलग्रस्त अन् अतिमागास, डोंगराळ भाग म्हणून ओळख असलेल्या भामरागड तालुक्यापासून केली. अहेरी ते लाहेरी या नव्याने झालेल्या राष्ट्रीय महामार्गावरून जात असतानाच केंद्र सरकारच्या माध्यमातून या भागात मोठ्या प्रमाणात रस्त्याचे जाळे विणले जात असल्याचे दिसून येते. भामरागड शहरातील पर्लकोटा नदीवरील पुलाचे बांधकाम प्रगतिपथावर असून लवकरच त्याचे बांधकाम होईल. भामरागड येथून तालुक्यातील विविध खेड्यांत जाताना नवे झालेले रस्ते, गावागावात असलेले नव्या सिमेंट रस्त्यांचे जाळे यावरून स्पष्ट होते की देशाचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असताना मा. पंतप्रधानांच्या अंत्योदय संकल्पनेनुसार देशातील अतिमागास आणि नक्षलग्रस्त भागातही आता विकास सर्वदूर पोहोचत असल्याचीच ही पावती आहे. सर्व काही आशादायक बदल दिसत असतानाच या विकासाला नक्षलवाद्यांचा असलेला विरोध काही घटनांमधून दिसून आला. नक्षलवाद्यांनी भामरागड तालुक्यातील छत्तीसगड राज्याच्या सीमेवरील गट्टा पोलीस स्टेशनअंतर्गत येणार्‍या झारेवाडा गावच्या टोला (छोटीशी वस्ती) येथील मंगेश हिचामी या सत्तावीस वर्षीय तरुणाचे 14 एप्रिलला अपहरण करून त्याची हत्या केली. मंगेश हिचामी यांच्या कुटुंबाला भेट देण्यासाठी जात असतानाच 100 ते 150 लोकसंख्या असलेल्या एका वस्तीतील (टोला) रस्ते चक्क 20 फूट लांबीचे होत असल्याचे दिसत होते. मंगेश या तरुणाचा गुन्हा काय? तर तो त्याच्या मित्रांना सोबत घेऊन, नक्षलवाद्यांनी बंद केलेल्या रस्त्याचे काम कंत्राटदारांकडून करून घेत होता. त्याबरोबरच तो कॉम्प्युटरमध्ये उच्चशिक्षित असल्यामुळे मित्राच्या मदतीने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून लवकरच सेतू चालू करणार होता. यातून गावातील लोकांना विविध प्रकारच्या शासकीय योजनांचा फायदा होईल, अशी स्वप्नं तो पाहत होता. मुळात आदिवासींच्या जीवनात विकास येऊच नये यासाठी कोणतेही कृत्य करायला तयार असलेल्या नक्षलवाद्यांनी मंगेश यांचे अपहरण करून त्याची हत्या केली. अशा प्रकारे जो कोणी विकासकामासाठी प्रयत्न करेल, त्यांना संपवून टाकणे हेच नक्षलवादी चळवळीचे कार्य असल्याचे वारंवार दिसले आहे.

गडचिरोली जिल्हा अभ्यासदौरा करताना नक्षलवाद्यांनी हत्या केलेल्या आदिवासी बांधवांच्या कुटुंबांच्या भेटी घेतल्या असता त्यांना शासनाने केलेल्या विविध प्रकारच्या मदतीची माहिती मिळाली. त्यामध्ये एकरकमी देण्यात आलेली मदत, हत्या करण्यात आलेल्या आदिवासी बांधवांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाची व रोजगाराची जबाबदारी पूर्णपणे गडचिरोली पोलीस दलामार्फत शासन घेत असल्याचे प्रत्यक्षात पाहता आले. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रामुख्याने दहावीनंतरचे शिक्षण गडचिरोली येथे पोलीस दलातील अधिकारिवर्गाच्या देखरेखीखाली होते. त्यानंतर त्यांना विविध प्रकारच्या माध्यमांतून रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. पोलीस भरती परीक्षेची, विविध प्रकारच्या शासकीय नोकर्‍यांच्या परीक्षांची तयारी मोफत करून घेण्यात येते. त्यामध्ये मुलांना प्रत्यक्ष वर्गात विविध विषयांचे शिक्षण दिले जाते, त्याबरोबरच अभ्यासासाठी त्यांना जिल्हा पोलीस संकुलात चोवीस तास अभ्यासिका उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पोलीस संकुलाच्या अभ्यासिकेतील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता नक्षलग्रस्त भागातील मुलांची संख्या जास्त असल्याची माहिती मिळाली. या वेळी तरुणांच्या बोलण्यातून जाणवत होते की ती आता नक्षलवाद्यांच्या दहशतीला बळी न पडता शासनाच्या माध्यमातून मिळणार्‍या मदतीने शिक्षण घेऊन शासकीय नोकरी मिळवून किंवा शासनाच्या मदतीने वेगवेगळे व्यवसाय करून त्यांचा व त्यांच्या भागाचा चेहरामोहरा बदलणार, असे आश्वासक चित्र त्यांच्या पोटतिडकीने बोलण्याच्या ओघात दिसत होते.

 

 

गडचिरोली जिल्ह्याच्या अहेरी तालुक्यातील दामरंचा गावचे दलित उपसरपंच पत्रू दुर्गे, संविधानानुसार चालणार्‍या सरकारच्या विकासाच्या योजना गावात आणण्यासाठी धडपडत होते. आम्हीच आदिवासी व दलितांचे तारणहार आहोत म्हणून दवंडी पिटणार्‍या नक्षलवाद्यांनी त्यांची 19 एप्रिल 2015ला हत्या केल्याने नक्षलवाद्यांचा खरा चेहरा देशासमोर पुन्हा एकदा उघड झाला. त्यांच्यासाठी खास कोणीही नसून जो कोणी विकासाची भाषा बोलेल, त्याची हत्या हेच नक्षली चळवळीचे सूत्र आहे. पत्रू दुर्गे यांच्या कुटुंबाला शासनाने केलेल्या मदतीमुळे पत्रू दुर्गे यांच्या कुटुंबाने आज पुन्हा नव्याने उभारी घेतली असल्याचे मयत पत्रू दुर्गे यांचा मुलगा पृथ्वीराजला भेटल्यानंतर दिसते. पृथ्वीराजने सुरुवातीला बोलण्यास नकार दिला होता. त्याच्याशी इतर गप्पागोष्टी झाल्यानंतर तो आपली कहाणी सांगण्यास तयार झाला. तो म्हणतो की नक्षलवाद्यांनी ज्या प्रकारे क्रूरपणे त्याच्या वडिलांची हत्या केली, त्यामुळे मला याविषयी बोलण्याचे धाडसच होत नाही, एवढी दहशत त्याच्या मनात निर्माण झालेली आहे. आता त्याच्या वडिलांचे अधुरे राहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्याला प्रयत्न करायचे आहेत. पत्रू दुर्गे हे दामरांचा व कमलपुर येथील इंद्रावती आणि बांदिया नद्यांच्या संगमावर उपसा सिंचन प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न करत होते. या योजनेमुळे दोन गावांतील शेतकर्‍यांना फायदा झाला असता आणि सुमारे हजार एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आले असते. आज तो शासनाने दिलेल्या मदतीने गडचिरोली जिल्हा पोलीस संकुलात जनरल स्टोअर्स आणि ज्यूस सेंटर चालवून आपले कुटुंब सांभाळत आहे. पृथ्वीराजची आई सांगते की “पोलिसांनी व सरकारने मदत केली नसती, तर आज आम्हाला कुठेतरी रस्त्याच्या कडेला पाल टाकून राहून मिळेल ती मोलमजुरी करून जगावे लागले असते. पण सरकारने दिलेल्या मदतीमुळे आज आम्ही चांगल्या घरात राहत असून माझ्या नातवाला चांगल्या शाळेत शिकायला मिळत आहे. आमच्यासाठी सरकार अन् पोलीस अधिकारी हेच देव असून आता आम्हाला सरकारच्याच मदतीने माझ्या नवर्‍याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत.” अशा प्रकारे नक्षलवाद्यांनी आदिवासी बांधवांच्या हत्या केल्यानंतर फक्त सरकारच मदत करत असल्याचे दिसत आहे. यातून अनेक मयत आदिवासी बांधवांच्या कुटुंबांना गडचिरोली शहरात राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी, त्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक मदत करण्यासाठी शासन नेहमीच तत्पर असल्याचे आढळून येते.

गडचिरोली येथील आदिवासी समाज दुर्गम अशा डोंगराळ प्रदेशात राहत असल्याने, शिक्षण तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेषत: शासनाचा आदिवासी विकास विभाग अथक प्रयत्न करत आहे. आदिवासी समाज आज प्रगतीसाठी धडपड करतो आहे. या समाजातील मुले उच्च शिक्षण, चांगल्या रोजगाराची स्वप्ने बघताहेत. नक्षलवादी स्वत:च्या मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठवत आहेत, पण या गरीब आदिवासी व दलित बांधवांना शासनामार्फत मोफत असलेल्या शाळेतसुद्धा जाऊन शिकू देत नाहीत. एखादा तरुण शिकला आणि त्याने शासकीय अधिकारी होण्यासाठी प्रयत्न चालू केले आहेत असे समजले, तरी नक्षलवादी अशा युवकाची गावकर्‍यांसमोरच हत्या करतात. शासन आदिवासी दुर्गम भागात रस्ते, नदीवर पूल, विविध प्रकारचे व्यवसाय उभे करत असते. त्या कामात नक्षलवादी हे सगळ्यात मोठा अडथळा झाले आहेत. रस्ते, वीज, पाण्याच्या सोयी दुर्गम भागात पोहोचविण्याचे प्रयत्न हाणून पाडणे हे तर नक्षल्यांचे आवडीचे काम असते. त्यासाठी जाळपोळ, स्थानिक आदिवासी बांधवांच्या हत्या, राजकीय हत्या, सुरुंगस्फोट, छोट्या गावांवर हल्ले अशा प्रकारे नक्षलवादीच आज आदिवासी दुर्गम भागातील विकासकामात अडथळा निर्माण करत आहेत. नक्षलवादीच गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी व दलित, गरीब बांधवांच्या विकासात धोंड बनून उभे असतात. याचे उदाहरण म्हणजे भामरागड तालुक्यातील नारगुंडा पोलीस मदत केंद्राअंतर्गत येत असलेल्या विसा मुंडी गावाजवळच्या नाल्यावर पुलाचे बांधकाम सुरू होते. नक्षलवाद्यांनी बुधवारी 1 जुलैच्या रात्री तेथील वाहनांची जाळपोळ केली. नक्षल्यांनी या वेळी बांधकामाजवळच राहत असलेल्या वाहनचालकांना व मजुरांना मारहाण करून एक जेसीबी, एक पोकलेन, दोन ट्रॅक्टर आणि एक दुचाकी अशी पाच वाहने जाळली. आदिवासी लोकांना कायम विकासापासून दूर ठेवून ते आपल्या दहशतीमध्येच कसे राहतील हाच माओवादी चळवळीचा अजेंडा असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आहे.

 

 

 

दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकार बदलल्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दळणवळणाच्या साधनांच्या व संपर्काच्या दृष्टीने विकासकामांवर भर देण्यात येत आहे. आज केंद्र सरकारच्या माध्यमातून केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयामार्फत जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख मार्ग आता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. विविध ठिकाणी नदीवरील पुलांचे बांधकामदेखील करण्यात येत असल्याचे दिसते. देशात अतिमागास जिल्हा म्हणून ओळखला जात असल्याने केंद्र शासनाने आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये नक्षलग्रस्त गडचिरोलीचा समावेश करून घेतला. केंद्र सरकार विकासकामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देत असून जिल्हानिर्मिती झाल्यापासून 2014पर्यंत जेवढा विकास झाला नव्हता, तेवढा विकास मागच्या आठ वर्षांत करण्यात आला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील 777 कोटींच्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामांचे उद्घाटन आणि कोनशिला समारंभ दोन वर्षांपूर्वी पार पडला. त्यावेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की “गेल्या सहा वर्षांत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाद्वारा 541 किलोमीटर लांबीच्या 44 कामांना मंजुरी देण्यात आली. यासाठी 1740 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. तसेच येत्या काळात गडचिरोली जिल्ह्यात 103 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे प्रस्तावित असून त्यासाठी 402 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या सर्व कामांमुळे पंतप्रधानांनी ‘आकांक्षी’ म्हणून घोषित केलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करून येत्या काही वर्षांत या जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलला जाईल. आज राज्यातील जिल्हास्तरीय शहरात नसतील अशा प्रकारची रस्त्यांची कामे गडचिरोली शहरात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आली आहेत.”

शहरी माओवाद आणि एल्गार परिषद खटला

एल्गार परिषद खटल्यातील सत्यासत्यता कथन करून शहरी माओवादी व फुटीरतावाद्यांच्या देशविघातक कारवायांचा बुरखा फाडणारे पुस्तक.

“शहरी माओवाद आणि एल्गार परिषद खटला”

फक्त ४००/- रुपयांत

₹

 

https://www.vivekprakashan.in/books/urban-maoism-and-elgar-council-case/ 

जिल्ह्यातील सर्व भागांचा प्रवास करत असताना गडचिरोली पोलीस दलामार्फत चालवण्यात येत असलेल्या ’पोलीस दादालोरा खिडकी’ योजनेचा प्रभाव पाहता आला. येथील स्थानिक आदिवासींच्या व वंचित बांधवांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊन गावागावांतील लोकांच्या जीवनात विकासाच्या स्वातंत्र्याची पहाट झाली.

आदिवासीबहुल नक्षलग्रस्त अशी गडचिरोली जिल्ह्याची ओळख आहे. मागील काही वर्षांपासून गडचिरोली पोलिसांनी नक्षलवाद्यांशी दोन हात करत त्यांचे अक्षरश: कंबरडे मोडले. एवढेच नव्हे, तर जिल्ह्यातील आदिवासी युवक-युवती नक्षल चळवळीला बळी न पडता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात यावे, यासाठी पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल यांच्या संकल्पनेतून पोलीस दादालोरा खिडकी उपक्रम राबवीत आहेत. जानेवारी 2021मध्ये पहिल्यांदा भामरागड तालुक्यात पहिली दादालोरा खिडकी सुरू करण्यात आली. ‘एक खिडकी’च्या माध्यमातून आदिवासी जनतेला विविध शासकीय योजना, शासकीय दाखले, उच्च दर्जाचे कृषी बियाणे, रोजगार व स्वयंरोजगार अशा अनेक योजना राबवणे हा दादालोरा खिडकी सुरू करण्याचा हेतू होता. लवकरच या योजनेला लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद व सहभाग दिसून आला. त्यानंतर सर्व पोलीस/उप पोलीस स्टेशन व पोलीस मदत केंद्राच्या ठिकाणी पोलीस दादालोरा खिडकी तयार करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक दादालोरा खिडकीअंतर्गत एक Civic Action Team कार्य करीत आहे.

 

सध्या गडचिरोली जिल्ह्यात 53 दादालोरा खिडक्या कार्यरत करण्यात आलेल्या आहेत. या खिडकीच्या माध्यमातून हजारो नागरिकांना विविध योजना व शासकीय दाखले, माहिती व मदत पुरवण्यात येत आहे. नागरी कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील युवक-युवतींना विविध ठिकाणी रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याशिवाय जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात अनेक ठिकाणी आधार नोंदणी शिबिरे घेऊन योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. गडचिरोली पोलीस दलाच्या पोलीस दादालोरा खिडकी या माध्यमातून, गडचिरोली जिल्ह्यातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्याचे उद्देशाने सतत विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त व दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील बेरोजगार युवक-युवतींना नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पोलीस दादालोरा खिडकीच्या माध्यमातून गडचिरोली पोलीस प्रशासनाकडून रोजगार व स्वयंरोजगार मेळावे आयोजित केले जातात. आजपर्यंत या मेळाव्यांद्वारे 2982 युवक-युवतींना स्वयंरोजगार प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

दुर्गम भागातील नागरिकांना नक्षल चळवळीपासून दूर नेऊन विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ‘प्रोजेक्ट विकास’ राबवला जात आहे. केवळ शासनाच्या योजनांची माहिती वंचित लोकांपर्यंत पोहोचवून थांबायचे नाही, तर त्यांना त्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ देण्याचा प्रयत्न पोलिसांच्या पुढाकारातून केला जात आहे. त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसू लागले आहे. त्यामुळे नक्षल चळवळ आता बॅकफूटवर गेली आहे. शरणागतांसाठी ‘ब्रिज कोर्स’ प्रस्तावाअंतर्गत आतापर्यंत 600पेक्षा जास्त नक्षलवादी शरण आले आहेत. उडान एनर्जी प्रकल्पाच्या नूरी शेख प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत माहिती मिळाली की येथे दहा मेगावॅटपेक्षा कमी क्षमतेच्या सौर पॅनलची निर्मिती करण्यात येणार आहे. इथे सौर पॅनलची केवळ निर्मितीच नव्हे, तर देखभाल व दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. आयआयटी मुंबईसारख्या संस्थेच्या तांत्रिक मार्गदर्शनातून सौर पॅनलचे उत्पादन करण्यात येणार असल्याने इथल्या महिलांना इथेच रोजगार उपलब्ध होणार आहे. महिलांचे कौशल्य यामधून विकसित होणार आहे. सौर ऊर्जेच्या वापराबद्दल जनजागृती करण्यात येणार आहे. स्वत:ची ऊर्जा स्वत: तयार करून उर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. रुखमादेवी, प्रगती आणि भरारी या को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांच्या माध्यमातून बचत गटातील महिलांना सक्षम करण्यात येत आहे. बचत गटातील 1436 महिला ह्या प्रकल्पाशी जुळल्या गेल्या आहेत. प्रत्यक्षात 400 महिलांना या प्रकल्पातून आता रोजगार मिळणार आहे. भामरागड तालुक्यातील राणी पोडूर येथे एका बचत गटाच्या माध्यमातून मोहाच्या फुलांपासून लाडू व बिस्किटे बनवत असलेल्या आदिवासी महिलांना भेट देण्याचा योग जुळून आला. या वेळी समजले की ‘हिरकणी - महाराष्ट्राची नवउद्योजक’ स्पर्धेत विजेत्या ठरलेल्या जिल्ह्यातील धनलक्ष्मी महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गट (देवलामारी), आदर्श महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गट (धानोरा) आणि आदर्श महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गट (नवरगाव) या बचत गटांना राज्यपालांच्या हस्ते स्मृतिचिन्ह आणि प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचा धनादेश देऊन सन्मानित करण्यात आले. तसेच जिल्ह्यातील विविध बचत गटांच्या माध्यमातून छोटे छोटे व्यवसाय करत असलेल्या महिलांचा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या हस्ते सन्मान करण्यात येत असून त्यामुळे येथील आदिवासी महिलांना प्रोत्साहन मिळत आहे. आज राज्याच्या राजधानीपासून ते देशाच्या राजधानीपर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यातील बचत गटांच्या महिलांनी बनविलेल्या विविध वस्तू व पदार्थ पोहोचले आहेत. महिला आज बचत गटाच्या माध्यमातून संघटित होऊन त्या कुक्कुटपालन, शेती आणि अन्य व्यवसाय उद्योग करून कुटुंबाच्या आर्थिक समृद्धीस हातभार लावीत आहेत. काही वर्षांपूर्वी महिलांचे वैयक्तिक बँक खाते नव्हते. केंद्र सरकारच्या जन धन योजनेमुळे आता प्रत्येक आदिवासी महिलेचे बँकेत खातेदेखील आहे. राणीपोडूर येथील सावित्रीबाई बचत गटाच्या महिला सांगतात की आम्ही कधी गावच्या वेशीबाहेर पडलो नव्हतो, कधी चांगल्या साड्या नेसलेल्या नव्हत्या, पण आज आम्ही बचत गटाच्या माध्यमातून मोहाच्या फुलांपासून लाडू व बिस्किटे बनवून ते भामरागड, गडचिरोली, अहेरी, सुराजगड ते नागपूरपर्यंत स्वत: जाऊन, विकून मिळवलेल्या कमाईतून स्वत:च्या पैशाने चांगल्या साड्या घालत असून मनपसंत दागिने अंगावर घालायला आम्ही आज घेऊ शकत आहोत. हे सर्व शासनाने केलेल्या मदतीमुळे शक्य होत असून आज आम्ही आमच्या मनाप्रमाणे जगायला लागलो आहोत.” या आदिवासी महिलांच्या बोलण्यातून जे व्यक्त होत आहे, ते निश्चितच प्रेरणादायक अन् आशादायक चित्र असून आज आदिवासी पाड्यावरील महिलासुद्धा आर्थिक सक्षम होत असल्याचे दिसून येते.

 

 

नक्षलवाद्यांचा गड असलेल्या अन देशातील सर्वात मागास तालुका अशी ओळख असलेल्या भामरागड येथे 2017मध्ये तहसीलदार म्हणून कैलाश अंडील यांची नियुक्ती झाली. या अधिकार्‍याने कसलाही गाजावाजा न करता, आहेत त्याच सरकारी योजना प्रत्येक आदिवासींपर्यंत पोहोचण्यासाठी केलेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. शिवाय नक्षलींचा बाऊ करून कर्तव्यापासून पळ काढणार्‍या प्रशासनातील प्रत्येक कामचुकार अधिकार्‍याच्या डोळ्यात अंजन घालणारे त्यांचे काम आहेत. भामरागड तालुक्यात कायम नक्षलींचा धुमाकूळ असतो, त्यामुळे काहीच करता येत नाही अशी बतावणी करणारे अनेक अधिकारी आजवर येथे येऊन गेले. ही बतावणी कशी खोटी आहे, ते अंडील यांनी सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले आहे. या तालुक्यात गट ग्रामपंचायतींची संख्या अवघी 19. त्यातील निम्म्या ठिकाणांच्या पंचायतीची निवडणूक कधीच झालेली नव्हती. कारण एकच - नक्षलवाद्यांचा विरोध. अंडील यांनी गावातील सर्व आदिवासींना विश्वासात घेऊन या सर्व ठिकाणी निवडणुका घेऊन या पंचायतींची सत्ता प्रथमच स्थानिकांच्या हाती सोपवली होती. येथील आदिवासींकडे शिधापत्रिका होत्या, पण धान्य मिळत नव्हते. या अधिकार्‍याने 10 हजार 162 धारकांसाठी नव्याने धान्य मंजूर करवून घेतले. अंडील यांनी फक्त दोन वर्षांत तब्बल 43 कोतवाल नेमले. याच कोतवालांच्या माध्यमातून त्यांनी तालुक्यात आजवर साडेनऊ हजार जात प्रमाणपत्रे वितरित केली आहेत. अत्यंत अशिक्षित व हलाखीचे जीवन जगणार्‍या या सच्च्या आदिवासींना जातीचे पुरावे मिळणे कठीण काम होते. अंडील यांनी संपूर्ण प्रशासन कामाला लावून हे पुरावे स्वत:च शोधले व कोणताही खर्च न करता प्रत्येक आदिवासीला प्रमाणपत्र मिळेल अशी यंत्रणा विकसित केली. ज्या ठिकाणी दर्जेदार शिक्षणाची वानवा, तिथे चक्क तहसील कार्यालयातच अभ्यासिका सुरू करणारा अधिकारी! नक्षलींचे कारण पुढे करून गेल्या कित्येक वर्षांत तालुक्यातील गावांना भेट न देता पगार घेणारे अधिकारी कुठे अन् प्रत्येक दुर्गम गावाला भेट देणारे हे अधिकारी! अंडील हे बिनागुंडासारख्या ठिकाणी जनजागृती मेळावा यशस्वी करणारे पहिले अधिकारी आहेत. “या भागात नक्षली ही समस्या नाहीच, विकास केला जात नाही हीच समस्या आहे व विकासकामांसाठी कुणीही अडवणूक करत नाही” असे अनुभवाचे बोल अंडील यांच्याकडून ऐकायला मिळतात.

 

मनावर घेतले तर प्रशासकीय यंत्रणेला सोबत घेत काम करून दाखवता येते, हे दर्शवणारी महसूल यंत्रणा एकीकडे व सुस्तावलेली बिनकामाची पूर्णपगारी अधिकारी यंत्रणा दुसरीकडे, यातला फरकच विकासाच्या व्याख्येतील विरोधाभास स्पष्ट करणारा आहे. आजवर गडचिरोलीत विकासाच्या नावावर कोट्यवधीचे प्रकल्प राबवून उत्कृष्ट सेवकाचा पुरस्कार मिळवणारे अनेक अधिकारी होऊन गेले. हे अधिकारी बदलून जाताच त्यांचे प्रकल्प बंद पडले ते कायमचेच. अगरबत्ती, ई-लर्निंग ही त्यातली प्रमुख नावे. या पार्श्वभूमीवर कसलाही जास्तीचा खर्च न करता, आहेत त्याच योजनांना गती देत सामान्यांना प्रशासनाशी जोडणार्‍या अंडील यांचे काम कौतुकास्पद आहे. गडचिरोलीला असे अधिकारी हवे आहेत.

 

जिकडे बघावे तिकडे घनदाट झाडीझुडपे, त्यातून जाणार्‍या खडबडीत रस्त्यावरून फक्त पायवाट दिसणारे रस्ते, त्यावरून धुरळा उडवत जाणारी तुरळक वाहने, त्या वाहनांकडे कावर्‍याबावर्‍या नजरेने दुरूनच बघणारा आणि कुणीही अनोळखी दिसला की पाठ फिरवून दूर जाणारा आदिवासी, रानामध्ये चरायला सोडलेली गुरेढोरे अन् बकर्‍या, अत्यंत मागासलेपणाचे हमखास चित्र असलेले आदिवासी पाडे व त्यात नक्षलवाद्यांच्या दहशतीत जगणारा माणूस हेच आतापर्यंतचे नक्षलग्रस्त भागातील चित्र अनेकांनी बघितले आहे. आज नव्या सरकारच्या माध्यमातून जी काही विकासकामे चालू आहेत, त्यामुळे हे चित्र बदलत आहे. येणार्‍या काळात येथे पर्यटकांची गर्दी, राष्ट्रीय व जागतिक पातळीवर खेळणारी आदिवासी पाड्यावरची मुले, सिमेंटचे अन डांबरी चकचकीत रस्ते, नक्षलवाद्यांच्या दहशतीतून मुक्त आदिवासी समाज आपल्याला पाहायला मिळेल, याची कुठेतरी आशा निर्माण झाली आहे.