भ्रमिष्ट युवराजांचा भ्रमनिरास

विवेक मराठी    23-Sep-2022
Total Views |
 @आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार
(माजी मंत्री, मुंबई भाजपा अध्यक्ष)
 तुम्ही प्रकल्प आणण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केलेत, तर मग चौकशीला का तयार नाहीत? हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेला असे सांगणार्‍यांना आम्ही आजही विचारत आहोत - हा प्रकल्प महाराष्ट्रात तुम्ही आणल्याचे कागदोपत्री पुरावे द्या. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात होता, तर या प्रकल्पाची पायाभरणी, भूमिपूजन झालं होते का? त्याच्या जागेचा प्रश्न सोडवला कधी? करारनामा झाला कधी? चौकशीची मागणी करून जे थेट प्रश्न विचारले, त्याची उत्तरे आरोप करणारे आदित्य ठाकरे आणि त्यांची शिवसेना देऊ शकली नाही.
 
shivsena
 
महाराष्ट्रात निवडणुका जवळ आल्या की प्रांतिक वादाचे फुगे हवेत सोडून आपली राजकीय पोळी भाजणार्‍या पक्षांनी वर्षानुवर्षे आपले मॅाल चालवले. मुंबईकर सुज्ञ आहे, त्यामुळे आता असे हवेचे बुडबुडे अथवा गुंगीच्या औषधांची मात्रा मुंबईकरांना लागू पडत नाही. मुंबईकरच असे फुगे फोडून टाकतात. त्यामुळे यावर आपले राजकीय दुकान चालवणार्‍या पक्षांचे नेतृत्व दिवसागणिक भ्रमिष्ट होत असून एका ताज्या विषयात त्यांचा नुकताच भ्रमनिरास झाला.
 
 
युवा सेना प्रमुख आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन फॉक्सकॉन-वेदान्ता प्रकल्प शिंदे-फडणवीस सरकारमुळे गेला असे ढोल वाजवण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील शिवसेनाप्रेमी माध्यमेही त्याची सत्यता न तपासताच युवराज जे बोलले तेच ब्रह्मवाक्य मानून नव्या सरकारवर आगपाखड करायला लागली. वास्तविक ह्याच माध्यमांना या वेळी अनेक गोष्टींचा सोईस्कर विसर पडला, त्याची आम्हाला आठवण करून द्यावी लागली. जेव्हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर सविस्तर विवेचन केले. आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन काही प्रश्न उपस्थित करून थेट निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशीची मागणी केली आणि फॉक्सकॉन-वेदान्ताचे अनिल अग्रवाल यांनी महाराष्ट्रात येणार्‍या प्रकल्पाची घोषणा केली, तेव्हा या प्रकरणातील हवा निघून गेली. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मराठी आणि गुजराती माणसात तेढ निर्माण करून आपला राजकीय स्वार्थ साधणार्‍यांचा भ्रमनिरास झाला.
 
 
 
हा प्रकल्प गुजरातला गेला, पण त्याचा एक मोठा भाग असलेला प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार आहे. पण नेहमी अर्धसत्य मांडून, विपर्यास करून राजकारण करणार्‍यांना चपराक बसली आहे. पण त्यातून ते सुधारणार नाहीत. 2014नंतर महाराष्ट्रात आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने अथवा आता आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे. जगद्गुरू संत तुकोबांच्या उक्तीप्रमाणे ‘नाठाळांच्या माथी हाणू काठी’ असेच यांच्याशी वागायला हवे, हा या प्रकरणातून सरकारने घ्यायचा धडा आहे.
विरोधी पक्षांचा भ्रमनिरास तर आपल्या समजला आहेच, पण या प्रकल्पाच्या बाबतीत काय घडले, हे आपण एकदा समजून घेतले की आपल्याला भ्रमिष्टांचा थयथयाट समजून येईल.
 
 

shivsena
 
शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर दिनांक 26 जुलै 2022 रोजी वेदान्ता समूह व फॉक्सकॉन यांच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळाने नवनियुक्त मा. मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांची भेट घेतली व प्रकल्पाबद्दल सादरीकरण केले. या भेटीमध्ये शिष्टमंडळाने कंपनी तळेगाव, पुणे येथे गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असल्याचे सांगितले. कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता, उद्योगस्नेही वातावरण, मुंबई व जेएनपीटी बंदरांशी संपर्क जोडणी, मजबूत मूल्यसाखळी व अद्ययावत पायाभूत सुविधा अस्तित्वात असल्यामुळे अन्य राज्यांच्या तुलनेमध्ये पुणे शहराला प्राधान्य दिले असल्याचे सांगितले. मा. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महोदयांनी कंपनीला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. दिनांक 05 ऑगस्ट 2022 रोजी मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांनी वेदान्ता समूहाचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांची भेट घेऊन त्यांना राज्यात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. राज्य शासनाने वेदान्ता कंपनीच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेमध्ये वेदान्ताने मागणी केल्यानुसार सर्व प्रोत्साहन देण्याची तयारी दर्शविली होतो. त्यामध्ये गुंतवणुकीच्या 30 टक्क्यांपर्यंत भांडवली अनुदान, जमिनीच्या किमतीवर 35 टक्क्यांपर्यंत सूट, पाणी व वीज यांच्या दरावर 15 वर्षांकरिता 25 टक्के सूट, स्टॅम्प ड्यूटीमध्ये सूट, उत्तम दर्जाचा व अव्याहत चालणारा वीजपुरवठा व पाणीपुरवठा अशा सुविधा देऊ केल्या होत्या. त्यासाठी उच्चाधिकार समितीची बैठकही घेण्यात आली होती. राज्य शासनाकडून वेदान्ता उद्योग समूहाच्या अध्यक्षांना सामंजस्य करार करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. दिनांक 14 जुलै व 15 जुलै 2022 रोजी मा. मुख्यमंत्री तसेच मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्याकडून वेदान्ता उद्योग समूहाचे चेअरमन अनिल अग्रवाल यांना महाराष्ट्र शासनाशी सामंजस्य करार करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर दिनांक 5 सप्टेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वेदान्ता समूहाच्या चेअरमन यांना पुन्हा पत्र पाठवून उद्योग विभागाशी सामंजस्य करार करण्याची विनंती केली. प्रकल्पातून किमान एक लाख इतका रोजगार निर्माण होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल या हेतूने हा प्रकल्प राज्यात यावा, यासाठी राज्य शासन विशेष प्रयत्नशील होते.
 
 
 
हे जेव्हा घडत होते, तेव्हाच शिंदे-फडणवीस सरकारच्या लक्षात आले होते की, त्यापूर्वीच्या ठाकरे सरकारने नुसती ‘बोलाची कढी आणि बोलाचा भात’ एवढेच केल्याने या प्रकल्पाचा कल गुजरातकडे आहे. मा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे नंतर जाहीरही केले. पण जेव्हा प्रकल्पाशी बोलणी सुरू होती, त्या वेळी शिंदे फडणवीस सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करून प्रकल्पाला विविध सवलती देऊन महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न केले. शिंदे-फडणवीस सरकारने तेव्हाच राजकारण केले नाही. ठाकरे सरकार कसे अपयशी ठरले हे जाहीर करून राजकीय वादंग निर्माण करण्यापेक्षा प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा म्हणून शेवटपर्यंत प्रयत्न केला.
 


 
वास्तविक भारतातील सेमीकंडक्टरची बाजारपेठ 2020मध्ये 15 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. ही बाजारपेठ 2026पर्यंत 63 अब्ज डॉलर्स इतकी होण्याचा अंदाज आहे. तैवान, चीनसारख्या मोजक्याच देशांमध्ये सेमीकंडक्टरची निर्मिती केली जाते. आगामी डिजिटल तंत्रज्ञानाचे महत्त्व लक्षात घेता सेमीकंडक्टरला मोठी मागणी असणार आहे. चीन-तैवानमधील तणाव, कोरोना महासाथ आणि रशिया-युक्रेन युद्ध यामुळे भारताला होणार्‍या सेमीकंडक्टर पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या, ही बाब लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा मोठा प्रकल्प भारतात यावा यासाठी तत्काळ प्रयत्न केले, त्याला यश आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आणि आपल्या देशाच्या या यशावर विरजण टाकण्याचे काम आमदार आदित्य ठाकरे आणि त्यांच्या सेनेने केले, तो प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. खरे तर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी याकूब मेमनच्या कबरीचे सुशोभीकरण कोरोना काळात ठाकरे सरकारच्या आशिर्वादाने झाले, ही बातमी याच काळात उघडकीस आली. त्यामुळे या प्रकल्पाचा विषय काढून या याकूबच्या सुशोभित केलेल्या कबरीवर चादर टाकण्याचा प्रयत्न त्यांच्या सेनेने केला. पण आता यांच्या बोलण्यावर जनतेचा विश्वास राहिला नाही. जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी यातील सत्य मांडले, ते जनतेला पटले.
 

shivsena
आम्ही चौकशीची मागणी करून जे थेट प्रश्न विचारले, त्याची उत्तरे आरोप करणारे आदित्य ठाकरे आणि त्यांची शिवसेना देऊ शकली नाही. तुम्ही प्रकल्प आणण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केलेत, तर मग चौकशीला का तयार नाहीत? हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेला असे सांगणार्‍यांना आम्ही आजही विचारत आहोत - हा प्रकल्प महाराष्ट्रात तुम्ही आणल्याचे कागदोपत्री पुरावे द्या. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात होता, तर या प्रकल्पाची पायाभरणी, भूमिपूजन झालं होते का? त्याच्या जागेचा प्रश्न सोडवला कधी? करारनामा झाला कधी?
 
 
दोन वर्षे झाली, या प्रकल्पाची चर्चा चालू आहे.. तर कशाच्या आधारावर तुम्ही म्हणत आहात की तो गुजरातला गेला? दोन वर्षे चर्चा झाल्यानंतरही त्याबाबत करार, संमतीपत्र झाले का? ज्या जलदगतीने आघाडी सरकारने परदेशी दारूला कर सवलती दिल्यात, त्याच जलदगतीने फॉक्सकॉन आणि वेदान्ता प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा म्हणून कर सवलती दिल्याचा कागदोपत्री एखादा पुरावा दाखवा, मधल्या काळात तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई म्हणाले होते की, या प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला उपयोग काय? याचा अर्थ काय? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. म्हणून आम्ही थेट भूमिका घेतली की चौकशी करा, पण या चौकशीला विरोधक तयार होणार नाहीत यातच बरेच काही उघड होते.
 
 
बरे, उरला प्रश्न महाराष्ट्रातील परदेशी गुंतवणूक बुडाली, रोजगार बुडाला याबाबत यांचे मगरीचे अश्रू ढाळण्याचा जो कार्यक्रम सुरु आहे, त्यांचा. मग बुलेट ट्रेनला विरोध आहे ना? 44 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आणणार्‍या नाणार प्रकल्पाला विरोध करताय ना? 1 लाख कोटींची गुंतवणूक आणणार्‍या जैतापूर प्रकल्पालाही या सेनेचा विरोधच ना? बरे, हे सगळे महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर सुरू आहे, त्यामुळे यांनी जो भ्रम पसरवून मराठी तरुणांची डोकी भडकवण्याचा प्रयत्न केला, तो फसला. मराठी तरुण आता यांच्या बोलण्यापेक्षा प्रत्यक्ष काम करून दाखवणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अधिक विश्वास ठेवतो, हेही या प्रकरणातून समोर आले.