आवरण

 

 

The following image could be disturbing to some viewers!  बातमीतल्या चित्रावर अशी वॉर्निंग होती. Yes, to the some viewers!! 22 वर्षीय महसा अमीनीच्या मृत्यूची ती बातमी होती. हिजाब नीट घातला नाही, म्हणून इराणच्या morality पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले होते. मोकळ्या श्वासासाठी धडपडणार्‍या तिच्या देहाचे ते चित्र होते. शेवटी मृत्यूशी झुंजताना तिच्यावर कुठलेच आवरण शिल्लक नव्हते. तब्बल 40 वर्षे ह्या आवरणाखाली जगणारा इराणचा समाज तिच्या मृत्यूने आज पेटून उठला आहे. संपूर्ण समाज नाही, तर केवळ स्वातंत्र्याची आस बाळगणारा आवरणाखालचा जिवंत समाज! हे केवळ हिजाबविरोधी आंदोलन नाही. ती व्यक्तिस्वातंत्र्याची लढाई आहे.

 

 

कुठलेही बंध झुगारून देणे कुणालाही सहज शक्य नसते, मग ते व्यक्तिगत आयुष्यातले असोत वा सामाजिक. कारण त्या निर्णयाबरोबर येते ते एकाकीपण... जबाबदारी एकट्याने पेलण्याचे, लढण्याचे आणि अनिश्चिततेचे. आज इराणी स्त्री ते बंध झुगारून शक्तिशाली कट्टरतावाद्यांसमोर हतबलतेचे आवरण जाळत आहे.

 

 

 

केवळ शिक्षणाने, आर्थिक स्वावलंबनाने हे बळ मिळतेच असे नाही. प्रगत देशांचे वातावरणदेखील कुचकामी ठरते. अमेरिकेत राहूनही कुणी पडदा करते. त्याला हवी बंध तोडण्याची मानसिकता! अविरत एकाकी लढण्याची, जिंकण्याची मानसिकता, जिथे भले भले दुबळे पडतात. हे दुबळेपण अनेकांच्या लेखीही नसते. ते मानवनिर्मित सक्तीला कवटाळून सुखी असतात.

 

 

 

जनानखान्यात त्यांना सुरक्षित वाटते. बुद्धीवर झापडे पडल्यावर डोळे उघडे ठेवून तरी काय उपयोग? आवरणाखाली मग ते निद्रिस्त होतात. ह्या आवरणाचे व्यसनच जणू त्यांना जडते. व्यसनाधीन व्यक्ती स्वत:होऊन व्यसनमुक्त होत नाही. त्यासाठी ठोस उपाय करावे लागतात.

 

 

बुरखाबंदी करणारा पहिला युरोपीय देश म्हणजे फ्रान्स. ह्या सेक्युलर देशांत बुरखाबंदीची सुरुवात सरकारी शाळांपासून झाली. पुढल्या सात वर्षांतच ही बंदी सार्वजनिक क्षेत्रात लागू करण्यात आली. त्यानंतर बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, स्पेन, बल्गेरिया, चीन ह्या देशांत बुरख्यावर आंशिक बंदी घालण्यात आली. ईस्टर हल्ल्यात 250 लोक गमावल्यावर श्रीलंकेला राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका जाणवला आणि तिथेही बुरखाबंदी आली! सौदी अरेबियासारख्या कट्टरपंथीय देशानेही आता प्रिन्स सलमानच्या प्रगतिशील नेतृत्वाखाली बुरखा संदर्भातली आपली भूमिका बदलली आहे.

 

 

 

जगातील प्राचीन संस्कृतींपैकी एक व सध्या 90%हून अधिक मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या इजिप्तमध्येदेखील कुटुंबनियोजन, बुरखाबंदी याबाबत ठोस कायदा व्हावा, म्हणून राजकीय व कायदेशीर घडामोडी वेग घेत आहेत. तिथल्या 84 वर्षांच्या संसद सदस्य फरीदा-अलं-चौबाची म्हणतात, “हिजाब मुस्लीम स्त्रियांसाठी बंधनकारक नाही, ’केस झाकणे’ बंधनकारक असल्याचे सांगणारे एकही वचन कुराणात नाही! बुरख्याचा वापर गुन्हेगारीसाठी होत असताना जगातील कुठलाही देश त्यास अनुमती देणार नाही, खासकरून अशा पोशाखास, ज्याचा धार्मिक पवित्रतेशी काडीमात्र संबंध नाही!”

 

 

 

सध्या ह्या बुरखाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर 70 वर्षे जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरत आहे. सुएझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण करणारे, इजिप्तचे लोकप्रिय राष्ट्र्पती कर्नल गमाल अब्दुल नासिर ह्यांचे 50च्या दशकातले ते भाषण आहे. त्यात कर्नल नासिर हिजाबविषयी एक किस्सा सांगतात. इजिप्तचे अध्यक्ष झाले, त्या वेळी नासीरना मुस्लीम ब्रदरहूडच्या नेत्याने एक मागणे केले - महिलांना हिजाब सक्तीचा करा. हे ऐकून एक श्रोता बुलंद आवाजात म्हणाला, “त्यालाच ते घालायला लावा.” कर्नल नासिर हसले आणि पुढे म्हणाले, “मी त्याला सांगितले की जर असा कायदा बनवला, तर उद्या ते म्हणतील की आम्ही अल-हकीम-बि-आमरी-अल्लाच्या काळात परतलो आहोत, ज्यांनी लोकांना दिवसा चालण्यास मनाई केली, फक्त रात्री चालण्याची मुभा दिली होती!”

 

 

 

9/11च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेत इस्लामविरोधी वातावरण निर्माण झाले. पेहरावामुळे ओळखले जाऊन मुसलमानांना अपमानित करण्यात येऊ लागले, म्हणून जनजागृती व्हावी ह्या उद्देशाने 2013पासून 1 फेब्रुवारीला वर्ल्ड हिजाब डे करण्यास सुरुवात झाली. ह्या हिजाब डेची सुरुवात करणारी नजमा खान मूळची बांगला देशी मुस्लीम आहे. देश-परदेशात आपले अस्तित्व जपण्याची, समाजात पत निर्माण करण्याची धडपड अल्पसंख्याक कायम करतात. त्या धडपडीत उच्चशिक्षित लोकही निरुपयोगी चालीरितींना कवटाळून बसतात. ह्याला प्रत्युत्तर म्हणून 1 फेब्रुवारीलाच यास्मिन मोहम्मद ह्या कॅनडियन लेखिकेने हिजाब नाकारणार्‍या धाडसी महिलांना पाठिंबा देण्यासाठी ‘नो हिजाब डे’ म्हणत जागतिक आवाहन केले. यास्मिनचे अल-कायदाच्या दहशतवाद्याशी बळजबरीने लग्न लावण्यात आले होते. मदरशातले शिक्षण, बुरख्यातले जिणे तिला नको होते. पुढे तिच्या तान्हा मुलीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न जेव्हा उभा राहिला, तेव्हा तिने मोठ्या धाडसाने दहशतवाद्यांच्या तावडीतून आपली सुटका करून घेतली व इस्लाम धर्मही सोडला!

 

 


सुधारणावादी पहेलवीची सत्ता उलथवून अयातुल्ला खोमेनीची सत्ता आली आणि इराणी स्त्री बुरख्यात डांबली गेली.

हिजाब डेच्या ह्या दोन्ही बाजूंचा इराणच्या कहाणीशी संबंध आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिका, ब्रिटन यांच्या पाठिंब्याने मोहम्मद-रझा-पेहलवी या इराणच्या शाहची सत्ता पुन:स्थापित झाली आणि परदेशी तेल कंपन्या व तेल उत्पादक देश (OPEC) यांना कराराअंतर्गत परत एकत्र आणले गेले. इराणच्या ह्या शेवटच्या शाहने OPECचे प्रभावीपणे नेतृत्व केले. तेल उत्पादन करणार्‍या इराणमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय सुधारणांची मालिकाच सुरू झाली. त्याच्या 38 वर्षांच्या राजवटीत इराणने उद्योग, शिक्षण, आरोग्य आणि सशस्त्र दलांवर अब्जावधी डॉलर्स गुंतवले. औद्योगिकीकरणाला चालना मिळाली. विकासदर अमेरिका, ब्रिटनपेक्षाही अधिक झाला. इराणचे शहरीकरण झाले. राष्ट्रीय उत्पन्न चारशे पटीने वाढले. पेहलवीने सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण, भूमी सुधार कायदा, जंगलांचे राष्ट्रीयीकरण केले. बुरख्याच्या बंधनातून महिलांना मुक्त केले. त्यांच्या अधिकारासाठी कायद्यात बदल केले. गैर-मुस्लिमांना शासकीय पदाधिकारी होण्याची संधी दिली. मदरशात साक्षरता मोहीम राबवली. शिया उलमांनी (शिया मुस्लिमांच्या धर्मगुरूंनी) व परंपरावाद्यांनी ह्यास इस्लामचे पाश्चात्त्यीकरण मानले. अयातुल्ला खोमेनीने इराणमधले आपले धार्मिक वर्चस्व टिकवण्यासाठी पेहलवीची सत्ता नाकारली. 1964मध्ये पेहलवीने अयातुल्ला खोमेनीस तडीपार केले. पेहलवीला हे सहज शक्य झाले, कारण त्या वेळी अमेरिकी हेरयंत्रणा त्याच्या स्वाक (SAVAK) गुप्तचरखात्यासोबत होती. पुढे 1973च्या तेल करारामुळे तेलाच्या किमतींमध्ये दुपटीने वाढ झाली. इराण व इतर अरब तेल उत्पादकांना नफा मिळाला, पण पाश्चात्त्य अर्थव्यवस्था डळमळू लागली. 1977पर्यंत पेहलवीने शस्त्रखरेदीतील अमेरिकेचा हस्तक्षेप संपुष्टात आणला. त्यावर मोसादेघचे प्राक्तन पेहलवीच्या भाळी लिहिले गेले. स्वस्त तेलासाठी इराणच्या मोसादेघला पदच्युत करणारे व त्या जागी पेहलवीला सत्ताधीश बनवणारे एकच तर होते! अमेरिकी वृत्तपत्रात पेहलवी राजघराण्याविरोधात लेख भडकू लागले. धर्मगुरू, जमीनदार, बुद्धिजीवी, कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी, स्त्रिया या प्रत्येकाला पेहलवीची सत्ता उलथून टाकण्यासाठी काही ना काही कारण मिळाले होते. इराणमध्ये क्रांतीचे वारे वाहू लागले. इराणच्या शाहची राजसत्ता उलथून टाकण्यासाठी डावे, इस्लामी संघटना, मार्क्सवादी एकत्र आले. सत्तेसाठी सार्‍या दुष्ट शक्ती एकवटल्या आणि अचानक एके दिवशी इराणच्या रेक्स सिनेमा हॉलला आग लागली. कुणा अज्ञात चौघांनी इमारतीवर हवाई इंधन ओतले होते. सिनेमा हॉलचे दरवाजे बाहेरून बंद केले होते. प्रेक्षकांचा आकांत झाला. 400हून अधिक निष्पाप आगीत भस्म झाले. हे हत्याकांड पेहलवीच्या स्वाक गुप्तहेरांच्या माथी मारले गेले. ह्याआधी परदेशी वृत्तपत्रात पेहलवी सरकारने विद्यार्थ्यांवर गोळीबार केल्याचे वृत्त छापून आले होते! संतप्त जनता पेहलवी विरोधात रस्त्यावर उतरली. आपल्या जनतेवर गोळीबार करण्यापेक्षा राजाने निर्वासित होणे स्वीकारले! पेहलवीने उभारलेला स्वर्ग त्याच्या डोळ्यांदेखत पत्त्यांच्या मनोर्‍यासारखा विखुरला.

 

 

 

पेहलवीनंतर अयातुल्ला खोमेनीची सत्ता आली. सत्तेत आलेल्या खोमेनीचे 1 फेब्रुवारीला भाषण झाले. इराणी स्त्री बुरख्यात डांबली गेली. एकेकाळी ह्याच खोमेनीने त्याच्या धार्मिक चळवळीला स्त्रियांचा पाठिंबा मिळावा, म्हणून भाषणांतून स्त्रीउदात्तीकरण केले होते. खोमेनी सत्तेत आल्यावर मात्र वाढत्या इस्लामीकरणामुळे व हक्कांच्या गळचेपीमुळे एक वर्ग पुरता निराश झाला, तर दुसरीकडे पुराणमतवादी महिलांना नोकरी-व्यवसायाच्या अधिक संधी मिळू लागल्या! इंटरनेटवरचे इराणी महिलांचे जुने ‘नो हिजाब’वाले आणि आत्ताचे हिजाबवाले फोटो हीच कहाणी सांगतात.

 

 

लोकशाहीकडे वाटचाल करणार्‍या अफगाणिस्तानलाही अमेरिकेने कट्टरपंथीयांच्या हाती दिले. सारी शस्त्रे तालिबान्यांच्या हाती लागली. सत्तेवर येताच त्यांनीही सर्वात आधी स्त्रियांवरच निर्बंध लादले. त्यांना शिक्षणापासून वंचित केले. स्त्रीस बुरख्यात अडकवले.

 

 

 

15 ऑगस्ट 2021ला भारत स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना शेजारील देशात हे सारे घडत होते! भारतात शेती कायद्याच्या विरोधात आंदोलन जोर धरू लागले. तथाकथित शेतकरी लाल किल्ल्यावर चढून नारेबाजी करत होता. उत्तेरकडील सत्तेसाठी खलिस्तानी झेंडे कुणीतरी फडकवले होते. तरीही पोलिसांनी बंदुकीचा वापर केला नाही! ह्याचे उत्तर कदाचित जागतिक इतिहासात दडलेले आहे. भाजपाची सत्ता उलथून टाकण्याचे एक एक प्रयत्न फोल ठरत होते. भाजपाविरोधात सर्व राजकीय पक्ष एकवटले, सत्तेसाठी लोकशाही विसरले! डावे, कट्टरपंथी, कम्युनिस्ट पार्टी यांची युती भारतातही झाली. ह्या सगळ्यांचा बंदोबस्त करणारे कायदे रद्द व्हावेत म्हणून परदेशी संस्था अर्थपुरवठा करू लागल्या. भारताच्या प्रगतीला रोखण्यासाठी, लोकशाही उलथून टाकण्यासाठी दुष्ट शक्ती एकत्र आल्या. असंतोषाचे आवरण पसरू लागल्या.

 

 

 

पश्चिम बंगाल, केरळमधल्या हिंदूंच्या कत्तली, सीमेवरील राज्यात घुसखोरांचा सुळसुळाट, रोहिंग्याना परत पाठवण्याविरोधात केलेली न्यायालयीन याचिका, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशभरात झालेली आंदोलने, लव्ह जिहाद, धर्मांतराच्या वाढत्या तक्रारी, मतांसाठी तुष्टीकरणाचे राजकारण करणारे पक्ष, नूपुर शर्माच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेऊन ‘सर तनसे जुदा’ म्हणणारी टोळकी, कन्हय्यालाल, उमेश कोल्हेंचा खून हे सारे एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा काय सांगत आहेत? 2040पर्यंत हिंदुबहुल देशाचे इस्लामीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे!

 

 

आणि तरीही कर्नाटकातल्या शाळेत हिजाबबंदीवरून अचानक उठलेला वाद कुणाला किरकोळ वाटतो!

 

 सामाजिक धोके लक्षात घेता सरकार शेतीविषयी नवे कायदे मागे घेते, सगळे निवळत नाही तोवर दोन आठवड्यात अकस्मात काही विद्यार्थिनी हिजाब घालून शाळेत येतात! शिक्षण संस्थेचे संचालक त्यावर आक्षेप घेतात, म्हणून ह्या छोट्या मुली लगेच उच्च न्यायालयात धाव घेतात! कर्नाटकातल्या दोन संस्थांमध्ये ही घटना लागोपाठ घडते. उच्च न्यायालयाने शाळेच्या हिजाबबंदीचे समर्थन केल्यावर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होते. नामी वकील मुस्लीम स्त्रियांच्या हिजाबची तुलना शिखांच्या पगडीशी करतात, जी कुठलाही भेद न करता शीख स्त्री-पुरुष दोघेही परिधान करतात! सर्वोच्च न्यायालयातले हे नामांकित वकील मुस्लीम स्त्रियांच्या बाह्य-वस्त्राची तुलना हिंदूंच्या जानव्याशी करतात, जे गणवेशात कायम झाकलेले असते! हे वकील हिजाबला मुस्लीम स्त्रियांची धार्मिक अनिवार्यता म्हणतात, शाळेत हिजाबबंदीमुळे त्यांच्या धर्माचे पालन करण्यात आडकाठी होते असा प्रतिवाद करतात, तेव्हा मनात येते - शाळेच्या गणवेशाच्या मूळ उद्देशाचे काय? जात-धर्म वा इतर कुठलाही भेद न राहता विद्यार्थ्यांमध्ये समतेची व एकतेची भावना वाढावी, म्हणून गणवेश सक्तीचे केले गेले. सेक्युलर देशाची भक्कम पायाभरणी शाळांमध्येच घडू शकते. तिथे विशिष्ट समाजाला त्यांच्या धार्मिक पोशाखास मान्यता देणे कितपत योग्य? बरे, एकीकडे हिजाब ही धार्मिक अनिवार्यता आहे असे म्हणून दुसर्‍या क्षणी हे लोक मुस्लीम स्त्रियांच्या चॉइसचा मुद्दाही पुढे रेटतात. जर त्यांच्या धर्माने हिजाब सक्तीचा केला आहे, तर त्यात कसला आला चॉइस? हिजाब, बुरखा पूर्णपणे नाकारण्याचे स्वातंत्र्य व त्यास अनुकूल असे कौटुंबिक, धार्मिक वातावरण मुस्लीम स्त्रीला आहे? जेव्हा मूलभूत अधिकाराखाली ती सक्तीची बंधने घालणारा धर्म नाकारेल, तेव्हाच तो चॉइसचा मुद्दा नाही का होणार? हिजाबबंदीमुळे मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढेल असाही दावा कुठल्याशा छॠजने केला. हे सर्वेक्षण मागवून मुलींच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार नाकारणार्‍या पालकांना शिक्षा होऊ नये का? शाळा-कॉलेजपेक्षा मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी त्यांच्या पालकांवर अधिक नाही का? शिक्षणापेक्षा कुणी धार्मिक नियमांना महत्त्व देत असेल, तर ही अंधश्रद्धा नाही का? तसे असल्यास कुठला कायदा ह्याचे निर्मूलन करू शकतो?

 

 

 

ह्या विषयावर आपण का वेळ घालवा, त्यांचे ते बघतील असे म्हणणार्‍याने एकदा विचार करावा की ते भारतीय आहेत, आपल्या समाजाचा असा घटक आहेत, ज्यांचे संख्याबळ इतरांच्या तुलनेत अधिक वेगात वाढत आहे. त्यांच्या समस्याही त्याच पटीने वाढणार, तेव्हा त्यांकडे दुर्लक्ष करणे कितपत योग्य?

 

 

 

आपण नको त्यांच्यावर बोलायला, उद्या ते आपल्या रूढीपरंपरांवर येतील. क्षात्रतेज जागृत करण्याचे आवाहन करणारा ज्ञानी आपली शेंडी कुणी छाटेल अशी भीती बाळगतो. इतर धर्मीयांच्या श्रद्धेला हात घालू नका असेही तो सुचवतो. त्यांनी विचार करावा की आपल्या संस्कृतीचे अस्तित्व का कुठल्या प्रतीकांमुळे टिकून आहे? नवख्या इंग्रजाने हिंदूची व्याख्या केल्यागत ’जो शेंडी बाळगतो, गंध लावतो, देवळात जातो’ एवढी संकुचित आहे? आपली संस्कृती वाद-प्रतिवाद, सामाजिक-सांस्कृतिक चळवळीतून तावून-सुलाखून निघाली आहे. त्यांस ज्ञानाची लकाकी, इतिहासाची पकड व शास्त्रांची धार आहे. माझी संस्कृती सिम्बॉलिझममध्ये अडकून पडणारी नाही. उद्या हे सगळे नष्ट झाले, तरीही मी हिंदूच राहीन. माझे हिंदूपण ह्या खुणा मिरवण्यापुरते मर्यादित नाही. ते माझ्या विचारांचा, आचरणाचा भाग बनले आहेत. हे मानवतेचे लेणे मानवाला आकृष्ट करत राहील. Hinduism is the way of life!

 

 

तूर्तास ह्या केसवरून कोर्ट लवकरच पडदा दूर करो, अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना.

 

 

वंदे मातरम् !