राष्ट्रविरोधी कारस्थानांना वेसण

विवेक मराठी    29-Sep-2022
Total Views |
डॉ. विवेक राजे । 9881242224

देशभरात आज जिहाद आणि जिहादी एक ज्वलंत प्रश्न बनला आहे. हा जिहाद आणि जिहादी हे कधी पी.एफ.आय.चे रूप घेतात, तर कधी वक्फ बोर्डाचे आणि त्याला 2013मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने कायद्यात बदल करून देण्यात आलेल्या राक्षसी अधिकारांचे रूप घेताना दिसतात. वास्तविक या देशातील प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक शहरात आणि गावागावात हा प्रश्न हिंदू समाजापुढे आज ‘आ’ वासून उभा आहे आणि अजूनही बहुसंख्य हिंदूंना हा सामाजिक आणि धर्मविस्तारक आक्रमक वृत्तीचा प्रश्न आहे, याची एक तर जाणीवच नाही किंवा ते डोळे मिटून अंधत्वाचे सोंग तरी घेत आहेत.

PFI 
मागील आठवड्यापासून एन.आय.ए.ने एकाच वेळी अनेक राज्यांमध्ये धडक कारवाई करीत पी.एफ.आय.च्या (पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या) कार्यालयांवर धाडी घालून आतापर्यंत 170पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेत धडक कारवाई केली. अत्यंत गुप्तता पाळून केलेल्या या कारवाईला ‘ऑपरेशन ऑक्टोपस’ असे नाव देण्यात आले. एन.आय.ए.ने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर केलेली राष्ट्रव्यापी अशी ही कारवाई आज राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय होताना दिसत आहे. अटक करण्यात आलेले हे सर्व कार्यकर्ते पी.एफ.आय. या केरळमध्ये प्राबल्य असलेल्या संघटनेचे कार्यकर्ते आहेत. या अटक आणि धाडसत्राला 1) मुस्लीम तरुणांमध्ये धार्मिक कट्टरतेचा प्रसार करणे, 2) अतिरेकी कारवायांना निधी पुरवणे, तसेच 3) अतिरेकी तयार करण्यासाठी गुप्त प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन करणे या प्रकारच्या कारवाया कारणीभूत आहेत, असे सांगितले गेले. परंतु याआधीदेखील या संघटनेच्या वेगवेगळ्या राज्यांतील कार्यालयांत पोलिसांनी घातलेल्या धाडींमध्ये संघटनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांना अटक केली आहे. मध्यपूर्वेतील काही देशांतून या संघटनेला अर्थपुरवठा होत असतो, हेही सर्वज्ञात आहे. आत्तादेखील एन.आय.ए.ला मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम आणि अवैध शस्त्रसाठा सापडला आहे. एकाच वेळी भारतातील अनेक शहरांमध्ये दंगली घडवून आणून प्रशासकीय व्यवस्था कोलमडवून टाकण्याचे कारस्थान ही संघटना करीत होती. एन.आय.ए.ने देशात सर्वत्र हिंसाचार आणि अव्यवस्था निर्माण करण्याचे हे कारस्थान या कारवाईने उधळून लावले आहे. आता या अटकेत असलेल्या लोकांकडून काय काय माहिती बाहेर येणार, हे पाहणे गरजेचे ठरते.



PFI
 
केरळचे माजी मुख्यमंत्री ओमन चंडी

 
पी.एफ.आय. या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी केरळचे माजी मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांनी 2008मध्येच केली होती. स्टुडंट्स इस्लामिक फेडरेशन ऑफ इंडियावर - म्हणजेच सिमीवर 2001मध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याने भारत सरकारने बंदी घातली होती. त्यामुळे त्याच संघटनेचा नव्या नावाने 2007ला पुनर्जन्म करण्यात आला व तिला पी.एफ.आय. हे नाव देण्यात आले, असे सांगितले जाते. त्याच वेळी नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ केरला, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी आणि मनिथा निती पसरावी इन तामिळनाडू या तीन संस्था विसर्जित करून एकच पी.एफ.आय.ची निर्मिती केली गेली, असेही सांगितले जाते. ही संस्था कशातून स्थापण्यात आली हा मुद्दा नसून काय उद्देशाने स्थापण्यात आली हा आहे. मुस्लिमांच्या, दलितांच्या आणि इतर अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांसाठी लढा देणे, त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे असे कागदोपत्री जरी या संस्थेच्या स्थापनेचे उद्देश सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र ही संस्था सतत मुस्लीम अतिरेकी कारवायांना मदत करताना दिसून येते. त्यामुळेच केरळचे मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांनी यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती, हे येथे विशेषत्वाने सांगितले पाहिजे. विचार करण्यासारखी बाब म्हणजे कर्नाटकात मात्र काँग्रेस पक्षाचे सिद्धरामय्या यांनी या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवरील खटले काढून घेतले होते.

29 September, 2022 | 15:28
     
याच संघटनेच्या माध्यमातून सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया या नावाने एक राजकीय पक्षदेखील स्थापला गेला आणि या पक्षाशी देशातील जर्जर झालेला पण तरीही प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणवणार्‍या काँग्रेस पक्षाने कर्नाटक राज्यातील निवडणुकीत मुस्लीम मते मिळवण्यासाठी युतीदेखील केली होती. अनेक राज्यांमधील अशा प्रकारच्या मुस्लीम पक्षांशी काँग्रेस हातमिळवणी करते, हा इतिहास आहे. पी.एफ.आय. ही संघटना देशविरोधी कारवायांना आवश्यक निधी आणि मनुष्यबळ पुरवताना आढळून येते, असा एन.आय.ए.चा दावा आहे. सर्व राज्यांमध्ये या संघटनेचे कार्यकर्ते पसरलेले आहेत. हे सर्व बहुसंख्य हिंदू समाजाला नामोहरम करण्यासाठीच कार्यरत आहेत, हे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
 
PFI

डॉ. विवेक राजे । 9881242224
 
 
देशभरात आज जिहाद आणि जिहादी एक ज्वलंत प्रश्न बनला आहे. हा जिहाद आणि जिहादी हे कधी पी.एफ.आय.चे रूप घेतात, तर कधी वक्फ बोर्डाचे आणि त्याला 2013मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने कायद्यात बदल करून देण्यात आलेल्या राक्षसी अधिकारांचे रूप घेताना दिसतात. वास्तविक या देशातील प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक शहरात आणि गावागावात हा प्रश्न हिंदू समाजापुढे आज ‘आ’ वासून उभा आहे आणि अजूनही बहुसंख्य हिंदूंना हा सामाजिक आणि धर्मविस्तारक आक्रमक वृत्तीचा प्रश्न आहे, याची एक तर जाणीवच नाही किंवा ते डोळे मिटून अंधत्वाचे सोंग तरी घेत आहेत. जगातील अत्यंत बुद्धिमान, संवेदनशील, सहनशील, उदारमतवादी, लढवैय्या आणि तरीही ‘दृष्टिहीन’ असा कोणता समाज असेल तर तो नि:संशय हिंदू समाज आहे. हा समाज मुळात व्यक्तिपूजक आणि सश्रद्ध आहे. वरून त्याला अल्पसंतुष्टतेचे वरदान (?) आहे. त्यामुळे अनेक बाबतीत या समाजाची फसवणूक करणे सहज साध्य आहे. याच देशातील गैरहिंदू समाज याच गोष्टीचा सातत्याने गैरफायदा घेत आला आहे.
 
 
सुस्त आणि निद्रिस्त हिंदू समाज
 
  
ज्या मुद्द्यांवर समस्त हिंदू समाजाने एल्गार करावा अशा विषयांवरदेखील या देशातील हिंदू समाज मूग गिळून गप्प बसत आला आहे आणि आजही तटस्थपणे बघ्याची भूमिका घेताना दिसतो. याला आपल्या अस्मितांची जाणच नाही काय? असा प्रश्न पडतो. पण या स्थितीला या समाजाचे स्वत्व, अस्मिता, संस्कृती आणि धर्म याबाबतची उदासीनता ही जशी कारणे आहेत, तसेच सर्वसामान्य हिंदू माणसापर्यंत या सगळ्या गोष्ट्री पोहोचवण्यात हिंदू विचारवंतांना आलेले अपयश हेदेखील कारण आहे. याला अपवाद फक्त आणि फक्त स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि काही प्रमाणात पु.भा. भावे हेच राहिले. अगदी स्वातंत्र्यचळवळीला बर्‍याच प्रमाणात वसाहतवादी विचारांच्या प्रभावातून मुक्त करणारे लोकमान्य टिळक सोडले, तर तेव्हाची सर्व नेतेमंडळी वसाहतवादी विचारांच्या प्रभावात राहणेच श्रेयस्कर समजत होती, असे म्हणावे लागते. वसाहती विचारांच्या सर्वाधिक प्रभावात असलेले नेते म्हणजे जवाहरलाल नेहरू. या विचारांच्या प्रभावातून हिंदू समाजाला बाहेर काढण्याचा संघटित प्रयत्न या देशात फक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेच केलेला आढळतो. अर्थात त्याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणजे संघाच्या मुशीत तयार झालेल्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेले विचार आणि एकात्म मानव दर्शन होय. या एकात्म मानव दर्शनाच्या प्रभावामुळे भाजपावर वसाहतवादी विचारांचा प्रभाव फारसा झालेला दिसत नाही. पण एकंदरीत हिंदू समाजाला आपल्या अस्मितांचा, स्वत्वाचा फार मोठ्या प्रमाणात विसर पडलेला आहे, असेच म्हणावे लागते. त्यामुळे या समाजाच्या आवतीभोवती या समाजाच्या विरोधात होत असलेली कटकारस्थाने याला समजतच नाहीत आणि तो समजूनही घेत नाही.
 
 
PFI
 
 
राष्ट्रविरोधी षड्यंत्राची व्याप्ती
 
 
देशाची फाळणी धार्मिक आधारावर झाली. मुसलमानांना पाकिस्तान मिळाले, तर हिंदूंना हिंदुस्थान. पण या देशाचे नेतृत्व करणारे गांधी, नेहरू यांना सेक्युलॅरिझम म्हणजे धर्मनिरपेक्षता या वसाहती संकल्पनेची भुरळ पडली होती. (वास्तविक सेक्युलर म्हणजे अश्रद्ध, पण राजकीय सोयीसाठी या शब्दाचा अर्थ धर्मनिरपेक्ष असा केला गेला आणि रूढही झाला.) लोकसंख्येची अदलाबदल करण्यास त्यांनी विरोध केला, एवढेच नव्हे, तर हा देश सोडून पाकिस्तानात जाणार्‍या मुसलमानांनी इथेच राहावे म्हणून ते आग्रह करू लागले. परिणाम या देशाच्या जमिनीचा प्रचंड मोठा तुकडा देऊन झाल्यावरही, देशाच्या संसाधनांवर हक्क सांगणारा एक मुस्लीम लोकसमूह येथे अस्तित्वात आला आणि राहिला. अगदी देशाच्या याच तुकड्यांवर राहण्यापासून सर्व बाबतीत येथील हिंदूंच्या विरोधात हा लोकसमूह सातत्याने कारस्थाने करीत आला आहे. ‘मुस्लीम धर्मसंस्कार’ आणि ‘पॅन इस्लाम’ या संकल्पनांत याचे मूळ आहे. जवळजवळ 70 वर्षे काँग्रेस सरकारे मुस्लीम लांगूलचालन करीत अनेक राष्ट्रविरोधी, हिंदुविरोधी अशा मुस्लीम कारस्थानांकडे दुर्लक्ष करीत आले. पण 2014मध्ये भाजपाचे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात स्थापन झाले. परिणामी या सर्व राष्ट्रविरोधी कारवाया आणि कारस्थाने यांची सर्वव्यापकता उघडकीस येऊ लागली. काँग्रेस पक्षाची आणि मुस्लीम समाजाची खरी पोटदुखी ही आहे. पी.एफ.आय. असो की वक्फ बोर्ड असो अथवा उपासना स्थाने अधिनियम असो, समाजाच्या सर्व अंगांना सामावून घेणारे हे हिंदुविरोधी, राष्ट्रविरोधी कारस्थान समजून घेणे आवश्यक झाले आहे. या कारस्थानात संपूर्ण मुस्लीम समाज सामील झालेला असतो, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
 
 

PFI
 
दुसरे भयंकर असे हिंदुविरोधी कारस्थान म्हणजे वक्फ बोर्ड आणि वक्फ कायद्याने या बोर्डाला देण्यात आलेला सांविधानिक संस्थेचा दर्जा आणि प्रदान केलेले अमर्याद राक्षसी अधिकार होत. आज वक्फ बोर्ड कोणतीही जमीन आपली संपत्ती असल्याचे जाहीर करू शकते. नुकतेच तामिळनाडू राज्यात एका संपूर्ण गावावरच आपली संपत्ती असल्याचा तेथील वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे. वर्षानुवर्षे, पिढी दर पिढी त्याच गावचे रहिवासी असलेल्या लोकांच्या जमिनी या वक्फची मालमत्ता आहे हे म्हणणे हेच हास्यास्पद आहे. यातील विशेष बाब म्हणजे वक्फ कायद्यानुसार आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ पुरावे देण्याची जबाबदारी मात्र वक्फ बोर्डाची असत नाही, तर ती संपत्ती ज्याच्या मालकीची असते त्या मालकाने ती संपत्ती वक्फ बोर्डाची नसून त्याच्या मालकीची आहे हे पुरावे देऊन सिद्ध करावयाचे आहे. आणि तेही याच वक्फ बोर्डाच्या लवादापुढे सिद्ध करायचे आहे. म्हणजे जमीन हडप करणार्‍या संस्थेच्याच पुढे ही जमीन त्यांची कशी नाही हे सिद्ध करायचे, अशी ही खोडसाळ कार्यपद्धती होय. त्यासाठी स्वतंत्र असा लवाद असणार नाही. म्हणजे मुळात तुमच्या मालकीच्या नसलेल्या जमिनीवर ती तुमच्या स्वत:च्या मालकीची आहे असा तुम्ही दावा ठोकणार. वरून जर त्या जमिनीचा वा संपत्तीचा मूळ मालक भांडायला उभा ठाकला, तर त्यालाच सांगणार की बाबा, ही जमीन तुझ्या मालकीची कशी ठरते हे तूच सिद्ध केले पाहिजे आणि त्यासाठी न्यायाधीश मात्र आमचा, आम्ही नेमणूक केलेला राहील. अशा स्थितीत तुमच्याजवळ सगळी कागदपत्रे आणि पुरावे असले, तरी या लवादाच्या पातळीवरच हे प्रकरण वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवण्याचा खुला परवाना वक्फ बोर्डाला देण्यात आलेला आहे.. मग ती विवादित संपत्ती तशीच लटकत ठेवून त्यांच्या मालकाला जेरीस आणता येते आणि संपत्तीचा मालक जर हिंदू असेल तर.. या सगळ्या खेळाला अंतच असणार नाही. असेही भारतीय न्यायव्यवस्थेपुढे प्रलंबित खटल्यांची संख्या लाखोंच्या संख्येत असल्याने न्याय मिळण्यास अनन्यसाधारण उशीर होतो, हे सर्वज्ञात आहे. त्यातही संपत्तीचा मालक सधन असेल, तर तो लढा देण्याचा विचार करू शकतो. पण सधन नसेल, तर मात्र त्याला वक्फ बोर्डाला शरण जाण्याशिवाय पर्याय असणार नाही. आणि मग देणगी देण्यापासून धर्मांतरापर्यंत काहीही घडणे सहज शक्य होईल.
 
 
29 September, 2022 | 15:29
 
सध्या चालू असलेल्या चर्चेत एकट्या दिल्लीतील 123 जमिनींच्या मालकीचा दिल्ली वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे. 2013मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रीमंडळाने निवडणूक अधिसूचना जारी होण्याच्या एक दिवस आधी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या जमिनीचा ताबा वक्फ बोर्डाला देण्याचा निर्णय घेत अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार तत्कालीन अधिकार्‍याच्या स्वाक्षरीने वक्फ बोर्डाला तसे पत्रदेखील देण्यात आले. या स्थितीची माहिती मिळाल्यानंतर सध्याच्या सरकारने यावर चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार एकसदस्यीय चौकशी समितीने 6 महिन्यांत आपला अहवाल सरकारला सादर करायचा होता. पण या जमिनीच्या मालकीचा मूळ प्रश्न या समितीला सोडवता न आल्याने हा प्रश्न वक्फ आयुक्त आणि डीडीए यांनी सोडवावा, अशी या चौकशी समितीने भूमिका घेतली. परंतु यानुसार प्रचंड मोठी जमीन आजच वक्फ बोर्डाच्या मालकीची आहे, असे म्हणतात. मनमोहन सिंग यांच्या यू.पी.ए. सरकारने जाता जाता वक्फ बोर्ड नावाचा हा एक ‘भस्मासुर’ संपूर्ण हिंदू समाजासाठी निर्माण करून ठेवला, असेच म्हणावे लागते. समाजमाध्यमांतून हा विषय सध्या जोरात चर्चिला जात आहे. 1958मध्ये वक्फ बोर्डाच्या स्थापनेपासून 2013मध्ये वक्फ कायद्यात सुधारणा करून त्याला असे प्रचंड अधिकार देण्यापर्यंतच्या प्रत्येक स्थित्यंतराच्या वेळी काँग्रेस सरकारे सत्तेवर होती, हा केवळ योगायोग नाही. कदाचित मतपेटीच्या राजकारणामुळे असेल, परंतु हिंदू समाजाविरुद्ध रचलेले हे सर्वात मोठे कारस्थान होय. या सर्व प्रकारामुळे भविष्यात निर्माण होणारा धोका ओळखून विष्णू शंकर जैन या वकिलांनी या वक्फ कायद्यातील प्रावधानांच्या विरोधात अनेक जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. वक्फ कायद्याच्या विरोधात एकाकी लढणार्‍या या वकिलांच्या पाठीशी समस्त हिंदू समाजाने वेळीच आपली ताकद उभी करणे गरजेचे आहे.
 
 
 
तसेच ‘प्लेसेस ऑफ वरशिप अ‍ॅक्ट’ अर्थात ‘उपासना स्थाने अधिनियम 1991’ असे म्हणतो की, 1947मध्ये उपासना स्थानांचे जे स्वरूप असेल, त्यात कोणत्याही स्थितीत बदल करता येणार नाही. त्यांचे रूपांतर करता येणार नाही. कोणत्याही न्यायालयासमोर त्यासंबधी जर प्रलंबित दावा नसेल तर नवा दावा/खटला दाखल करता येणार नाही. हा कायदा मंदिरे पाडून बांधण्यात आलेल्या मुस्लीम मशिदी अथवा ख्रिश्चन चर्च यांना अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करीत तथाकथित धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला हरताळ फासतो. या देशातील जवळजवळ प्रत्येकच मोठी मशीद ही हिंदू मंदिरांवर बांधण्यात आली आहे. अशा प्रार्थनास्थळांची/ मशिदींची संख्या 40 हजारांहून जास्त असल्याचे काही लोक सांगतात. अशा सर्व जागांना हा अधिनियम सुरक्षा प्रदान करतो. त्यातही मुस्लीम समाजाची कार्यपद्धती लक्षात घेतली पाहिजे. कोणत्याही सार्वजनिक जागेवर किंवा सार्वजनिक जागेला अगदी खेटून अचानक एक दिवस छोटीशी मजार बांधली जाते. प्रशासनाच्या लक्षात येण्याआधी तिथेच हिरवी चादर चढवण्यात येते. मग काही लोक तिथे दर्शनाला येऊ लागतात. हळूहळू त्या जागेला कंपाउंड घालण्यात येते. अनेक लोकांचे तिथे नियमितपणे येणे-जाणे सुरू होते. इतर धर्मीय लोकांना येनकेन प्रकारे तिथे येणे अशक्य केले जाते. आणि हळूच एक दिवस ती जमीन वक्फची जमीन म्हणून त्यावर दावा केला जातो. हेही हिंदुविरोधी कारस्थानच आहे, हे निश्चित.

हिंदुत्व म्हणजे नक्की काय....?
साप्ताहिक विवेकच्या आगामी 'हिंदुत्व' ग्रंथातून नेमकं हेच उत्तर आपल्याला मिळणार!
"हिंदुत्व ग्रंथ" नोंदणी अभियान 

https://www.evivek.com/hindutva-granth/

 
 
घटनेच्या 28,29, 30 या कलमांन्वये अल्पसंख्याक समाजाला संस्था स्थापन करून त्याद्वारे धर्मप्रसार करण्याची खुली सूट देण्यात आली आहे. त्याच वेळी बहुसंख्येने असलेल्या हिंदू समाजावर मात्र बंधने घालण्यात आली, हेही कारस्थानच म्हणावे लागते. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मांना सूट देण्यासाठी मग हिंदू धर्माचा अविभाज्य भाग असलेल्या जैन, बौद्ध, आणि शीख संप्रदायांना वेगळा धर्म म्हणून स्थान देण्यात आले, त्यायोगे हिंदू धर्मीयांत फूट पाडण्यात आली, हाही याच व्यापक कारस्थानाचा भाग म्हणावा लागतो. तुमचा धर्म वेगळा आहे, तुम्ही हिंदू नाही हीच शिकवण यासाठी सातत्याने पाच-सहा पिढ्यांना देण्यात आली. अर्थात हे काम देशातील साम्यवाद्यांनी इमानेइतबारे केले. आज हिंदू कितीही प्रांजळपणे या पंथीयांना स्वीकारण्यास तयार असला, तरी मिळणार्‍या फायद्यांना दूर लोटण्याचे धारिष्ट्य हे पंथ दाखवतील का? हा प्रश्न आहे.
 
 
 
जर, जोरू आणि जमीन यासाठी अत्यंत थंडपणे रचलेल्या सर्वंकष कारस्थानाचे असे हे विविध तुकडे एक केल्यास दिसणारे चित्र हिंदू समाजासाठी आणि हिंदू संस्कृतीसाठी भयावह दिसते. हे देशव्यापी जिहाद आणि जिहादी यांचे स्वरूप आहे. घडवून आणलेल्या दंगली आणि काही जीवे मारण्याच्या धमक्या, काही हिंदूंच्या हत्या हे या हिमनगासमान कारस्थानाचे दिसणारे वरवरचे फक्त टोक आहे. यावर सर्वव्यापी अशी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आज अतिशय सावधपणे हेच काम करताना दिसून येते. यावर दूरगामी असे काही उपाय करणे आवश्यक आहे. यावर सर्वव्यापी अशी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
 
 
एक म्हणजे आज असलेल्या मुस्लीम मदरशांच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल घडवून त्याला आधुनिक शिक्षणाची केंद्रे बनवणे. त्यामुळे मुस्लीम तरुणांमधील धार्मिक कट्टरता कमी होईल अशी व्यवस्था करणे.
 
 
दुसरे म्हणजे वक्फ बोर्डाचे आणि मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अवसायन करून त्यांना देण्यात आलेले अनावश्यक असे सांविधानिक अस्तित्व संपुष्टात आणले पाहिजे. त्यामुळे लव्ह जिहाद, जमीन जिहाद हे विषय संपुष्टात येतील.
 
 
तिसरे म्हणजे समान नागरिक कायदा पारित करणे आणि लोकसंख्यावाढीला आळा घालणे. याशिवायदेखील अनेक कणखर योजना अंमलात आणाव्या लागतील. परंतु एवढे घडले तरी, विविध जिहाद आणि त्यामागील विविध कारस्थाने यांना आळा घालण्याच्या दिशेने आपण निश्चितपणे काही वाटचाल केलेली असेल, हे नक्की.