श्रद्धाहीनतेचा छुपा डाव

12 Jan 2023 16:05:24
मागील काही दिवसांपासून प्रसारमाध्यमांमधून हिंदू देवदेवता आणि त्यांची पूजा या संदर्भात वेगवेगळ्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत. शासकीय अधिसूचना जारी करून देवदेवतांच्या तसबिरी लावण्यास मनाई करण्यात आली, तर हिंदू देवतांची पूजा करतात म्हणून जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला गेला. या सार्‍या गोष्टी वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या असल्या, तरी त्यामागे समान सूत्र आहे. सश्रद्ध हिंदू समाजाला श्रद्धाहीन करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे, याची गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे.

vivek
 
 
हिंदू धर्म आणि संस्कृती याविषयी कोणी काही बोलले, लिहिले, केले तरी त्यावर फार मोठी प्रतिक्रिया उमटत नाही. म्हणूनच की काय, आता शासकीय पातळीवर हिंदू समाजाच्या श्रद्धांना ठोकर मारण्याचे काम सुरू आहे. नांदेड जिल्ह्यातील एका तरुणीला अनुसूचित जमातीचे (महादेव कोळी) प्रमाणपत्र देण्यास संबंधित अधिकार्‍याने नकार दिला असून “तुम्ही गणपती, शंकर इत्यादी देवाची पूजा करता, म्हणून तुम्ही अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्यास पात्र नाही” असे सांगितले आहे. अनुसूचित जमातीचे बांधव म्हणजे आदिवासी, वनवासी, ते हिंदूंपेक्षा वेगळे आहेत, असे सिद्धान्त मांडले गेले आणि वनबंधूंना हिंदू समाजापासून तोडण्याचा प्रयत्न ब्रिटिश काळापासून सुरू झाला. स्वातंत्र्योत्तर काळात काही मंडळींनी अभ्यास करून ब्रिटिशांचा हा सिद्धान्त खोटा असल्याचे सिद्ध केले. मात्र आजही काही अधिकारी ब्रिटिशांच्या सिद्धान्तानुसार व्यवहार करताना दिसत आहेत. मुळात जात प्रमाणपत्र देताना कोणत्या देवाची पूजा केली जाते, हे तपासणेच चूक आहे. जनजाती समूहातील व्यक्तीने हिंदू देवदेवतांची पूजा न करता केवळ निसर्गपूजक असायला हवे असा कोणताही नियम नाही आणि असेल तर तो संविधानविरोधी आहे. संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला जे मूलभूत हक्क दिले आहेत, त्यातून जनजाती बांधव वगळले आहेत का? जर नसतील, तर मग हिंदू देवतांची पूजा करण्याबाबत आक्षेप का? नांदेड जिल्ह्यातील या प्रकरणामुळे जनजाती बांधव आपल्या घरातील देवदेवतांच्या प्रतिमा सरकारजमा करण्यास निघाले आहेत. अशा आंदोलनातून या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही, हे आंदोलन करणार्‍या बांधवांनी लक्षात घ्यायला हवे. अनुसूचित जमातींमध्ये समाविष्ट असल्याचा पुरावा असणे आणि आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर केली असता जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी काही अडचण नसेल, तर मग या सार्‍या प्रकरणांमध्ये हिंदू देवदेवतांचा अडसर कशासाठी? याचा विचार करावा लागेल. अधिकारी मुद्दाम देवदेवतांच्या पूजेचे कारण पुढे करीत नाहीत ना? हे तपासून घ्यायला हवे. केवळ हिंदू देवतांची पूजा करतात म्हणून जातीचे प्रमाणपत्र नाकारणे हा अन्याय आहे, हे अधिकार्‍यांनी लक्षात घ्यावे.
 
 
vivek
 
अशीच आणखी एक घटना धुळे जिल्ह्यात झाली आहे. येथील एका अधिकार्‍याने शासकीय कार्यालयात देवदेवतांच्या प्रतिमा लावू नयेत असे परिपत्रक काढले. हा आदेश केवळ हिंदू समाजासाठी आहे की सर्व धर्मीयांना लागू होणार आहे? कारण शासकीय कार्यालयात भिंतीवर, टेबलवर, कपाटावर सर्व धर्मीयांच्या देवदेवता विराजमान असतात. देवदेवतांच्या प्रतिमा न लावण्याचा आदेश काढताना विविध महापुरुषांच्या प्रतिमा लावाव्यात याची यादी जाहीर केली आहे. देवदेवतांची पूजा, प्रतिमा याला विरोध का? असा प्रश्न कोणत्याही सश्रद्ध माणसापुढे उपस्थित होतो. शासकीय कार्यालयात देवदेवतांचे फोटो लावून नयेत, असा कोणताही कायदा नाही किंवा संविधानात तसे सूचित केले नाही. मुळात महापुरुषांच्या प्रतिमा लावल्या जाव्यात यासाठीही थेट कायदेशीर आधार नाही. देवाच्या प्रतिमा का लावल्या जातात? याचे एकच उत्तर आहे, ते म्हणजे श्रद्धा, भक्तिभाव. देवदेवतांच्या प्रतिमा भक्तिभावाने लावल्या जात असतात. असे असेल, तर मग महापुरुषांच्या प्रतिमा शासकीय कार्यालयात लावून काय साध्य करायचे आहे, हे तरी संबंधितांना ज्ञात आहे का? महापुरुषांच्या प्रतिमा शासकीय कार्यालयात लावून त्यांचे एका अर्थाने दैवतीकरणच केले जाते आहे का? याचा अर्थ असा नाही की महापुरुषांच्या बाबतीत आम्हाला पूज्यभाव नाही. आपल्या समाजाची मानसिकता समजून घेतली, तर असे लक्षात येईल की दैवतीकरणाची त्याला आवड असते, एखाद्या महापुरुषाचे दैवतीकरण केले की तो त्या महापुरुषांच्या विचारांपासून, कृतीपासून फारकत घेतो आणि व्यक्तिमाहात्म्य वाढण्यास आज ज्याप्रमाणे देवदेवतांच्या प्रतिमा भक्तिभावाने पूजल्या जातात, त्याच भक्तिभावाने उद्या महापुरुषांच्या प्रतिमा पूजल्या जातील. महापुरुषांच्या जीवनाचा, विचाराचा कोणता आदर्श या प्रतिमांमधून रुजेल? विरोध महापुरुषांच्या प्रतिमा लावण्यास अजिबात नाही. विरोध आहे तो शासकीय अधिकारी हिंदू समाजाला श्रद्धाहीन करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहेत, त्याला. शासकीय कार्यालयात कोणत्या प्रतिमा लावल्या जाव्यात यासाठी स्पष्ट निर्देश नाहीत, तरीही सारासार विवेकबुद्धीने आजवर व्यवहार होत होता. कार्यालय शासकीय असले तरी तेथे काम करणारी माणसे ही श्रद्धा जपणारी असतात. श्रद्धा, अंधश्रद्धा दोन्हींचा विचार केला, तरी दोन्ही ठिकाणी देवदेवता आहेत हेही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे अशा प्रकारे अधिसूचना जारी करून श्रद्धावान व्यक्तींना दुखावण्याचा आणि श्रद्धाहीनतेच्या गर्तेत ढकलण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे आम्हाला वाटते. माणसाला जगण्यासाठी जशी भाकरीची आवश्यकता असते, तशीच धर्माची, श्रद्धेची आवश्यकता असते. श्रद्धा कोणत्याही प्रकारची असो, ती जगण्याचे बळ देत असते. श्रद्धाहीन माणसाला जगण्याच्या पसार्‍यात तग धरून राहणे अवघड जाते आणि म्हणूनच श्रद्धा कोणत्याही प्रकारची असो, ती जपली पाहिजे. श्रद्धा ही वैयक्तिक बाब आहे, तिचे अवडंबर माजवणे जरी योग्य नसले, तरी ती व्यक्त करण्याची रीत कोणती? देवदेवतांच्या बाबतीत श्रद्धाभाव व्यक्त करण्याचे माध्यम प्रतिमापूजन, पूजाअर्चा हेच असेल, तर मग शासकीय आदेशानुसार श्रद्धा व्यक्त कशी करायची? याचे उत्तर शोधले पाहिजे.
 
 
 
शासकीय कार्यालयात देवदेवतांच्या प्रतिमा लावण्यास अटकाव करणे, हिंदू देवदेवतांची पूजा करतात हे कारण देऊन जात प्रमाणपत्र देण्यास नकार देणे इत्यादी गोष्टींचा बारकाईने विचार केला, तर असे लक्षात येईल की, समाजाला श्रद्धाहीन करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जात असून या षड्यंत्राचे सूत्रधार शासकीय अधिकारी आहेत. मात्र हे शासकीय अधिकारी हिंदू समाजाशिवाय अन्य धर्मीयांशी याच न्यायाने व्यवहार करतात का? हे समजून घेतले पाहिजे. हिंदू समाज हा सश्रद्ध आहे, तो जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी आपले आराध्य दैवत शोधत असतो. असे असले तरी त्याला प्रतिमेची आवश्यकता असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शासकीय अधिकारी हिंदू समाजाला जर जाणीवपूर्वक श्रद्धाहीन करण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्याचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल.
Powered By Sangraha 9.0