श्रीलंकेतील सेंद्रिय शेतीचे वास्तव आणि आपण

  @वसंत फुटाणे। 9422958767

  

 

1948 साली श्रीलंका स्वतंत्र झाला. त्यानंतर 2021-2022मध्ये पहिल्यांदा अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, अन्न, इंधन, गॅस आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची आयात बिले चुकवायला सरकारजवळ पैसे नाहीत, जुने कर्ज चुकविणेही अशक्य झाले. 2021च्या उत्तरार्धात किमती हळूहळू वाढत गेल्या. ऑगस्ट 2022मध्ये महागाईने उच्चांक गाठला. चलनवाढ 94 टक्के झाली. जनतेची क्रयशक्ती संपली. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था इतकी गाळात का गेली? चिनी कंपन्यांची मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि बेहिशोबी खर्च ही प्रमुख मानवनिर्मित कारणे दिसतात. कोविड साथीमुळे बंद पडलेल्या पर्यटन व्यवसायाची यात भर पडली. (त्याआधी एप्रिल 2021मध्ये चर्चवर आत्मघातकी बाँबहल्ले झाल्यानंतर पर्यटन व्यवसायावर लक्षणीय परिणाम झाला होता.) 2022मधील धान्य आयातीची गरज 22 लाख टन असताना पहिल्या सहामाहीत 9.30,000 मे.टन धान्य आयात केले गेले. उरलेले धान्य सरकारने आयात केले की नाही, हिे गुलदस्त्यात आहे.

 

 

श्रीलंकेची सुपीक जमिनी आणि उष्ण हवामान पिकांना अनुकूल आहे, मात्र 80 टक्के जमिनीला ओलिताची गरज असते. पण त्यासाठी आवश्यक असलेले सिंचन पंप चालवायला पुरेसा इंधन कोटा (रॉकेल, डिझेल इ.) शेतकर्‍यांना मिळत नाही. धान्य शेतीसाठी इंधन कोटा अपुरा का होईना आहे, पण भाजीपाला शेतीसाठी तो नाही. शेतमालाच्या वाहतुकीसाठीसुद्धा इंधनाची पंचाईत आहे. याचा परिणाम उत्पादनावर होणारच. सेंद्रिय असो वा रासायनिक, कोणत्याही शेती पद्धतीत सुयोग्य ओलाव्याला खूप महत्त्व असते. इंधन टंचाईच्या परिस्थितीत ओलिताअभावी रासायनिक शेतीत अधिक नुकसान होऊ शकते. (रासायनिक शेतीला अधिक ओलीत लागते.) सेंद्रिय शेतीतील जमिनीची जलधारणशक्ती अधिक असते. त्यामुळे कमी ओलितातही पिके तग धरतात.

 

 

श्रीलंकेच्या उत्तर भागांत शेतकरी वर्गामध्ये (अगदी 21 वर्षाच्या तरुणालासुद्धा) मूत्रपिंड निकामी झाल्याने डायलेसिस करण्याची पाळी आली आहे. श्रीलंकेच्या आरोग्य मंत्रालयानुसार एकूण लोकसंख्येच्या 15 टक्के जनता या रोगाने त्रस्त असल्याने श्रमशक्तीचा प्रचंड र्‍हास होतोय. शिवाय आठवड्यातून दोनदा डायलेसिस करण्याचा मोठा खर्च सर्वसामान्यांना कसा झेपणार? म्हणूनच हा खर्च तेथील सरकार उचलते.

 

 

अनुराधापुरा या प्रांतीय राजधानीतील शासकीय रुग्णालयात पहिल्यांदा 20 वर्षांपूर्वी या आजाराचे रोगी आढळले. त्यातील बहुतांश धान/भातशेती करणारे आहेत. ह्या परिसरातील अनेक मृत्यू किडनीच्या आजाराने झाले होते.

 

 

 

डॉ. राजीव दस्सनायके सांगतात, “या रोग्यांना मधुमेह अथवा रक्तदाबाचा आजार नव्हता. किडनी निकामी होण्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. या आजारावर हमखास उपाय उपलब्ध नाही. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि श्रीलंका शासनाने मिळून या समस्येचा शोध घेण्याची मोहीम चालविली. जनता आणि पर्यावरण हा त्यांच्या शोधाचा विषय होता. रक्ताचे, लघवीचे आणि मासतंतूंचे नमुने घेतले गेले. अन्न, पाणी आणि हवासुद्धा तपासली गेली. चार वर्षांनंतर एक पानी प्रेस नोट प्रकाशित केली गेली. हवा आणि पाणी दूषित करणारे घटक कॅडमिअम आणि आर्सेनिक आढळले. तुलनेत धातूंचे रक्तातील प्रमाण अधिक आढळले.”

आरोग्य अधिकारी पलीथा महिपाल सांगतात, “जरी रक्तातील धातूंची पातळी सुरक्षित मर्यादेच्या आत असली, तरी सतत ती पातळी राहिल्याने नुकसान संभवते. पण हे धातू येतात कोठून? ते येतात कृषी रसायनांमधून.” कॅडमियम काही रासायनिक खतात आढळले. आर्सेनिक हा कीटकनाशकांमधील सक्रिय घटक आहे. हा अभ्यास पूर्णत्वास गेला नाही, असे काही म्हणतात, तर काही डॉक्टरांच्या मते, कॅडमियम आणि आर्सेनिकला जबाबदार मानता येईल. उत्तर मध्य प्रांतातील आरोग्य उच्चाधिकारी डॉ. पलीथा भंडारा म्हणतात, “कृषी रसायनांच्या तपासणीत सुधारणा व्हायला हवी.”

 

 

 

श्रीलंकेत रासायनिक खतांचा सर्वाधिक पुरवठा चीनकडून होतो. 2011मध्ये कीटकनाशकांमध्ये आर्सेनिक घटक आढळले. आयात केलेला तो साठा अधिकार्‍याने जप्त केला होता. पण काही दिवसांनी तो माल परत केला गेला. कीटकनाशक नियामक यंत्रणेच्या प्रामुख्याने यावर स्पष्टीकरण दिले, ते असे - आर्सेनिकची मात्रा अत्यल्प असल्याने नुकसान संभवत नाही. खरे तर आर्सेनिकच्या वापरावर श्रीलंकेत कायद्याने बंदी आहे, तरीही असा खेळ चालतो.

 

 

 

2012नंतर पुलाखालून खूप पाणी वाहून गेले. दहा वर्षांनंतर आता परिस्थिती खूप चिघळली. आरोग्याच्या समस्या ‘ऑक्टोपस’सारख्या पसरत आहेत, अशा परिस्थितीत विषारी/प्रदूषणकारक रसायने टाळण्यासाठी सरकारने निर्णय घेणे स्वाभाविक आहे. पण त्यासाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी नाही केली गेली. सेंद्रिय शेतीकडे जाण्याची श्रीलंकन सरकारची इच्छा होती की, रासायनिक खते, कीटकनाशके विकत घेण्यासाठी परकीय चलनाची गंगाजळी नसल्यामुळे ‘सेंद्रिय शेती’ पुढे केली गेली, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.

 

 

 

 

2021 साली राष्ट्राध्यक्ष गोराबाया राजपक्षे यांनी अचानक, रातोरात रासायनिक खतांवर आणि रासायनिक कीटकनाशकांवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला. श्रीलंकेतील लाखो शेतकर्‍यांवर ही एक प्रकारे जबरदस्तीच होती. या निर्णयामुळे संकटात भरच पडणार हे स्पष्टच होते, तज्ज्ञांनी तसे इशारे दिले होतेच. एका अंदाजानुसार कृषी रसायनांवर होणारा 40 कोटी डॉलर्स आयात खर्च वाचवून त्या पैशातून इतर जीवनावश्यक वस्तूंची आयात करण्याचा उद्देश होता. चहा हे श्रीलंकेतील मुख्य नगदी पीक आहे. वरील निर्णयामुळे त्याचे उत्पादन घटले. धान/भात पिकाचे उत्पादन 20 टक्क्यांनी घसरले. कृषी रसायनांच्या वरील बंदीनंतर सहा महिन्यांत हे परिणाम झाले.

 

 

 

कृषी रसायनांवरील बंदीनंतर पाच महिन्यांनी चहा मळे व अन्य काही पिकांसाठी रासायनिक खते वापरावरील बंदी उठवली गेली. पण तोपर्यंत बरेच नुकसान झाले होते. सेंद्रिय शेतीकडे वळण्यास श्रीलंकेतील बहुतांश शेतकर्‍यांचा पाठिंबा आहे, त्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी अपुरा पडतो. महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी सरकारतर्फे मिळत असलेले अर्थसाहाय्यसुद्धा अपुरे आहे. (संदर्भ -

 

 

 

“बियाणांच्या (धान्य/भात) किमती तिपटीने वाढल्यात. रासायनिक खतांच्या किमती गगनाला भिडल्यात, म्हणून आम्ही पैशासाठी शेती न करता मासेमारी आणि इतर उद्योग करतो.” एका श्रीलंकन महिलेचे हे मनोगत आहे. असे श्रीलंकेचे भीषण वास्तव आहे.

आज श्रीलंका आरोग्यसमस्येला आणि खते, कीटकनाशके इ. रासायनिक निविष्ठांच्या टंचाईला तोंड देत आहे. भारतसुद्धा त्याच दिशेने वाटचाल करीत आहे. रासायनिक खतांची टंचाई तर याच वर्षी तीव्र झाली आहे. रासायनिक खतांबाबत आपण चीनवर अधिक अवलंबून आहोत. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि कोविड यांमुळे यंदा ही टंचाई निर्माण झाली. पुढे आणखी काीह कारणे उद्भवू शकतात.

 

 

 

 

 

भारताने याबाबत आधीच सावध व्हायला हवे. अर्थात यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. ती आपल्याकडे कमी पडत आहे, असे दिसते. 2015 साली कीटकनाशकांबाबत फेरविचार करण्यासाठी स्थापन झालेल्या अनुपम वर्मा समितीच्या शिफारशी व्यवस्थितरित्या अमलात आणण्यासाठी नागरिक संस्थांना आरडाओरडा करावा लागला. सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घ्यावी लागली.

 

 

सध्या देशात जी.एम. मोहरीचा वाद सुरू आहे. डीएमएच11 (जीएम) मोहरी हे देशातील पहिले खाद्यान्न पीक आहे. या पिकांच्या क्षेत्रीय चाचण्यांना यंदा नियम डावलून परवानगी दिली गेली. बी.टी. कापसाचा अनुभव पाहता कोणतेही जी.एम. नकोच असे म्हणावे लागेल. 'Glufosinate Ammonium' हे तणनाशक वापरण्यासाठी जी.एम. मोहरीचा विकास केला गेला (ही बाब उघड केली नाही.) उत्पादनवाढीबाबत तर धडधडीत खोटारडेपणा केला - कमी उत्पन्न देणार्‍या जातीशी तुलना करून 30 टक्के उत्पादनवाढ दाखवली गेली. या एवढ्या लबाड्या कशासाठी? ‘बायर’ या जर्मन कंपनीचे बास्टा (Basta) नावाचे तणनाशक खपवण्यासाठी हा आटापिटा आहे. बायरमध्ये आता मॉन्सेन्टो विलीन झाल्याने त्याची शक्ती वाढली आहे.

 

 

 

जी.एम. मोहरीचे तंत्रज्ञान स्वदेशी आहे, हीसुद्धा थापच आहे. त्यात ‘बायर’नेच विकसित केलेले Barnse हे जनुक वापरले आहे.  Glyphosate तणनाशक कर्करोगास कारणीभूत आहे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने 2015 साली जाहीर केले. त्या दरम्यान भारतात बेकायदेशीररित्या RRF (Roundup Ready Flex) कापूस बियाणे गावोगावी पसरले. आजही त्या बियाणांना परवानगी नाही, तरीही चोरमार्गाने काम करणारी पुरवठा साखळी व्यवस्थित काम करत आहे. शेतकरी मोठ्या प्रमाणांवर तणनाशकांचा वापर करायला लागले आहेत. तिकडे अमेरिकेत मॉन्सेन्टो/बायरविरोधी शेतकर्‍यांनी न्यायालयात खटले भरून कोट्यवधी डॉलर्सची नुकसानभरपाई मिळवली. ग्लायफोसेटयुक्त तणनाशकांमुळे कर्करोग झाल्याचे मान्य करून न्यायालय दावे मंजूर करत आहेत आणि भारतात मात्र या रसायनांचा व्यापार वाढतच आहे.

 

 

 

शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी यांना या वास्तवाशी काही देणेघेणे नाही. शेतकरी, शेतमजूर या विषाच्या व्यापाराचा पहिला बळी असले, तरी दुसरा बळी ग्राहक/आम जनता असते. ह्यांनी गांभीर्याने या विषयाकडे लक्ष देणे आणि पाठपुरावा करून सुरक्षित आहारासाठी धोरण पातळीवरसुद्धा सक्रिय असणे गरजेचे आहे.

 

 

 

भारतात सेंद्रिय/नैसर्गिक शेती पद्धती गेल्या तीन दशकांत सिद्ध झाली आहे. प्रयोगशील शेतकर्‍यांनी आणि सामाजिक हित जपणार्‍या वैज्ञानिकांनी, अभ्यासकांनी या दिशने केलेले प्रयत्न फळास आले आहेत. योग्य प्रकारे या पद्धतींचा विस्तार व्हावा, त्यातील विज्ञान जनतेला पटवून द्यावे लागेल.

 

 

 

नैसर्गिक संसाधनांचा सुयोग्य वापर केल्यास सर्वांच्या गरजा पूर्ण होऊ शकतात. त्यासाठी मातीचे आरोग्य जपणे, भूजलसंवर्धन, वृक्षलागवड, जैविक भार व्यवस्थापन आणि पारंपरिक बियाणांचे संवर्धन ही पंचसूत्री शेतीसाठी आवश्यक आहे.

 

 

प्रत्येक शेताला पाणलोट क्षेत्र मानून कंटूर बांधबंदिस्ती करणे आणि कंटूर पेरणीचा आग्रह धरणे, गुरांचे गोठे पक्के करून गाय, बैल, म्हैस, बकरी इ. सर्वच प्राण्यांचे मूत्र संकलित करून शेतात वापरणे, तसेच शेणाच्या गोवर्‍या न करता योग्य प्रकारे खत करणे, पारंपरिक बियाणांचे जतन, वन्य पशूंच्या त्रासापासून शेतकर्‍यांची सुटका आणि शेतकर्‍यांच्या घामाला दाम असे विषय शासनाने आपले मानून जनमानसात सेंद्रिय/नैसर्गिक शेती पद्धती रुजवण्यासाठी पूर्वतयारी केली, तर सर्वांच्या गरजा पूर्ण होतील, उपासमारीची पाळी येणार नाही. यासाठी गरजा आधारित पीक नियोजन करावे लागेल.

 

 

 

 

सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाल्यानंतर क्यूबाची अर्थव्यवस्था पार कोलमडली होती. मात्र अमेरिकेच्या दबावाला भीक न घालता त्या देशाने आपला स्वाभिमान टिकवून मार्ग काढला. स्वावलंबी शेतीची कास धरून आपली मान उंच ठेवली. श्रीलंका मात्र कोलमडली. राजकीय इच्छाशक्ती आणि जनतेची साथ असल्यास संकटावर मात करता येते. ‘जगाच्या कल्याण संतांच्या विभूती..’ म्हणतात. त्याच दिशेने अमेरिकेतील जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हर, भारतात काम केलेले ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉ. अल्बर्ट हॉवर्ड आणि जपानचे कृषी वैज्ञानिक आणि शेतकरीसुद्धा असलेले मासानोबू फुकुओका यांचे कार्य श्रीलंकेसाठी किंवा भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी दीपस्तंभासमान आहे.

 

 

रासायनिक शेतीकडे जाणारा मार्ग कडेलोट (Dead End) करणारा, तर नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती समृद्धीकडे नेणारी आहे. या आणि अशा अनेक वैज्ञानिकांनी केलेले कार्य समजून घेतले, तर मातीचे, पाण्याचे प्रदूषण कमी होईल, संपुष्टातही येईल, बदलत्या वातावरणाशी जुळवून घेता येईल.

 

 

 

कार्व्हर यांनी योग्य पीक पद्धती वापरून अमेरिकेतील अलाबामा प्रांतात निकस झालेल्या जमिनीचे सकस मातीत रूपांतर केले. भुईमूग पिकाची त्यांनीच जगाला ओळख करून दिली. भुईमुगापासून अनेक पदार्थ तयार केले. आपले ज्ञान ते सर्वत्र वाटत सुटले. डॉ.अल्बर्ट हॉवर्ड हा माणूस इंग्रजांची नोकरी करण्यासाठी रासायनिक शेतीच्या प्रचारासाठी भारतात आला. मात्र भारतातील पारंपरिक शेतीतील उत्पादन पातळी पाहून पार बदलला. पुढे इंग्रजांची नोकरी सोडून भारतातच कार्य करीत राहिला. कंपोस्ट खताचा शोध त्यांचाच. ’अप 'An Agricultural Testament' हे त्यांचे पुस्तक जगप्रसिद्ध आहे.

 

 

 

'The One-Straw Revolution' या मासानोबू फुकुओकांच्या पुस्तकाचे भारतात अनेक भाषांत अनुवाद झालेत. शेतीचे आणि जीवनशैलीचे मूलभूत चिंतन त्यात आहे. आमच्या कृषी विद्यापीठांनी आणि धोरणकर्त्यांनी या वैज्ञानिकांची पुरेशी दखल घेतली, तरच सेंद्रिय, नैसर्गिक, पर्यायी इ. नावाने ओळखल्या जाणार्‍या शेती पद्धतीला न्याय मिळेल.